बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलचं करायचं काय?

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

  
बॉम्बेचं नाव अधिकृतपणे मुंबई झाल्यावर अनेक गोष्टींची नावं बदलली. मुंबई विद्यापीठ, मुंबई उच्च न्यायालय, मुंबई शेअर बाजार... यांसारख्या अनेक संस्थांनी आपल्या नावातून 'बॉम्बे' काढून 'मुंबई' स्वीकारलं. पण या सगळ्या गदारोळात एक नाव मात्र आजही तसंच आहे – बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल. प्रश्न असा पडतो की, मुंबईच्या अस्मितेची वारंवार हाक देणाऱ्या आपल्या नेत्यांनी याकडे कधी लक्ष दिलं आहे का? आणि जर दिलं नसेल, तर ते कधी देणार आहेत? या शाळेचं नाव बदलण्यात त्यांना काय अडचण आहे? हा केवळ एका शाळेच्या नावाचा प्रश्न नाही, तर मराठी अस्मिता, समान संधी आणि आपल्या शिक्षणव्यवस्थेतील विषमतेचा एक मोठा आरसा आहे.

        बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल या शाळेचं नाव मुंबई स्कॉटिश स्कूल असं करण्यात काय अडचण आहे? कायदेशीरदृष्ट्या कोणतीही अडचण नाही आणि प्रशासकीयदृष्ट्याही फार मोठं आव्हान नाही. मग अडचण कुठे आहे? ती अडचण कदाचित मानसिकतेत आहे. काही संस्था आपल्या जुन्या नावाला, परंपरेला चिकटून राहणं पसंत करतात. 'बॉम्बे' हा शब्द त्यांच्यासाठी केवळ एक भूभागाचं नाव नसून, एक विशिष्ट प्रतिष्ठा, एक 'ब्रँड' बनलेला असू शकतो. या शाळेच्या बाबतीतही तेच असावं. पण जेव्हा शहराचंच नाव बदललं, तेव्हा त्या शहराच्या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या संस्थांनीही हे बदल स्वीकारणं अपेक्षित आहे, विशेषतः जर ते बदल स्थानिक अस्मितेशी जोडलेले असतील. मराठी अस्मितेच्या रक्षणाची आणि संवर्धनाची ग्वाही देणारे आपले नेते, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलच्या नावाकडे दुर्लक्ष का करतात, हा प्रश्न विचारलाच पाहिजे. 'मुंबई' हे नाव मराठी अस्मितेचं प्रतीक आहे. मुंबादेवीच्या नावावरून आलेलं हे नाव मराठी माणसांसाठी केवळ एक शहर नाही, तर स्वाभिमान आणि इतिहासाचं प्रतीक आहे. मग जेव्हा या प्रतीकाला राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यता मिळाली, तेव्हा ‘बॉम्बे’ हे नाव अजूनही कायम ठेवणं, मराठी अस्मितेची केवळ घोषणाबाजी आहे का, असा संशय येतो.

       सर्वात महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा हा की, आपल्या समाजातील अनेक नेते, जे बाहेर मराठी अस्मितेची भाषा बोलतात, त्यांची मुलं याच बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलसारख्या आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिकतात. या शाळांची फी लाखो रुपयांमध्ये असते, जी सामान्य मराठी माणसाच्या आवाक्याबाहेरची आहे. या शाळांमध्ये मिळणाऱ्या सुविधा, शिक्षण पद्धती आणि आंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर यांचा दर्जा खूप उच्च असतो. मग प्रश्न हा आहे की, सर्वसामान्यांच्या मुलांनी काय करायचं? मराठी शाळांची अवस्था आज काय आहे? अनेक सरकारी आणि महानगरपालिकेच्या मराठी शाळांची दूरवस्था आपण पाहतो. तुटलेली बाकडी, अपुरा स्टाफ, अद्ययावत सुविधांचा अभाव, अपुरं क्रीडांगण... अशा अनेक समस्यांनी या शाळा ग्रासलेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सामान्य कुटुंबातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण कसं मिळणार? इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमधील वाढती फी, इंग्रजी भाषेचं वाढतं महत्त्व यामुळे मराठी शाळांमधून शिकणाऱ्या मुलांवर एक प्रकारचा न्यूनगंड येतो. त्यांना स्पर्धात्मक जगात टिकून राहण्यासाठी अधिक संघर्ष करावा लागतो.

        जे नेते मराठी अस्मितेची आणि मराठी भाषेच्या संवर्धनाची शपथ घेतात, त्यांनी आपल्या मुलांना सरकारी मराठी शाळांमध्ये का पाठवू नये? जर त्यांनी तसं केलं, तर आपोआपच या शाळांचा दर्जा सुधारण्यावर सरकारचं लक्ष जाईल. पालक म्हणून ते सरकारवर दबाव आणतील आणि या शाळांना आवश्यक सुविधा मिळवून देतील. पण प्रत्यक्षात काय होतं? नेते आपली मुलं या उच्चभ्रू शाळांमध्ये पाठवून स्वतःचा आणि आपल्या कुटुंबाचा भविष्य सुरक्षित करतात आणि सामान्य माणसांना मात्र 'मराठी अस्मिता' आणि 'मराठी भाषा' यांसारख्या भावनिक मुद्द्यांवर अडकवून ठेवतात. या प्रकारच्या दुहेरी मापदंडामुळे समाजात विषमता वाढत जाते. एका बाजूला उत्तम शिक्षण घेऊन नेत्यांची मुलं उच्च पदांवर जातात, परदेशात जाऊन शिक्षण घेतात आणि राजकीय क्षेत्रात उतरतात, चांगल्या नोकऱ्या मिळवतात. दुसऱ्या बाजूला, सामान्य कुटुंबातील मुलं मराठी शाळांमधून कशीबशी पदवी घेऊन, नोकरीसाठी संघर्ष करतात. ही सामाजिक आणि आर्थिक दरी या शिक्षणव्यवस्थेतील विषमतेमुळे अधिक रुंदावते. मराठी अस्मितेचे पाईक म्हणून मिरवणाऱ्या नेत्यांनी याचा कधी विचार केला आहे का? 'कधी विचार करणार आहेत का?' हा तर मोठा प्रश्न आहे. कारण हा विचार करणं म्हणजे स्वतःच्या सोयीस्कर जगाला आव्हान देण्यासारखं आहे. त्यांना सत्तेत राहायचं आहे, त्यामुळे जनतेच्या भावनिक मुद्द्यांना हात घालणं त्यांना सोयीचं वाटतं. पण जेव्हा त्यांच्या स्वतःच्या जीवनावर परिणाम होतो, तेव्हा ते आपल्या सोयीनुसार वागतात.

           समाजातील हा विरोधाभास आज ठळकपणे दिसतो. बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलसारख्या संस्थांची नावं बदलण्यासंदर्भात ते कधी बोलत नाहीत, कारण त्यांना कदाचित स्वतःच्या मुलांच्या शैक्षणिक भविष्यावर परिणाम होऊ नये असं वाटत असेल. पण त्याच वेळी ते मराठी भाषा, मराठी संस्कृती आणि मराठी अस्मिता यांवरून राजकारण करत राहतात. आज वेळ आली आहे की, आपण या दुहेरी मापदंडावर प्रश्न विचारावेत. केवळ घोषणा देऊन आणि भाषणांनी मराठी अस्मिता टिकत नाही. त्यासाठी ठोस पावलं उचलणं गरजेचं आहे. सर्वप्रथम, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूलसारख्या शाळांनी स्वतःहून नाव बदलण्याचा विचार करावा. जर त्यांनी नाही केला, तर सरकारने यावर विचार करावा. शहराचं नाव बदलल्यावर, जुनं नाव वापरणं हे एक प्रकारे इतिहासाला नाकारण्यासारखं आहे. नेत्यांनी स्वतःपासून सुरुवात करावी. जर त्यांना खरोखरच मराठी अस्मितेची आणि मराठी शिक्षणाची चिंता असेल, तर त्यांनी आपल्या मुलांना सरकारी मराठी शाळांमध्ये प्रवेश घ्यायला लावावा. यामुळे या शाळांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होईल आणि एक चांगला आदर्श समाजात निर्माण होईल. मराठी शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी तातडीने उपाययोजना कराव्यात. केवळ दिखाव्यासाठी नव्हे, तर खऱ्या अर्थाने निधी उपलब्ध करून द्यावा, योग्य शिक्षक पुरवावेत, आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. सर्वांसाठी समान आणि दर्जेदार शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी. कोणत्याही मुलाला त्याच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे किंवा भाषेमुळे शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये.

         मराठी अस्मिता ही केवळ नावात नाही, ती आपल्या कृतीत असायला हवी. जोपर्यंत आपल्या नेत्यांची मुलं आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये शिकत आहेत आणि सर्वसामान्यांची मुलं संघर्ष करत आहेत, तोपर्यंत 'मराठी अस्मिते'च्या घोषणा केवळ पोकळच राहतील. आता वेळ आली आहे की, या नेत्यांनी खरंच विचार करावा – 'मराठी अस्मिता' केवळ राजकारणासाठी आहे की, ती खऱ्या अर्थाने प्रत्येकाच्या जीवनात उतरवण्यासाठी आहे? जेव्हा नेत्यांची मुलं मराठी शाळांमध्ये शिकायला लागतील, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने मराठी शाळांचा कायापालट होईल आणि मराठी अस्मितेचा खरा अर्थ सिद्ध होईल.