-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड जिल्हा, निसर्गरम्यता आणि ऐतिहासिक वारसा लाभलेला, महाराष्ट्राच्या प्रगतीत महत्त्वाचा दुवा आहे. मुंबई आणि पुण्याला जोडणारा, पर्यटन आणि उद्योगासाठी अफाट क्षमता असलेला हा जिल्हा, मात्र एका मूलभूत समस्येने ग्रासला आहे खराब रस्ते. वर्षानुवर्षे केवळ आश्वासनांचे डोस पाजणाऱ्या सरकारची आणि प्रशासनाची उदासीनता रायगडच्या रस्त्यांवरील प्रत्येक खड्ड्यात स्पष्ट दिसते. हे खड्डे केवळ खड्डे नाहीत, तर ती विकासाच्या वाटेतील अडथळे आहेत, नागरिकांच्या सहनशीलतेची परीक्षा आहेत आणि सरकारच्या निष्क्रियतेचा आरसा आहेत. सद्यस्थितीला, म्हणजेच 10 जून 2025 रोजी, रायगड जिल्ह्यातील बहुतांश प्रमुख आणि ग्रामीण रस्ते मृत्यूचे सापळे बनले आहेत. आता तरी सत्ताधाऱ्यांना जाग येणार की, विकासाच्या नावाखाली केवळ खड्ड्यांचे राज्य सुरूच राहणार?
मुंबई-गोवा महामार्गासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या राष्ट्रीय महामार्गाची दुर्दशा तर गेली अनेक वर्षे चर्चेचा विषय आहे, ज्यामुळे गणेशोत्सवासारख्या सणांच्या काळात कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांचे अतोनात हाल होतात. हे खड्डे केवळ डांबरी रस्त्यांवरच नाहीत, तर सिमेंट काँक्रीटच्या रस्त्यांवरही भेगा आणि उखडलेले भाग दिसून येतात, जे कामाच्या निकृष्ट दर्जाची साक्ष देतात. पावसाळा तोंडावर असल्याने (जून महिना सुरू आहे), येत्या काही दिवसांत या खड्ड्यांमध्ये पाणी साचून ते अधिक धोकादायक बनतील, ज्यामुळे वाहनचालकांना अंदाज येत नाही आणि अपघातांचे प्रमाण आणखी वाढेल.
या खड्डेमय रस्त्यांमुळे केवळ वाहतूक कोंडीच होत नाही, तर प्रवासाचा वेळ लक्षणीयरीत्या वाढतो, ज्यामुळे इंधनाचा अपव्यय होतो आणि वाहनांची झीज होते. दररोज अनेक निष्पाप जीव या खराब रस्त्यांमुळे बळी पडत आहेत किंवा गंभीर जखमी होत आहेत. रुग्णवाहिकांना वेळेवर रुग्णालयात पोहोचणे अशक्य होते, ज्यामुळे अनेकदा उपचाराअभावी रुग्णांना जीव गमवावा लागतो. अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धन, कर्जत, पेण, पनवेल अशा विविध तालुक्यांतील ग्रामीण भागांत तर रस्त्यांअभावी मूलभूत सोयीसुविधाही पोहोचत नाहीत. विद्यार्थ्यांना शाळेत पोहोचण्यासाठी, शेतकऱ्यांना आपला शेतमाल बाजारात नेण्यासाठी आणि कामगारांना कामाच्या ठिकाणी जाण्यासाठी दररोज या खडतर प्रवासाला सामोरे जावे लागते. या सततच्या त्रासामुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप आणि असंतोष दिसून येतो.
उत्कृष्ट रस्ते कोणत्याही प्रदेशाच्या आर्थिक विकासाचा कणा असतात. रायगडमध्ये पर्यटनाची मोठी क्षमता आहे; अलिबागचे किनारे, मुरुडचा जंजिरा, श्रीवर्धनचे शांत समुद्रकिनारे आणि माथेरानसारखे थंड हवेचे ठिकाण पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणात आकर्षित करतात. मात्र, खराब रस्त्यांमुळे पर्यटक इथे येण्यास कचरतात, ज्यामुळे स्थानिक हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स, स्थानिक वाहतूक सेवा आणि इतर पर्यटन-संबंधित व्यवसायांना मोठा फटका बसतो. शेतमाल आणि उद्योगासाठी लागणारा कच्चा माल वेळेवर बाजारपेठेत पोहोचू शकत नाही, ज्यामुळे शेतकऱ्यांचे आणि उद्योजकांचे मोठे नुकसान होते. वाहतूक खर्च वाढतो आणि व्यवसायांची गती मंदावते. नवीन उद्योग रायगडमध्ये गुंतवणूक करण्यासही खराब रस्ते हे एक मोठे आव्हान ठरतात, कारण त्यांना आपल्या उत्पादनांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुलभ वाहतूक हवी असते. लॉजिस्टिक्सचा खर्च वाढल्यामुळे आणि वेळेत वाहतूक न झाल्यामुळे अनेक कंपन्या येथे येण्यास टाळाटाळ करतात, ज्यामुळे जिल्ह्याच्या औद्योगिक प्रगतीलाही खीळ बसते.
या गंभीर समस्येकडे प्रशासनाचे आणि लोकप्रतिनिधींचे दुर्लक्ष का होत आहे, हा एक मोठा प्रश्न आहे. दरवर्षी रस्त्यांच्या दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी कोट्यवधी रुपयांचा निधी मंजूर होतो, पण तो कुठे जातो? कामांचा दर्जा का सुमार असतो? की मंजूर निधी रस्त्यांपर्यंत पोहोचतच नाही? अशी अनेक प्रश्न नागरिकांच्या मनात संशयाचे काहूर निर्माण करतात. निकृष्ट दर्जाची कामे, कामांचा संथ वेग आणि निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता व भ्रष्टाचार यामुळे रस्त्यांची अवस्था सुधारत नाही. अनेकदा एकाच रस्त्याची कामे वारंवार केली जातात, पण त्याची गुणवत्ता कायमच निकृष्ट राहते. पावसाळ्यापूर्वी डांबरीकरण करणे आणि पावसाळ्यात ते वाहून जाणे हे तर रायगडसाठी नित्याचेच झाले आहे. जनतेने निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींनी यावर गांभीर्याने लक्ष देऊन, प्रशासनाला जबाबदार धरून आणि पारदर्शकपणे काम करून ही समस्या सोडवणे गरजेचे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांपासून ते राज्य सरकारपर्यंत सर्वांनी यावर एकत्रितपणे काम करण्याची गरज आहे.
या समस्येवर त्वरित आणि प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून लोकप्रतिनिधींनी आणि प्रशासनाने यावर गांभीर्याने लक्ष देऊन प्राधान्याने काम करावे. रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा सुधारला पाहिजे आणि कंत्राटदारांवर कठोर देखरेख ठेवली पाहिजे. या कामांमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दर्जेदार सामग्रीचा वापर केला पाहिजे. कामांच्या तपासणीसाठी त्रयस्थ संस्थेची नेमणूक करावी. केवळ नवीन रस्ते बनवून उपयोग नाही, तर त्यांची नियमित देखभाल आणि दुरुस्ती होणेही आवश्यक आहे. यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा आणि निधीची तरतूद करावी. तसेच, जनतेचा सहभाग महत्त्वाचा आहे; नागरिकांनीही आपल्या हक्कांसाठी आवाज उठवला पाहिजे, प्रशासनाला जाब विचारला पाहिजे आणि आवश्यकतेनुसार आंदोलने करून सरकारवर दबाव आणला पाहिजे. खराब रस्त्यांमुळे होणारे अपघात आणि त्यामुळे होणारे मृत्यू ही आता केवळ आकडेवारी राहिलेली नाही, तर ती एक सामाजिक समस्या बनली आहे.
रायगड जिल्ह्याला खड्डेमुक्त रस्ते मिळणे हा इथल्या नागरिकांचा हक्क आहे. सुस्थितीत असलेले रस्तेच जिल्ह्याच्या प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त करतील आणि अपघातांना आळा घालतील. आता वेळ आली आहे की, फक्त आश्वासने न देता, कृतीतून बदल घडवावा आणि रायगडला खऱ्या अर्थाने विकासाच्या महामार्गावर आणावे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा