मुंबई-पुणे : मराठी टक्का

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्राची दोन प्रमुख शहरे, मुंबई आणि पुणे, ही केवळ भौगोलिक स्थाने नसून, कोट्यवधी मराठी माणसांच्या आशा-आकांक्षा आणि स्वप्नांची केंद्रे आहेत. या शहरांनी केवळ राज्याच्याच नव्हे, तर देशाच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक विकासात मोलाची भूमिका बजावली आहे. मुंबई भारताची आर्थिक राजधानी म्हणून तर पुणे राज्याची सांस्कृतिक राजधानी आणि शिक्षण, माहिती तंत्रज्ञान, ऑटोमोबाइल यांसारख्या क्षेत्रांतील एक महत्त्वाचे केंद्र म्हणून ओळखली जातात. या शहरांच्या प्रगतीचे गोडवे गायले जातात, पण त्याच वेळी एक मूलभूत आणि भेदक प्रश्न वारंवार विचारला जातो: या गजबजलेल्या शहरांमधील दुकाने, फेरीवाले, उद्योग, व्यवसाय, विविध सेवांचे कॉन्ट्रॅक्टर्स आणि शहरातील जमिनींचे मूळ मालक यांमध्ये मराठी माणसांचा सहभाग किमान १० टक्के तरी आहे का? हा प्रश्न केवळ आकडेवारीच्या चौकटीपुरता मर्यादित नसून, तो मराठी अस्मिता, आर्थिक स्वावलंबन आणि सामाजिक न्यायाच्या व्यापक पैलूंना स्पर्श करतो. महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठी माणसाचे आर्थिक स्थान काय आहे, आणि या सद्यस्थितीला कोण जबाबदार आहे, याचा सखोल वेध घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.

            मुंबई, महाराष्ट्राची राजधानी आणि भारताची आर्थिक राजधानी. इथे दिवसाला हजारो कोटींची उलाढाल होते. पुणं, महाराष्ट्राची सांस्कृतिक राजधानी आणि आता आयटी हब म्हणूनही ओळखले जाते. या दोन्ही शहरांमध्ये तुम्हाला उंचच उंच इमारती, आलिशान मॉल्स, आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांची कार्यालये दिसतील. पण या झगमगाटामागे एक कटू सत्य दडलेले आहे - ते म्हणजे या आर्थिक साम्राज्यात मराठी माणसाचा टक्का किती? आपण जेव्हा दुकाने आणि व्यवसायांची गोष्ट करतो, तेव्हा मोठ्या व्यावसायिक प्रतिष्ठानांपासून ते अगदी छोट्या किराणा दुकानांपर्यंत, किंवा रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यांपर्यंत, अनेक ठिकाणी बिगर-मराठी लोकांचे वर्चस्व दिसते. ही परिस्थिती काही एका रात्रीत निर्माण झालेली नाही. यामागे अनेक दशकांचा इतिहास, सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय परिस्थिती कारणीभूत आहे. 

        काही दशकांपूर्वी मराठी माणूस हा मुख्यत्वे नोकरी करणारा वर्ग म्हणून ओळखला जात होता. उद्योगधंद्यांमध्ये मारवाडी, गुजराती समाजाचे प्राबल्य होते, जे आजही मोठ्या प्रमाणात कायम आहे. यात काही गैर नाही, कारण कोणताही समाज आपल्या उद्योगधंद्यामुळेच मोठा होतो. पण प्रश्न असा आहे की, मराठी माणूस उद्योगाकडे वळला नाही की त्याला वळू दिले नाही? दुसऱ्या बाजूला, छोट्या व्यवसायांमध्ये, जसे की भाजीपाला विक्रेते, फळ विक्रेते, चहाची टपरी चालवणारे, यामध्ये उत्तर भारतीय आणि दक्षिणेकडील लोकांचे प्रमाण मोठे आहे. मुंबईत अनेक ठिकाणी तुम्हाला पूर्ण गल्लीभर फक्त बिगर-मराठी फेरीवाले दिसतील. हे चित्र पुण्यातही काही प्रमाणात दिसते. यामागे कष्ट करण्याची तयारी, कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करण्याची वृत्ती आणि कुटुंबाचे जाळे यासारखी अनेक कारणे आहेत.

           बांधकाम व्यवसायात, विशेषतः कॉन्ट्रॅक्टिंगमध्ये, मराठी कॉन्ट्रॅक्टर्सचे प्रमाण मर्यादित आहे. मोठे प्रकल्प असोत किंवा लहान, या क्षेत्रातही बिगर-मराठी व्यावसायिक मोठ्या प्रमाणात दिसतात. यामागे भांडवलाची उपलब्धता, जोखमीची क्षमता, कुशल कामगारांचे जाळे आणि मार्केटिंगची ताकद ही महत्त्वाची कारणे आहेत. शहरातील जमिनींच्या मालकीचा विचार केला, तर पूर्वी मोठ्या प्रमाणात जमिनी मराठी कुटुंबांच्या मालकीच्या होत्या. पण शहरीकरणाच्या रेट्यात, विकासाच्या नावाखाली आणि अनेकदा आर्थिक अडचणींमुळे या जमिनी विकल्या गेल्या. विकत घेणारे कोण होते? तर तेच मोठे बिल्डर, ज्यांच्याकडे अमाप पैसा आहे, आणि ज्यामध्ये बिगर-मराठी लोकांचे प्रमाण अधिक आहे. यामुळे मुंबई-पुण्यात जे मूळ जमिनीचे मालक होते, त्यांचा आता यात फारसा सहभाग राहिलेला नाही. ही केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक आणि सांस्कृतिक ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया आहे.

          या गंभीर परिस्थितीला केवळ एक व्यक्ती किंवा एक गट जबाबदार नाही. यामागे अनेक दशकांपासून चाललेल्या प्रक्रिया आहेत, ज्याचे परिणाम आज आपण भोगत आहोत. राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे एक महत्त्वाचे कारण आहे. गेली अनेक दशके महाराष्ट्रात विविध राजकीय पक्षांची सरकारे सत्तेवर आली. त्यांनी मराठी माणसाच्या हितासाठी अनेक घोषणा केल्या, पण त्या प्रत्यक्षात उतरल्या नाहीत. केवळ भावनिक आवाहन करून उपयोग नाही, तर त्यासाठी ठोस धोरणे आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. छोटे व्यावसायिक आणि फेरीवाल्यांसाठी योग्य धोरण, त्यांना प्रोत्साहन, आर्थिक मदत आणि कायदेशीर संरक्षण देणे आवश्यक होते. परवाना मिळवण्याच्या प्रक्रियेतील किचकटपणा आणि प्रशासकीय अडथळे अनेकदा मराठी माणसाला मागे खेचतात. उद्योगासाठी आणि व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करणे, मराठी उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी विशिष्ट योजना, भांडवल उभारणीत मदत, तंत्रज्ञान आणि व्यवस्थापनाचे प्रशिक्षण देणे आवश्यक होते. केवळ नोकऱ्या मिळवून देणे हाच एकमेव उद्देश नसावा.

            दुसरे कारण म्हणजे मराठी समाजातील मानसिकता. मराठी समाज, विशेषतः मध्यमवर्गीय, हा नोकरीला प्राधान्य देणारा राहिला आहे. सुरक्षित नोकरी, नियमित पगार आणि सामाजिक प्रतिष्ठा याला महत्त्व दिले गेले. व्यवसायातील जोखीम पत्करण्याची तयारी कमी दिसली. व्यवसाय म्हणजे जोखीम. अपयश आले तर काय, ही भीती अनेकदा मराठी माणसाला व्यवसायापासून दूर ठेवते. ही मानसिकता बदलणे आवश्यक आहे. आपल्या शिक्षण पद्धतीत उद्योजकतेला प्रोत्साहन दिले जात नाही. लहानपणापासून व्यवसायाचे धडे गिरवले जात नाहीत. गुजराती आणि मारवाडी समाजाप्रमाणे मराठी समाजात व्यावसायिकांची एकजूट आणि एकमेकांना मदत करण्याची वृत्ती कमी दिसते. परप्रांतीयांचे परिश्रम आणि अनुकूलता हेही एक महत्त्वाचे कारण आहे. 

         मुंबई-पुण्यात येऊन व्यवसाय करणारे परप्रांतीय लोक अत्यंत कमी भांडवलात, कमी जागेत, जास्त तास काम करून आणि कमी नफा घेऊन व्यवसाय करण्यास तयार असतात. त्यांच्यामध्ये कष्ट करण्याची प्रचंड तयारी असते आणि त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत टिकाव धरण्याची क्षमता असते. ही त्यांची जमेची बाजू आहे. अनेक परप्रांतीय लोक अगदी कमी नफ्यात काम सुरू करतात आणि हळूहळू आपला जम बसवतात. अनेकदा त्यांचे कुटुंबिय एकत्र येऊन व्यवसायात मदत करतात, ज्यामुळे मनुष्यबळाचा खर्च वाचतो. त्यांच्या समाजातच एकमेकांना व्यवसायात मदत करण्याची आणि जागा शोधून देण्याची प्रवृत्ती असते, ज्यामुळे त्यांचे एक मजबूत जाळे (नेटवर्क) तयार होते. आर्थिक धोरणे आणि जागतिकीकरण हे देखील या परिस्थितीला कारणीभूत आहे. जागतिकीकरणानंतर मोठ्या कंपन्यांचा आणि कॉर्पोरेट जगताचा उदय झाला. यामध्ये छोट्या आणि मध्यम उद्योजकांना (ज्यामध्ये मराठी उद्योजकांचे प्रमाण कमी होते) टिकाव धरणे अवघड झाले.

          यावर केवळ चर्चा करून किंवा आरोप-प्रत्यारोप करून काहीही होणार नाही. यासाठी ठोस उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शिक्षण प्रणालीत बदल करणे आवश्यक आहे. शालेय स्तरापासूनच मुलांना उद्योजकतेचे धडे दिले पाहिजेत. व्यवसायाचे महत्त्व, जोखीम व्यवस्थापन आणि नवोपक्रम यावर भर दिला पाहिजे. आर्थिक सहाय्य आणि मार्गदर्शन मराठी तरुणांना व्यवसाय सुरू करण्यासाठी शासनाने विशेष आर्थिक योजना, कमी व्याजदरात कर्ज आणि व्यावसायिक मार्गदर्शनाची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. 'मराठी उद्योजक विकास महामंडळ' यासारख्या संस्थांना बळकटी द्यावी. कौशल्य विकास करणे महत्त्वाचे आहे. आधुनिक व्यवसायांसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण (उदा. डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स) मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध करून द्यावे.

          सकारात्मक मानसिकता रुजवणे मराठी समाजात नोकरीपलीकडे जाऊन व्यवसायाची संधी स्वीकारण्याची आणि जोखीम पत्करण्याची मानसिकता रुजवली पाहिजे. त्यासाठी यशकथा समोर आणायला हव्यात. कोणत्याही सरकारच्या राजवटीत मराठी उद्योजकांना आणि व्यावसायिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून ठोस आणि दीर्घकालीन धोरणे आखली पाहिजेत. केवळ मतपेटीचे राजकारण न करता, खऱ्या अर्थाने मराठी माणसाच्या आर्थिक उन्नतीसाठी काम केले पाहिजे. मराठी व्यावसायिकांनी एकमेकांना मदत करण्यासाठी आणि एकत्र येऊन मोठे उद्योग उभारण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी एकजूट आणि नेटवर्क तयार करणे आवश्यक आहे. 'मराठी चेंबर ऑफ कॉमर्स' सारख्या संस्था अधिक सक्रिय झाल्या पाहिजेत.

           मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये मराठी माणसाचा टक्का वाढवणे ही केवळ अस्मितेची लढाई नाही, तर ती आर्थिक आणि सामाजिक न्यायाची लढाई आहे. ही जबाबदारी केवळ सरकारची नाही, तर ती संपूर्ण मराठी समाजाची आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन, योग्य दिशेने पावले टाकली, तरच महाराष्ट्राच्या या दोन प्रमुख शहरांमध्ये मराठी माणसाचा टक्का पुन्हा एकदा अभिमानाने वाढू शकेल आणि महाराष्ट्राचा खऱ्या अर्थाने विकास होईल.