स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे बाटलीत बंद असलेले भूत लवकरच बाहेर येणार!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

  
महाराष्ट्राच्या निर्मितीपासूनच विदर्भ हा एक वेगळा भौगोलिक, सांस्कृतिक आणि काही प्रमाणात आर्थिक घटक म्हणून ओळखला जातो. संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेसाठी अनेक दशकांचा संघर्ष, त्याग आणि विविध प्रादेशिक घटकांचे एकत्रीकरण झाले. मात्र, तत्कालीन मध्य प्रांतातील मराठी भाषिक जिल्ह्यांचा समावेश करून संयुक्त महाराष्ट्र साकारल्यानंतरही, विदर्भातील काही घटकांकडून तेव्हापासूनच स्वतंत्र राज्याची मागणी अधूनमधून केली जात आहे. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी हौतात्म्य पत्करलेल्या १०५ जणांचे विस्मरण झालेले असावे अशा पद्धतीने देवेंद्र फडणवीस यांसारख्या प्रमुख नेत्यांनी प्रारंभापासूनच विदर्भाला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा दिला जावा अशी मागणी केली होती. राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी ही मागणी तूर्तास काही काळ गुंडाळून ठेवली असली तरी, २०२९ नंतर किंवा त्याआधीही हे गुंडाळलेले प्रकरण ते उघडतील आणि महाराष्ट्राचे वातावरण गढूळ करतील, अशी भीती आहे. जनसुरक्षा विधेयक हे त्याचीच नांदी असू शकते, हे महाराष्ट्राने लक्षात घ्यावे.

         विदर्भ राज्याच्या मागणीमागे अनेक दशकांचा इतिहास आहे. ब्रिटिश काळात, विदर्भ हा मध्य प्रांताचा भाग होता. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भाषावार प्रांतरचनेचा मुद्दा ऐरणीवर आला. तेव्हा विदर्भातील काही नेत्यांनी वेगळ्या विदर्भ राज्याची मागणी केली होती. त्यांचे म्हणणे असे होते की, नागपूर करारानुसार विदर्भाला विकासाच्या बाबतीत झुकते माप मिळेल याची हमी दिली असली तरी, प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. विकासातील विषमता, प्रशासकीय दुर्लक्ष, जलसंपदा आणि नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा पुरेसा वापर नसणे यांसारख्या मुद्यावर आधारित ही मागणी होती. सिंचनाखालील क्षेत्र कमी असणे, औद्योगिक विकासाचा अभाव, बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक असणे आणि एकूणच मानवी विकास निर्देशांकांमध्ये मागे असणे हे मुद्दे विदर्भवादी नेते नेहमीच मांडत आले आहेत. विदर्भात विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती, खनिज संपदा, वनसंपदा आणि पर्यटन स्थळे आहेत. मात्र, या साधनसंपत्तीचा पुरेसा उपयोग होत नसल्यामुळे विदर्भ मागासलेला राहिला आहे, असा युक्तिवाद स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थक करतात. स्वतंत्र राज्य झाल्यास विदर्भाला स्वतःच्या गरजांनुसार धोरणे आखता येतील आणि विकासाचा वेग वाढवता येईल, असे त्यांचे मत आहे. तसे पाहिले तर, विपुल नैसर्गिक साधनसंपत्ती, खनिज संपदा, वनसंपदा आणि पर्यटन स्थळे असलेला कोकणही आर्थिकदृष्ट्या मागासलेला राहिला आहे, मग कोकणानेही स्वतंत्र कोकण राज्याची मागणी करावी का? याला आमचा कठोर विरोधच राहील. एका भागाच्या मागणीसाठी संपूर्ण राज्याची फाळणी करणे कितपत योग्य आहे?

        भाजपने विदर्भ राज्याच्या मागणीला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. भाजपच्या जाहीरनाम्यांमध्येही वेळोवेळी स्वतंत्र विदर्भाचा उल्लेख आढळतो. केंद्रात आणि राज्यात भाजपची सत्ता आहे. आता त्यांचे लक्ष २०२९ च्या विधानसभा निवडणुकीकडे आहे. त्यानंतर किंवा त्याआधीदेखील स्वतंत्र विदर्भ राज्याचे 'बाटलीत बंद असलेले भूत' भाजप बाहेर काढू शकतो. विशेषतः, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे दोघेही विदर्भातील प्रभावशाली नेते आहेत आणि त्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीला नेहमीच पाठिंबा दिला आहे. सध्या तरी, भाजपने हा मुद्दा "राखून ठेवला" आहे, पण एक दिवस हे नेते या मुद्यावर नक्कीच काम करणार हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्पष्ट आहे. ही केवळ एक राजकीय सोय आहे की खऱ्या अर्थाने विकासाची तळमळ? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडतो.

        महाराष्ट्राने या परिस्थितीकडे अत्यंत गांभीर्याने आणि सावधपणे पाहिले पाहिजे. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी केवळ एक राजकीय मुद्दा नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या अखंडतेचा आणि एकतेचा प्रश्न आहे. स्वतंत्र राज्याच्या निर्मितीचा मुद्दा केवळ राजकीय नसून, तो लोकांच्या भावनांशी जोडलेला आहे. विदर्भातील काही घटकांना वेगळे राज्य हवे असले तरी, उर्वरित महाराष्ट्रातील जनतेला महाराष्ट्राची अखंडता महत्त्वाची वाटते. यातून तीव्र भावनिक आणि सामाजिक गुंतागुंत निर्माण होऊ शकते. विकासाचा अभाव हे वेगळ्या राज्याच्या मागणीमागील मुख्य कारण असले तरी, केवळ राज्य वेगळे केल्याने विकास होतोच असे नाही. जर विदर्भ वेगळा झाला, तर महाराष्ट्राचा भौगोलिक आकार, लोकसंख्या आणि आर्थिक सामर्थ्य कमी होईल. याचा थेट परिणाम महाराष्ट्राच्या राष्ट्रीय स्तरावरील भूमिकेवर होऊ शकतो.

       महाराष्ट्रातील सर्वच राजकीय पक्षांनी महाराष्ट्राच्या अखंडतेच्या मुद्द्यावर एकत्र येऊन काम करणे महत्त्वाचे आहे. केवळ राजकीय स्वार्थासाठी राज्याच्या एकतेला धोका निर्माण होईल असे कोणतेही पाऊल उचलणे महाघातक ठरेल. स्वतंत्र विदर्भ राज्याची मागणी पुन्हा तापवणे हा केवळ एक राजकीय डावपेच नसून, तो महाराष्ट्राच्या अस्तित्वाशी निगडीत एक गंभीर प्रश्न आहे. भाजपने हा मुद्दा काही काळासाठी बाजूला ठेवला असला तरी, भविष्यात तो पुन्हा सक्रिय करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महाराष्ट्राने या परिस्थितीवर बारीक लक्ष ठेवून, राजकीय एकजुटीने या संभाव्य आव्हानाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे. राज्याची अखंडता आणि जनतेची एकात्मता टिकवून ठेवणे हीच काळाची सर्वात मोठी गरज आहे. केवळ राजकीय फायद्यासाठी महाराष्ट्राची फाळणी करण्याचा कोणताही प्रयत्न महाराष्ट्राला मान्य नाही.