त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

      
आज, २३ जून, आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन. जगभरात हा दिवस साजरा केला जातो, पण त्यामागे एक कटू सत्य दडलेले आहे. हा दिवस केवळ एका तारखेपुरता मर्यादित नसून, विधवा महिलांच्या जीवनातील आव्हाने, त्यांच्यावरील अन्याय आणि त्यांना समाजात मिळणारी दुय्यम वागणूक यावर प्रकाश टाकणारा एक महत्त्वाचा आरसा आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाने २००८ मध्ये या दिवसाची स्थापना केली, ज्याचा मुख्य उद्देश विधवा महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे हा आहे.

          भारतासारख्या विकसनशील देशांमध्ये विधवा महिलांची स्थिती अजूनही अत्यंत चिंताजनक आहे. इथे विधवा स्त्रियांचा आकडा मोठा आहे आणि त्यांना अनेक सामाजिक, आर्थिक आणि भावनिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. पतीच्या निधनानंतर एका स्त्रीचे आयुष्य पूर्णपणे बदलून जाते. तिला केवळ भावनिक धक्क्यातून सावरणेच नव्हे, तर अनेकदा सामाजिक बहिष्कार, आर्थिक असुरक्षितता आणि कायदेशीर अडचणींशीही झगडावे लागते. अनेक समाजात, विशेषतः ग्रामीण भागांमध्ये, विधवा महिलेला अपशकुनी मानले जाते. शुभकार्यांपासून तिला दूर ठेवले जाते आणि तिच्या उपस्थितीला अशुभ मानले जाते. तिच्या वेशभूषेत बदल करणे, विशिष्ट रंगाचे कपडे घालण्यास भाग पाडणे किंवा तिच्या डोक्यावरील पदर कायम ठेवण्याची सक्ती करणे हे आजही अनेक ठिकाणी सर्रास घडते. केशवपन (केस कापण्याची प्रथा) सारख्या क्रूर प्रथा आता जवळजवळ बंद झाल्या असल्या तरी, मानसिक आणि सामाजिक स्तरावर आजही त्यांना अनेक बंधनांचा सामना करावा लागतो. हे केवळ व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणणारे नाही, तर तिच्या आत्मसन्मानाला ठेच पोहोचवणारेही आहे. तिला आपल्या इच्छेनुसार जगण्याचा, निर्णय घेण्याचा अधिकार नाकारला जातो. तिला सहानुभूती मिळते, पण ती सहानुभूती अनेकदा तिच्या स्वातंत्र्यावर मर्यादा घालणारी असते.

         पतीच्या निधनानंतर विधवा महिलेला अनेकदा आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागतो. जर तिचा पती कुटुंबाचा एकमेव कमावता सदस्य असेल, तर तिच्या आणि तिच्या मुलांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर बनतो. अनेकदा त्यांना पतीच्या मालमत्तेतूनही वंचित ठेवले जाते. मालमत्तेचे अधिकार, पेन्शन, विमा यासारख्या गोष्टींची माहिती नसणे किंवा त्या मिळवण्यासाठी कायदेशीर लढा देण्याची क्षमता नसणे यामुळे त्यांची परिस्थिती आणखी बिकट होते. पुरुषप्रधान समाजात स्त्रियांच्या नावावर फारशी मालमत्ता नसते आणि त्यांच्या स्वतःच्या कमाईचे साधनही नसते. अशा परिस्थितीत, त्यांना इतरांवर अवलंबून राहावे लागते, ज्यामुळे त्यांना अनेकदा शोषण आणि गैरवर्तणुकीला सामोरे जावे लागते. मजुरी करून किंवा मोलमजुरी करून पोट भरणाऱ्या विधवा महिलांची संख्या खूप मोठी आहे, ज्यांना आजही अत्यंत कमी मजुरीवर काम करावे लागते आणि त्यांना कामाच्या ठिकाणीही सुरक्षितता नसते. विधवा मातेच्या मुलांवरही याचा मोठा परिणाम होतो. आर्थिक अडचणींमुळे मुलांचे शिक्षण थांबते आणि त्यांना बालमजुरी करावी लागते. सामाजिक दृष्ट्या त्यांनाही काही प्रमाणात बहिष्काराचा सामना करावा लागतो. आईला मिळणारी वागणूक पाहून त्यांच्या मनात समाजाबद्दल कटुता निर्माण होते. विशेषतः मुलींना लवकर लग्न लावून दिले जाते, ज्यामुळे त्यांचे आयुष्य अंधकारमय होते.

          भारतात विधवा महिलांच्या संरक्षणासाठी अनेक कायदे आहेत. हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, १९५६  नुसार विधवा महिलेला पतीच्या मालमत्तेत हिस्सा मिळण्याचा अधिकार आहे. तसेच, विविध राज्यांमध्ये विधवा पेन्शन योजना आहेत. परंतु, या कायद्यांची आणि योजनांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. अनेक महिलांना त्यांच्या हक्कांबद्दल माहिती नसते किंवा त्या कायदेशीर लढाई लढण्यास असमर्थ असतात. प्रशासकीय दिरंगाई आणि भ्रष्टाचाराचाही त्यांना सामना करावा लागतो. आंतरराष्ट्रीय विधवा दिनाचे महत्त्व केवळ त्यांच्या समस्यांवर प्रकाश टाकणे इतकेच मर्यादित नाही, तर त्या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी आणि विधवा महिलांना सक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न करणे हा आहे. या दिवशी जगभरातील विविध संस्था, स्वयंसेवी संस्था आणि सरकारे विधवा महिलांच्या हक्कांसाठी जनजागृती करतात. त्यांना कायदेशीर मदत, आर्थिक सहाय्य आणि मानसिक आधार देण्यासाठी विविध कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाते.

         या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे समाजात जागरूकता निर्माण करणे. विधवा महिलांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलणे आवश्यक आहे. त्यांना सहानुभूतीची नाही, तर सन्मानाची आणि समानतेची वागणूक मिळाली पाहिजे. विधवा महिलांना शिक्षित करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून त्या स्वावलंबी होऊ शकतील आणि त्यांच्या हक्कांसाठी लढू शकतील. त्यांच्या मुलांनाही शिक्षणापासून वंचित ठेवू नये. त्यांना कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन त्यांना रोजगारक्षम बनवणे आवश्यक आहे. लघुउद्योग सुरू करण्यासाठी त्यांना आर्थिक मदत आणि मार्गदर्शन पुरवले पाहिजे. त्यांना कायदेशीर हक्कांबद्दल माहिती देणे आणि कायदेशीर मदत उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे. विधवा महिलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. त्यांना पुनर्विवाह करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांना या निर्णयासाठी प्रोत्साहन दिले पाहिजे, जर त्यांची इच्छा असेल तर. सरकारने विधवा पेन्शन योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करावी. त्यांच्यासाठी विशेष योजना आणि कायदे तयार करावेत, जे त्यांच्या संरक्षणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी उपयुक्त ठरतील.

        आंतरराष्ट्रीय विधवा दिन आपल्याला आठवण करून देतो की, विधवा महिला या समाजाचा अविभाज्य घटक आहेत. त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे समाजाच्या एका मोठ्या भागाकडे दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे. त्यांना सन्मानाने आणि सुरक्षितपणे जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. चला, या दिवशी आपण सर्वजण एकत्र येऊन विधवा महिलांच्या आयुष्यात सकारात्मक बदल घडवण्यासाठी कटिबद्ध होऊया. त्यांच्या दुःखावर केवळ सहानुभूती दाखवून चालणार नाही, तर त्यांना सन्मानाने जगण्याचा हक्क मिळवून देण्यासाठी ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. कारण एका सशक्त स्त्रीमध्येच सशक्त समाजाची खरी ताकद दडलेली असते.