छत्रपतींच्या पुतळ्याच्या विरोधामागचे गौडबंगाल

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      
मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाबाहेर दिमाखाने उभा असलेला, तमाम महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत असलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) "अडथळा" ठरवला आहे, हे ऐकून प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात संतापाची लाट उसळली आहे. हा केवळ एक पुतळा हटवण्याचा विषय नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर आणि भावनांवर झालेला आघात आहे. २०१६ साली विमानतळाचे नूतनीकरण झाल्यानंतर हा पुतळा उभारण्यात आला होता. मग गेली आठ वर्षे ज्याला कोणी अडथळा मानले नाही, तो आज अचानक कसा काय डोळ्यात खुपायला लागला, हा खरा प्रश्न आहे.

         डीजीसीए ही एक स्वायत्त संस्था असली तरी, त्यांचे निर्णय हे जनभावना आणि स्थानिक संस्कृतीचा आदर करणारे असावेत अशी अपेक्षा असते. विमानतळाच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी त्यांचीच आहे, यात शंका नाही. पण, पुतळ्यामुळे खरोखरच विमान वाहतुकीला धोका निर्माण होत असेल तर, तो धोका २०१६ पासून का जाणवला नाही? विमानतळाच्या विस्तारीकरण किंवा नूतनीकरणाच्या वेळेस या पुतळ्याची उंची आणि स्थान यावर विचारमंथन झाले नव्हते का? की त्यावेळी कोणतीही अडचण नव्हती आणि आता अचानक 'कागदोपत्री' अडथळा निर्माण करण्यात येत आहे?

        जर पुतळ्याची उंची किंवा त्याचे स्थान विमानांच्या उड्डाणासाठी किंवा लँडिंगसाठी खरेच धोकादायक ठरत असेल, तर यावर तांत्रिक उपाययोजना का केली जात नाही? जागतिक पातळीवर अनेक विमानतळांजवळ उंच इमारती किंवा इतर स्मारके आहेत. त्या ठिकाणी तांत्रिक उपाययोजना करून सुरक्षितता जपली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवणे हाच एकमेव पर्याय आहे का, यावर गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. हा पुतळा हटवण्याऐवजी, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून, आवश्यक ती सुरक्षितता सुनिश्चित करता येऊ शकते. उदाहरणार्थ, विमानतळाच्या दृष्टीने उपयुक्त ठरणाऱ्या नेव्हिगेशन सिस्टममध्ये काही बदल करता येतात का, हे तपासले पाहिजे.

      हा प्रश्न केवळ प्रशासकीय पातळीवरचा नाही, तर यात राजकीय इच्छाशक्तीचाही अभाव दिसून येतो. महाराष्ट्रातील सत्ताधारी पक्षांनी आणि विरोधी पक्षांनी यावर तीव्र भूमिका घेणे अपेक्षित आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एका समाजाचे किंवा पक्षाचे नाहीत, तर ते संपूर्ण महाराष्ट्राचे दैवत आहेत. त्यांच्या पुतळ्याला 'अडथळा' ठरवले जात असताना, महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी गप्प का आहेत? हा प्रश्न प्रत्येकालाच सतावतो आहे.

        राज्य सरकारने या प्रकरणात तातडीने हस्तक्षेप करून, डीजीसीएशी बोलणी करणे गरजेचे आहे. केवळ एक पत्र पाठवून किंवा निवेदन देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः लक्ष घालून, हा विषय केंद्र सरकारच्या उच्च अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्रालयाने यात लक्ष घालून, सामोपचाराने मार्ग काढणे गरजेचे आहे. महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि भावनांचा आदर करणे हे त्यांचेही कर्तव्य आहे.

       छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा केवळ एक दगडी बांधकाम नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या इतिहासाचे, पराक्रमाचे आणि स्वाभिमानाचे प्रतीक आहे. तो केवळ मुंबई विमानतळाबाहेर उभा नाही, तर तो प्रत्येक मराठी माणसाच्या मनात कोरला आहे. त्यांच्या नावाने विमानतळाला नाव देऊनही, त्याच विमानतळाबाहेरील त्यांच्या पुतळ्याला अडथळा ठरवणे हा दुर्दैवी विरोधाभास आहे. या निर्णयामुळे जनमानसात संतापाची भावना आहे. जर सरकारने आणि प्रशासनाने यावर योग्य तोडगा काढला नाही, तर या संतापाचे रूपांतर मोठ्या आंदोलनात होऊ शकते. कोणताही निर्णय घेताना, प्रशासनाने लोकांच्या भावनांचा आदर करावा. महाराष्ट्राच्या इतिहासाला आणि संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवून निर्णय घेणे आवश्यक आहे.

        डीजीसीएने आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करावा आणि राज्य सरकारने यावर तातडीने पावले उचलावीत अशी अपेक्षा आहे. पुतळा हटवण्याऐवजी, त्यावर तांत्रिक उपाययोजना करून किंवा पर्यायी मार्ग शोधून यावर तोडगा काढणे शक्य आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हा महाराष्ट्राच्या शिरपेचातील तुरा आहे आणि तो त्याच दिमाखाने उभा राहिला पाहिजे. या वादावर तात्काळ आणि सन्मानजनक तोडगा निघो हीच अपेक्षा!