नोकरभरतीतील दुटप्पीपणाला मनसेचा चाप

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

महाराष्ट्राच्या मातीतून, इथल्या लोकांच्या त्यागातून उभे राहिलेले प्रकल्प जेव्हा त्याच मराठी माणसाला वाऱ्यावर सोडतात, तेव्हा तो केवळ आर्थिक विषमतेचा प्रश्न राहत नाही, तर तो महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर केलेला थेट हल्ला ठरतो. उरण येथील जेएनपीटी पोर्टमधील न्हावाशेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल (एनएसएफटी) कंपनीने नुकत्याच सुरू केलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेवरून निर्माण झालेला वाद याच गंभीर परिस्थितीचे द्योतक होता. ही केवळ एक नोकरभरती नसून, मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा आणि भूमिपुत्रांना दुय्यम वागणूक देण्याचा हा एक सुनियोजित प्रयत्न होता. मात्र, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या (मनसे) दणक्यानंतर जे.एम.बक्षी अँड सीएमए टर्मिनल्स पोर्टने नमते घेतल्याने, हा मराठी अस्मितेचा आणि भूमिपुत्रांच्या हक्कांचा विजय आहे, असे निश्चितपणे म्हणता येईल. मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या विचारांचा हा विजय असल्याची प्रतिक्रिया मनसेचे नेते अविनाश जाधव यांनी व्यक्त केली आहे, आणि ती सार्थच आहे.

        जेएनपीटी पोर्टमधील न्हावा शेवा फ्री पोर्ट टर्मिनलने इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केलेली नोकरभरतीची जाहिरात रद्द करणे आणि यापुढे स्थानिक वृत्तपत्रात जाहिरात प्रसिद्ध करून नोकरभरती प्रक्रियेत मराठी तरुणांना प्राधान्य देण्याचे आश्वासन देणे, हा संघर्षमय विजयाचा क्षण आहे. मनसेचे रायगड जिल्हाप्रमुख संदेश ठाकूर आणि उरण तालुका अध्यक्ष ॲड. सत्यवान भगत यांनी याविरोधात आवाज उठवला नसता तर कदाचित हा अन्याय असाच सुरू राहिला असता. जेएनपीए बंदराचे चेअरमन उन्मेष वाघ यांनी दिलेल्या आश्वासनामुळे मराठी तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा केवळ एका नोकरभरतीतील बदल नाही, तर स्थानिक हक्कांसाठी एकवटलेल्या आवाजाचा हा एक मोठा विजय आहे. या घटनेने हे सिद्ध केले आहे की, जेव्हा मराठी माणूस आपल्या अस्मितेसाठी आणि हक्कांसाठी एकवटतो, तेव्हा कोणताही प्रकल्प किंवा प्रशासन त्याला डावलू शकत नाही.

        १९८० च्या दशकात, जेव्हा जेएनपीटी बंदराची उभारणी सुरू झाली, तेव्हा उरण तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी आपल्या हक्काच्या शेतजमिनी या प्रकल्पासाठी दिल्या. त्यावेळी, शासनाने आणि बंदर प्रशासनाने स्थानिकांना, म्हणजेच भूमिपुत्रांना, रोजगारात प्राधान्य देण्याचे स्पष्ट आश्वासन दिले होते. ‘स्थानिकांना रोजगार’ हे केवळ आश्वासन नव्हते, तर तो भूमिपुत्रांच्या त्यागाचा, त्यांच्या भवितव्याचा आधार होता. आपल्या पारंपरिक व्यवसायाला, आपल्या जमिनीला त्यागून त्यांनी या मोठ्या प्रकल्पाला वाट करून दिली होती. विकासाच्या नावाने आपली सुपीक जमीन देऊन त्यांनी एक चांगल्या भविष्याची, सन्मानाने जगण्याची आशा बाळगली होती. परंतु, आजचे चित्र काय आहे? जमिनी मिळाल्यानंतर याच भूमिपुत्राला सापत्नपणाची वागणूक दिली जात असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये तीव्रतेने रुजली होती. नागरी सुविधांपासून ते रोजगारापर्यंत, प्रत्येक स्तरावर त्यांना पद्धतशीरपणे वंचित ठेवले जात असल्याची ती केवळ त्यांची भावना नाही, तर ती एक कटू सत्यता होती, जी महाराष्ट्राच्या भूमीत घडणाऱ्या मोठ्या अन्यायाची साक्ष देत होती. प्रकल्पांसाठी जमिनी देताना दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता न करणे हा भूमिपुत्रांच्या पाठीत खंजीर खुपसण्यासारखे आहे, आणि या अन्यायाविरुद्धचा हा उठाव आवश्यक होता.

           सध्या सुरू असलेल्या नोकरभरतीकडे पाहिले तर जेएम बक्षी आणि सीएमए टर्मिनल्स या पोर्टने जाहिरात केवळ इंग्रजी वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली होती. स्थानिक मराठी वृत्तपत्रांना पूर्णपणे डावलण्यात आले. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा आणि महाराष्ट्रातीलच वृत्तपत्रांना डावलून परभाषिक वृत्तपत्रांना प्राधान्य द्यायचे, हा कुठला न्याय? मराठी माणसांच्या पैशांवर, मराठी मातीच्या जीवावर उभा राहिलेला प्रकल्प, मराठी माध्यमांना डावलून परप्रांतीयांसाठी खुलेआम जाहिरात करतो, हे केवळ दुर्दैवीच नाही, तर संतापजनक होते. याहून धक्कादायक म्हणजे, या भरतीसाठीच्या मुलाखती (इंटरव्यू) चक्क महाराष्ट्राबाहेर, गुजरात राज्यातील मुद्रा येथे ठेवण्यात आल्या होत्या. कामाचा पत्ता मात्र उरण, नवी मुंबई असा दिला जात होता. हे म्हणजे, 'काम इथे, नोकरभरती तिथे' असा दुटप्पीपणा होता. या कृतीमुळे केवळ संतापच नाही तर अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. या नोकऱ्या नेमक्या कोणाच्या घशात घालायच्या आहेत? मराठी तरुणांना, ज्यांनी आपल्या जमिनी दिल्या, त्यांना या प्रक्रियेतून जाणूनबुजून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न तर नाही ना? हा प्रश्न आज केवळ उरणमध्ये नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रात घुमू लागला होता. महाराष्ट्राच्या भूमीवर उभे राहून, मराठी माणसालाच दुय्यम लेखण्याची ही प्रवृत्ती वेळीच थांबवणे गरजेचे होते, आणि ती थांबवण्यात यश आले ही समाधानाची बाब आहे.

        जेएनपीटी बंदर प्रशासन आणि न्हावाशेवा फ्रीपोर्ट टर्मिनल कंपनीची ही कृती केवळ 'खोडसाळ हरकत' नाही, तर हा महाराष्ट्राचा अपमान होता. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा, महाराष्ट्राच्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा वापर करायचा, महाराष्ट्रातील जनतेच्या त्यागावर साम्राज्य उभे करायचे आणि भरती प्रक्रिया मात्र गुजरातमध्ये चालवायची, हे कोणत्याच दृष्टिकोनातून योग्य नाही. स्थानिक तरुणांचा संताप स्वाभाविक होता. त्यांनी आपल्या भवितव्यासाठी या बंदरावर आशा ठेवल्या होत्या, पण त्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला सारले जात होते. हा केवळ एका कंपनीचा मुद्दा नसून, विकासाच्या नावाखाली स्थानिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचे हे एक प्रतीक होते. या भरतीप्रक्रियेवर तातडीने स्थगिती आणणे अत्यंत आवश्यक होते, आणि ती अखेर आणली गेली. या विजयाने भविष्यात अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वाचा पायंडा रोवला आहे.

        या घटनेतून एक मोठा प्रश्न उभा राहतो: महाराष्ट्रात येणारे प्रकल्प खरोखरच स्थानिकांना न्याय देतात की केवळ त्यांच्या जमिनी बळकावून त्यांना वाऱ्यावर सोडतात? केवळ जेएनपीटीच नव्हे, तर महाराष्ट्रातील अनेक मोठ्या प्रकल्पांबाबत स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सिडको, एमआयडीसी, वीज प्रकल्प आणि इतर अनेक मोठ्या सरकारी-निमसरकारी उपक्रमांमध्ये स्थानिकांना योग्य संधी मिळत नाही, अशी ओरड सातत्याने होत आहे. शासनाने यावर गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रत्येक प्रकल्पात स्थानिक भूमिपुत्रांना रोजगार देण्याचे कायदेशीर बंधन घालणे आणि त्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. केवळ घोषणा करून आणि आश्वासने देऊन भागणार नाही, तर त्याची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, हे तपासण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. यासाठी एक मजबूत आणि पारदर्शक यंत्रणा तयार करण्याची नितांत गरज आहे, जी स्थानिकांच्या हक्कांचे रक्षण करेल. स्थानिक रोजगाराचा प्रश्न हा केवळ जेएनपीटीपुरता मर्यादित नसून, तो संपूर्ण महाराष्ट्रातील प्रकल्पग्रस्तांचा आणि भूमिपुत्रांचा ज्वलंत प्रश्न आहे. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे.

         बंदर प्रशासनाने यापुढील काळात नोकरभरतीसाठी स्थानिक मराठी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. स्थानिक प्रकल्पग्रस्त आणि उरण परिसरातील तरुणांना नोकरीत प्राधान्य द्यावे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा आणि मराठी माणसाला दुय्यम वागणूक द्यायची, हे आता सहन केले जाणार नाही. ही भूमी छत्रपती शिवाजी महाराजांची आहे, जिथे अन्यायाला कधीही थारा मिळाला नाही. जेएनपीटी पोर्ट प्रशासनाने याची नोंद घेतली आहे आणि तातडीने आपली चूक दुरुस्त केली आहे. हा विजय केवळ एक सुरुवात आहे. आता वेळ आली आहे, भूमिपुत्रांच्या हक्कासाठी एकत्रितपणे उभे राहण्याची! या अन्यायाविरुद्धचा लढा हा केवळ उरणपुरता मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि न्याय्य हक्कांचा तो एक महत्त्वाचा भाग आहे. आपल्या हक्कांसाठी लढणे हे आपले कर्तव्य आहे आणि ही लढाई आपल्याला जिंकायचीच आहे. हा विजय दाखवून देतो की मराठी माणूस आपल्या हक्कांसाठी एकजूट होऊन उभा राहिल्यास कोणताही अन्याय सहन करणार नाही. मराठी माणूस आपल्या हक्कांबद्दल अधिक सजग झाला आहे आणि भविष्यात असे अन्याय खपवून घेतले जाणार नाहीत, असा स्पष्ट संदेश या विजयाने दिला आहे.