रायगडचे पालकमंत्रीपद, हतबल मुख्यमंत्री

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

         
रायगड जिल्ह्याचा ऐतिहासिक वारसा आणि नैसर्गिक सौंदर्य याला तडा जात असल्याची खेदजनक परिस्थिती आज उभी आहे. हा जिल्हा सध्या राजकीय अस्थिरता, नेतृत्वाचा अभाव, निर्णयप्रक्रियेतील विलंब आणि विशेषतः पालकमंत्रीपदाच्या वादामुळे विकासाच्या वाटेवरून भरकटला आहे. पालकमंत्रीपदासाठी महायुतीतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अदिती तटकरे व शिवसेनेच्या भरत गोगावले यांच्यामध्ये कलगीतुरा रंगला आहे. जिल्ह्यावरील एकहाती ताब्याचा हा प्रश्न आहे. या परिस्थितीचा फटका सामान्य जनतेला बसत आहे. आधीचे विकास प्रकल्प रखडले आहेत. खरे तर तटकरे आणि गोगावले वर्चस्ववादात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हतबल दिसत आहेत. जाहीर केलेले पद त्यांना स्थगित करावे लागले होते आणि अजूनही तो तिढा ते सोडवू शकलेले नाहीत, हे अपयश त्यांचे आणि दुदैव रायडकरांचे आहे, ज्यांनी भाजपचेदेखील तीन आमदार निवडून दिले.

          रायगड औद्योगिक जिल्हा आणि पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा असती, सध्या अनेक समस्यांनी ग्रासलेला आहे. नवीन उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांचा अभाव, परवानग्या मिळण्यास विलंब, वीज आणि पाणी पुरवठ्यातील अनियमितता यामुळे उद्योजक अडचणीत आहेत. दुसरीकडे, प्रसिद्ध पर्यटनस्थळे असूनही, आवश्यक सोयीसुविधा, स्वच्छता आणि वाहतुकीच्या साधनांची कमतरता यामुळे पर्यटन उद्योगाची पूर्ण क्षमता वापरली जात नाही. अनेक पर्यटन विकास प्रकल्प केवळ कागदावरच राहिले आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही ग्रामीण शाळांमध्ये शिक्षकांच्या रिक्त जागा, उच्च शिक्षण संस्थांची कमतरता आणि तंत्रशिक्षणाची मर्यादित उपलब्धता यामुळे स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळत नाहीत. आरोग्य सुविधांचा विचार करता, अनेक ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये मनुष्यबळाचा आणि उपकरणांचा अभाव आहे. जिल्हा रुग्णालयाची अवस्थाही फार काही उत्तम आहे असे नाही. 

          जिल्ह्यात शेकडो समस्या 'आ' वासून उभे आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गासोबतच बहुतांशी सर्वच मोठे प्रकल्प रखडले आहेत. जिल्हयातील सर्वच्या सर्व आमदार, खासदार हे सरकारमध्ये आहेत. दोन मंत्री आहेत. वास्तवात जिल्ह्यातील विकासकामे वेगाने होणे अपेक्षित होते. दोन मंत्री पदे असताना कामाचा झंझावात उभा राहताना दिसायला हवा होता; मात्र विकास राहिला बाजूला, जिल्हयाचा नेता कोण, जिल्ह्याचा मालक कोण? जिल्ह्यावर ताबा कोणाचा? या अभद्र विचारातून दोन नेतृत्वांमध्ये संघर्ष सुरु आहे. पालकमंत्रीपदावरून सुरू असलेला वाद हे याचे एक मोठे उदाहरण आहे. 

         पालकमंत्री एकप्रकारे जिल्ह्याचा राजा असतो, किंवा त्याला 'जिल्ह्याचा मुख्यमंत्री' म्हटले तरी वावगे ठरु नये. तो जिल्हा नियोजन समितीचा पदसिद्ध अध्यक्ष असतो. जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा परिषद मुख्याधिकारी, एकूणच स्थानिक स्वराज्य संस्था आदींवर त्याचा अंकुश असतो. जिल्ह्याच्या विकासावर देखरेख ठेवणे तसेच जिल्ह्याचे प्रशासन व्यवस्थित आणि 

कार्यक्षमतेने कार्यरत ठेवणे, केंद्र आणि राज्य सरकारचा विविध योजनांसाठी आलेला निधी योग्य ठिकाणी खर्च केला जातोय की नाही, हे पाहणेदेखील पालकमंत्र्यांची जबाबदारी असते. मोठमोठ्या सरकारी योजनांसाठी जिल्ह्यातील जमीन अधिग्रहण करणे, एक्सप्रेस वे, विमानतळ, रेल्वे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आणि इतर योजनांमध्ये जिल्हा नियोजन समिती आणि मग पर्यायाने त्याचे अध्यक्ष म्हणून पालकमंत्र्यांची मोठी भूमिका असते. जिल्हा नियोजन समितीकडील निधीचे वाटप हे पालकमंत्रिदाच्या अधिकारात येत असल्याने पालकमंत्र्यांचे राजकीय वजन वाढते. त्याचमुळे तटकरे आणि गोगावले या दोघांच्यात संघर्षाच्या ठिणग्या पडत आहेत. 

          रायगडसारख्या संवेदनशील जिल्ह्याला पालकमंत्री नाही, याचे देवेंद्र फडणवीस यांच्यासारख्या मुख्यमंत्र्यांना सोयरेसुतक नसावे, याचे आश्चर्य वाटते. तटकरे-गोगावले यांच्याकडून तर अपेक्षा करणेच रायगडकरांनी सोडून दिले आहे. जिल्ह्याला पालकमंत्री नसल्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठका होत नाहीत. जिल्ह्यासाठी येणाऱ्या निधीचा योग्य वापर होत नाही आणि अनेक विकासकामांना मंजुरी मिळत नाही. प्रशासकीय स्तरावरही समन्वयाचा अभाव दिसून येतो, ज्यामुळे योजनांच्या अंमलबजावणीला विलंब होतो. याचा थेट परिणाम जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासावर होतो. जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींमध्ये, विकासाच्या मुट्यांवर एकवाक्यता दिसत नाही. 

          २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस एकत्र येत महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. उध्दव ठाकरे मुख्यमंत्री झाले. रायगडात शिवसेनचे तीन आमदार होते. भरत गोगावले यांना मंत्रीपद मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र मंत्रीपद नाहीच, जिल्हयाचे पालकमंत्रीपद अदिती तटकरे यांच्याकडे सोपविण्यात देण्यात आले. यानंतरच आमदार महेंद्र दळवी, महेंद्र थोरवे आणि भरत गोगावले हे तिघेही अस्वस्थ झाले. त्यावेळी उघडपणे या तिघांनी अदिती तटकरेंना विरोध केला होता. परंतु याकडे ठाकरे यांनी गांभीयांने पाहिले नाही. त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेतील हा वाद इतका टोकाला गेला की, २०२२ मध्ये महाराष्ट्रात मोठे सत्तांतर झाले. या बंडाचा पाया रचताना रायगडच्या या तीन आमदारांचा मोठा हातभार लागला. 

         एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेच्या आमदारांनी बंडखोरी केली आणि भाजपसोबत युती करत नवीन सरकार स्थापन केले. रायगडातील शिवसेनेचे तिन्ही आमदार एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत आले. या नव्या सरकारमध्येही त्यांची उपेक्षाच झाली. शिंदे सरकारमध्येही यापैकी एकालाही मंत्रीपद मिळाले नाही. याउलट, राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडून अजित पवार गट महायुतीत सामील झाल्यानंतर, आधीच्या सरकारमधील अदिती तटकरे यांना पुन्हा मंत्रीपद मिळाले. पालकमंत्रीपदही त्यांनाच मिळतेय अशी चर्चा होती. मात्र त्यावेळीदेखील शिवसेना आमदारांनी विरोध केला आणि शिंदे गटाचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांच्याकडे रायगडच्या पालकमंत्रीपदाची धुरा सोपविण्यात आली. 

         २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार आले. अदिती तटकरे यांची रायगडच्या पालकमंत्रीपदी निवडदेखील झाली. मात्र एका दिवसातच या पदाला स्थगिती देण्यात आली. यानंतर रायगडात पालकमंत्री पदावरुन वर्चस्वासाठीची लढाई सुरू झाली आहे. वैयक्तिक स्वार्थाच्या आणि वर्चस्ववादी राजकारणाच्या साठमारीत रायगड जिल्हा विकासाच्याबाबतीत अनेक दशके मागे गेला आहे. पालकमंत्रीपदावरून सुरू असलेल्या या वादामुळे जिल्ह्याचा २०२५-२०२६ या आर्थिक वर्षांचा विकास आराखडा रखडला. पालकमंत्री नसल्याने जिल्हा नियोजन समितीची बैठक होऊ शकली नाही, परिणामी ६ फेब्रुवारी रोजी झालेल्या नियोजन 

मंडळाच्या कोकण विभागीय बैठकीतून रायगडला वगळण्यात आले होते. 

        राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांना पालकमंत्री असताना, रायगडसारख्या संवेदनशील जिल्ह्याला पालकमंत्री नसणे हे योग्य नाही. 'तुमचे वाद घाला चुलीत, रायगडला आधी पालकमंत्री द्या' ही भावना रायगडकरांची आहे. जनतेला कोण पालकमंत्रीपदी बसतेय? याच्याशी खरे तर काहीही देणेघेणे नाही. त्यांना फक्त एक असा पालकमंत्री हवा आहे जो भ्रष्टाचारी नसेल, सर्वांना सोबत घेऊन काम करण्याची तयारी ठेवू शकेल. तटकरे आणि गोगावले यांच्यातील संघर्ष व्यक्तीगत आहे. यात रायगडच्या विकासाचे दिवाळे निघाले आहे. आश्चर्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वाटते. तटकरे आणि गोगावले यांच्या वादात ते इतके हतबल आणि दुर्बल का झाले आहेत? हेदेखील एक मोठे कोडेच आहे.