-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
भारताच्या आर्थिक महासत्तेच्या स्वप्नांना पंख देणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (आधीचे जेएनपीटी) बंदराची यशोगाथा आपण मोठ्या अभिमानाने गातो. पण या चकचकीत यशाच्या मागे, शेवा कोळीवाडा म्हणजेच आताच्या हनुमान कोळीवाडा या गावच्या शेकडो विस्थापित कुटुंबांचा त्याग आणि ४० वर्षांचा दाहक संघर्ष दडलेला आहे, याची किती जणांना कल्पना आहे? सरकार दरबारी कागदी घोडे नाचवत असताना, या निष्पाप जीवांनी भोगलेल्या हालअपेष्टा आणि त्यांच्या पिढ्यान्‌ पिढ्यांच्या संघर्षाची कहाणी ऐकली तर कोणत्याही संवेदनक्षम माणसाचे डोळे पाणावतील. केंद्रीय मंत्र्यांची खोटी आश्वासने आणि जेएनपीए प्रशासनाची उदासीनता, हा "विकासाचा बुरखा" फाडून टाकणारा आहे. आता पुन्हा एकदा, स्वातंत्र्यदिनी, १५ ऑगस्टला जेएनपीए चॅनल बंद आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. हा केवळ एक स्थानिक प्रश्न नाही, तर शासनव्यवस्थेच्या संवेदनहीनतेवर मारलेली चपराक आहे!
जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी (आधीचे जेएनपीटी) प्रकल्पाच्या नावाखाली, विकासाचे गाजर दाखवून १९८५ साली शेवा कोळीवाडा गाव विस्थापित करण्यात आले. 'तात्पुरते पुनर्वसन' या गोंडस नावाखाली चिखल आणि वाळवीने ग्रासलेल्या अवघ्या २ हेक्टर जागेत २५६ कुटुंबांना संक्रणन शिबिरात ढकलले गेले. १७ हेक्टर जमिनीऐवजी केवळ २ हेक्टरवर २५६ कुटुंबांचे तात्पुरते पुनर्वसन करून त्यांची अक्षरशः कोंडी करण्यात आली. १९९२ पर्यंत ती घरेही वाळवीने पोखरली गेली. म्हणजे, "घर देतानाही त्यात वाळवीचा वारसा" देण्याचे क्रूर कार्य तत्कालीन सरकारने केले आहे का? या गावातील नागरिक धोकादायक, वाळवीने पोखरलेल्या घरांमध्ये जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. विचार करा, चार पिढ्यांनी या भयाण परिस्थितीत आपले बालपण, तारुण्य आणि म्हातारपण घालवले आहे! आधीच्या सरकारने नाचवले, आताचे सरकार झुलवतेय. "अच्छे दिन" ची स्वप्ने दाखवणाऱ्या सरकारला या वाळवीग्रस्त घरांची कल्पना तरी आहे का? त्यांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न तर आहेच, पण रोजगाराचा प्रश्न त्याहूनही गंभीर बनला आहे.
सरकार आणि जेएनपीए प्रशासनाने ग्रामस्थांच्या तोंडाला पाने पुसण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. जानेवारी २०२५ मध्ये केंद्रीय बंदर मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी तीन महिन्यांत कॅबिनेटची मंजुरी घेऊन जेएनपीएची जमीन देण्याचे आश्वासन दिले होते. जेएनपीए अध्यक्षांनी तर ३१ मे २०२५ पर्यंत हे लेखी कबूल केले होते. जुलै २०२५ संपायला आले तरी हे आश्वासन कागदावरच राहिले. आश्वासनाचा फुगा हवेतच विरला आहे. प्रशासनाची ही उदासिनता केवळ संतापजनक नाही, तर जनतेच्या विश्वासाचा घोर अपमान आहे. केवळ तोंडी किंवा कागदी आश्वासने देऊन वेळ मारून नेण्याची ही सवय आता अत्यंत धोकादायक वळणावर पोहोचली आहे. जेव्हा प्रशासन आपल्याच शब्दांना फिरवते, तेव्हा सामान्य माणसाने कोणावर विश्वास ठेवायचा?
१२ मार्च १९८७ रोजी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुनर्वसनासाठी १७ हेक्टर जमीन देण्याची अधिसूचना काढली, पण २८ सप्टेंबर २०२२ रोजी त्यापैकी १५ हेक्टर जमीन वन विभागाला दिली गेली, आणि धक्कादायक म्हणजे जुनी अधिसूचना रद्दही केली नाही. हा कसला प्रशासकीय कारभार? एकीकडे पुनर्वसन कायद्याचा भंग, दुसरीकडे कागदोपत्री गोंधळ आणि तिसरीकडे बेकायदा ग्रामपंचायतीचा कारभार! १९९२ पासून अस्तित्वात असलेली हनुमान कोळीवाडा ग्रामपंचायत महसुली मिळकतीचे दस्तावेज नसल्याने बेकायदा ठरवून ती बंद करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांनी १३ ऑगस्ट २०२४ रोजी निर्णय देऊनही ती सुरूच आहे आणि बेकायदा पाणीपट्टी वसूल करत आहे. हे सरकारचेच अपयश नाही काय? प्रशासनाचा असा ढिसाळ कारभार सर्वसामान्यांचे जीवन नरक बनवत आहे.
या प्रशासनाशी शेवा कोळीवाड्यातील म्हणजेच हनुमान कोळीवाडा गावातील महिलांनी यापूर्वीही दोन हात केले आहेत. त्यांच्या लढ्याचा धगधगता अंगार आजही कायम आहे. प्रशासनाने त्यांची दखल न घेतल्याने, आता विस्थापित महिला संघटनांनी जेएनपीएचे बेमुदत चॅनल बंद आंदोलन करण्याचे जाहीर केले आहे. २०१२, २०२२ आणि २०२३ मध्येही या ग्रामस्थांनी जहाजे अडवून आंदोलन केले होते. जेएनपीए बंदरातून जगातील २० पेक्षा जास्त देशांची जहाजे आयात-निर्यात करतात. या जहाजांना रोखल्यास जागतिक व्यापाराला मोठा फटका बसतो, याची कल्पना सरकारला नाही का? 'इज ऑफ डुइंग बिझनेस' च्या गप्पा मारणाऱ्या सरकारने, 'इज ऑफ लिविंग' साठी झगडणाऱ्या आपल्याच नागरिकांकडे दुर्लक्ष करणे कितपत योग्य आहे?
हे आंदोलन केवळ पुनर्वसनासाठी नाही, तर आत्मसन्मानासाठी, न्यायासाठी आणि सरकारच्या असंवेदनशीलतेविरुद्ध आहे. या महिलांचा निर्धार पाहता, जर प्रशासनाने यावर तातडीने उपाययोजना केली नाही, तर जागतिक स्तरावर भारताची नाचक्की होण्यास वेळ लागणार नाही.
जेएनपीएशी ४० वर्षांपासून संघर्ष सुरू आहे. ५०० पेक्षा अधिक बैठका झाल्या, अनेक आंदोलने झाली, पण प्रश्न जैसे थे! जेएनपीए १०.५० हेक्टर जमीन देण्याचे मान्य केले, पण तो प्रस्ताव गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्र सरकारकडे धूळ खात पडला आहे. 'सबका साथ, सबका विकास' म्हणणाऱ्या सरकारने आपल्याच बांधवांना वाऱ्यावर सोडले आहे का?
स्वातंत्र्यदिनाच्या दिवशी जेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्यसैनिकांचे बलिदान आठवेल, तेव्हा या प्रकल्पग्रस्तांना 'विकासाच्या वनवासातून' स्वातंत्र्य कधी मिळेल, हा प्रश्न बोचतो. सरकार, लक्षात ठेवा, विकास म्हणजे केवळ इमारती आणि बंदरे नव्हेत, तर लोकांचे जीवनमान आणि त्यांचे हक्क! या पीडित जनतेच्या डोळ्यातील आसवांनी आणि त्यांच्या मनात साचलेल्या संतापाने, उद्या तुमच्या राजकीय सिंहासनाला हादरा बसल्याशिवाय राहणार नाही! सरकारला आतातरी जाग येणार का, की त्यांना आणखी एका आंदोलनाची वाट पाहावी लागणार?
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा