मराठीचा विजय, सत्तेला चपराक

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

मुंबईतील आझाद मैदानावर ५ जुलै रोजी निश्चित केलेल्या मराठी भाषिकांच्या विराट मोर्चाच्या धसक्याने महाराष्ट्राच्या सत्तेच्या दालनांना अक्षरशः हादरवून सोडले. शालेय अभ्यासक्रमात पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा करण्याच्या सरकारच्या मनमानी आणि मराठीविरोधी तुघलकी निर्णयाविरोधात उसळलेला जनक्षोभ इतका तीव्र होता की, मराठी अस्मितेला दुय्यम लेखणाऱ्या आणि आपल्याच मातीतील भाषेवर दडपशाही करणाऱ्या या अहंकारी सरकारने मोर्चा निघण्यापूर्वीच अखेर गुडघे टेकले आणि आपला पहिलीपासून हिंदीचा अध्यादेश मागे घेतला. हा केवळ मोर्चा काढण्याआधीचा विजय नाही, तर मराठी भाषिक अस्मितेचा, महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक वैभवाचा ध्यास घेतलेल्या करोडो मराठी माणसांच्या एकजुटीचा आणि जनतेचा आवाज चिरडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बेदरकार सत्तेला जागेवर आणणाऱ्या संघर्षाचा ज्वलंत इतिहास आहे.

        गेल्या काही वर्षांपासून महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या संवर्धनाऐवजी तिच्यावर नवनवीन बंधने लादण्याचा प्रयत्न सातत्याने सुरू आहे. मराठी शाळा बंद पडत असताना, मराठी माध्यमाच्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटत असताना, सरकारला मात्र हिंदी भाषेची सक्ती करण्याची घाई झाली होती. 'पहिलीपासून हिंदी' हा जीआर म्हणजे मराठी भाषेच्या अस्तित्वावरच घाला घालण्याचा एक नियोजनबद्ध प्रयत्न होता. मातृभाषेतून शिक्षण घेणे हा प्रत्येक मुलाचा हक्क आहे आणि मातृभाषेतील शिक्षण हेच मुलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी महत्त्वाचे असते, हे सिद्ध झालेले वैज्ञानिक सत्य आहे. असे असतानाही, केवळ काही संकुचित राजकीय स्वार्थापोटी सरकारने हा निर्णय लादण्याचा प्रयत्न केला. हा निर्णय घेताना सरकारने मराठी शिक्षणतज्ज्ञ, भाषाप्रेमी, पालक आणि सामान्य मराठी माणूस यांच्या भावनांचा जराही विचार केला नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

        या जीआरमुळे मराठी शाळांमधील विद्यार्थ्यांवर हिंदी भाषेचा अतिरिक्त भार येणार होता. त्यात आधीच इंग्रजी भाषेचा भारही या लहानग्यांना सोसावा लागतोय. त्यामुळे त्यांची भाषा निर्भेळ न रहाता, त्यात इंग्रजी भाषेची भेळ झाली आहे. इंग्रजी माध्यम शाळेतील मुलांना तर मराठी संख्या ओळखता येत नाही. गंमत म्हणजे, बहुतांशी इंग्रजी माध्यम शाळा राजकारण्यांच्याच आहेत, त्यामुळे त्यांना मराठीच्या हितापेक्षा आपल्या शाळांमधून मिळणाऱ्या नफ्याची अधिक चिंता असते. सीबीएसई शाळांमध्ये पहिलीपासून हिंदी शिकवली जाते. या मुद्द्याचा पण सीबीएसईप्रेमी मराठी भाषिकांनी आणि पालकांनी विचार केला पाहिजे. आधीच इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेमुळे मराठी शाळा संकटात असताना, हा निर्णय मराठी शाळांना आणखीनच गर्तेत लोटणारा होता. 'मराठी वाचवा' या केवळ घोषणा देणाऱ्या सरकारने प्रत्यक्षात मराठीला मारक असे निर्णय घेतल्याने मराठी जनतेत तीव्र नाराजी होती. ही नाराजी इतकी वाढली की, ती आझाद मैदानावर लाखोंच्या संख्येने जमणाऱ्या जनसागरात परावर्तित झाली.

         ५ जुलै रोजी मुंबईतील आझाद मैदानावर निघणारा मोर्चा हा केवळ एका जीआरविरोधात नव्हता, तर तो मराठीच्या सन्मानासाठी, महाराष्ट्राच्या अस्मितेसाठी आणि मराठी भाषेच्या भवितव्यासाठी होता. या मोर्चाला विविध मराठी संघटना, राजकीय पक्ष (ज्यांनी मराठीच्या मुद्द्यावर एकत्र येण्याची भूमिका घेतली), साहित्यिक, कलावंत, शिक्षणतज्ज्ञ आणि सामान्य मराठी भाषिकांकडून प्रचंड पाठिंबा मिळत होता. सोशल मीडियावर या मोर्चाची जोरदार तयारी सुरू होती. प्रत्येक जिल्ह्यातून, तालुक्यातून आणि गावातून लोक मुंबईच्या दिशेने येण्यास सज्ज झाले होते. "मराठी आमच्या हक्काची, नाही कुणाच्या बापाची" अशा घोषणांनी मुंबई दणाणून जाणार होती.

       हा मोर्चा म्हणजे केवळ एक निषेध नव्हता, तर मराठी माणसाच्या मनात मराठीबद्दल असलेली असीम निष्ठा आणि प्रेम व्यक्त करण्याची ती संधी होती. मराठी भाषा ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर ती महाराष्ट्राची संस्कृती आहे, तिची ओळख आहे. मराठीवर जेव्हा जेव्हा संकट आले, तेव्हा तेव्हा मराठी माणूस एकवटला आहे आणि त्याने ते संकट परतवून लावले आहे. याच परंपरेचा एक भाग म्हणून हा मोर्चा निघणार होता. मराठी भाषिकांच्या या वाढत्या एकजुटीची आणि मोर्चाच्या तीव्रतेची कल्पना सरकारला आली होती. मुंबईत लाखोंच्या संख्येने लोक एकत्र आले तर कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, सरकारच्या प्रतिमेला मोठा तडा जाऊ शकतो, याची जाणीव सरकारला झाली होती. केवळ जीआर रद्द करणेच नाही, तर या आंदोलनाचा वणवा महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात पसरू शकतो आणि त्याचे राजकीय परिणाम भविष्यात भोगावे लागतील, याची भीतीही सरकारला वाटत होती.

       याच धसक्यामुळे सरकारने मोर्चाच्या आदल्या दिवशीच, ५ जुलैपूर्वीच, 'पहिलीपासून हिंदी सक्ती'चा जीआर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय म्हणजे मराठी भाषिकांच्या संघर्षाचे यश आहे. सरकारने घेतलेली ही माघार म्हणजे मराठी भाषिकांच्या एकजुटीची ताकद किती मोठी आहे, हे सिद्ध करते. हा निर्णय घेताना सरकारने आपल्या जुनाट आणि संकुचित दृष्टिकोनाचा त्याग केला, हेही महत्त्वाचे आहे. 'पहिलीपासून हिंदी सक्तीचा जीआर रद्द' होणे हा महाराष्ट्राचा विजय आहे, मराठी भाषेचा विजय आहे. हा विजय केवळ जीआर रद्द होण्यापुरता मर्यादित नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक अस्मितेच्या रक्षणासाठी सुरू असलेल्या मोठ्या लढ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या विजयाने सिद्ध झाले आहे की, मराठी माणूस आपल्या भाषेवर, आपल्या संस्कृतीवर होणारा कोणताही आघात सहन करणार नाही. हा विजय सरकारसाठी एक धडा आहे. कोणताही निर्णय घेताना, विशेषतः तो जेव्हा जनतेच्या भावनांशी, त्यांच्या अस्मितेशी निगडीत असतो, तेव्हा जनतेचा विचार करणे, त्यांचे म्हणणे ऐकून घेणे किती महत्त्वाचे आहे, हे यातून सिद्ध झाले आहे. लोकशाहीत जनतेचा आवाज हाच खरा आवाज असतो आणि त्या आवाजाकडे दुर्लक्ष करणे सरकारला महागात पडू शकते, हे या घटनेने दाखवून दिले आहे.

        या विजयाचा जलौष साजरा करण्यात काहीच अर्थ नाही, तो राजकीय ठरेल. मराठी भाषिकांनी यापुढेही सतर्क राहणे गरजेचे आहे. सरकारने घेतलेली ही माघार तात्पुरती असू शकते किंवा भविष्यात अशाच प्रकारचे अन्य निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो. त्यामुळे मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी, तिच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न करत राहणे आवश्यक आहे. मराठी शाळांना बळकटी देणे, मराठी भाषेला ज्ञानभाषा म्हणून विकसित करणे, मराठी साहित्याला प्रोत्साहन देणे, अशा अनेक स्तरांवर काम करणे गरजेचे आहे. हा विजय मराठी भाषिकांमध्ये एक नवा आत्मविश्वास निर्माण करणारा आहे. यापुढेही मराठी भाषेवर कोणताही आघात झाल्यास, मराठी माणूस एकजुटीने त्याचा सामना करेल, हे या घटनेने दाखवून दिले आहे. आझाद मैदानाची हाक आणि त्यातून मिळालेला विजय हा मराठीच्या गौरवशाली लढ्यातील एक सोनेरी पान ठरेल, यात शंका नाही. सरकारने याची नोंद घ्यावी आणि भविष्यात असे निर्णय घेण्यापूर्वी शंभर वेळा विचार करावा. कारण, मराठीच्या अस्मितेशी खेळणे म्हणजे वाघाच्या शेपटीला हात घालण्यासारखे आहे!