परप्रांतीय बेकरींचा गलिच्छ विळखा

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

     
रायगड जिल्ह्याच्या विविध भागांत परप्रांतीय व्यक्तींनी मोठ्या प्रमाणावर बेकायदेशीर बेकरी व्यवसाय सुरू केले आहेत. हे व्यवसाय केवळ कायद्याचे उल्लंघन करत नाहीत, तर परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्याशीही खेळ करत आहेत. अन्न व औषध प्रशासन (FDA) आणि स्थानिक प्रशासनाची या गंभीर समस्येकडे असलेली डोळेझाक अत्यंत चिंताजनक आहे. या बेकायदेशीर बेकरींमुळे जिल्ह्यातील अन्नसुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला असून, यावर तात्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.

       आज रायगड जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी परप्रांतीय व्यक्तींनी छोट्या-मोठ्या जागा भाड्याने घेऊन बेकरी व्यवसाय थाटले आहेत. यातील बहुसंख्य बेकरींना कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर परवानग्या नाहीत. अन्न व औषध प्रशासनाचा परवाना (FSSAI), स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा परवाना किंवा आरोग्य विभागाची परवानगी यापैकी कोणतीही आवश्यक कागदपत्रे त्यांच्याकडे नसतात. यामुळे त्यांचे कामकाज पूर्णपणे अनियंत्रित आणि बेजबाबदारपणे चालते.

       या बेकरींमध्ये तयार होणारे खाद्यपदार्थ हे अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे असतात. अनेक ठिकाणी वापरले जाणारे घटक हे शिळे, कमी दर्जाचे किंवा आरोग्यास हानिकारक असतात. स्वछतेचे नियम धाब्यावर बसवले जातात. बेकरीमधील वातावरण गलिच्छ असते, कर्मचाऱ्यांची स्वच्छता नसते आणि उत्पादन प्रक्रियेतही आरोग्याच्या नियमांचे सर्रास उल्लंघन केले जाते. अशा परिस्थितीत तयार होणारे पाव, ब्रेड, बिस्किटे, केक आणि इतर बेकरी उत्पादने परिसरातील लहान-मोठ्या दुकानांना, हॉटेल्सना आणि थेट ग्राहकांनाही विकली जातात. यामुळे नागरिकांच्या आरोग्याला थेट धोका निर्माण होतो. अन्न विषबाधा, पोटाचे विकार आणि इतर गंभीर आरोग्य समस्या उद्भवू शकतात.

        या गंभीर समस्येकडे अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासन जाणीवपूर्वक डोळेझाक करत आहे, असे चित्र दिसत आहे. वेळोवेळी तक्रारी होऊनही त्यांच्याकडून कोणतीही ठोस कारवाई केली जात नाही. तपासण्या केल्या जात नाहीत, बेकायदेशीर बेकरींवर धाडी टाकल्या जात नाहीत आणि त्यांना बंद करण्याचे आदेशही दिले जात नाहीत. यामुळे या बेकायदेशीर व्यावसायिकांचे धाडस वाढले आहे. त्यांना प्रशासनाची भीती राहिलेली नाही आणि ते मनमानी पद्धतीने आपला व्यवसाय चालवत आहेत.

        प्रशासनाच्या या अनास्थेमुळे अनेक गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. एकीकडे प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक बेकरी मालकांना आणि व्यापाऱ्यांना कायदेशीर नियमांचे पालन करावे लागते. त्यांना विविध परवानग्या मिळवण्यासाठी खर्च करावा लागतो, स्वच्छतेचे नियम पाळावे लागतात आणि दर्जा सांभाळावा लागतो. याउलट, बेकायदेशीर बेकरी मालक कोणत्याही नियमांचे पालन न करता, कमी खर्चात निकृष्ट दर्जाचे पदार्थ तयार करून अधिक नफा कमवत आहेत. यामुळे प्रामाणिक व्यावसायिकांचे मोठे नुकसान होत आहे आणि एक प्रकारची असमान स्पर्धा निर्माण झाली आहे.

        याव्यतिरिक्त, प्रशासनाच्या डोळेझाकीमुळे भ्रष्टाचारालाही खतपाणी मिळत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. काही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून या बेकायदेशीर व्यावसायिकांना पाठबळ मिळत असल्याचा संशय नागरिकांकडून व्यक्त केला जात आहे. जर असे होत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे आणि यावर तात्काळ नियंत्रण आणणे आवश्यक आहे.

    रायगड जिल्ह्यातील नागरिकांच्या आरोग्यासाठी आणि अन्नसुरक्षेसाठी या समस्येवर तात्काळ उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यानुसार अन्न व औषध प्रशासन आणि स्थानिक प्रशासनाने एकत्रितपणे जिल्ह्याभरातील सर्व बेकरींची व्यापक तपासणी मोहीम हाती घ्यावी. ज्या बेकरींकडे आवश्यक परवानग्या नाहीत, त्या तात्काळ बंद कराव्यात. निकृष्ट दर्जाचे खाद्यपदार्थ तयार करणाऱ्या आणि स्वच्छतेचे नियम न पाळणाऱ्या बेकरी मालकांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. दंड ठोठावणे, परवाने रद्द करणे आणि प्रसंगी गुन्हे दाखल करणे यांसारख्या कठोर उपाययोजना कराव्यात. प्रशासकीय पातळीवर या समस्येकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांची चौकशी करावी आणि दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कठोर कारवाई करावी. नागरिकांमध्ये अन्नसुरक्षेविषयी आणि बेकायदेशीर बेकरींबद्दल जनजागृती करावी. त्यांना योग्य परवाना पाहूनच खाद्यपदार्थ खरेदी करण्याचे आवाहन करावे. नियमानुसार व्यवसाय करणाऱ्या स्थानिक व्यावसायिकांना प्रोत्साहन द्यावे आणि त्यांना बेकायदेशीर स्पर्धेतून संरक्षण मिळावे.

        रायगड जिल्हा हा पर्यटनदृष्ट्या महत्त्वाचा आहे. येथील स्थानिक खाद्यसंस्कृती आणि स्वच्छता राखणे हे जिल्ह्याच्या प्रतिमेसाठीही आवश्यक आहे. परप्रांतीय बेकायदेशीर बेकरींमुळे जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन होण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने या गंभीर समस्येकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देऊन नागरिकांच्या आरोग्याला प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. केवळ कायद्याची अंमलबजावणी करूनच या अनधिकृत आणि धोकादायक व्यवसायांना आळा घालता येईल आणि रायगडकरांना सुरक्षित अन्न पुरवता येईल. ही केवळ प्रशासनाची जबाबदारी नाही, तर प्रत्येक नागरिकाचे आरोग्य आणि सुरक्षा जपण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. यावर तात्काळ तोडगा न काढल्यास भविष्यात याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, यात शंका नाही.