ईडीची वाढती मनमानी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

 
सर्वोच्च न्यायालयाने सक्तवसुली संचालनालयावर (ईडी) ओढलेले ताशेरे हे केवळ एक न्यायिक निरीक्षण नाही, तर ते भारतीय लोकशाहीच्या सद्यस्थितीवर आणि तिच्या संस्थांच्या कार्यप्रणालीवर केलेले एक गंभीर भाष्य आहे. "ईडी अधिकारी सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करत असून या यंत्रणेचा राजकीय लढाईमध्ये वापर केला जात आहे," हे सर्वोच्च न्यायालयाचे परखड शब्द केवळ ईडीच्या कार्यपद्धतीवरच नव्हे, तर सरकारच्या हेतूंवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात. एकेकाळी आर्थिक गुन्हे आणि मनी लॉन्ड्रिंगला आळा घालण्यासाठी स्थापन झालेली ही शक्तिशाली संस्था आता विरोधकांना लक्ष्य करण्याचे आणि राजकीय सूडबुद्धीने वापरले जाणारे प्रभावी साधन बनल्याचा सूर सामान्य जनतेत आणि न्यायालयीन वर्तुळातही उमटत आहे.

       अंमलबजावणी संचालनालय हे भारत सरकारच्या वित्त मंत्रालयाच्या महसूल विभागांतर्गत कार्यरत असलेले एक विशेष तपासणी युनिट आहे. परकीय चलन व्यवस्थापन कायदा आणि मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायदा यांसारख्या गंभीर कायद्यांखालील आर्थिक गुन्हे आणि अवैध पैशांच्या व्यवहारांची चौकशी करणे, मालमत्ता जप्त करणे आणि दोषींवर कारवाई करणे हे ईडीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेतील गैरव्यवहार रोखणे, काळ्या पैशांना आळा घालणे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्थिक गुन्हेगारीवर नियंत्रण ठेवणे हे या संस्थेचे मूळ कार्य आहे. संसदेने ईडीला दिलेले अधिकार हे अतिशय व्यापक आणि कठोर आहेत, जेणेकरून ती आपल्या जटिल कार्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करू शकेल. आर्थिक गुन्हे हे केवळ देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाच नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेलाही धोका निर्माण करू शकतात, त्यामुळे ईडीसारख्या सक्षम संस्थेची आवश्यकता नाकारता येत नाही. पण, कोणत्याही शक्तिशाली संस्थेप्रमाणेच, ईडीलाही तिच्या अधिकारांचा वापर जबाबदारीने आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून करणे अपेक्षित आहे. जेव्हा ही संस्था आपल्या मर्यादा ओलांडते किंवा राजकीय हेतूंसाठी वापरली जाते, तेव्हा ती लोकशाही मूल्यांसाठी धोकादायक ठरते.

      गेल्या काही वर्षांपासून ईडीच्या कार्यपद्धतीवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने आता हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, ईडी अधिकारी "सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करत आहेत." अनेक प्रकरणांमध्ये, तपास प्रदीर्घकाळ चालवणे, आरोपींना त्वरित जामीन न मिळणे, आणि केवळ संशयाच्या आधारावर अटकसत्र चालवणे अशा गंभीर त्रुटी ईडीच्या कामकाजात दिसल्या आहेत. विशेषतः, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत अटकेच्या तरतुदी इतक्या कठोर आहेत की, अनेकदा जामीन मिळवणे हे अत्यंत कठीण होऊन बसते, ज्यामुळे न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधीच व्यक्तीला दीर्घकाळ कोठडीत राहावे लागते. या कायद्यातील काही कलमांना यापूर्वीही आव्हान देण्यात आले होते आणि सर्वोच्च न्यायालयाने काही तरतुदींना वैध ठरवले असले तरी, त्यांच्या वापराबाबत अनेक प्रश्न अनुत्तरित राहिले आहेत. 

      सर्वात चिंताजनक बाब म्हणजे, ईडीचा वापर राजकीय विरोधकांना दडपण्यासाठी आणि राजकीय सूड उगवण्यासाठी केला जात असल्याचा आरोप मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. सत्ताधारी पक्षाच्या विरोधात बोलणाऱ्या किंवा त्यांच्या धोरणांवर टीका करणाऱ्या नेत्यांवर, उद्योगपतींवर किंवा कार्यकर्त्यांवर ईडीची कारवाई होताना दिसते. याउलट, ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत पण ते सत्ताधारी पक्षात सामील झाले आहेत, त्यांच्यावरील कारवाई थंडावल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे ईडीसारख्या महत्त्वपूर्ण संस्थेची विश्वासार्हता आणि तटस्थता धोक्यात आली आहे. ही यंत्रणा सरकारचा ‘आर्थिक दंडुकेशाही’चा हात म्हणून काम करत असल्याची भावना बळावत आहे, ज्यामुळे लोकशाहीतील विरोधकांचा आवाज दाबला जात आहे. राजकीय लढाई ही राजकीय व्यासपीठावरच लढली जावी, त्यासाठी सरकारी यंत्रणांचा गैरवापर करणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे.

      ईडीच्या कथित गैरवापरामुळे केवळ व्यक्ती आणि पक्षांवरच परिणाम होत नाही, तर त्याचा थेट परिणाम भारतीय लोकशाहीच्या मूलभूत मूल्यांवर आणि संघराज्य व्यवस्थेवर होतो. जेव्हा केंद्र सरकार आपल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यांमधील विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना लक्ष्य करते, तेव्हा राज्यांच्या स्वायत्ततेवर आणि संघराज्याच्या संरचनेवर आघात होतो. अनेक राज्यांनी केंद्र सरकारच्या तपास यंत्रणांच्या, विशेषतः ईडीच्या, वाढत्या हस्तक्षेपाबद्दल चिंता व्यक्त केली आहे. यामुळे केंद्र-राज्य संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होत असून, सहकार्य आणि समन्वयाचे वातावरण बिघडत आहे. या गंभीर परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरते. देशातील नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे आणि संवैधानिक मूल्यांचे रक्षण करण्याची जबाबदारी सर्वोच्च न्यायालयावर आहे. जेव्हा एखादी तपास यंत्रणा आपल्या मर्यादा ओलांडते, तेव्हा न्यायालयाला हस्तक्षेप करून तिला योग्य मार्गावर आणणे आवश्यक ठरते. सर्वोच्च न्यायालयाने आता जी कडक भूमिका घेतली आहे, ती म्हणजे न्यायालय केवळ कायद्याचा अर्थ लावणारी संस्था नाही, तर ती लोकशाहीच्या संरक्षणासाठी सक्रियपणे उभी राहणारी एक शक्ती आहे हे दर्शवते. न्यायालयाच्या या टिप्पणीमुळे ईडीच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा होण्याची आणि तिच्यावर अधिक संवैधानिक नियंत्रण येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. नागरिकांना भीतीमुक्त वातावरणात जगण्याचा आणि आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. तपास यंत्रणांच्या धाकाखाली जगण्याची वेळ येणे हे निरोगी लोकशाहीचे लक्षण नाही.

        सर्वोच्च न्यायालयाचे हे ताशेरे ईडीच्या कार्यपद्धतीसाठी एक वेक-अप कॉल आहेत. यातून संस्थेने धडा घेऊन आपल्या कामकाजात तातडीने सुधारणा करणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, ईडीने आपल्या तपासाची प्रक्रिया पूर्णपणे पारदर्शक आणि वस्तुनिष्ठ ठेवणे गरजेचे आहे. केवळ राजकीय दबावापोटी किंवा हेडलाइन मॅनेजमेंटसाठी कारवाई करण्याऐवजी, ठोस पुराव्यांवर आधारित आणि जलदगतीने तपास पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करावे. दुसरे, मनी लॉन्ड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यातील (PMLA) जामिनासंबंधीच्या कठोर तरतुदींचा मानवी हक्कांवर होणारा परिणाम विचारात घेऊन त्यामध्ये सुधारणा करण्याचा विचार सरकारने करावा. 'जामीन हा अपवाद आणि तुरुंग ही सामान्य बाब' अशी स्थिती कोणत्याही निरपराध व्यक्तीला त्रासदायक ठरू शकते. कायदेशीर प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि नैसर्गिक न्यायाचे तत्व अबाधित राखले पाहिजे. तिसरे, ईडीच्या प्रमुखांच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या कार्यकाळाच्या विस्ताराबाबतही अधिक पारदर्शकतेची आवश्यकता आहे, जेणेकरून त्यांची स्वायत्तता आणि तटस्थता सुनिश्चित केली जाईल. राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवण्यासाठी आवश्यक ते कायदेशीर आणि प्रशासकीय बदल करणे गरजेचे आहे.

       सर्वोच्च न्यायालयाच्या या टिप्पणीने एक महत्त्वाचा संदेश दिला आहे: कोणतीही संस्था कायद्याच्या वर नाही आणि तिच्या अधिकारांचा वापर मनमानीपणे केला जाऊ शकत नाही. भारतीय लोकशाही टिकवण्यासाठी आणि तिला मजबूत करण्यासाठी प्रत्येक संस्थेने आपल्या मर्यादांमध्ये राहून काम करणे आवश्यक आहे. ईडी ही एक शक्तिशाली संस्था असली तरी, तिला संवैधानिक मूल्यांचे पालन करणे आणि नागरिकांच्या हक्कांचा आदर करणे अनिवार्य आहे. केवळ कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले तरच आपण खऱ्या अर्थाने एक सुदृढ आणि सशक्त लोकशाही म्हणून उभे राहू शकू. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या शब्दांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे लोकशाहीच्या मूलभूत स्तंभांनाच कमकुवत करण्यासारखे आहे. आता वेळ आली आहे की सरकारने आणि संबंधित यंत्रणांनी या ताशेऱ्यांची गंभीरपणे दखल घेऊन आवश्यक ती पावले उचलावीत, जेणेकरून ईडी केवळ एक तपास यंत्रणा म्हणून नव्हे, तर न्यायाची आणि निपक्षपातीपणाची प्रतीक म्हणून ओळखली जाईल.