किल्ल्यांवरील अतिक्रमण : एक आव्हान

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

     
 महाराष्ट्र, भारताच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग म्हणजे येथील गडकिल्ले. हे किल्ले केवळ दगड आणि मातीचे ढिगारे नाहीत, तर ते आपल्या पूर्वजांच्या शौर्याचे, पराक्रमाचे आणि दूरदृष्टीचे प्रतीक आहेत. प्रत्येक किल्ल्याला स्वतःचा इतिहास आहे, स्वतःच्या कथा आहेत आणि महाराष्ट्राच्या मातीशी त्यांचे अतूट नाते आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी याच किल्ल्यांच्या बळावर हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. त्यामुळे, गडकिल्ले हे महाराष्ट्राचे वैभव आणि अस्मिता आहेत. मात्र, आज दुर्दैवाने या ऐतिहासिक वारशावर अतिक्रमणाचे ढग दाटले आहेत, जे अत्यंत चिंताजनक आहे.

         गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. यामध्ये विविध प्रकारच्या अतिक्रमणांचा समावेश आहे. अनेक किल्ल्यांवर मंदिरे किंवा दर्गे बांधले गेले आहेत, जे मूळ ऐतिहासिक संरचनेत नसतात. काही ठिकाणी तर नव्याने धार्मिक स्थळे उभारण्याचा प्रयत्न होतो, ज्यामुळे किल्ल्याच्या मूळ स्वरूपाला धक्का लागतो. त्याचबरोबर, किल्ल्यांच्या परिसरात किंवा पायथ्याशी हॉटेल्स, दुकाने, रिसॉर्ट्स आणि इतर व्यावसायिक इमारती उभारल्या जात आहेत. यामुळे किल्ल्याच्या नैसर्गिक आणि ऐतिहासिक परिसंस्थेला बाधा पोहोचते. काही ठिकाणी, विशेषतः किल्ल्यांच्या पायथ्याशी किंवा चढाईच्या मार्गांवर, स्थानिक लोक घरांचे किंवा तात्पुरत्या निवाऱ्यांचे बांधकाम करतात. वाढत्या पर्यटनामुळे, अनेकदा अनियोजित बांधकाम, कचरा आणि अस्वच्छता यांसारख्या समस्या उद्भवतात, ज्यामुळे किल्ल्यांचे सौंदर्य आणि पावित्र्य धोक्यात येते. काही वेळा, सरकार किंवा स्थानिक प्रशासनाद्वारे विकास प्रकल्पांच्या नावाखाली किल्ल्यांच्या परिसरात किंवा संरचनेला धोका पोहोचवणारी बांधकामे केली जातात. या अतिक्रमणांमुळे किल्ल्यांच्या मूळ ऐतिहासिक आणि स्थापत्यशास्त्रीय संरचनेत बदल होत आहेत. अनेक किल्ल्यांच्या भिंती, बुरुज आणि इतर ऐतिहासिक वास्तूंचे नुकसान होत आहे. या अतिक्रमणांमुळे किल्ल्यांचे सौंदर्य तर नष्ट होतेच, शिवाय त्यांचे ऐतिहासिक महत्त्वही कमी होते.

       गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणांची अनेक कारणे आहेत. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) आणि राज्य पुरातत्व विभागाकडे मनुष्यबळ आणि निधीचा अभाव आहे, ज्यामुळे ते सर्व किल्ल्यांचे प्रभावीपणे संरक्षण करू शकत नाहीत. सामान्य जनतेमध्ये किल्ल्यांच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाविषयी पुरेशी जागरूकता नाही, त्यामुळे अनेकदा ते नकळतपणे अतिक्रमणास हातभार लावतात. काहीवेळा, मतांच्या राजकारणासाठी किंवा स्थानिक दबावामुळे राजकीय नेते अतिक्रमणाकडे दुर्लक्ष करतात किंवा त्यांना अप्रत्यक्षपणे प्रोत्साहन देतात. अतिक्रमणांविरोधात कारवाई करताना अनेकदा कायदेशीर अडचणी येतात, ज्यामुळे प्रक्रिया लांबते आणि गुंतागुंतीची होते. अनेक किल्ल्यांवर पर्यटकांची वाढती गर्दी हाताळण्यासाठी योग्य नियोजन नसते, ज्यामुळे अनियंत्रित विकास आणि अतिक्रमण होते. तसेच, किल्ल्यांच्या संरक्षणात स्थानिक लोकांचा सक्रिय सहभाग नसतो, ज्यामुळे अतिक्रमणे रोखणे कठीण होते.

        गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमणाचे दूरगामी दुष्परिणाम होतात. अतिक्रमणांमुळे किल्ल्यांच्या मूळ ऐतिहासिक आणि स्थापत्यशास्त्रीय मूल्यांचा नाश होतो. एकदा नष्ट झालेला वारसा पुन्हा निर्माण करणे शक्य नसते. किल्ल्यांच्या सभोवतालचा परिसर अनेकदा जैवविविधतेने समृद्ध असतो. अतिक्रमणांमुळे झाडांची तोडणी, कचरा आणि प्रदूषण यामुळे पर्यावरणाची हानी होते. अतिक्रमणांमुळे किल्ल्यांचे सौंदर्य आणि पावित्र्य नष्ट होते, ज्यामुळे पर्यटकांचा अनुभव खराब होतो आणि दीर्घकाळात पर्यटनावर नकारात्मक परिणाम होतो. किल्ल्यांच्या संरक्षणाकडे दुर्लक्ष केल्याने समाजात ऐतिहासिक वारशाबद्दलची अनास्था वाढते. काही ठिकाणी, बांधकामामुळे भूस्खलन किंवा इतर नैसर्गिक आपत्त्यांचा धोका वाढतो.

          गडकिल्ल्यांवरील अतिक्रमण रोखण्यासाठी आणि त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. अतिक्रमणांविरोधात असलेले कायदे अधिक कठोरपणे लागू करावेत आणि दोषींवर तात्काळ कारवाई करावी. गडकिल्ल्यांच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्त्वाविषयी जनतेमध्ये, विशेषतः स्थानिक रहिवाशांमध्ये आणि विद्यार्थ्यांमध्ये जागरूकता वाढवणे. याकरिता शैक्षणिक कार्यक्रम, कार्यशाळा आणि जनजागृती मोहिमा आयोजित कराव्यात. किल्ल्यांच्या परिसरात आणि पायथ्याशी कोणत्याही प्रकारच्या बांधकामाला परवानगी देण्यापूर्वी सखोल अभ्यास आणि नियोजन करणे आवश्यक आहे. केवळ किल्ल्याला साजेशा आणि पूरक अशाच सुविधा विकसित केल्या जाव्यात. किल्ल्यांच्या संरक्षणात स्थानिक समुदायांना सक्रियपणे सहभागी करून घ्यावे. त्यांना किल्ल्यांच्या देखभालीची आणि संरक्षणाची जबाबदारी दिल्यास अधिक प्रभावी परिणाम साधता येईल. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आणि राज्य पुरातत्व विभागाला गडकिल्ल्यांच्या संरक्षणासाठी पुरेसा निधी आणि मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे. किल्ल्यांचे नकाशे तयार करण्यासाठी, अतिक्रमणांवर लक्ष ठेवण्यासाठी आणि संरक्षणाच्या कामात ड्रोन, जीआयएस (GIS) आणि सॅटेलाइट इमेजरी यांसारख्या आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा. अतिक्रमणांविरोधात कायदेशीर लढा देण्यासाठी तज्ज्ञ कायदेतज्ञांची मदत घ्यावी आणि प्रकरणांचा पाठपुरावा करावा. तसेच, किल्ल्यांवर नियमितपणे स्वच्छता मोहीम राबवावी आणि त्यांची नियमित देखभाल करावी.

        गडकिल्ले हे आपल्या महाराष्ट्राचे आणि भारताचे अनमोल रत्न आहेत. त्यांचे संरक्षण करणे ही केवळ सरकारचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची नैतिक जबाबदारी आहे. आपण सर्वांनी एकत्र येऊन या अतिक्रमणांविरोधात आवाज उठवला पाहिजे आणि आपल्या ऐतिहासिक वारशाचे रक्षण केले पाहिजे. जर आपण आताच या समस्येकडे गांभीर्याने पाहिले नाही, तर येणाऱ्या पिढ्यांसाठी आपल्याकडे केवळ दगडांचे अवशेषच उरतील, त्यांच्यामागील वैभवशाली इतिहास नाही. गडकिल्ले हे केवळ भूतकाळाचे साक्षीदार नाहीत, तर ते आपल्या भविष्याचे मार्गदर्शकही आहेत. त्यांचे पावित्र्य आणि अस्मिता जपल्यास, आपण आपल्या संस्कृतीचे रक्षण करू शकू आणि पुढील पिढ्यांना आपल्या गौरवशाली इतिहासाची प्रेरणा देऊ शकू. चला, आपल्या गडकिल्ल्यांचे रक्षण करण्याची प्रतिज्ञा करूया आणि त्यांना पुन्हा एकदा त्यांचे गतवैभव प्राप्त करून देऊया.