भारतात जगण्या-मरण्यातील असमानता

   -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

         
भारतात, आपण अनेकदा सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक असमानतेबद्दल बोलतो. परंतु, याहूनही धक्कादायक वास्तव म्हणजे, आपल्या देशात मरण्यातही असमानता आहे. विविध अपघातांमध्ये प्राण गमावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना मिळणारी भरपाई ही या असमानतेचे ज्वलंत उदाहरण आहे. ही विसंगती केवळ आकडेवारीपुरती मर्यादित नाही, तर ती मानवी जीवनाच्या मूल्यांकनावर आणि समाजातील दुर्बलांच्या दुर्दशेवर प्रकाश टाकते.

          भारतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या अपघातांमध्ये मृत्यू झाल्यास मिळणाऱ्या मदतीमध्ये मोठी तफावत आढळते. रेल्वे अपघात, विमान अपघात, नैसर्गिक आपत्त्या (पूर, भूकंप), रस्ते अपघात किंवा औद्योगिक अपघात या प्रत्येक प्रकारात सरकार किंवा संबंधित प्राधिकरणांकडून मिळणारी नुकसानभरपाई वेगवेगळी असते. उदाहरणार्थ, रेल्वे अपघातात मृत्यू झाल्यास मिळणारी भरपाई अनेकदा रस्ते अपघातापेक्षा कमी असते, जरी दोन्हीमध्ये निष्पाप लोकांचा जीव जातो. याउलट, विमान अपघातातील मृतांना मिळणारी भरपाई आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार आणि विमा कंपन्यांच्या धोरणांनुसार बरीच जास्त असते. नैसर्गिक आपत्त्यांमध्ये (उदा. पूर, दुष्काळ) मृत्यू झाल्यास सरकारकडून मिळणारी मदत अनेकदा खूप कमी आणि तुटपुंजी असते, जी कुटुंबाचे भविष्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी पुरेशी नसते. रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्यास, मोटार वाहन कायद्यानुसार भरपाई मिळते, परंतु ती निश्चित करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया लांबणीवर पडते आणि अनेकदा पीडित कुटुंबांना योग्य न्याय मिळत नाही. तसेच, कारखाने किंवा खाणींमध्ये होणाऱ्या अपघातात मृत्यू झाल्यास मिळणारी भरपाई कामगार कायद्यांवर अवलंबून असते, जी पुन्हा अपुरी असू शकते. या विसंगतीमुळे 'जगण्यात असमानता होतीच, पण मरण्यातही ती कायम राहिली' हे कटू सत्य समोर येते.

          या विसंगतीमागे अनेक कारणे आहेत. प्रत्येक क्षेत्रासाठी (रेल्वे, विमान वाहतूक, रस्ते वाहतूक, कामगार कायदे, आपत्ती व्यवस्थापन) वेगवेगळे कायदे आणि धोरणे आहेत, ज्यामुळे भरपाईच्या रकमेत फरक पडतो. काही घटनांना 'मोठ्या' किंवा 'गंभीर' मानले जाते आणि त्यांना अधिक प्राधान्य दिले जाते, तर इतर घटनांना 'सामान्य' अपघात मानले जाते, हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. दुर्बळ घटकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. काही क्षेत्रांतील मजबूत लॉबिंगमुळे (उदा. विमान कंपन्या) त्यांच्या क्षेत्रातील पीडितांना अधिक भरपाई मिळते. खाजगी विमा कंपन्यांचे धोरण आणि त्यांची जोखीम मूल्यांकन पद्धत देखील भरपाईच्या रकमेवर परिणाम करते. याशिवाय, सामान्य जनतेला त्यांच्या हक्कांविषयी आणि उपलब्ध भरपाईविषयी पुरेशी माहिती नसते, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे लागते. न्यायालयात भरपाईसाठी दाद मागितल्यास, प्रक्रिया खूप लांबणीवर पडते, ज्यामुळे अनेक कुटुंबे आर्थिक आणि मानसिकदृष्ट्या खचून जातात.

          या असमानतेचे समाजावर गंभीर परिणाम होतात. सरकार आणि न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कमी होतो. ज्या कुटुंबांनी आपला कमावता सदस्य गमावला आहे, त्यांना आर्थिक असुरक्षिततेचा सामना करावा लागतो. भरपाईतील असमानता पीडित कुटुंबांना आणखी मानसिक आघात देते, कारण त्यांना असे वाटते की त्यांच्या प्रिय व्यक्तीच्या जीवनाचे मूल्य कमी लेखले गेले आहे. यामुळे समाजात असंतोष आणि विभाजन निर्माण होते. ही विसंगती सूचित करते की काही जीव अधिक मौल्यवान आहेत, तर काही कमी, ज्यामुळे समाजात भेदभावाला प्रोत्साहन मिळते.

         या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अपघाती मृत्यूंसाठी एकसमान आणि न्याय्य भरपाई धोरण तयार करणे आवश्यक आहे, जे अपघाताचा प्रकार विचारात न घेता, प्रत्येक जीवनाचे मूल्य समान मानेल. संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करून, भरपाईची प्रक्रिया सुलभ आणि वेगवान करणे आवश्यक आहे. जनतेला त्यांच्या हक्कांविषयी आणि उपलब्ध भरपाईविषयी शिक्षित करणे महत्त्वाचे आहे. भरपाईच्या दाव्यांची जलद गतीने सुनावणी व्हावी यासाठी विशेष न्यायालये किंवा यंत्रणा स्थापन करणे आवश्यक आहे. सरकार आणि प्रशासनाने या विषयावर अधिक संवेदनशील असावे आणि मानवी जीवनाच्या मूल्याला प्राधान्य द्यावे. नैसर्गिक आपत्त्यांसाठी पुरेसा आणि तत्काळ मदत देणारा राष्ट्रीय आपत्ती निधी असावा. तसेच, प्रत्येक नागरिकासाठी एक सर्वसमावेशक अपघात विमा योजना असावी, ज्यामुळे कोणत्याही अपघाती मृत्यूमध्ये किमान भरपाईची खात्री मिळेल.

          भारतात, प्रत्येक जीव समान आहे हे केवळ कागदावरच नाही, तर प्रत्यक्षातही सिद्ध करण्याची वेळ आली आहे. मरणातील ही असमानता दूर करणे हे केवळ नैतिक कर्तव्य नाही, तर ते सामाजिक न्यायाच्या स्थापनेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने या गंभीर समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन, सर्व अपघाती मृतांना समान आणि न्याय्य भरपाई मिळेल याची खात्री करावी. जेव्हा प्रत्येक जीवनाचे मूल्य समान मानले जाईल, तेव्हाच भारत खऱ्या अर्थाने एक समान आणि न्याय्य समाज म्हणून उदयास येईल. केवळ जगण्यातच नाही, तर मरण्यातही समानता आणणे हे आपले सामूहिक ध्येय असले पाहिजे.