जनसुरक्षेच्या नावाखाली लोकशाहीवर घाला

  -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

 
 जनसुरक्षा विधेयक... नाव ऐकायला किती गोड आणि आश्वासक वाटतं, नाही का? 'जनतेची सुरक्षा' हेच तर कोणत्याही जबाबदार सरकारचं परम कर्तव्य असतं. पण जेव्हा हेच विधेयक कायद्याच्या रूपात समोर येतं, तेव्हा त्यातील तरतुदी आणि त्यांचा संभाव्य वापर पाहता, मनात एकच प्रश्न उभा राहतो, ही जनसुरक्षा आहे की जनतेच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणण्याचा एक सुनियोजित कट? शेकापचे सरचिटणीस जयंत पाटील यांनी व्यक्त केलेली भीती ही केवळ डाव्या पक्षांची नाही, तर प्रत्येक लोकशाहीप्रेमी नागरिकाच्या मनात घर करून राहिलेली आहे. आज, ३० जून रोजी मुंबईत डाव्या पक्षांनी पुकारलेलं आंदोलन हे केवळ एका पक्षाचं नाही, तर लोकशाही वाचवण्यासाठी जनतेचा आक्रोश आहे, हे सरकारने ध्यानात घ्यावं.

         सरकार सातत्याने 'जनसुरक्षा' आणि 'राष्ट्रीय हित' या शब्दांचा जप करत आहे. पण, या शब्दांच्या आडून नेमके कोणते हितसंबंध जपले जात आहेत? हे विधेयक आणण्यामागे सरकारचा उद्देश खरंच जनतेची सुरक्षा सुनिश्चित करणं आहे की, विरोधकांचा आवाज दडपून आपली निरंकुश सत्ता कायम ठेवण्याचा डाव आहे? या प्रश्नाचं उत्तर विधेयकाच्या प्रत्येक कलमात आणि सरकारने आजवर अवलंबलेल्या कार्यपद्धतीत दडलेलं आहे. 'देशद्रोहा'सारख्या अस्पष्ट आणि व्यापक व्याख्येचा वापर करून आजवर अनेक सामाजिक कार्यकर्ते, पत्रकार आणि विरोधकांवर कारवाई झाली आहे. आता या जनसुरक्षा विधेयकामुळे तर सरकारला या दडपशाहीसाठी कायदेशीर कवचच मिळणार आहे.

        आपल्या संविधानाने प्रत्येक नागरिकाला भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, शांततापूर्ण एकत्र येण्याचा अधिकार आणि संघटना स्थापन करण्याचा अधिकार असे मूलभूत अधिकार दिले आहेत. हे अधिकार लोकशाहीचा आत्मा आहेत. हे अधिकारच आपल्याला सरकारच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात आवाज उठवण्याची, अन्यायकारक कायद्यांविरोधात आंदोलन करण्याची आणि लोकशाही मार्गाने आपला विरोध दर्शवण्याची शक्ती देतात. पण, हे जनसुरक्षा विधेयक याच अधिकारांवर गदा आणणारं आहे. सरकारने हेतुपुरस्सरपणे अशा तरतुदी या विधेयकात समाविष्ट केल्या आहेत, ज्यांच्या माध्यमातून कोणत्याही सामाजिक चळवळीला, जनआंदोलनाला किंवा विरोधी पक्षाच्या कृतीला सहजपणे 'देशविरोधी' किंवा 'जनसुरक्षेला धोका' ठरवून चिरडता येईल.

         या विधेयकातून सरकारला विरोधी मत मांडणाऱ्या व्यक्ती किंवा संघटनांवर अनिर्बंध कारवाईचे अधिकार मिळत आहेत. 'बेकायदेशीर संघटना' आणि 'कृत्य' याची व्याख्या इतकी मोघम ठेवली आहे की, सरकारला सोयीनुसार कोणालाही या कक्षेत आणता येईल. केवळ एका अधिसूचनेद्वारे कोणत्याही संघटनेला बेकायदेशीर ठरवण्याचा अधिकार सरकारकडे असेल. आणि एकदा का एखादी संघटना बेकायदेशीर जाहीर झाली की, तिची सर्व स्थावर आणि जंगम मालमत्ता जप्त होणार, हा तर शुद्ध मनमानी कारभार आहे. त्या संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांवरच नाही, तर त्यांच्या साध्या सभेला जाणाऱ्या व्यक्तींनाही सात वर्षांपर्यंत तुरुंगात डांबण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे सरकारला मिळतील. याचा अर्थ असा की, उद्या जर आपण एखाद्या सामाजिक प्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र जमलो, तरी ते 'बेकायदेशीर' ठरून आपल्यावर कारवाई होऊ शकते.

        आज आपल्या देशात वाढती महागाई, बेरोजगारी, सामाजिक असमानता आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न हे ज्वलंत मुद्दे आहेत. यावर सरकारला जाब विचारणं, सरकारच्या धोरणांवर टीका करणं, हे लोकशाहीत अत्यंत महत्त्वाचं आहे. पण, जनसुरक्षा विधेयकामुळे सामान्य नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ते आणि विरोधी पक्षही सरकारच्या विरोधात बोलताना दहा वेळा विचार करतील. त्यांना भीती वाटेल की, आपलं बोलणं किंवा आंदोलन 'देशद्रोह' ठरवून आपल्यावर कारवाई होईल. जमावबंदी मोडल्यास शांततामय मोर्चा, उपोषण ही देखील बेकायदेशीर ठरू शकते. कामगार आणि सरकारी कर्मचारी यांचा संप जर सरकारने बेकायदेशीर ठरवला, तर ते देखील या कारवाईस पात्र ठरतील. ही भीती लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. भयभीत समाज कधीही सशक्त लोकशाहीची निर्मिती करू शकत नाही. जिथे भीती असते, तिथे स्वातंत्र्य मरतं आणि जिथे स्वातंत्र्य मरतं, तिथे लोकशाहीचं अस्तित्वच धोक्यात येतं.

        सरकारने हे लक्षात घ्यावं की, लोकशाहीमध्ये विरोधकांचा आवाज दडपणं म्हणजे स्वतःच्या पायावर धोंडा मारून घेण्यासारखं आहे. विरोधी पक्ष आणि जनआंदोलने हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे स्तंभ आहेत. ते सरकारला जबाबदार धरतात, सरकारच्या चुका निदर्शनास आणून देतात आणि जनतेच्या समस्यांना वाचा फोडतात. जर या स्तंभांनाच कमकुवत करण्याचा प्रयत्न केला गेला, तर लोकशाहीचा डोलारा कोसळायला वेळ लागणार नाही. सामाजिक चळवळी, जनआंदोलने आणि विरोधी पक्षांना दडपण्यासाठी या कायद्याचा वापर होण्याची भीती खरी आहे. सामाजिक प्रश्नांवर काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांना त्रास देण्याचे हे एक मोठे हत्यार म्हणून वापरले जाऊ शकते. विशेषतः जेव्हा राज्यातील संसाधने – जमीन, जंगल, नद्या, बंदर, रस्ते आदी – अदानी-अंबानी सारख्या उद्योगपतींच्या खाजगी नियंत्रणात देताना होणारा चळवळींचा विरोध मोडून काढण्यासाठी या कायद्याचा उपयोग केला जाईल, अशी तीव्र भीती आहे.

      सरकारने 'जनसुरक्षे'च्या नावाखाली दहशतवाद आणि नक्षलवादाशी लढण्याचा दावा केला आहे. यात दुमत नाही की, दहशतवाद आणि नक्षलवाद हे देशासमोरील गंभीर धोके आहेत. पण, या धोक्यांचा सामना करण्यासाठी विद्यमान कायदे पुरेसे नाहीत का? की, या नावाखाली सरकारला स्वतःच्या राजकीय विरोधकांना लक्ष्य करायचं आहे? जर सरकारची नियत स्वच्छ असती, तर त्यांनी या विधेयकावर व्यापक चर्चा घडवून आणली असती, विरोधी पक्षांशी आणि नागरी समाजाशी संवाद साधला असता. पण, सरकारने नेहमीप्रमाणेच कोणताही विचारविनिमय न करता हे विधेयक रेटण्याचा प्रयत्न केला आहे. ही कृतीच सरकारच्या हेतूवर संशय निर्माण करते.

         जनसुरक्षा विधेयक हे खरं तर जनदडपशाही विधेयक आहे. हे विधेयक लोकशाहीच्या मूल्यांवर आणि संविधानाच्या गाभ्यावर केलेला थेट हल्ला आहे. सरकारने हे विधेयक तातडीने मागे घ्यावं. जनसुरक्षेच्या नावाखाली जनतेच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करू नये. जर सरकारने हा आवाज ऐकला नाही, तर आज, ३० जून रोजी मुंबईत आणि त्यानंतर देशभरात उमटणारा आवाज हा केवळ डाव्या पक्षांचा नसेल, तर तो लोकशाही वाचवण्यासाठी रस्त्यावर उतरलेल्या प्रत्येक सामान्य नागरिकाचा असेल. इतिहासाने दाखवून दिलं आहे की, जनतेचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या कोणत्याही सत्तेला अखेरीस नमतेच घ्यावे लागले आहे. हे सरकारने विसरू नये!