महाराष्ट्र हिंदी भाषिकांची धर्मशाळा?

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      
महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि राजकीय सार्वभौमत्वाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळातून होणारे निर्णय, त्यांची महाराष्ट्रावर होणारी थेट परिणामकारकता आणि त्यातून महाराष्ट्राचे बदलत चाललेले सामाजिक व भाषिक चित्र, यावर आज गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. दिल्लीश्वर आपल्या राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्राची हिंदी भाषिकांची धर्मशाळा करत आहेत, ही केवळ एक टीका नाही, तर महाराष्ट्राच्या सध्याच्या स्थितीवर आणि भविष्यावर प्रकाश टाकणारी एक गंभीर चिंता आहे.

          महाराष्ट्र, एक समृद्ध इतिहास, गौरवशाली परंपरा आणि प्रगतीशील विचारसरणी असलेला प्रदेश आहे. मराठी भाषा आणि संस्कृती हे महाराष्ट्राच्या अस्मितेचे अविभाज्य भाग आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्वराज्याच्या संकल्पनेपासून ते संयुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीपर्यंत, मराठी माणसाने आपल्या भूमीसाठी आणि भाषेसाठी अथक संघर्ष केला आहे. महाराष्ट्राची ओळख केवळ भौगोलिक सीमांनी नव्हे, तर तिच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक वैविध्यानेही आहे.

          गेल्या काही वर्षांपासून, महाराष्ट्रात हिंदी भाषिक लोकसंख्येचा वाढता ओघ दिसून येत आहे. ही वाढ केवळ नैसर्गिक स्थलांतरामुळे नाही, तर त्याला दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांचे अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन असल्याची भावना बळावत आहे. महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रांमध्ये, विशेषतः औद्योगिक व सेवा क्षेत्रांमध्ये, हिंदी भाषिक कामगारांची आणि कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. यामागे अनेक आर्थिक आणि सामाजिक कारणे असली तरी, राजकीय हेतूही दडलेले असू शकतात, अशी शंका घेणे स्वाभाविक आहे. दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांचा उद्देश स्पष्ट आहे – महाराष्ट्रातील मतपेटीवर प्रभाव टाकणे. महाराष्ट्रातील बदलत्या लोकसंख्येमुळे, विशेषतः मुंबई आणि पुणे यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये, हिंदी भाषकांची संख्या वाढल्यास, त्याचा थेट परिणाम निवडणुकांवर होऊ शकतो. विशिष्ट भाषिक गटांना आकर्षित करून किंवा त्यांना पाठबळ देऊन, आपली राजकीय पकड मजबूत करण्याचा हा एक प्रयत्न असू शकतो. एखाद्या राज्याची लोकसांख्यिकी जाणूनबुजून बदलण्याचा प्रयत्न करणे, हे लोकशाही मूल्यांसाठी अत्यंत घातक आहे. यामुळे स्थानिक लोकांचे हक्क, त्यांची संस्कृती आणि त्यांची भाषा धोक्यात येते.

         महाराष्ट्राला हिंदी भाषिकांची धर्मशाळा बनवण्याचे प्रयत्न केवळ लोकसंख्याशास्त्रीय बदलांपुरते मर्यादित नाहीत. यात शासकीय धोरणे, केंद्रीय योजनांची अंमलबजावणी आणि निधी वाटप यांचाही समावेश असू शकतो. अनेक केंद्रीय योजनांमध्ये हिंदी भाषिक राज्यांना अधिक प्राधान्य दिले जात असल्याची भावना महाराष्ट्रात वाढू लागली आहे. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना निधी मिळवण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो, तर दुसरीकडे, विशिष्ट भाषिक गटांसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण केले जाते. यामुळे महाराष्ट्राच्या विकासाची गती मंदावते आणि स्थानिक उद्योगांना आणि रोजगारालाही फटका बसतो. या परिस्थितीचा सर्वात मोठा परिणाम मराठी भाषेवर होत आहे. 

       सार्वजनिक ठिकाणी, व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये आणि अगदी शासकीय कार्यालयांमध्येही हिंदीचा वापर वाढू लागला आहे. मराठी शाळांची संख्या कमी होत आहे आणि शाळात पहिली पासून  हिंदी हिदीं अनिवार्य केली आहे. यामुळे मराठी भाषेचे महत्त्व कमी होऊन ती केवळ घरापुरती मर्यादित राहील की काय, अशी भीती वाटू लागली आहे. भाषा ही कोणत्याही संस्कृतीचा आत्मा असते आणि तिचा ऱ्हास होणे म्हणजे त्या संस्कृतीचाच ऱ्हास होण्यासारखे आहे.

        शिवाय, या प्रकारच्या राजकारणामुळे महाराष्ट्रात सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता असते. स्थानिक विरुद्ध परप्रांतीय हा वाद उफाळून येऊ शकतो, ज्यामुळे सामाजिक ताण निर्माण होऊ शकतो. महाराष्ट्राने नेहमीच सर्वांना सामावून घेतले आहे, परंतु याचा अर्थ असा नाही की आपली मूळ ओळख आणि संस्कृती धोक्यात आणून हे घडले पाहिजे. जर राजकीय फायद्यासाठी भाषिक भेद वाढवले गेले, तर त्याचे दूरगामी आणि गंभीर परिणाम राज्याच्या सामाजिक एकोप्यावर होतील. महाराष्ट्राच्या नेत्यांनी यावर गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे. केवळ राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरते मर्यादित न राहता, या समस्येवर ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्राची अस्मिता आणि मराठी भाषेचे संरक्षण करणे हे प्रत्येक मराठी नेत्याचे कर्तव्य आहे.

         यामध्ये भाषेचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे महत्त्वाचे आहे, ज्यात मराठी भाषेच्या शिक्षणाला प्रोत्साहन देणे, मराठी माध्यमाच्या शाळांना पाठबळ देणे आणि शासकीय तसेच सार्वजनिक ठिकाणी मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करणे समाविष्ट आहे. तसेच, स्थानिक रोजगारांना प्राधान्य देण्यासाठी महाराष्ट्रातील उद्योगांमध्ये स्थानिक मराठी तरुणांना रोजगारात प्राधान्य देण्यासंबंधी कायदेशीर तरतुदी करणे आवश्यक आहे. सांस्कृतिक धोरणे आखून महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक वारशाचे संरक्षण आणि संवर्धन करणेही गरजेचे आहे. विकास निधीचे योग्य वाटप होण्यासाठी केंद्रीय निधीच्या वाटपात महाराष्ट्रावर अन्याय होणार नाही, याची खात्री करणे आणि राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांना पुरेसा निधी मिळवून देणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी, या विषयावर महाराष्ट्रातील जनतेमध्ये जागरूकता वाढवणे आणि त्यांना आपल्या हक्कांसाठी एकत्र येण्यास प्रवृत्त करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

         दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांनी हे लक्षात घेतले पाहिजे की, भारताची खरी ताकद तिच्या विविधतेत आहे. प्रत्येक राज्याची आपली स्वतःची भाषा, संस्कृती आणि ओळख आहे. ही विविधता नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे, हे देशाच्या एकात्मतेसाठी घातक ठरू शकते. राजकीय फायद्यासाठी प्रादेशिक अस्मितांना पायदळी तुडवणे, हे केवळ तात्पुरते यश देऊ शकते, परंतु त्याचे दीर्घकालीन परिणाम गंभीर असू शकतात. महाराष्ट्र हे कोणत्याही राज्याची धर्मशाळा नाही. ते मराठी माणसाचे घर आहे, त्यांची भूमी आहे, त्यांची अस्मिता आहे. या अस्मितेचे रक्षण करणे, ही केवळ मराठी माणसाची जबाबदारी नाही, तर भारतीय लोकशाहीचे मूळ सिद्धांत मानणाऱ्या प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. महाराष्ट्राची ओळख कायम ठेवण्यासाठी आणि तिचे भवितव्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी, आजच योग्य पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा, इतिहासात आपल्याला आपली ओळख गमावल्याबद्दल दोषी ठरवले जाईल.