-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
महाराष्ट्रासह आपल्या भारत देशासाठी हा क्षण खरंच खूप अभिमानाचा आणि ऐतिहासिक आहे! ज्यांनी हिंदवी स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली, रयतेचे राजे छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांच्या दूरदृष्टीने बांधलेले १२ किल्ले आता युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत झळकले आहेत. ‘अद्वितीय वैश्विक मूल्य’ म्हणून त्यांना मिळालेली ही ओळख, केवळ महाराष्ट्राच्याच नाही तर भारताच्या समृद्ध इतिहासाला आणि स्थापत्यकलेला जगाच्या नकाशावर सर्वोच्च स्थान मिळवून देणारी आहे. या यशामागे असलेले अथक प्रयत्न आणि एकजुटीची गाथा खरोखरच प्रेरणादायी आहे.
या १२ किल्ल्यांमध्ये महाराष्ट्रातील ११ किल्ले– रायगड, राजगड, प्रतापगड, पन्हाळा, शिवनेरी, लोहगड, साल्हेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खांदेरी आणि तामिळनाडूमधील जिंजी या किल्ल्यांचा समावेश आहे. हे किल्ले म्हणजे नुसते दगड आणि मातीचे ढिगारे नाहीत, तर ते छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या अफाट युद्धनीतीचे, त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्याचे आणि दूरदृष्टीचे जिवंत साक्षीदार आहेत. सतराव्या शतकात मराठा साम्राज्याच्या उदयाला या किल्ल्यांनी मोलाचा हातभार लावला. शत्रूंना रोखण्यासाठी, रयतेचं संरक्षण करण्यासाठी आणि स्वराज्याच्या सीमा विस्तारण्यासाठी हे दुर्ग अत्यंत महत्त्वाचे होते. प्रत्येक किल्ल्याची रचना विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती आणि लष्करी गरजेनुसार केली गेली होती.
या किल्ल्यांची सर्वात खास आणि 'अद्वितीय वैश्विक मूल्य' असलेली गोष्ट म्हणजे त्यांचं ‘माची’ स्थापत्य. शत्रूला सहज न दिसणारे दरवाजे, दुर्गम रस्ते आणि युद्धाच्या गरजेनुसार केलेली तटबंदीची रचना हे मराठा स्थापत्यकलेचं एक अप्रतिम उदाहरण आहे. जगात इतरत्र कुठेही न दिसणारं हे ‘माची’ स्थापत्य म्हणजे गडाच्या सुरक्षिततेचा आणि युद्धकौशल्याचा एक अत्यंत हुशारीने रचलेला भाग आहे. म्हणूनच हे किल्ले फक्त संरक्षणाचं साधन नाहीत, तर रणनीती आणि अभियांत्रिकीचे उत्कृष्ट नमुने म्हणून उभे आहेत.
हा ऐतिहासिक टप्पा गाठण्यासाठी अनेक व्यक्ती, संस्था आणि शासकीय यंत्रणांनी मोलाचं योगदान दिलं आहे. युनेस्को जागतिक वारसा स्थळांसाठी काही विशिष्ट निकष ठरवतो, ज्यात वारशाचं महत्त्व, प्रामाणिकपणा आणि अखंडता हे प्रमुख असतात. या किल्ल्यांनी हे सर्व निकष यशस्वीपणे पूर्ण केले, ज्यामुळे त्यांचा समावेश शक्य झाला. यात केंद्र सरकारचा सक्रिय पाठिंबा आणि प्रोत्साहन अत्यंत महत्त्वाचं ठरलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या पाठिंब्यामुळे हे काम अधिक गतीने पुढे सरकलं. भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण आणि संस्कृती मंत्रालयाने तांत्रिक मदत, सखोल संशोधन आणि या किल्ल्यांचे ऐतिहासिक व स्थापत्यशास्त्रानुसार असलेले महत्त्व सिद्ध करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. वारसा स्थळांच्या मूल्यांकनासाठी आवश्यक असलेली सर्व कागदपत्रे आणि अहवाल तयार करण्यात त्यांनी मदत केली. राज्य सरकारच्या प्रतिनिधींनीही यात भरीव कामगिरी केली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः विविध देशांच्या राजदूतांशी संपर्क साधून या किल्ल्यांचे महत्त्व पटवून दिले आणि या प्रकल्पाला राज्याच्या पातळीवर सक्रिय पाठिंबा दिला. तसेच, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही वेळोवेळी सहकार्य करून या प्रक्रियेला बळ दिलं. तत्कालीन सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांनी तर स्वतः पॅरिसला जाऊन युनेस्कोच्या महानिदेशकांची भेट घेतली आणि भारताच्या वतीने तांत्रिक सादरीकरण केले, जे या प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा टप्पा होता. मुख्यमंत्री कार्यालयातील अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांनी या प्रक्रियेत समन्वयाची भूमिका बजावली. पुरातत्त्व संचालक डॉ. तेजस गर्गे आणि पुरातत्त्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालयाचे हेमंत दळवी यांचे योगदानही यात मोलाचे ठरले. संवर्धन वास्तुविशारद डॉ. शिखा जैन यांनी या किल्ल्यांच्या 'अद्वितीय वैश्विक मूल्य' या निकषाला तांत्रिकदृष्ट्या सिद्ध करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. विशाल शर्मा यांसारख्या युनेस्कोतील भारताच्या राजदूतांनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर समन्वय साधून भारताची बाजू प्रभावीपणे मांडली.
ऑक्टोबर २०२४ मध्ये आंतरराष्ट्रीय स्मारक आणि स्थळे परिषदचे तज्ज्ञ ह्वाजोंग ली यांनी या १२ किल्ल्यांना भेट देऊन मूल्यांकन केले. त्यांचे मूल्यांकन आणि अहवाल युनेस्कोच्या अंतिम निर्णयात महत्त्वाचे ठरले. स्थानिक गड संवर्धन समिती सदस्य आणि तज्ज्ञांनीही या किल्ल्यांच्या स्थानिक माहितीचे आणि त्यांच्या ऐतिहासिक महत्त्वाबद्दलच्या अभ्यासाचे ज्ञान देऊन या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला. या सर्व घटकांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे आणि समन्वयामुळेच 'मराठा लष्करी लँडस्केप्स' या नावाने या किल्ल्यांचा प्रस्ताव युनेस्कोकडे पाठवण्यात आला आणि तो यशस्वी ठरला.
युनेस्कोच्या जागतिक वारसा यादीत समावेश झाल्यामुळे या किल्ल्यांना आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक वेगळी ओळख मिळेल. यामुळे या वारसा स्थळांचं जतन आणि संवर्धन अधिक चांगल्या पद्धतीने होईल. आंतरराष्ट्रीय निधी आणि तज्ज्ञांचं मार्गदर्शन मिळायला यामुळे मदत होईल. यामुळे सांस्कृतिक पर्यटनाला प्रचंड चालना मिळेल. जगभरातील इतिहासप्रेमी आणि पर्यटक या किल्ल्यांना भेट देण्यासाठी आकर्षित होतील, ज्यामुळे स्थानिक लोकांना रोजगार मिळेल आणि अर्थव्यवस्थेलाही मोठा हातभार लागेल. या किल्ल्यांच्या आसपासच्या गावांचा विकास होण्यासही यामुळे मदत होईल. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची आणि त्यांच्या दूरदृष्टीची माहिती जगभरातील लोकांना मिळेल, ज्यामुळे त्यांची गौरवशाली गाथा सर्वदूर पोहोचेल.
या सन्मानासोबतच एक मोठी जबाबदारीही येते. या किल्ल्यांचं जतन, संवर्धन आणि योग्य व्यवस्थापन करणं ही आता आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. हवामान बदल, मानवी हस्तक्षेप आणि नैसर्गिक झीज यामुळे या किल्ल्यांच्या संरक्षणाचं आव्हान मोठं आहे. युनेस्कोच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार या किल्ल्यांची देखभाल करणं, त्यांना मूळ स्वरूपात टिकवणं आणि त्यांच्या ऐतिहासिक मूल्यांशी कोणतीही छेडछाड न करणं हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे. वाढत्या पर्यटनामुळे होणारे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे, स्थानिक लोकांना या प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे आणि या किल्ल्यांचा ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा जपण्यासाठी सतत प्रयत्न करत राहणे गरजेचं आहे. आपल्या भावी पिढ्यांनाही या किल्ल्यांमधून प्रेरणा मिळावी आणि छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या कार्याची ओळख व्हावी यासाठी शैक्षणिक आणि जनजागृतीपर कार्यक्रमांची आवश्यकता आहे.
हा क्षण खऱ्या अर्थाने महाराष्ट्राच्या शिरपेचात मानाचा तुरा खोवणारा आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे दुर्गवैभव आता केवळ आपल्या देशाचीच नाही, तर जगाची संपत्ती बनले आहे. या वारशाचं जतन करण्याची आणि त्याचा योग्य सन्मान करण्याची आपली सर्वांची नैतिक जबाबदारी आहे, हे आपण विसरता कामा नये.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा