-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
आजही जेव्हा आपण भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासाकडे पाहतो, तेव्हा २५ जून १९७५ चा दिवस एका काळ्याकुट्ट स्मृतीप्रमाणे मनात घर करतो. याच दिवशी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केली, आणि भारतीय लोकशाहीवर एक असा घाला घातला गेला, ज्याचे परिणाम आजही आपण अनुभवत आहोत. हा केवळ लोकशाहीवरच नाही, तर आपल्या संविधानावर केलेला पहिला आणि सर्वात मोठा घाला होता, ज्याने संविधानाने नागरिकांना दिलेले मूलभूत अधिकार आणि लोकशाही संस्थांचे पावित्र्य धोक्यात आणले. ५० वर्षांपूर्वी घडलेल्या या घटनेने देशाच्या राजकीय, सामाजिक आणि सांस्कृतिक जीवनावर खोलवर परिणाम केला. ही आणीबाणी फक्त एक प्रशासकीय निर्णय नव्हता, तर तो लोकशाही मूल्यांवर, नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि संविधानावर केलेला थेट हल्ला होता.
आणीबाणी लादण्यामागे अनेक कारणे दिली जातात. तत्कालीन राजकीय अस्थिरता, जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील 'संपूर्ण क्रांती' आंदोलन, रेल्वे कर्मचाऱ्यांचा संप, आणि देशातील वाढती आर्थिक समस्या ही काही प्रमुख कारणे होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची १९७१ च्या लोकसभा निवडणुकीतील निवड रद्द ठरविल्याने निर्माण झालेला पेचप्रसंग हे तात्कालिक कारण ठरले. इंदिरा गांधींवर भ्रष्ट मार्गाने निवडणूक जिंकल्याचा आरोप होता, आणि न्यायालयाचा निर्णय त्यांच्या पंतप्रधानपदासाठी मोठा धक्का होता. याच काळात देशात मोठ्या प्रमाणावर राजकीय निदर्शने आणि आंदोलने सुरू होती. जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखालील जनआंदोलनाने सरकारवर प्रचंड दबाव आणला होता. हे आंदोलन लोकशाही मूल्यांच्या संरक्षणासाठी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात होते. सरकारने या आंदोलनांना दडपण्याचा प्रयत्न केला, पण त्याचा परिणाम उलट झाला आणि आंदोलने अधिक तीव्र झाली.
२५ जूनच्या मध्यरात्री राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी इंदिरा गांधी यांच्या सल्ल्यानुसार संविधानाच्या कलम ३५२ नुसार देशात आणीबाणी जाहीर केली. ही घोषणा करताना 'देशात अंतर्गत अशांतता निर्माण झाली आहे' असे कारण देण्यात आले. आणीबाणी जाहीर होताच, नागरिकांचे मूलभूत अधिकार स्थगित करण्यात आले. विशेषतः, कलम १९ अंतर्गत मिळालेले भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, एकत्र येण्याचे स्वातंत्र्य, आणि संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेण्यात आले. आणीबाणीच्या अंमलबजावणीमध्ये सरकारने अत्यंत कठोर पाऊले उचलली. विरोधी पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि इंदिरा गांधींच्या टीकाकारांना मोठ्या प्रमाणावर अटक करण्यात आली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई, अटलबिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी यांसारख्या नेत्यांना तुरुंगात टाकण्यात आले. प्रसारमाध्यमांवर (मीडिया) कठोर सेन्सॉरशिप लादण्यात आली. वृत्तपत्रांना काय छापावे आणि काय नाही, याबाबत सरकारकडून निर्देश दिले जात होते. अनेक वृत्तपत्रांच्या कार्यालयांची वीज तोडण्यात आली, जेणेकरून ते आणीबाणीच्या विरोधात काहीही छापू शकणार नाहीत.
आणीबाणीच्या काळात संविधानात अनेक बदल करण्यात आले. ४२ वी घटनादुरुस्ती यातील सर्वात महत्त्वाची होती, जिला 'मिनी संविधान' असेही म्हटले जाते. या दुरुस्तीद्वारे संविधानाच्या प्रस्तावनेत 'समाजवादी' आणि 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द जोडण्यात आले, पण त्याचबरोबर केंद्र सरकारला अधिक अधिकार देण्यात आले आणि न्यायपालिकेचे अधिकार मर्यादित करण्यात आले. लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी आवश्यक असलेली न्यायपालिकेची स्वायत्तता कमी करण्याचा हा प्रयत्न होता. याच काळात, संजय गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली राबवण्यात आलेला 'सक्तीच्या नसबंदी'चा कार्यक्रम हा आणीबाणीच्या क्रूरतेचे प्रतीक बनला. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी राबवलेल्या या कार्यक्रमात हजारो निरपराध लोकांना जबरदस्तीने नसबंदीला सामोरे जावे लागले, ज्यामुळे लोकांच्या मनात सरकारबद्दल प्रचंड भीती आणि नाराजी निर्माण झाली.
आणीबाणीमुळे भारतीय लोकशाहीवर दूरगामी परिणाम झाले. नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली, लोकशाही संस्था कमकुवत झाल्या आणि सत्तेचे केंद्रीकरण झाले. या काळात अनेक मानवाधिकार उल्लंघनाच्या घटना घडल्या. लोकांच्या मनात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. परंतु, आणीबाणीने भारतीयांना लोकशाहीचे महत्त्व आणि स्वातंत्र्याची किंमत शिकवली. आणीबाणी विरोधात भूमिगत आंदोलन सुरू झाले. अनेक कार्यकर्ते आणि नेते गुप्तपणे काम करत राहिले. जेव्हा जानेवारी १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींनी निवडणुका जाहीर केल्या, तेव्हा जनतेने आणीबाणीचा निषेध म्हणून काँग्रेसला सत्तेतून खाली खेचले. मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाले. हा भारतीय लोकशाहीचा विजय होता.
आणीबाणी हा भारतीय इतिहासातील एक काळा अध्याय आहे. त्याने आपल्या संविधानाला आणि लोकशाहीला दिलेला पहिला मोठा धक्का होता. तो आपल्याला लोकशाही मूल्यांचे महत्त्व, नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची किंमत आणि सत्ताधाऱ्यांच्या जबाबदारीची आठवण करून देतो. आणीबाणीच्या काळात घडलेल्या घटनांनी आपल्याला शिकवले की, लोकशाही ही केवळ एक शासनप्रणाली नाही, तर ती एक जीवनपद्धती आहे, जिथे प्रत्येक नागरिकाला आपले विचार मांडण्याचे, एकत्र येण्याचे आणि सरकारच्या धोरणांवर टीका करण्याचे स्वातंत्र्य असते. आजही, आपण आणीबाणीच्या त्या दिवसांची आठवण ठेवणे महत्त्वाचे आहे. कारण, लोकशाहीला धोका नेहमीच असू शकतो. सत्तेचे केंद्रीकरण, प्रसारमाध्यमांवर नियंत्रण आणि नागरिकांच्या स्वातंत्र्याची गळचेपी हे धोक्याचे संकेत आहेत. आपण जागरूक राहिल्यास आणि लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध राहिल्यासच भविष्यकाळात अशी आणीबाणी पुन्हा कधीही येणार नाही. इंदिरा गांधींनी लादलेली आणीबाणी हा केवळ एक इतिहासातील धडा नाही, तर तो आपल्या लोकशाहीच्या चिरंतन संरक्षणासाठी एक चेतावणी आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा