बालमजुरी : विकासाला लागलेला कलंक

    -उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

            
आज, १२ जून. जगभरात 'जागतिक बालकामगार विरोधी दिन' म्हणून हा दिवस साजरा केला जातो. हा केवळ एक औपचारिक दिन नसून, बालकांच्या उज्वल भविष्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत हक्कांसाठी लढण्याची एक जागतिक हाक आहे. युनायटेड नेशन्सच्या आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेने (ILO) २००२ साली या दिवसाची सुरुवात केली, ज्याचा मुख्य उद्देश बालमजुरीचे समूळ उच्चाटन करणे आणि प्रत्येक बालकाला शिक्षण व सुरक्षित बालपण मिळावे यासाठी जनजागृती करणे हा आहे.

             बालमजुरी ही केवळ एक सामाजिक समस्या नाही, तर ती एक गंभीर मानवाधिकार समस्या आहे. लहान वयातच शाळा सोडून, खेळण्या-बागडण्याच्या दिवसात पोटाची खळगी भरण्यासाठी मुलांना कष्ट करावे लागतात. त्यांचे बालपण हिरावले जाते, त्यांच्या स्वप्नांची होळी होते आणि त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावरही नकारात्मक परिणाम होतो. हॉटेलमध्ये कपबशा धुताना, बांधकाम साईटवर माती वाहताना, किंवा कारखान्यांमध्ये जीवघेणे काम करताना दिसणारी ती लहान मुले, हे आपल्या समाजाला लागलेले एक मोठे ग्रहण आहे.

            भारतात, बालमजुरीची समस्या अजूनही गंभीर आहे. 'पोटासाठी शिक्षण सोडले' हे वाक्य अनेक मुलांच्या बाबतीत कटू सत्य आहे. ग्रामीण भागात, शेती कामात बालकांचा वापर केला जातो, तर शहरी भागात त्यांना छोटे मोठे कामगार म्हणून राबवले जाते. गरिबी, निरक्षरता, पालकांची बेरोजगारी, आणि सामाजिक असुरक्षितता ही बालमजुरीची काही प्रमुख कारणे आहेत. अनेक कुटुंबांना वाटते की मुलांनी काम करून कुटुंबाला आर्थिक हातभार लावावा. परंतु, यामुळे मुलांचे भविष्य अंधकारमय होते आणि गरिबीचे दुष्टचक्र सुरूच राहते.

          बालमजुरीवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायदे आहेत, योजना आहेत. 'बालकामगार (प्रतिबंध व नियमन) अधिनियम, १९८६' आणि त्यात २०१६ साली केलेली दुरुस्ती बालमजुरीवर कठोर निर्बंध लादते. या कायद्यानुसार, १४ वर्षांखालील मुलांना कोणत्याही धोकादायक किंवा धोकादायक नसलेल्या व्यवसायात कामावर ठेवणे हा गुन्हा आहे. तसेच, 'शिक्षण हक्क कायदा, २००९' प्रत्येक बालकाला मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार देतो. या कायद्यांमुळे अनेक मुलांना शाळेत जाण्याची संधी मिळाली आहे, पण अजूनही खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे.

           सरकारने बालमजुरी विरोधात अनेक पावले उचलली आहेत. 'बालकामगार राष्ट्रीय प्रकल्प' (NCLP) आणि 'सर्व शिक्षा अभियान' यांसारख्या योजनांद्वारे बालमजुरीतून सुटका झालेल्या मुलांना शिक्षण देऊन त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पण केवळ कायद्यांची अंमलबजावणी किंवा सरकारी योजना पुरेशा नाहीत. यावर समाजाच्या प्रत्येक स्तरावरून प्रयत्न होणे गरजेचे आहे.

           पालकांना मुलांच्या शिक्षणाचे महत्त्व समजावून सांगणे, त्यांना आर्थिक मदत पुरवणे, आणि त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे हे आवश्यक आहे. उद्योजक आणि व्यावसायिक यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून बालमजुरीला प्रोत्साहन देऊ नये. ग्राहकांनीही बालमजुरीचा वापर करणाऱ्या उत्पादनांवर बहिष्कार टाकला पाहिजे. शाळा, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक प्रशासन यांनी एकत्रितपणे काम करून बालमजुरीला आळा घालण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत.

            प्रत्येक बालकाला शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षित बालपण मिळण्याचा हक्क आहे. त्यांचे भविष्य घडवणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे. बालमजुरीमुक्त समाज हे केवळ एक स्वप्न नसावे, तर ते एक वास्तव असावे. या जागतिक दिनानिमित्त आपण सर्वांनी बालमजुरीविरुद्ध आवाज उचलण्याची, कृती करण्याची आणि प्रत्येक बालकाला त्याच्या हक्काचे बालपण परत मिळवून देण्याची शपथ घेऊया. कारण, आजची मुले हीच उद्याच्या सशक्त समाजाची पायाभरणी आहेत. त्यांना योग्य संधी मिळाल्यास ते केवळ स्वतःचेच नाही, तर आपल्या देशाचेही भविष्य उज्ज्वल करतील. बालमजुरीला नाही म्हणूया आणि बालपणाला होय म्हणूया!