-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉
इस्रायलने ७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यानंतर कोणतीही दयामाया न दाखवता, हल्ल्यामागे असलेल्या प्रत्येक अतिरेक्याला शोधून काढले आणि त्यांना टिपून टिपून ठार मारले. इस्रायलच्या पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले की, या हल्ल्यासाठी जबाबदार असलेल्या कोणालाही सोडले जाणार नाही. त्यांनी गाझा पट्टीमध्ये घुसून, हवाई हल्ले करून आणि जमिनीवर सैनिक पाठवून हमासच्या पायाभूत सुविधा नष्ट केल्या. या कारवाईत इस्रायलने आंतरराष्ट्रीय दबावाची किंवा मानवाधिकार संघटनांच्या टीकेची फारशी पर्वा केली नाही. त्यांचा एकच उद्देश होता – आपल्या नागरिकांवरील हल्ल्याचा बदला घेणे आणि भविष्यात असे हल्ले पुन्हा होणार नाहीत याची खात्री करणे. त्यांच्या कारवाईत एक प्रकारची निर्भीडता आणि ठोसपणा दिसून आला. ‘डोळ्याला डोळा’ अशी त्यांची भूमिका होती, जी त्यांनी प्रत्यक्षात उतरवून दाखवली.
याउलट, २६ नोव्हेंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताची प्रतिक्रिया पाहिली, तर त्यात एक प्रकारचा संथपणा आणि कायदेशीर गुंतागुंत दिसून येते. या हल्ल्यात शेकडो निष्पाप नागरिकांचा बळी गेला, हॉटेल ताज, ओबेरॉय आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणांना लक्ष्य करण्यात आले. हल्ल्याचे नियोजन पाकिस्तानमधून झाले होते आणि अजमल कसाब नावाचा एकच दहशतवादी जिवंत पकडला गेला. कसाबला फाशी देण्यापर्यंतचा प्रवास हा अत्यंत लांबलचक आणि कायदेशीर प्रक्रियांचा भाग बनला.
कसाबला फासावर लटकवण्यासाठी अनेक वर्षे लागली. त्याच्यावर खटला चालवण्यात आला, वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये अपील करण्यात आले आणि या सर्व प्रक्रियेत बराच वेळ गेला. या कालावधीत, भारतातील सामान्य जनतेमध्ये संताप आणि निराशेची भावना होती. अनेकांना वाटत होते की, इतका क्रूर हल्ला करणाऱ्या दहशतवाद्याला इतका वेळ का दिला जात आहे? त्याला तात्काळ फाशी का दिली जात नाही? सरकार आणि न्यायव्यवस्था एका दहशतवाद्याला फाशी देण्यासाठी इतकी का घाबरत आहे, असा प्रश्न अनेकांना पडला होता. शेवटी, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आणि देशांतर्गत मोठ्या प्रमाणावर दबाव वाढला, तेव्हा कसाबला लपूनछपून, गुपचूप फाशी देण्यात आली. ही फाशी म्हणजे एका मोठ्या कायदेशीर लढाईचा शेवट होता, जी कित्येक वर्षे चालली.
या दोन घटनांमधील फरक केवळ दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याच्या वेगात किंवा पद्धतीत नाही, तर तो देशांच्या मानसिकतेत आणि दृष्टिकोनातही आहे. इस्रायलने दहशतवादाला ‘शून्य सहनशीलता’ दाखवली. त्यांच्यासाठी आपल्या नागरिकांचे संरक्षण ही सर्वोच्च प्राथमिकता आहे आणि त्यासाठी ते कोणतीही किंमत मोजायला तयार आहेत. त्यांनी आपल्या शत्रूंना स्पष्ट संदेश दिला की, आमच्यावर हल्ला केल्यास त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर असतील. याउलट, भारतामध्ये दहशतवादाला सामोरे जाताना एक प्रकारची ‘कायदेशीर’ आणि ‘मानवी’ दृष्टिकोन दिसून येतो. आपण कायद्याच्या चौकटीत राहूनच कारवाई करण्याचा प्रयत्न करतो, ज्यामुळे अनेकदा प्रक्रियेत विलंब होतो आणि दहशतवाद्यांनाही कायदेशीर मदत घेण्याची संधी मिळते.
याचा अर्थ असा नाही की भारताने कायद्याचे उल्लंघन करावे किंवा मानवाधिकार पायदळी तुडवावेत. परंतु, जेव्हा दहशतवादी हल्ल्यांसारख्या गंभीर घटना घडतात, तेव्हा कायद्याच्या आणि प्रशासनाच्या प्रक्रियेत वेग आणि दृढता असणे आवश्यक आहे. दहशतवादाशी लढण्यासाठी केवळ कायदेशीर उपाय पुरेसे नसतात, तर एक मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आणि कठोर कारवाई करण्याची क्षमता देखील आवश्यक असते.
आजही २६/११ च्या हल्ल्याचे सूत्रधार मोकळे फिरत आहेत आणि पाकिस्तान त्यांना आश्रय देत आहे. याउलट, इस्रायलने आपल्या शत्रूंना धडा शिकवला आहे. या दोन घटनांमधून आपण काय शिकू शकतो? कदाचित आपल्याला दहशतवादाविरुद्धच्या लढाईत अधिक कठोर आणि निर्णायक भूमिका घेण्याची गरज आहे. केवळ पकडलेल्या दहशतवाद्यांना फाशी देऊन थांबणे पुरेसे नाही, तर दहशतवादाची मूळे खोदून काढणे आणि त्यांना आश्रय देणाऱ्या देशांवरही दबाव आणणे महत्त्वाचे आहे. इस्रायलच्या धोरणातून एक गोष्ट स्पष्ट होते – दहशतवादाला केवळ कायद्याने नाही, तर ताकदीनेही उत्तर द्यावे लागते.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा