मुंबईची लोकल : जीवनवाहिनी की मृत्यूवाहिनी?

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

        
मुंबईची उपनगरीय रेल्वे सेवा ही केवळ एक वाहतूक व्यवस्था नाही, तर ती कोट्यवधी मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे, तिच्यावरच या महानगराचे आर्थिक आणि सामाजिक चक्र फिरते. मुंबईच्या अथांग वेगाचा आणि अदम्य उत्साहाचा ती अविभाज्य भाग आहे. पण याच जीवनवाहिनीवर गेल्या अनेक वर्षांपासून मृत्यूचा अक्षरशः तांडव सुरू आहे, ही वस्तुस्थिती केवळ धक्कादायक नाही, तर ती आपल्या लोकशाही व्यवस्थेची आणि नागरिकांप्रती असलेल्या प्रशासकीय जबाबदारीची भीषण पायमल्ली आहे. नुकत्याच समोर आलेल्या आकडेवारीनुसार, मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रवासात विविध कारणांनी होणाऱ्या मृत्यूचा दर तब्बल ३८.०८ टक्के आहे. हा आकडा जागतिक स्तरावरील इतर मोठ्या शहरांच्या तुलनेत अत्यंत भयावह आहे. न्यूयॉर्कमध्ये हाच दर ९.०८%, फ्रान्समध्ये १.४५% आणि लंडनमध्ये १.४३% असताना, मुंबईचा आकडा कैकपटीने जास्तच नाही, तर तो आपल्या असंवेदनशील व्यवस्थेचा आणि उदासीन प्रशासनाचा आरसा आहे. उच्च न्यायालयाने याला 'लज्जास्पद' म्हटले आहे, पण ही केवळ लज्जा नाही, ही तर जीवघेणी क्रूर थट्टा आहे जी दररोज हजारो कुटुंबांच्या आयुष्याशी खेळते.

            मध्य आणि पश्चिम रेल्वेनेच उच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात ही भीषण वस्तुस्थिती कबूल केली आहे की, गेल्या २० वर्षांत उपनगरीय प्रवासात ५१,८०२ हून अधिक प्रवाशांचा विविध कारणांनी मृत्यू झाला आहे. हे आकडे केवळ कागदावरच्या संख्या नाहीत, तर ती हजारो कुटुंबांची उद्ध्वस्त झालेली आयुष्ये, विझून गेलेली स्वप्ने, अनाथ झालेली मुले आणि कधीही भरून न येणारी पोकळी आहे. पश्चिम रेल्वेवर २००५ पासून जुलै २०२४ पर्यंत २२,४८१ जणांनी जीव गमावला, तर २६,५७२ प्रवासी जखमी झाले. दुसरीकडे, मध्य रेल्वेवर २००९ पासून जून २०२४ पर्यंत २९,२३१ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. यातील सर्वाधिक मृत्यू रेल्वे रुळ ओलांडताना झाले आहेत, यावरून रेल्वे रुळांच्या कडेने सुरक्षा व्यवस्था किती ढिसाळ आहे हे स्पष्ट होते. याशिवाय, गर्दीमुळे लोकल ट्रेनमधून खाली पडून किंवा प्रवासादरम्यान खांबाला आपटून जीव गमावणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. दादरच्या प्लॅटफॉर्मवर किंवा कसारा-कर्जत मार्गावर खांब आपटून झालेले मृत्यू हे गर्दी आणि सुरक्षेच्या अभावाचे भीषण वास्तव दाखवतात. हे आकडे पाहूनही जर सरकार आणि रेल्वे प्रशासन जागे होत नसेल, तर त्यांना 'कठोर' म्हणण्याऐवजी 'निर्लज्ज' का म्हणू नये? कारण ही केवळ निष्काळजीपणाची परिसीमा नाही, तर हे नागरिकांच्या जीवाशी खेळणे आहे.

             न्यायालयाने या गंभीर स्थितीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे आणि आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. 'नागरिकांना गुरांसारखा प्रवास करण्यास भाग पाडले जात आहे,' हे न्यायालयाचे शब्द आपल्या लोकशाही व्यवस्थेवर आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारे आहेत. 'एसी लोकल आणि वाढत्या प्रवासीसंख्येचा अभिमान बाळगू नका. सर्वसामान्य ज्या पद्धतीने प्रवास करतात, ते लाजिरवाणे आहे. दरदिवशी होणारे मृत्यू कसे कमी होतील याकडे गांभीर्याने लक्ष द्या,' असे न्यायालयाने बजावले आहे. पण या 'बजावण्या' केवळ कागदावरच राहिल्याचे चित्र आहे. दिवा-मुंब्रा स्थानकांदरम्यान नुकत्याच घडलेल्या दुर्घटनेसारख्या घटना वारंवार घडत असतानाही, केवळ चौकश्या आणि आश्वासने देऊन जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक सुरू आहे. तात्पुरत्या मलमपट्ट्या करून हा प्रश्न सुटणार नाही, यासाठी मुळापासून विचार करून कायमस्वरूपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मुंबईच्या उपनगरीय लोकलमध्ये प्रवास करणारा सामान्य माणूस हा कर भरून देशाच्या विकासात हातभार लावतो, त्याला किमान सुरक्षित प्रवास करण्याचा अधिकार आहे, जो प्रशासनाने नाकारला आहे.

            प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न केवळ रेल्वे प्रशासनाचा नाही, तर तो राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार दोघांचाही आहे. कारण रेल्वेचा विकास आणि सुरक्षेची जबाबदारी दोन्ही स्तरांवर वाटली जाते. वाढती लोकसंख्या, त्या तुलनेत अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, गर्दीचे नियोजन करण्यात आलेले अक्षम्य दुर्लक्ष आणि सुरक्षा उपायांची अंमलबजावणीतील उदासीनता ही या भयानक परिस्थितीला कारणीभूत आहे. केवळ एसी लोकल सुरू करून किंवा काही नवीन डबे जोडून हा प्रश्न सुटणार नाही, कारण त्याचा फायदा ठराविक प्रवाशांनाच होतो. सामान्य लोकल प्रवाशांची गर्दी आणि गैरसोय कायम आहे. प्रत्येक स्थानकावर सुरक्षा वाढवण्यासाठी ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. रेल्वे रुळांच्या कडेने मजबूत सुरक्षा भिंती बांधणे, बेकायदेशीर रुळ ओलांडणे थांबवण्यासाठी कठोर नियम आणि त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे, प्लॅटफॉर्मची उंची वाढवून लोकल आणि प्लॅटफॉर्ममधील अंतर कमी करणे आणि पुरेशा डब्यांची संख्या वाढवून गर्दी कमी करणे हे तातडीने केले पाहिजे. गरज पडल्यास रेल्वेच्या फेऱ्या वाढवणे आणि त्या योग्य नियोजनानुसार चालवणे आवश्यक आहे.

            सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अपघातानंतर जखमींना वेळेत वैद्यकीय मदत मिळत नाही, ही आणखी एक शोकांतिका आहे. अनेकदा जखमी प्रवाशांना रुग्णालयात पोहोचण्यास विलंब होतो, त्यामुळे किरकोळ जखमींचेही गंभीर स्वरूप होऊन मृत्यू होतो. प्रत्येक स्थानकावर प्रथमोपचार सुविधा आणि प्रशिक्षित वैद्यकीय पथक असणे अत्यावश्यक आहे. तसेच, अपघातग्रस्त प्रवाशांना तात्काळ मदत मिळावी यासाठी रेल्वे कर्मचाऱ्यांना आणि सामान्य नागरिकांनाही प्रथमोपचाराचे प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. केवळ 'दुर्घटना झाली' म्हणून दुःख व्यक्त करून किंवा मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊन चालणार नाही, तर भविष्यात अशा घटना घडणार नाहीत याची खात्री करावी लागेल. मुंबईकरांना सुरक्षित आणि सन्मानाने प्रवास करण्याचा हक्क आहे. हा हक्क त्यांना नाकारणारे हे सरकार आणि प्रशासन कोणत्या अधिकारात जनतेचा जीव टांगणीला लावत आहे? या प्रश्नाची उत्तरे देण्याची जबाबदारी सरकार आणि रेल्वे प्रशासनावर आहे. मुंबईची जीवनवाहिनी मृत्यूवाहिनी बनण्यापासून रोखण्याची वेळ आता आली आहे! अजून किती बळींची प्रतीक्षा करणार आहात? आता फक्त बोलघेवड्या घोषणा आणि दिखाऊ उपाययोजना नकोत. आता कृती हवी आहे, ठोस आणि तात्काळ कृती. मुंबईकरांचा जीव इतका स्वस्त नाही, हे तुम्ही कधी समजून घेणार?