हिंदी सक्ती : सरकारी महाराष्ट्र द्रोह

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषिकांचे आहे की, हिंदी भाषिकांसाठी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या दलालांचे आहे, असा प्रश्न पडला आहे. त्याला कारण ठरले आहे, महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक धोरणात नुकताच झालेला बदल, अर्थात इयत्ता पहिली ते पाचवीसाठी हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य करण्याचा निर्णय, हा केवळ एक प्रशासकीय बदल नाही, तर राज्याच्या भाषिक आणि सांस्कृतिक धोरणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आहे. वरवर पाहता हा निर्णय भाषिक एकरूपता साधण्याचा प्रयत्न वाटू शकतो, पण त्याचे दूरगामी परिणाम महाराष्ट्राच्या भाषिक परंपरेसाठी घातक ठरू शकतात. हा निर्णय म्हणजे खुद्द राज्य सरकारनेच महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेशी आणि सांस्कृतिक परंपरेशी केलेला द्रोह आहे, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही.

           आजवर महाराष्ट्रात मराठी आणि इंग्रजी या भाषांना प्राधान्य दिले जात होते. मराठी ही राज्याची अधिकृत भाषा असून, इंग्रजी ही जागतिक स्तरावर महत्त्वाची असली तरी तिही पहिलीपासून शिकवली जावी का, याबद्दल तज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. अशा  परिस्थितीत हिंदीला तिसरी भाषा म्हणून अनिवार्य केल्याने विद्यार्थ्यांवर आणि शिक्षणव्यवस्थेवर अनावश्यक ओझे येणार आहे. मुलांना आधीच दोन भाषा शिकताना विविध आव्हानांना सामोरे जावे लागते. त्यात आता तिसरी भाषा अनिवार्य केल्याने त्यांच्या शिकण्याच्या प्रक्रियेवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.

         सरकारच्या बाजूने असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की हिंदी ही राष्ट्रभाषा आहे आणि तिचा प्रचार-प्रसार होणे आवश्यक आहे. परंतु, भारताच्या संविधानाने कोणतीही एक भाषा 'राष्ट्रभाषा' म्हणून घोषित केलेली नाही. हिंदी ही अधिकृत भाषांपैकी एक आहे, पण देशात २२ अधिकृत भाषा आहेत आणि प्रत्येक भाषेचे स्वतःचे महत्त्व आहे. महाराष्ट्रासारख्या राज्यात, जिथे गुजराती, कन्नड, तेलुगू यांसारख्या अनेक भाषिक अल्पसंख्याक समाज गुण्यागोविंदाने राहतात, तिथे फक्त हिंदीलाच प्राधान्य देणे हे इतर प्रादेशिक भाषांकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष करण्यासारखे आहे.

       या धोरणामुळे इतर भारतीय भाषा शिकण्यास इच्छुक असलेल्या विद्यार्थ्यांना मर्यादित पर्याय मिळतील. जरी २० किंवा त्याहून अधिक विद्यार्थी असल्यास इतर कोणतीही भारतीय भाषा निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला असला तरी, ही अट व्यावहारिकदृष्ट्या अवघड आहे. प्रत्येक शाळेत इतर भाषा शिकवण्यासाठी आवश्यक शिक्षक उपलब्ध असतीलच असे नाही. त्यामुळे, नकळतपणे हिंदीची सक्ती केली जाईल आणि इतर भाषांना दुय्यम स्थान मिळेल. हे महाराष्ट्राच्या समृद्ध भाषिक विविधतेसाठी धोकादायक आहे. आपल्या देशाची खरी ताकद तिच्या विविधतेत आहे आणि ही विविधता टिकवणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्रामध्ये प्राथमिक स्तरावर हिंदीची आवश्यकता मुळीच नाही, उलट हिंदी भाषिकांना मराठीची गरज आहे. हिंदी आणि मराठीची एकच देवनागरी लिपी असूनही, महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे राहूनही त्यांना मराठी येत नाही. त्यामुळे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तर भारतीय राज्यांमध्ये किमान पाचवीपासून देवनागरीच्या माध्यमातून मराठी भाषा शिकवली पाहिजे, म्हणजे तेथील विद्यार्थी तीन भाषा शिकतील. हे केंद्र सरकारने लक्षात घेऊन महाराष्ट्रावर हिंदी लादू नये आणि त्या राज्यांमध्ये तिसरी भाषा मराठी करण्याची छाती दाखवावी.

         हिंदी अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे शैक्षणिक आणि प्रशासकीय स्तरावरही अनेक आव्हाने निर्माण होतील. अचानकपणे मोठ्या प्रमाणावर हिंदी शिक्षकांची गरज भासेल. महाराष्ट्रात पुरेसे हिंदी शिक्षक उपलब्ध आहेत का? जर नसतील, तर त्यांची नियुक्ती कशी केली जाईल? गुणवत्तापूर्ण हिंदी शिक्षण देण्यासाठी आवश्यक अभ्यासक्रम, पुस्तके आणि इतर संसाधने वेळेत आणि पुरे प्रमाणात उपलब्ध होतील का? या प्रश्नांची उत्तरे अजून अस्पष्ट आहेत. घाईघाईने घेतलेल्या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी तडजोड होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

         या निर्णयामागे केवळ शैक्षणिक कारणे नसून, काही राजकीय हेतू दडलेले आहेत, अशी टीका होत आहे. राज्यांवर हिंदी लादण्याचा हा प्रयत्न आहे का, असा प्रश्न अनेक जण विचारत आहेत. यापूर्वी असाच हिंदी सक्तीचा निर्णय मागे घेण्यात आला होता. आता पुन्हा तोच निर्णय घेतल्याने सरकारच्या धोरणात्मक अस्थिरतेवर आणि दूरदृष्टीच्या अभावावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. हे सरकार मराठी भाषिकांचे आहे की, हिंदी भाषिकांसाठी पार्श्वभूमी तयार करणाऱ्या दलालांचे आहे, असा प्रश्नही या निमित्ताने उपस्थित होतो. केंद्र सरकार महाराष्ट्र सरकारमधील पुचाट वीरांमुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांवर हिंदीचे ओझे लादत आहे. या दोन्ही सरकारांचा करावा तेवढा निषेध कमी आहे.

         महाराष्ट्राच्या इतिहासात भाषा नेहमीच अस्मितेचा आणि अभिमानाचा विषय राहिला आहे. मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी आणि विकासासाठी अनेक लढे लढले गेले आहेत. अशा परिस्थितीत, हिंदीला अनिवार्य करणे हे मराठी भाषेच्या अस्तित्वासाठी आणि महाराष्ट्राच्या भाषिक परंपरेसाठी हानिकारक ठरू शकते. राज्यकर्त्यांनी जनतेच्या भावनांचा आदर न करता, महाराष्ट्राच्या भाषिक अस्मितेवरच आघात करण्याचा हा प्रयत्न म्हणजे 'महाराष्ट्र द्रोह' नाही तर काय? सरकारने भाषिक धोरणाचा पुनर्विचार करून, राज्याच्या बहुभाषिकतेला महत्त्व देणारे आणि सर्व भाषांना समान संधी देणारे धोरण स्वीकारणे आवश्यक आहे. नाहीतर, हा निर्णय महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक आणि भाषिक वैभवावर घाला घालणारा ठरेल.