मुंबई मनपा : भाषा, नियम आणि संघर्ष

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

           
अंधेरी पूर्व येथील नागरदास रोडवर आमदार मुरजी पटेल यांनी लावलेला गुजराती भाषेतील नामफलक सध्या चर्चेचा विषय बनला आहे. हा केवळ एका रस्त्याच्या नावाचा फलक नसून, मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) धोरणांवर, स्थानिक भाषेच्या अस्मितेवर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर प्रकाश टाकणारा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मुंबई, एक बहुभाषिक शहर असले तरी, तिची अधिकृत भाषा मराठी आहे आणि याच भाषेत नामफलक असणे अपेक्षित आहे. मग, गुजराती भाषेतील फलक लावण्याची परवानगी मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे का, आणि 'ई' वॉर्ड प्रशासनाने यावर काय भूमिका घेतली आहे, हे प्रश्न उपस्थित होणे स्वाभाविक आहे.

            मुंबई महानगरपालिकेच्या नियमांनुसार, सार्वजनिक ठिकाणी लावण्यात येणारे नामफलक हे प्रामुख्याने मराठी भाषेत असणे बंधनकारक आहे. देवनागरी लिपीतील मराठी मजकूर ठळकपणे दिसणे आवश्यक आहे आणि जर अन्य कोणती भाषा वापरायची असेल, तर ती मराठीच्या खाली आणि लहान अक्षरात असावी, असे स्पष्ट नियम आहेत. हे नियम मुंबईच्या भाषिक अस्मितेचे रक्षण करण्यासाठी आणि मराठीला तिचे योग्य स्थान देण्यासाठी तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात अनेक ठिकाणी या नियमांचे उल्लंघन होताना दिसते. दुकानांवरील पाट्या असोत किंवा रस्त्यांची नावे, मराठी भाषेला दुय्यम स्थान दिले जाते किंवा ती पूर्णपणे वगळली जाते. अशा परिस्थितीत, एका आमदाराने सार्वजनिक रस्त्यावर मराठी ऐवजी थेट गुजराती भाषेत नामफलक लावणे, हे केवळ नियमांचे उल्लंघन नाही, तर मराठी भाषिक आणि मुंबईच्या अस्मितेचा आदर न करण्यासारखे आहे.

           आमदार हे लोकांचे प्रतिनिधित्व करणारे असतात आणि त्यांना कायदे आणि नियमांचे पालन करण्याची अधिक जबाबदारी असते. मुरजी पटेल यांनी नागरदास रोडवर गुजराती भाषेतील नामफलक लावताना नेमके कोणत्या नियमांचे पालन केले, किंवा महानगरपालिकेची अधिकृत परवानगी घेतली का, हा प्रश्न महत्त्वाचा आहे. जर त्यांनी परवानगी घेतली नसेल, तर ही सरळसरळ नियमांची पायमल्ली आहे. जर त्यांनी परवानगीसाठी अर्ज केला असेल आणि मुंबई महानगरपालिकेने (विशेषतः 'ई' वॉर्ड प्रशासनाने) ती दिली असेल, तर महानगरपालिकेने कोणत्या आधारावर ही परवानगी दिली, हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. मुंबईतील भाषिक सलोखा आणि नियम पाळणे ही महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने केवळ आपल्या विशिष्ट मतदार संघाला खुश करण्यासाठी किंवा राजकीय लाभ उठवण्यासाठी नियमांना बगल देणे, हे लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे.

            या प्रकरणामध्ये मुंबई महानगरपालिकेच्या 'ई' वॉर्ड प्रशासनाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. एकीकडे, महानगरपालिका मराठी पाट्यांसाठी मोहीम राबवते आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करते. दुसरीकडे, नागरदास रोडवरील या गुजराती नामफलकाकडे त्यांनी कसे पाहिले, हा प्रश्न आहे. जर हा फलक नियमानुसार नसेल, तर 'ई' वॉर्ड प्रशासनाने त्वरित कारवाई करणे अपेक्षित होते. फलक हटवणे, दंड आकारणे किंवा संबंधित आमदारांना नोटीस बजावणे, यांसारख्या उपाययोजना केल्या जायला हव्या होत्या. परंतु, या प्रकरणाची जी चर्चा सुरू आहे, त्यावरून 'ई' वॉर्ड प्रशासनाने यावर कोणतीही ठोस कारवाई केलेली दिसत नाही. ही निष्क्रियता 'ई' वॉर्ड प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि नियमांच्या अंमलबजावणीतील त्यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. हा 'पराक्रम' म्हणजे नियमांची पायमल्ली करणाऱ्यांविरुद्ध कारवाई न करणे आणि स्थानिक भाषेच्या अस्मितेकडे दुर्लक्ष करणे, असाच याचा अर्थ होतो. स्थानिक प्रशासनाची ही उदासीनता, राजकीय दबावाला बळी पडणे किंवा नियमांना सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करणे, हे मुंबईच्या प्रशासकीय व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी दर्शवते.

                मुंबई ही विविध संस्कृती आणि भाषांचा संगम आहे. येथे गुजराती, हिंदी, तामिळ, कन्नड आणि इतर अनेक भाषिक लोक गुण्यागोविंदाने राहतात. परंतु, महाराष्ट्राची राजधानी असल्याने, मराठी भाषेला येथे प्राधान्य मिळणे स्वाभाविक आहे. रस्त्यांची नावे, सार्वजनिक फलक आणि शासकीय व्यवहार मराठीत असणे, हे राज्याच्या भाषिक धोरणाचा भाग आहे. जेव्हा या नियमांचे उल्लंघन होते, तेव्हा स्थानिक अस्मितेचा प्रश्न निर्माण होतो आणि भाषिक संघर्ष उफाळून येतो. नागरदास रोडवरील हा फलक केवळ एका भाषेचा मुद्दा नाही, तर मुंबईच्या भाषिक अस्मितेवर होणाऱ्या हल्ल्याचा प्रतीक आहे. जर आज एका रस्त्याच्या नावाचा फलक गुजरातीमध्ये लावला जात असेल आणि त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसेल, तर उद्या अशा अनेक घटना घडून मराठी भाषेला तिच्याच भूमीत दुय्यम स्थान मिळण्याची शक्यता आहे.

               या प्रकरणामुळे मुंबई महानगरपालिकेला, विशेषतः 'ई' वॉर्ड प्रशासनाला, आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची वेळ आली आहे. त्यांनी नियमांचे पालन करत, या गुजराती नामफलकावर योग्य ती कारवाई करावी. जर त्यांनी परवानगी दिली असेल, तर त्याचे कारण स्पष्ट करावे आणि भविष्यात असे प्रकार टाळण्यासाठी कठोर नियम तयार करावेत. केवळ दंड आकारणे किंवा फलक हटवणे पुरेसे नाही, तर अशा घटना पुन्हा घडणार नाहीत यासाठी एक मजबूत यंत्रणा उभारणे आवश्यक आहे.

स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी देखील आपली जबाबदारी ओळखून काम करावे. त्यांनी समाजातील सर्व घटकांना सोबत घेऊन जावे आणि कोणत्याही एका विशिष्ट भाषिक समुदायाला खुश करण्यासाठी नियमांची पायमल्ली करू नये. मुंबईची खरी ताकद तिच्या बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक एकोप्यात आहे, जो नियमांचे पालन करूनच जपला जाऊ शकतो.

                एकंदरीत, नागरदास रोडवरील हा गुजराती नामफलक मुंबई महानगरपालिकेच्या 'ई' वॉर्ड प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर आणि मुंबईच्या भाषिक धोरणांवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. आता 'ई' वॉर्ड प्रशासनाने आपल्या 'पराक्रमा'तून बाहेर पडून, नियमांचे पालन करत, मुंबईच्या भाषिक अस्मितेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी घ्यावी, हेच अपेक्षित आहे.