ऑनलाइन जुगाराला सेलिब्रिटींचा आधार

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

    
गावागावात आणि शहराशहरांत पोलिसांचे जुगाराच्या अड्ड्यांवर छापे पडतात, पत्त्यांच्या क्लबमधून पैसे जप्त केले जातात आणि जुगार खेळणाऱ्यांना अटक केली जाते. हे सर्व दृश्य आपल्या परिचयाचे आहे. पण, जेव्हा विषय ऑनलाइन जुगाराचा येतो, तेव्हा मात्र एक अनाकलनीय शांतता अनुभवायला मिळते. जमिनीवरील जुगाराला आळा घालण्यासाठी कठोर कायदे असताना, डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर चालणाऱ्या या महाभयंकर खेळावर सरकार का गप्प आहे, हा प्रश्न प्रत्येक सजग नागरिकाच्या मनात घर करून आहे. विशेष म्हणजे या ऑनलाईन जुगाराचे सेलिब्रिटा ब्रँडिंग करीत असतात.

          आजकाल टीव्हीवर, सोशल मीडियावर आणि अगदी आपल्या मोबाईलवरही सचिन तेंडुलकर, एम.एस. धोनी, युवराज सिंग, हरभजन सिंग, सुरेश रैना, वीरेंद्र सेहवाग, मिताली राज, सायना नेहवाल, मेरी कोम, सुनील नारायण, इऑन मॉर्गन, संजय मांजरेकर, आकाश चोप्रा, केविन पीटरसन यांसारख्या खेळाडूंचे; तसेच आमिर खान, शाहरुख खान, स्वप्नील जोशी, अंकुश चौधरी, उर्वशी रौतेला, सोनू सूद, राणा दग्गुबाती, प्रकाश राज, विजय देवरकोंडा, मंचू लक्ष्मी, प्रणीता सुभाष, निधी अग्रवाल, अनन्या नागल्ला, सनी लिओनी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, प्रीती झिंटा, अर्जुन रामपाल, कियारा अडवाणी, रणबीर कपूर, ईशा गुप्ता यांसारख्या दिग्गज कलाकारांच्या झगमगणाऱ्या जाहिराती दिसतात.

           या जाहिरातींमध्ये हे सेलिब्रिटी मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि हसतमुखाने या ऑनलाइन गेमिंग ॲप्सची शिफारस करतात. वरवर पाहता हे केवळ ‘गेम’ वाटत असले तरी, प्रत्यक्षात हे जुगाराचेच आधुनिक आणि अधिक घातक स्वरूप आहे. या आकर्षक जाहिरातींमुळे सामान्य माणूस, विशेषतः तरुण पिढी आणि ज्यांना झटपट श्रीमंत होण्याची स्वप्ने पडतात, ते या व्यसनाच्या गर्तेत ओढले जातात. ज्याप्रमाणे गुटखा, दारू आणि सिगारेटची जाहिरात करणे लज्जास्पद आहे, त्याच पातळीवर या ऑनलाइन जुगाराची जाहिरात करणेही तितकेच लज्जास्पद आहे. या सेलिब्रिटींना खरोखरच काही सामाजिक भान आहे की नाही, हा प्रश्न उपस्थित होतो. केवळ पैशांसाठी ते कोणत्याही गोष्टीची जाहिरात करण्यास तयार आहेत, ही बाब अत्यंत दुर्दैवी आणि चिंताजनक आहे.

         या ऑनलाइन जुगाराच्या मालक कोण आहेत? त्यांना सरकारने ही परवानगी कशी दिली? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ही मंडळी कोण आहेत, कुठून येतात आणि त्यांचे अर्थकारण काय आहे, हे सामान्य माणसाला कधीच कळत नाही. पडद्यामागे राहून चालवल्या जाणाऱ्या या व्यवसायामुळे अनेक कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. अनेकांनी आपली आयुष्ये गमावली आहेत. या जुगारामुळे किती कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली, किती जणांनी आपलं आयुष्य संपवलं, याचा अहवाल सरकारकडे आहे का? की सरकारला याची माहिती असूनही ते डोळेझाक करत आहे?

        ऑनलाइन जुगार हा केवळ आर्थिक नुकसानीचा विषय नाही, तर तो मानसिक आरोग्याचा, सामाजिक स्थैर्याचा आणि कौटुंबिक सौहार्दाचा प्रश्न आहे. सुरुवातीला मनोरंजनासाठी किंवा अगदी कमी पैशातून जास्त कमाई करण्याच्या आशेने अनेकजण याकडे आकर्षित होतात. एकदा याची सवय लागली की, त्यातून बाहेर पडणे अत्यंत कठीण होते. जिंकल्याच्या काही वेळाच्या आनंदापोटी लोक आपले घरदार, धनदौलत आणि अगदी नातेसंबंधही पणाला लावतात. कर्जाच्या डोंगराखाली दबून अनेकजण नैराश्याच्या गर्तेत जातात आणि काहीजण टोकाचे पाऊल उचलून आपले जीवन संपवतात. अशा घटनांच्या बातम्या अधूनमधून येतात, पण त्याकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही.

        सरकारने यावर तातडीने लक्ष देणे अत्यंत आवश्यक आहे. सरकार किती कुटुंबं बरबाद झाल्यावर जागे होणार आहे? जुगाराचे अड्डे बंद करणारे कायदे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मवर का लागू होत नाहीत? आजच्या डिजिटल युगात, जिथे प्रत्येक गोष्ट ऑनलाइन उपलब्ध आहे, तिथे जुगारावर नियंत्रण ठेवणे अशक्य नाही. तंत्रज्ञानाचा वापर करून यावर सहजपणे निर्बंध आणता येऊ शकतात. या कंपन्यांवर कडक कारवाई करणे, त्यांच्या जाहिरातींवर बंदी घालणे आणि या बेकायदेशीर व्यवसायात सहभागी असलेल्यांना कठोर शिक्षा करणे आवश्यक आहे.

       या संदर्भात, केवळ सरकारच नव्हे, तर सेलिब्रिटींचीही जबाबदारी आहे. ज्यांना समाज आदर्श मानतो, ज्यांचे अनुकरण तरुण पिढी करते, त्यांनी अशा हानिकारक गोष्टींची जाहिरात करताना अधिक विचार करायला हवा. पैशांसाठी आपल्या सामाजिक जबाबदारीकडे दुर्लक्ष करणे हे अत्यंत निंदनीय आहे. त्यांनी स्वतःहून अशा जाहिराती करणे थांबवावे आणि समाजाला चुकीचा संदेश देण्यापासून परावृत्त व्हावे. त्यांच्या एका चुकीच्या निर्णयामुळे हजारो लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होऊ शकते, याचे भान त्यांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

          ऑनलाइन जुगाराचे हे अदृश्य जाळे आपल्या समाजाला पोखरत आहे. यावर वेळीच नियंत्रण मिळवले नाही, तर याचे गंभीर परिणाम दिसून येतील. सरकारने केवळ कायदे करून थांबणे पुरेसे नाही, तर त्यांची कठोर अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. या कंपन्यांना दिले जाणारे परवाने रद्द करणे, त्यांना भारतातून हद्दपार करणे आणि यातून होणारी आर्थिक उलाढाल थांबवणे हे काळाची गरज आहे. या गंभीर प्रश्नावर सरकारने तातडीने कठोर पावले उचलून या अदृश्य विळख्यातून समाजाला वाचवावे, हीच अपेक्षा. अन्यथा, भविष्यात याचे आणखी भयंकर परिणाम आपल्याला भोगावे लागतील.