सरकारचे डोकं ठिकाणावर आहे का?

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

या सरकारचं डोकं ठिकाणावर आहे का? असे पुन्हा एकदा विचारण्याजोगी महाराष्ट्रात परिस्थिती निर्माण झाली आहे. हिंदी भाषिकांना आणि गुजरात्यांना  विशेष वागणूक आणि मराठी माणसाला तुच्छतेची वागणूक हे महायुती सरकार देत आहे. मीरा-भाईंदरमध्ये परप्रांतीय, गुजराती, मारवाडी व्यापाऱ्यांनी मराठी विरोधासाठी काढलेला मोर्चा आणि त्यात मराठी माणसांबद्दल केलेल्या द्वेषपूर्ण भाषणाचा महाराष्ट्रभर तीव्र निषेध केला गेला. मनसे व उबाठा, मराठी एकीकरण समिती, विविध मराठी भाषिक संघटनांनी काल, मंगळवारी, ८ जुलै रोजी काढलेल्या मोर्चाला राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने दडपण्याचा प्रयत्न केला, पण तो प्रयत्न यशस्वी झाला नाही. तेथे मराठी माणसे अशाप्रकारे एकवटली की सरकारला त्या भव्य मोर्चाला परवानगी द्यावीच लागली. परंतु या मोर्चाला परवानगी नाकारणे अत्यंत निंदनीय आणि अक्षम्य होते. परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना मोकळीक आणि स्थानिक मराठी माणसांवर दडपशाही, हा राज्य सरकारच्या दुटप्पीपणाचा आणि हिटलरशाहीचा स्पष्ट पुरावा आहे.

       मीरा-भाईंदर हा मुंबईला लागून असलेला एक महत्त्वाचा भाग आहे, जिथे मराठी माणसांसोबतच इतर प्रांतांतील लोकही मोठ्या संख्येने स्थायिक झाले आहेत. अलीकडेच परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी एकत्र येत मराठीच्या विरोधासाठी मोर्चा काढला आणि सभा घेतली. या सभेत काही व्यक्तींनी मराठी भाषिक आणि मराठी माणसांबद्दल अत्यंत आक्षेपार्ह आणि द्वेषपूर्ण वक्तव्ये केली. वास्तविक मराठी माणूस सर्व भाषिकांचा सन्मान करणारा सहिष्णू आहे. पण या सहिष्णूपणाला काही मर्यादा आहेत. या मर्यादेला परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी धक्का दिला. महाराष्ट्रात राहून, महाराष्ट्राचे पाणी पिऊन, महाराष्ट्रात व्यवसाय करून, इथल्याच स्थानिक लोकांबद्दल अपशब्द वापरणे ही अत्यंत संतापजनक आणि महाराष्ट्राचा अपमान करणारी बाब होती. हा केवळ भाषिक अस्मितेवरच नाही, तर महाराष्ट्राच्या संस्कृती आणि परंपरेवर केलेला निर्लज्ज हल्ला होता. हा हल्ला मराठी माणूस सहन करणे शक्यच नव्हते.

       परप्रांतीयांच्या या विखाराचा निषेध करण्यासाठी काल सर्व मराठी संघटना, राजकीय पक्षातील मराठी पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि मराठी समाज मोठ्या संख्येने एकत्र आले. त्यांनी मीरा-भाईंदरमध्ये मोर्चा काढला. महाराष्ट्राच्या भूमीवर मराठी माणसांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवणे हे प्रत्येक मराठी माणसाचे कर्तव्य आहे. मात्र, या मोर्चाला राज्य सरकारने अमानुषपणे दडपण्याचा प्रयत्न केला. पोलिसांनी  जमावबंदीचे कारण देत या मोर्चाला परवानगी नाकारली होती. त्यांनी प्रतिबंधात्मक कारवाईला सुरुवात केली होती. मीरा-भाईंदरमधील या मोर्चापूर्वीच पोलिसांनी वेगवान हालचाली करत मोर्चासाठी लावलेले सगळे बॅनर्स उतरविले होते.  मराठी एकीकरण समिती, विविध मराठी भाषिक संस्था, मनसे व उबाठा संघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावल्या आणि अनेक कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू केली. मनसेचे ठाणे-पालघर जिल्हाप्रमुख अविनाश जाधव यांना पोलिसांनी मंगळवारी पहाटे साडेतीन वाजता ताब्यात घेतले होते. पोलिसांनी मोर्चेकऱ्यांना पोलीस वाहनात भरभरुन नेले. वाहने कमी पडली. त्यांना ठेवण्यास पोलीस ठाण्यातील जागा कमी पडली, तेव्हा जवळपासच्या मोठमोठ्या सभागृहांत मोर्चेकरी अबालवृद्ध, तरुण स्त्री-पुरुषांना डांबून ठेवण्यात आले. तेथेही जागा कमी पडली. मोर्चेकऱ्यांना ठेवायचे कोठे असा प्रश्न पोलिसांना पडवा इतका मराठी भाषिकांचा, मराठीप्रेमींचा मोर्चा फुगत गेला. तो अवाढव्य बनला. अखेर हतबल होऊन सरकारने मोर्चाला परवानगी दिली आणि अविनाश जाधव यांच्यासह आंदोलकांना सोडण्यात आले.

       शांततापूर्ण मार्गाने आपला निषेध व्यक्त करण्याचा अधिकार भारतीय राज्यघटनेने प्रत्येक नागरिकाला दिला आहे. मग, मराठी माणसांना हा अधिकार का नाकारला गेला? येथे राज्य सरकारच्या भूमिकेतील स्पष्ट विसंगती आणि लाचारी दिसून येते. एकीकडे परप्रांतीय व्यापाऱ्यांना मराठीच्या मोर्चा काढण्याची आणि मराठी माणसांविरुद्ध विखार ओकण्याची पूर्ण मुभा दिली जाते, तर दुसरीकडे त्याच विखाराचा निषेध करण्यासाठी मराठी माणसांनी काढलेल्या मोर्चावर  विविध कारणे देत दडपशाही केली जाते. हा दुटप्पीपणा कशासाठी? हे कोणत्या लोकशाहीचे लक्षण आहे? हे तर स्पष्टपणे हिटलरशाहीचे रूप आहे, जिथे सत्ताधारी आपल्या सोयीनुसार नियम बदलतात आणि सामान्य नागरिकांचे हक्क पायदळी तुडवतात.

        याच मिरा-भाईंदरात अनेक मोर्चे आणि आंदोलने होतात. हजारोच्या संख्येने परप्रांतीय रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा का नाही इतकी तत्परता दाखवत पोलीस त्यांच्या घरी जातात, त्यांना का नोटीस बजावत नाहीत, त्यांना का नजरकैद करत नाहीत? दरवेळी मराठीसाठी आवाज उठवायचा, आंदोलन करायचे म्हटले की पोलीस घरी येतात. असे पारतंत्र्यात राहिल्यासारखे का भासवता मराठी माणसाला? परप्रांतीय व्यापाऱ्यांनी काढलेला मोर्चा हा सामाजिक सलोखा बिघडवणारा आणि भाषिक तेढ निर्माण करणारा होता. तरीही त्यांना कोणतीही अडचण न येता मोर्चा काढता आला. याउलट, मराठी माणसांनी आपल्या अस्मितेच्या रक्षणासाठी काढलेला मोर्चा हा शांततेच्या मार्गाने होता आणि तो केवळ निषेध व्यक्त करण्यासाठी होता. तरीही, तो दडपण्याचा प्रयत्न केला गेला. यातून सरकारला काय संदेश द्यायचा आहे? महाराष्ट्रात मराठी माणूस दुय्यम आहे का? संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीच्या वेळी मोरारजी देसाई यांनी मराठी माणसांवर केलेल्या अत्याचाराची या पोलिसांच्या कारवाईने आठवण येते आहे. या राज्याचे मुख्यमंत्री कोणाच्या इशाऱ्यावरून हे करत आहेत, हे काही लपून राहिलेले नाही. ही तर मराठी माणसांच्या आत्मसन्मानाची क्रूर चेष्टा आहे!

         या घटनेनंतर राज्य सरकारने तात्काळ आत्मपरीक्षण करण्याची अत्यंत गरज आहे. केवळ व्होट बँकेच्या राजकारणासाठी स्थानिक भूमिपुत्रांना दुय्यम वागणूक देणे हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आणि विनाशकारी आहे. मराठी माणसांच्या भावनांचा आदर करणे आणि त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे ही सरकारची नैतिक आणि संवैधानिक जबाबदारी आहे. परप्रांतीयांनी महाराष्ट्रात येऊन व्यवसाय करावा, राहावे, याला कुणाचाही आक्षेप नाही. पण, त्यांनी महाराष्ट्राच्या मातीशी आणि इथल्या संस्कृतीशी एकरूप व्हावे. इथल्या स्थानिक लोकांबद्दल द्वेष पसरवणे हे कोणत्याही परिस्थितीत खपवून घेतले जाऊ नये, आणि सहनही केले जाणार नाही.

       महाराष्ट्राची अस्मिता, मराठी भाषा आणि मराठी माणसांचे हक्क यावर कोणताही घाला सहन केला जाणार नाही, हे राज्य सरकारने स्पष्टपणे समजून घ्यावे. लोकशाहीत नागरिकांचा आवाज दडपणे हे सरकारला महागात पडू शकते. ही एक धडाकेबाज सुरुवात आहे, सरकारला यातून धडा मिळाला नाही, तर पुढचे पाऊल अधिक तीव्र असेल!