-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड जिल्ह्यातील रोहा तालुक्यातून एक धक्कादायक आणि तितकीच निराशाजनक घटना समोर आली आहे, जी सार्वजनिक कामांच्या दर्जाबद्दल आणि निधीच्या वापरावरील गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. मुंबई-गोवा महामार्गाला जोडणाऱ्या पुगाव-नम्रता ढाबा ते डोळवहळ, ऐनवहाळ, बले कांदळे, गारभट, राजखळाटी, चिंचवळी तर्फे आतोणे, खरबाची वाडी या मार्गावरील चिंचवळी तर्फे आतोणे हद्दीत एक मोरी खचल्याने रस्त्याला मोठे भगदाड पडले आणि एक टेम्पो अपघातग्रस्त झाला. सुदैवाने या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही, परंतु टेम्पोचे मोठे नुकसान झाले. या घटनेने एकच प्रश्न विचारला जात आहे, तो म्हणजे, हा रस्ता नागरिकांच्या सोयीसाठी बनवला होता की कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी?
मागील अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी नव्याने बांधण्यात आलेल्या या रस्त्यावर १ कोटी ८५ लाख रुपये खर्च करण्यात आले होते. हा निधी अक्षरशः पाण्यात गेल्याचे हे स्पष्ट उदाहरण आहे. ज्या रस्त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात, तो रस्ता दोन वर्षांतच पावसाच्या पहिल्या तडाख्यालाही सहन करू शकत नाही, ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या घटनेने शासनाच्या निधी वाटपाच्या पद्धतीवर आणि कामाच्या देखरेखीवर अनेक प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहेत.
या रस्त्याचे काम किती निकृष्ट दर्जाचे झाले आहे, हे जागोजागी खचलेल्या रस्त्यावरून आणि मोऱ्यांवरून स्पष्ट दिसते. एकाच वर्षात बांधण्यात आलेल्या मोऱ्या खचणे, रस्त्यावर तडे पडणे, आणि ठिकठिकाणी रस्ता खचणे हे सर्व ठेकेदारांच्या गैरकारभाराचे आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेचे द्योतक आहे. ज्यासाठी शासनाने कोट्यवधींचा निधी दिला, तो निधी अशा प्रकारे फुकट जात असेल, तर विकासाची गंगा खऱ्या अर्थाने जनतेपर्यंत पोहोचणार कधी?
१५ जूननंतर जोरदार पाऊस सुरू आहे. संततधार पावसामुळे या रस्त्याची अवस्था अशीच राहिली, तर काही दिवसांतच वाहतूक पूर्णपणे ठप्प होईल अशी भीती निर्माण झाली आहे. या भागातील नागरिकांना त्यांच्या मूलभूत गरजांसाठीही संघर्ष करावा लागेल. आरोग्यसेवा, शिक्षण, व्यवसाय आणि इतर महत्त्वाच्या कामांसाठी त्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागेल. मान्सून सुरू झाल्यानंतर ग्रामीण भागातील रस्ते खराब होणे ही काही नवीन गोष्ट नाही, परंतु दोन वर्षांपूर्वी बांधलेला रस्ता इतक्या लवकर खराब होणे हे चिंताजनक आहे. यामुळे केवळ वेळेचा आणि पैशांचा अपव्यय होत नाही, तर सार्वजनिक सुरक्षितता देखील धोक्यात येते.
या अपघाताला आणि रस्त्याच्या दुर्दशेला जबाबदार कोण? केवळ ठेकेदाराला दोष देऊन चालणार नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, संबंधित अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी या सर्वांची यात जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. कामाची गुणवत्ता तपासण्याची आणि निधीचा योग्य वापर सुनिश्चित करण्याची जबाबदारी प्रशासनाची असते. जर कामावर योग्य देखरेख ठेवली गेली नाही, तर असे प्रकार वारंवार घडणारच. कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकणे, त्यांच्याकडून नुकसान भरपाई वसूल करणे आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे. जोपर्यंत दोषींवर कठोर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत असे निकृष्ट दर्जाचे काम होतच राहणार.
या प्रकरणी तातडीने उच्चस्तरीय चौकशी होणे गरजेचे आहे. कामाच्या दर्जाची सखोल तपासणी करून दोषींवर कठोर कारवाई व्हायला हवी. भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी बांधकाम प्रकल्पांमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे आवश्यक आहे. निविदा प्रक्रियेपासून ते कामाच्या पूर्ततेपर्यंत सर्व स्तरांवर जनतेचा सहभाग आणि देखरेख असणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायती आणि स्थानिक नागरिकांना कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्याचा अधिकार दिला पाहिजे. यामुळे केवळ कामाचा दर्जा सुधारेल असे नाही, तर निधीचा योग्य वापरही सुनिश्चित होईल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामाच्या प्रगतीचे फोटो आणि व्हिडिओ नियमितपणे सार्वजनिक करणे हे देखील एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.
अशा घटना केवळ रोहा तालुक्यापुरत्या मर्यादित नाहीत. महाराष्ट्राच्या अनेक ग्रामीण भागांत कोट्यवधी रुपयांच्या विकासकामांमध्ये अशा प्रकारचा भ्रष्टाचार सर्रासपणे दिसून येतो. यामागे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि कंत्राटदार-राजकारणी-अधिकारी यांच्यातील 'अर्थ'पूर्ण संबंध हे एक प्रमुख कारण आहे. जोपर्यंत या साखळीला तोडले जात नाही, तोपर्यंत जनतेचा पैसा असाच पाण्यात जात राहील. विकासकामांच्या नावाखाली होणारी ही फसवणूक थांबवण्यासाठी केवळ कायद्याची अंमलबजावणी पुरेशी नाही, तर जनतेनेही जागृत होऊन आपल्या अधिकारांसाठी आवाज उठवला पाहिजे.
पुगाव-नम्रता ढाबा ते डोळवहळ, ऐनवहाळ, बले कांदळे, गारभट, राजखळाटी, चिंचवळी तर्फे आतोणे, खरबाची वाडी हा रस्ता केवळ एक उदाहरण आहे. हा प्रश्न केवळ एका रस्त्याचा नाही, तर सार्वजनिक बांधकाम क्षेत्रातील मोठ्या प्रणालीगत त्रुटींचा आहे. 'जनतेसाठी की ठेकेदारांच्या चांगभल्यासाठी' हा प्रश्न विचारण्याची वेळ वारंवार येत असेल, तर शासनाने आत्मचिंतन करण्याची गरज आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीची हमी देणे हे सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य आहे. अन्यथा, कोट्यवधींचा निधी पाण्यात जाऊनही सर्वसामान्यांचे हाल थांबणार नाहीत आणि 'विकासा'च्या नावाखाली केवळ काही जणांचे 'चांगभले' होत राहील. या घटनेतून बोध घेऊन भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कठोर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. नागरिकांनीही या विरोधात आवाज उठवून आपल्या हक्कासाठी लढा दिला पाहिजे.