जलजीवन मिशनला भ्रष्टाचाराचा विळखा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

 
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१९ मध्ये 'जल जीवन मिशन'ची घोषणा केली, तेव्हा देशातील प्रत्येक घरात नळाद्वारे स्वच्छ पाणी पोहोचवण्याचं एक भव्य स्वप्न पाहिलं गेलं होतं. हे केवळ एक सरकारी प्रकल्प नव्हता, तर ग्रामीण महाराष्ट्रातील महिलांच्या डोक्यावरील हंडा उतरवून त्यांना सन्मानाचं जीवन देण्याचं एक महत्त्वाकांक्षी पाऊल होतं. केंद्राचा आणि राज्याचा प्रत्येकी ५० टक्के वाटा असलेल्या या योजनेतून, २०२४ पर्यंत प्रत्येक घरात 'हर घर जल' पोहोचवण्याचं उद्दिष्ट होतं. पण आज २०२५ मध्ये जेव्हा आपण मागे वळून पाहतो, तेव्हा हे स्वप्न अनेक ठिकाणी दुःस्वप्नात बदलताना दिसत आहे. महाराष्ट्रात या मिशनला भ्रष्टाचाराचा विळखा पडला आहे, ज्यामुळे कंत्राटदार, सामान्य नागरिक आणि राज्याच्या विकासाचं भविष्य अंधारात सापडलं आहे.

        या गंभीर स्थितीचं सर्वात वेदनादायक उदाहरण म्हणजे हर्षल पाटील या ३५ वर्षीय तरुण कंत्राटदाराची आत्महत्या. जलजीवन मिशनमधील दीड कोटी रुपयांचं बिल न मिळाल्याने हर्षलने आपलं जीवन संपवलं. ही केवळ एका व्यक्तीची शोकांतिका नाही, तर महाराष्ट्रातील हजारो कंत्राटदारांच्या आर्थिक अडचणी आणि प्रशासकीय अनास्थेचं प्रतीक आहे. हर्षलसारखे अनेक कंत्राटदार आज आपले वैयक्तिक दागिने, मालमत्ता गहाण ठेवून किंवा कर्ज काढून कामं पूर्ण करत आहेत, पण त्यांना वेळेवर पैसे मिळत नाहीत. महाराष्ट्रातील कंत्राटदारांची आजघडीला ८९,००० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यातील मोठा वाटा जलजीवन मिशनचा आहे. ही आकडेवारी केवळ कागदावरची नाही, तर अनेक कुटुंबांच्या उद्ध्वस्त झालेल्या स्वप्नांची आणि आर्थिक संकटाची साक्ष आहे.

      कंत्राटदारांच्या मते, मंत्रालयातून बिल पास होण्यासाठी त्यांना ५ टक्के कमिशन द्यावं लागतं, ज्यात मंत्र्यांचाही वाटा असतो. काम पूर्ण झाल्यावरही बिल वाटपाचा कार्यक्रम सुरू असतो, ज्यामुळे एकूण ५-२५ टक्के रक्कम कमिशनमध्ये जाते. हा खुलेआम चाललेला भ्रष्टाचार कंत्राटदारांना आर्थिक संकटात ढकलत आहे आणि कामाची गुणवत्ताही धोक्यात आणत आहे. या कमिशनखोरीमुळे कामाचा खर्च वाढतो, दर्जा घसरतो आणि पर्यायाने योजना नागरिकांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी केवळ कागदावरच राहते.

      मध्यप्रदेशात नुकताच उघडकीस आलेला जलजीवन मिशनमधील १००० कोटी रुपयांचा घोटाळा हे या भ्रष्टाचाराचं आणखी एक भयावह रूप आहे. एका आदिवासी मंत्र्यावर कमिशनचा आरोप झाल्यानंतर, पंतप्रधान कार्यालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मध्यप्रदेशात मुख्य सचिवांनी २००० कोटी रुपये आणि बैतुल जिल्ह्यातील अभियंत्यांनी १५० कोटी रुपये गायब केल्याचा आरोप आहे. हे प्रकरण महाराष्ट्रासाठी धोक्याची घंटा आहे. कारण, ज्या मध्यप्रदेशमध्ये हा घोटाळा उघड झाला आहे, तशीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

      महाराष्ट्रात २०२५ पर्यंत जलजीवन मिशन अंतर्गत ५१,५५८ योजना मंजूर झाल्या आहेत, पण त्यापैकी केवळ ५० टक्के कामं पूर्ण झाली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे अनेक ठिकाणी कामं कागदोपत्री पूर्ण झाल्याचं दाखवून बिले काढण्यात आली आहेत. प्रत्यक्षात तिथे पाणी आलेलं नाही किंवा कामाचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट आहे. केंद्र सरकारने महाराष्ट्राला निधी देण्यास नकार दिला आहे, कारण राज्याने निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण केली नाहीत आणि कामाच्या प्रगतीबाबत समाधानकारक अहवाल सादर केला नाही. याचा थेट परिणाम ग्रामीण भागातील नागरिकांवर होत आहे, कारण त्यांना अजूनही स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याची प्रतीक्षा करावी लागत आहे.

     आज महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशन कंत्राटदारांची ३५,६२२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे, त्यापैकी १९,२५९ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून येणे बाकी आहेत. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होतं की, केवळ राज्याची आर्थिक धोरणं किंवा प्रशासकीय दिरंगाईच नाही, तर केंद्राकडून येणारा निधी अडकल्यामुळेही कंत्राटदार आणि प्रकल्पांची अवस्था बिकट झाली आहे. या सगळ्याचा परिणाम म्हणून, जलजीवन मिशन हे फक्त एक कागदी घोडे ठरलं आहे, जे ग्रामीण महाराष्ट्रातील कोट्यवधी लोकांच्या जीवनात कोणताही सकारात्मक बदल घडवू शकलेलं नाही.

     या गंभीर परिस्थितीवर मात करण्यासाठी तातडीने कठोर पाऊले उचलणं आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, महाराष्ट्रातील जलजीवन मिशनमधील सर्व कामांचं ३५,००० कोटी रुपयांचं पुनर्मूल्यांकन करणं गरजेचं आहे. कोणती कामं पूर्ण झाली आहेत, कोणती अर्धवट आहेत आणि कोणत्या कामांमध्ये भ्रष्टाचार झाला आहे, याची सखोल चौकशी होणं आवश्यक आहे. मध्यप्रदेशप्रमाणेच महाराष्ट्रातही या घोटाळ्यात दोषी असलेल्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, मग ते अधिकारी असोत, कंत्राटदार असोत किंवा राजकीय व्यक्ती असोत. भ्रष्टाचाऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पाठीशी घालता कामा नये.

         याव्यतिरिक्त, कंत्राटदारांची थकबाकी तातडीने दिली पाहिजे. त्यांच्या आर्थिक अडचणी दूर केल्या तरच ते कामं वेळेवर आणि योग्य दर्जाची करू शकतील. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारने समन्वयाने काम करून निधीचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. जलजीवन मिशन हे केवळ पाणी पोहोचवण्याचं मिशन नाही, तर ते विश्वास आणि पारदर्शकतेचं मिशन आहे. हा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी आणि ग्रामीण महाराष्ट्रातील 'हर घर जल'चं स्वप्न प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न होणं अत्यंत गरजेचं आहे. अन्यथा, जलजीवन मिशन हे केवळ एका मोठ्या भ्रष्टाचाराचं प्रतीक बनून राहील आणि महाराष्ट्राच्या ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याची समस्या कायमच राहील.