जिल्हाधिकारी कार्यालयांतील भ्रष्टाचार

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

         
जिल्हाधिकारी कार्यालय, म्हणजेच कलेक्टरेट, हे सामान्य नागरिकांसाठी शासनाचे जवळचे आणि महत्त्वाचे केंद्र आहे. महसूल, भूमी अभिलेख, कायदा व सुव्यवस्था, आपत्कालीन व्यवस्थापन अशा अनेक मूलभूत सेवा या कार्यालयामार्फत पुरवल्या जातात. लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या समस्यांचे निराकरण आणि त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी हे कार्यालय अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते. परंतु, दुर्दैवाने गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार हा एक गंभीर आणि चिंताजनक प्रश्न बनला आहे. नांदेडमधील बनावट एन.ए. परवानग्यांचा भूखंड घोटाळा असो, बीडमधील देवस्थान जमिनींची मोठ्या प्रमाणावर झालेली अफरातफर असो, किंवा रायगड आणि पुण्यात जमिनीच्या कामांसाठी लाखो रुपयांची लाच घेताना पकडले गेलेले अधिकारी असोत, ही सर्व प्रकरणे जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील सखोल भ्रष्टाचाराची दाहक उदाहरणे आहेत. या भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम सामान्य जनतेवर होतो आणि तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांनाच सुरुंग लावतो.

            जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार अनेक स्वरूपात दिसून येतो. जमिनीच्या मालकी हक्कात बदल करण्यासाठी, सातबारा उताऱ्यावर चुकीची नावे नोंदवण्यासाठी किंवा बोगस नोंदी करण्यासाठी लाच मागितली जाते. अनेकदा, शेतकऱ्यांच्या नावावर नसलेल्या जमिनीचे बोगस कागदपत्रे तयार करून त्यांची फसवणूक केली जाते किंवा सरकारी जमिनी खासगी व्यक्तींच्या नावावर केल्या जातात. नियमांना डावलून किंवा आवश्यक परवानगी नसतानाही अनधिकृत बांधकामांना परवानग्या दिल्या जातात. यासाठी मोठ्या प्रमाणात लाच घेतली जाते आणि नंतर अशा बांधकामांवरील कारवाई टाळण्यासाठी किंवा दंडाच्या रकमेत सवलत देण्यासाठीही पैसे घेतले जातात. सरकारी मालकीच्या मोक्याच्या जमिनींवर अतिक्रमण करून त्यावर खासगी बांधकाम करण्यास मुभा दिली जाते किंवा अशा जमिनी नियमबाह्य पद्धतीने खासगी व्यक्तींना वाटप केल्या जातात. यामध्ये भूमाफियांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणात असतो आणि त्यांना प्रशासनातील काही घटकांचे साटेलोटे असते. गरिबांसाठी असलेल्या घरकुल योजना, रेशन कार्ड वाटप, शेतकरी कर्जमाफी किंवा इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींना मिळण्याऐवजी, दलाल आणि भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून तो अपात्र किंवा गरजू नसलेल्या लोकांना दिला जातो. यासाठी लाभार्थ्यांकडून किंवा दलालांकडून पैसे उकळले जातात. 

           प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या आणि कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांमध्ये तसेच नवीन नियुक्त्यांमध्ये मोठे आर्थिक व्यवहार होतात. इच्छित ठिकाणी बदली मिळवण्यासाठी किंवा पदोन्नतीसाठी मोठ्या रकमांची मागणी केली जाते, ज्यामुळे गुणवत्तेऐवजी आर्थिक क्षमता महत्त्वाची ठरते. एखादे काम नियमानुसार असले तरी, ते वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी, त्यात अडथळे निर्माण न करण्यासाठी, किंवा फाईल पुढे सरकवण्यासाठी लाच मागितली जाते. जन्माचा दाखला, मृत्यूचा दाखला, अधिवास प्रमाणपत्र (डोमिसाईल), उत्पन्नाचा दाखला अशा मूलभूत सेवांसाठीही लोकांना लाच द्यावी लागते, अन्यथा त्यांचे काम अडकून पडते. रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयातील निवासी जिल्हाधिकाऱ्याच्या स्वीय सहायकाला सव्वा लाखाची लाच घेताना अटक करण्यात आली होती, हे असेच एक उदाहरण आहे. बिनशेती परवानगीसाठी ही लाच मागण्यात आली होती आणि तपासणीत त्याच्या घरी लाखो रुपयांची रोकड सापडली होती. अलीकडेच पुणे जिल्ह्यातील भूमी अभिलेख विभागात जमिनीच्या मोजणी व हद्द निश्चितीच्या कामासाठी ५० लाख रुपयांची लाच मागितल्याचे प्रकरण समोर आले होते, ज्यात अधिकारी निलंबितही झाले आहेत. लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयातील २६ कोटींच्या अपहाराचे प्रकरण देखील समोर आले होते, जिथे जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निधी वितरणात मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाला होता. तसेच, चंद्रपूर जिल्ह्यातील तहसीलदाराला शेतकऱ्यांकडून लाच घेताना पकडल्याचे आणि छत्रपती संभाजीनगर येथे अपर तहसीलदाराला पाच संचिकांवर आदेश देण्यासाठी ३ लाखांची लाच मागितल्याचे अलीकडील उदाहरणे आहेत. नवीन उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या परवानग्या, खनिज उत्खननाच्या परवानग्या किंवा इतर व्यावसायिक परवानग्या जाणीवपूर्वक अडवून ठेवल्या जातात, जेणेकरून संबंधित व्यक्तीला 'फास्ट ट्रॅक'साठी लाच देण्यास प्रवृत्त केले जाईल.

              या भ्रष्टाचाराचा थेट परिणाम केवळ आर्थिक नाही. यातून विश्वासार्हतेचा अभाव निर्माण होतो. जेव्हा नागरिक हे पाहतात की, त्यांचे काम पैशाशिवाय होत नाही, तेव्हा त्यांचा प्रशासनावरील आणि पर्यायाने शासनावरील विश्वास उडतो. यामुळे नागरिक व्यवस्थेपासून दुरावले जातात आणि त्यांच्या मनात निराशा व असंतोष वाढतो. याचा परिणाम सामाजिक विषमतेवर होतो, कारण ज्यांच्याकडे पैसा किंवा राजकीय वशिलदारी आहे, त्यांची कामे जलद होतात आणि सामान्य माणूस मागे पडतो. भ्रष्टाचारामुळे विकासाची गती मंदावते, कारण अनेक प्रकल्प आणि योजनांमध्ये भ्रष्टाचारामुळे निधीचा गैरवापर होतो आणि त्यांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होत नाही. न्यायाची पायमल्ली होते, कारण अनेक प्रकरणांमध्ये चुकीच्या लोकांना फायदा दिला जातो आणि योग्य लोकांना त्यांचे हक्क मिळत नाहीत.

                 जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचारामागे अनेक कारणे आहेत. अनेकदा अनावश्यक नियम आणि किचकट प्रक्रिया यामुळे कामे अडकून पडतात, ज्यामुळे नागरिकांना "शॉर्टकट" शोधण्यास प्रवृत्त केले जाते. ही प्रक्रिया सुलभ करण्याऐवजी, ती अधिक क्लिष्ट केली जाते, ज्यामुळे दलालांना वाव मिळतो. काही कर्मचाऱ्यांवर योग्य नियंत्रण नसल्यामुळे किंवा त्यांच्या कामाची नियमित तपासणी होत नसल्यामुळे त्यांना भ्रष्टाचाराची संधी मिळते. अनेकदा वरिष्ठ अधिकारीही याकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांच्यावर दबाव असतो. अनेक कामांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव असल्याने, नागरिकांना नेमके काम कसे होते आणि त्यात किती वेळ लागतो याची माहिती नसते, ज्यामुळे मध्यस्थ आणि दलालांचा सुळसुळाट वाढतो. 'माहितीचा अधिकार' कायद्याचा प्रभावी वापरही अनेकदा दडपला जातो. काही प्रमाणात, अपुरा पगार आणि वाढत्या महागाईमुळे काही कर्मचारी भ्रष्टाचाराकडे वळतात, हा एक मानवी पैलू आहे, परंतु तो कोणत्याही परिस्थितीत भ्रष्टाचार करण्यास समर्थन देत नाही. अनेकदा राजकीय दबाव किंवा हस्तक्षेपामुळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर विशिष्ट कामे करण्यासाठी दबाव आणला जातो, ज्यामुळे त्यांना नियमांविरुद्ध जावे लागते. काहीवेळा राजकीय नेतेच भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देतात. भ्रष्टाचारात अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांवर वेळेवर आणि कठोर कारवाई होत नसल्यामुळे इतरांनाही गैरव्यवहार करण्याची हिंमत मिळते. न्यायालयीन प्रक्रियांचा विलंबही याला कारणीभूत ठरतो.

               जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे हे एक मोठे आव्हान असले तरी, ते अशक्य नाही. यासाठी बहुआयामी दृष्टिकोन आवश्यक आहे. ऑनलाइन सेवा सुरू करणे, कागदपत्रांचे डिजिटायझेशन करणे आणि प्रक्रिया ऑनलाइन ट्रॅक करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. यामुळे मानवी हस्तक्षेप कमी होतो, पारदर्शकता वाढते आणि दलालांना वाव मिळत नाही. ई-गव्हर्नन्समुळे नागरिकांना घरबसल्या अनेक सेवा मिळतात आणि त्यांना कार्यालयात जाण्याची गरज कमी होते. भ्रष्टाचारात अडकलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यावर कठोर कायदेशीर कारवाई करणे आवश्यक आहे. अशा प्रकरणांची जलदगतीने सुनावणी करून दोषींना शिक्षा होणे महत्त्वाचे आहे, जेणेकरून इतरांना धाक बसेल. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ निलंबन आणि चौकशी प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करणे गरजेचे आहे. प्रत्येक विभागात कामाच्या प्रगतीचे फलक लावणे, नियम आणि प्रक्रियांची माहिती नागरिकांना सहज उपलब्ध करून देणे आणि प्रत्येक अधिकाऱ्याची जबाबदारी निश्चित करणे आवश्यक आहे. 'सिटिझन चार्टर' (Citizen Charter) प्रभावीपणे लागू करणे महत्त्वाचे आहे. 

            कर्मचाऱ्यांना नियमितपणे नैतिकता आणि मूल्यांवर आधारित प्रशिक्षण देणे महत्त्वाचे आहे. त्यांच्यात प्रामाणिकपणाची भावना रुजवण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. चांगल्या कामासाठी प्रोत्साहन आणि बक्षिसे देऊन प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांना पाठबळ दिले पाहिजे. नागरिकांना त्यांच्या हक्कांबाबत जागरूक करणे आणि भ्रष्टाचाराविरोधात तक्रार करण्यासाठी सोपी आणि सुरक्षित यंत्रणा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तक्रारदाराची ओळख गोपनीय ठेवणे आणि त्याच्या तक्रारीवर वेळेत कारवाई करणे महत्त्वाचे आहे. व्हिजिलन्स पथकांचे बस्तीत काम वाढवणे गरजेचे आहे. कार्यालयांमध्ये नियमितपणे आंतरिक लेखापरीक्षण आणि गैरव्यवहारांची तपासणी केली पाहिजे. अनपेक्षित तपासण्या करून गैरव्यवहार करणाऱ्यांना पकडणे महत्त्वाचे आहे. वरिष्ठांनी स्वतःहून अधूनमधून कामाची पाहणी करणे गरजेचे आहे. कर्मचाऱ्यांच्या कामाचे ओझे कमी करणे, त्यांना योग्य वेतन आणि सुविधा पुरवणे, त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करणे हे देखील अप्रत्यक्षपणे भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यास मदत करू शकते. समाधानी कर्मचारी प्रामाणिकपणे काम करण्याची शक्यता जास्त असते.

             जिल्हाधिकारी कार्यालयांमधील भ्रष्टाचार हा केवळ प्रशासकीय प्रश्न नाही, तर तो लोकशाहीच्या अस्तित्वासाठी एक गंभीर धोका आहे. यावर तातडीने आणि प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवणे आवश्यक आहे. शासनाने यावर गांभीर्याने विचार करून कठोर पाऊले उचलणे गरजेचे आहे. नागरिकांनीही या लढ्यात सक्रिय सहभाग घेऊन भ्रष्टाचाराविरोधात आवाज उचलला पाहिजे. जेव्हा प्रशासन आणि नागरिक दोघेही एकत्र येतील, तेव्हाच आपण या राक्षसाचा नायनाट करू शकू आणि जिल्हाधिकारी कार्यालये खऱ्या अर्थाने जनतेच्या सेवेसाठी उभी राहतील, अशी अपेक्षा आहे. एक भ्रष्टाचारमुक्त कलेक्टरेट हेच सुशासन आणि सशक्त लोकशाहीचे लक्षण आहे.