दारूबंदी धबधब्यांवर, सुरक्षा हवी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

कोकण, महाराष्ट्राच्या पश्चिम किनारपट्टीवरील नयनरम्य प्रदेश. हिरवीगार झाडी, डोंगररांगा, अथांग सागरकिनारे आणि विशेषतः पावसाळ्यात कोसळणारे धबधबे हे कोकणचे खास वैशिष्ट्य. या धबधब्यांच्या साक्षीने निसर्गाच्या कुशीत विसावणे, चिंब भिजणे आणि शहरी जीवनाचा ताण विसरून जाणे हे केवळ स्वर्गीय अनुभव असतो. म्हणूनच, दरवर्षी पावसाळा सुरू होताच, केवळ महाराष्ट्रातूनच नव्हे, तर देशभरातून हजारो पर्यटक कोकणातील धबधब्यांकडे धाव घेतात. पण या निसर्गरम्य वातावरणात सध्या एक विचलित करणारा प्रश्न उभा राहिला आहे – तो म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी, विशेषतः धबधब्यांच्या परिसरात होणारी दारूची नशा, बाटल्यांची तोडफोड आणि त्यामुळे निर्माण होणारी अराजकता.

         कोकणातील धबधबे हे फक्त पर्यटनाचे ठिकाण नाहीत, तर ते निसर्गाचे एक संवेदनशील अंग आहेत. येथील जैवविविधता, पाण्याची शुद्धता आणि एकंदर पर्यावरणाचा समतोल राखणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. मात्र, काही बेजबाबदार पर्यटकांमुळे या ठिकाणांची पावित्र्य धोक्यात आले आहे. धबधब्यांच्या परिसरात, रस्त्यांच्या कडेला आणि अगदी पाण्याच्या प्रवाहातही दारूच्या बाटल्या, खाद्यपदार्थांचे अवशेष आणि प्लास्टिकचा कचरा मोठ्या प्रमाणावर टाकलेला दिसतो. काचेच्या बाटल्या फुटून त्याचे तुकडे सर्वत्र पसरलेले असतात, ज्यामुळे लहान मुले आणि इतरांना दुखापत होण्याचा धोका निर्माण होतो. 

        दारूच्या नशेत धिंगाणा घालणे, आरडाओरडा करणे आणि सार्वजनिक ठिकाणी अश्लील वर्तन करणे हे तर नित्याचेच झाले आहे. या अशा बेबंदशाहीमुळे केवळ पर्यावरणाची हानी होत नाही, तर स्थानिकांचाही रोष वाढत आहे. ज्या निसर्गाच्या कुशीत शांतता आणि निसर्गाचा अनुभव घेण्यासाठी पर्यटक येतात, त्याच ठिकाणी असे अराजक माजल्यामुळे स्थानिकांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. शांतता आणि सुरक्षिततेला धोका पोहोचतो. कोकणातील पर्यटन हे येथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे, परंतु हे अराजक असेच सुरू राहिल्यास, सुजाण पर्यटक या भागाकडे पाठ फिरवतील आणि त्याचा परिणाम स्थानिक व्यवसायांवर होईल.

            या गंभीर समस्येवर तातडीने आणि कठोर उपाययोजना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. केवळ आवाहन करून किंवा फलक लावून ही समस्या सुटणार नाही. यासाठी निश्चित नियमावलीची आणि तिच्या कठोर अंमलबजावणीची गरज आहे. सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानावर पूर्ण बंदी घालण्यात यावी. धबधब्यांच्या परिसरात, पर्यटन स्थळांवर आणि सार्वजनिक ठिकाणी मद्यपानावर पूर्णपणे बंदी घालण्यात यावी. या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर दंडात्मक कारवाई करावी. केवळ दंड आकारूनच नव्हे, तर गंभीर प्रकरणांमध्ये कायदेशीर कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला असावा. प्लास्टिक, काचेच्या बाटल्या आणि इतर कचरा टाकण्यावर कठोर निर्बंध असावेत. प्रत्येक पर्यटन स्थळी कचराकुंड्यांची पुरेशी सोय असावी आणि कचरा टाकणाऱ्यांवर तत्काळ दंड आकारण्यात यावा. तसेच, परिसराच्या स्वच्छतेची जबाबदारी स्थानिक प्रशासन आणि पर्यटन विभागाची असावी. 

         विशिष्ट धबधब्यांच्या ठिकाणी मर्यादित प्रवेश देऊन पर्यटकांच्या संख्येवर नियंत्रण ठेवता येऊ शकते. यासाठी प्रवेश शुल्क आकारल्यास, त्यातून मिळणारा निधी स्वच्छता आणि देखभालीसाठी वापरता येईल.   धबधब्यांच्या ठिकाणी आणि गर्दीच्या वेळी सुरक्षा रक्षक आणि स्थानिक स्वयंसेवकांची नेमणूक करावी. हे स्वयंसेवक पर्यटकांना नियमावलीबद्दल माहिती देतील आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर लक्ष ठेवतील. केवळ कायद्याच्या धाकाने नव्हे, तर प्रबोधनाच्या माध्यमातूनही बदल घडवून आणता येतो. पर्यटन स्थळांवर स्वच्छता, पर्यावरण संवर्धन आणि जबाबदार पर्यटनाचे महत्त्व पटवून देणारे फलक लावावेत. सोशल मीडिया आणि स्थानिक प्रसारमाध्यमांद्वारेही यावर जनजागृती करावी. ग्रामपंचायती आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना या नियमावलीच्या अंमलबजावणीत सहभागी करून घ्यावे. त्यांना आवश्यक अधिकार आणि संसाधने उपलब्ध करून दिल्यास, ते अधिक प्रभावीपणे काम करू शकतील. महत्त्वाच्या आणि संवेदनशील ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवून त्यावर पाळत ठेवल्यास गैरवर्तन करणाऱ्यांना ओळखणे सोपे होईल आणि त्यांच्यावर कारवाई करणे शक्य होईल.

          कोकण हे महाराष्ट्राचे रत्न आहे. येथील निसर्गरम्यता जपणे आणि ती पुढच्या पिढीपर्यंत सुरक्षित पोहोचवणे ही आपली जबाबदारी आहे. पर्यटन हे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणारे साधन आहे, परंतु ते पर्यावरणाच्या आणि सामाजिक शांततेच्या किंमतीवर नसावे. “कोकणात या, निसर्गाचा आनंद घ्या, पण सार्वजनिक ठिकाणी दारू पिऊ नका, बाटल्या फोडू नका,” हा संदेश केवळ फलकांवर न राहता तो प्रत्यक्षात यायला हवा. यासाठी शासनाने, स्थानिक प्रशासनाने, पर्यटन व्यावसायिकांनी आणि पर्यटकांनीही आपली जबाबदारी ओळखून काम केले पाहिजे. जर आपण आत्ताच यावर कठोर पाऊले उचलली नाहीत, तर येत्या काही वर्षांत कोकणातील हे नयनरम्य धबधबे निसर्गाची देणगी न राहता, बेबंदशाही आणि अराजकाचे केंद्र बनतील. ही वेळ आहे कृती करण्याची. कोकणातील निसर्गाचे वैभव जपण्यासाठी आणि जबाबदार पर्यटन संस्कृती रुजवण्यासाठी आता निश्चित नियमावली आणि नियंत्रण आणण्याची नितांत गरज आहे.