लोकशाहीतील हिंसक निषेधाची वाढती विद्रूपता

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

  
संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांच्या तोंडाला रविवारी अक्कलकोटमध्ये शिवधर्म फाऊंडेशनचे अध्यक्ष दीपक काटे आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी फासलेले काळे असो, की २०२३ मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांकडून व्याख्याते नामदेवराव जाधव यांच्या तोंडाला फासलेले काळे; २०२१ मध्ये नाशिकच्या साहित्य संमेलनात ज्येष्ठ पत्रकार गिरीश कुबेर यांच्यावर झालेली शाईफेक; राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याविषयी आक्षेपार्ह पोस्ट केल्याबद्दल अभिनेत्री केतकी चितळे यांच्यावर झालेली शाईफेक आणि विनयभंग, किंवा जितेंद्र आव्हाड यांच्या समर्थकांकडून अनंत करमुसे यांना मिळालेला मारहाणीचा प्रसाद. ही केवळ प्रासंगिक उदाहरणे नाहीत. हे एक भयाण वास्तव आहे, जे महाराष्ट्राच्या सार्वजनिक जीवनाला ग्रासून टाकले आहे. निषेध व्यक्त करण्याच्या नावाखाली कायदा हातात घेणे, शारीरिक हल्ला करणे आणि व्यक्तींना अपमानित करणे ही लोकशाहीच्या आत्म्यावरच घाव घालणारी कृत्ये आहेत. समाज म्हणून आपण कोणत्या दिशेने जात आहोत, याचा हा आरसा आहे.

       आज आपल्या समाजात एखाद्या व्यक्तीच्या मताशी असहमत असल्यास, किंवा तिने कथितरीत्या चूक केली असे वाटल्यास, तिला शारीरिक आणि मानसिक त्रास देण्याची विकृत प्रवृत्ती बोकाळली आहे. यामागे अनेकदा राजकीय पक्षांची किंवा विशिष्ट संघटनांची लबाडबुद्धी स्पष्ट दिसते. हा निषेध तात्काळ प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी, समोरच्याला धाक दाखवण्यासाठी आणि आपल्या संघटित शक्तीचे प्रदर्शन करण्यासाठी केला जातो. कायद्याची प्रक्रिया धीम्या गतीने चालते किंवा न्याय मिळत नाही, अशी सबब पुढे करून लोक स्वतःच न्याय हातात घेतात. ही प्रवृत्ती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. 

       संभाजी बिग्रेड आपल्या संस्थेचा उल्लेख छत्रपती संभाजी ब्रिगेड करत नसल्याबद्दल  ब्रिगेडचे प्रदेशाध्यक्ष प्रवीण गायकवाड यांच्या तोंडाला  शिवधर्म फाऊंडेशनच्या कार्यकर्त्यांनी  काळे फासले, याचा करावा तेवढा निषेध कमीच आहे. अभिनेत्री केतकी चितळे आणि अनंत करमुसे यांच्यावरील हल्ले तर आणखी भयानक आहेत. केतकी चितळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याबद्दल फेसबुकवर फॉरवर्ड केलेल्या आक्षेपार्ह पोस्टबद्दल त्यांना अटक झाली असताना, पोलीस कोठडीबाहेर त्यांच्यावर कार्यकर्त्यांची शाईफेक झाली आणि त्यांना मारहाण करून विनयभंग झाल्याचा आरोप त्यांनी केला. इथे हा केवळ निषेध राहत नाही, तर तो स्त्रीत्वाचा अपमान आणि अमानुष क्रौर्य ठरतो. दुसरीकडे, अनंत करमुसे यांना केवळ सोशल मीडियावरील पोस्टसाठी थेट जितेंद्र आव्हाडांनी आपल्या बंगल्यावर बेदम मारहाण करणे हे राजकीय गुंडगिरीचे नग्न प्रदर्शन आहे. हे दाखवून देते की, सत्तेच्या जवळचे लोक कायद्याची किती पायमल्ली करू शकतात. अनेकदा स्थानिक वृत्तपत्रांचे संपादक किंवा पत्रकार त्यांच्या परखड लेखनामुळे किंवा बातमीदारीमुळे लक्ष्य बनतात, त्यांना मारहाण झाल्याच्या किंवा धमक्या मिळाल्याच्या घटना घडतात.

      या हिंसक कृत्यांमध्ये माध्यमांची भूमिकाही अनेकदा दुतोंडी असते. एखादा हल्ला विशिष्ट विचारधारेच्या लोकांनी केल्यास, त्याला तीव्र शब्दांत धिक्कारले जाते. परंतु, जर तो हल्ला स्वतःच्या विचारसरणीच्या किंवा जवळच्या लोकांनी केला असेल, तर त्यावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न केला जातो, त्याचे समर्थन केले जाते किंवा त्याला जनक्षोभ असे गोंडस नाव दिले जाते. उजव्यांनी शाईफेक आणि मारहाण केली तर ती चूक आणि डाव्यांनी केली तर बरोबर किंवा याउलट, अशी सोयीस्कर भूमिका घेणारी ही लबाडबुद्धी समाजाला पोखरत आहे. ही दुतोंडी नैतिकताच हिंसक प्रवृत्तींना खतपाणी घालते. जेव्हा गिरीश कुबेर यांच्यावर 

      शाईफेक होते, तेव्हा ते अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावरचा हल्ला ठरतो आणि त्याचा तीव्र निषेध होतो, जो बरोबर आहे. पण जेव्हा एखाद्या महिलेवर, केतकी चितळे यांच्यावर, तिच्या पोस्टसाठी शाईफेक होते आणि तिला मारहाण होते, तेव्हा अनेकदा ते योग्यच झाले अशी प्रतिक्रिया दिली जाते, कारण तिचे राजकीय विचार अनेकांना पटत नाहीत. हाच नैतिकतेचा दुहेरी मापदंड समाजाला अधोगतीकडे नेतो. ही लबाडबुद्धी जोपर्यंत सोडली जात नाही, तोपर्यंत हिंसक कृत्ये थांबणार नाहीत.

     या हिंसक निषेधांमुळे लोकशाहीला गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. जेव्हा लोक स्वतःच न्याय हातात घेतात, तेव्हा कायद्याचे राज्य खिळखिळे होते. यामुळे अराजकतेला प्रोत्साहन मिळते. हल्ल्यांच्या भीतीमुळे लोकांना आपले मत मांडण्याची भीती वाटते, ज्यामुळे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी होते. ही कृत्ये हिंसक वृत्तीला प्रोत्साहन देतात, सामाजिक सलोखा भंग करतात आणि लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली करतात. चर्चा, संवाद आणि सहमतीने प्रश्न सोडवण्याऐवजी, हिंसक मार्गांनी दबाव टाकणे हे लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांच्या विरुद्ध आहे.

     लोकशाहीमध्ये निषेध करण्याचा अधिकार हा महत्त्वाचा आहे, पण तो शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गानेच व्हायला हवा. भारताचे संविधान प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य देते, पण ते इतरांच्या हक्कांचे आणि कायद्याचे उल्लंघन न करता वापरले पाहिजे. या सर्व प्रकारात, ज्यांच्यावर शाईफेक होते किंवा ज्यांना मारहाण होते, त्यांनी तसेच जो शाईफेक करतो किंवा मारहाण करतो, त्यांनीही आत्मपरीक्षण करण्याची नितांत गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या शाईफेक आणि मारहाणीच्या घटनांमध्ये सोयीनुसार भूमिका घेण्याची प्रवृत्ती थांबली पाहिजे. हिंसेचे समर्थन कोणत्याही विचारधारेतून, कोणत्याही कारणावरून, किंवा कोणत्याही व्यक्तीने केले तरी ते निंदनीयच असते. अशा दुतोंडी भूमिकेमुळे समाजात नैतिकता कमी होते आणि गुन्हेगारांना अप्रत्यक्ष संरक्षण मिळते. 

     काळे फासणे, शाईफेक किंवा मारहाण करणे हे समाजातील असंतोषाचे लक्षण असले तरी, ते लोकशाहीला धोकादायक आहे. नागरिकांनी आणि विशेषतः तरुण पिढीने कायद्याचे पालन करणे आणि शांततापूर्ण मार्गाने आपले विचार मांडणे हेच प्रगल्भ समाजाचे लक्षण आहे हे समजून घेतले पाहिजे. राजकीय पक्षांनी आणि सामाजिक संघटनांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना संयम शिकवून हिंसक कृत्यांना प्रोत्साहन देऊ नये. कोणताही विचार हिंसेने जिंकला जात नाही हे त्यांनी कार्यकर्त्यांना समजावून सांगितले पाहिजे. पोलिसांनी अशा घटनांमध्ये कोणतीही भीती न बाळगता त्वरित आणि कठोर कारवाई करावी, जेणेकरून कायद्याचा धाक कायम राहील आणि पीडितांना न्याय मिळेल. तसेच, सोशल मीडियावर द्वेष पसरवणारी किंवा हिंसेला प्रोत्साहन देणारी वक्तव्ये करणाऱ्यांवरही कठोर कारवाई होणे आवश्यक आहे. एक सुदृढ आणि प्रगल्भ समाज तोच असतो, जिथे प्रत्येक व्यक्तीला आपले मत मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते, पण ते स्वातंत्र्य इतरांच्या हक्कांवर गदा न आणता वापरले जाते. महाराष्ट्राने नेहमीच पुरोगामी विचारांची कास धरली आहे. हे हिंसक प्रकार थांबवून, संवाद आणि सामंजस्याने प्रश्न सोडवण्याची वेळ आली आहे, जेणेकरून महाराष्ट्राची शांतताप्रिय आणि विचारशील ओळख कायम राहील आणि लोकशाहीचे मूल्य अधिक बळकट होईल. शांततापूर्ण आणि कायदेशीर मार्गाने केलेला निषेधच खरा बदल घडवू शकतो.