-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी खरीप हंगाम हा नेहमीच आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्याचा कणा राहिला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामासाठी शासनाने १४४.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे उद्दिष्ट ठेवले असून, २०४ लाख टन अन्नधान्य आणि गळीत धान्याचे विक्रमी उत्पादन अपेक्षित आहे. ही उद्दिष्टे केवळ आकडेवारी नसून, राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या आशा-आकांक्षांचे प्रतीक आहेत. गत पाच वर्षांतील विक्रमी उत्पादनाच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून हे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे, जे कृषी विभागाच्या दूरदृष्टीचे आणि नियोजनाचे द्योतक आहे.
यंदा सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. हा अंदाज शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक असून, पेरणी आणि उत्पादनात विक्रमी वाढ होण्याची शक्यता निर्माण करतो. कृषी विभागाने या अंदाजाच्या आधारावर पेरणी आणि उत्पादन वाढीचे नियोजन केले आहे, जे एक स्वागतार्ह पाऊल आहे. योग्य हवामान आणि पाण्याची उपलब्धता यामुळे अधिक उत्पादन मिळवण्याची संधी निर्माण झाली आहे.
खरीप हंगामाच्या यशासाठी बी-बियाण्याची उपलब्धता हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. राज्याला १४४.९७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीसाठी १९ लाख १४ हजार ९४ क्विंटल बियाण्याची गरज आहे, तर सध्या २५ लाख ८ हजार ५१९ क्विंटल बियाणे उपलब्ध आहे. यामध्ये सोयाबीनसाठी १०.५ लाख हेक्टर, कापसासाठी ४१ लाख हेक्टर आणि भातासाठी १५.२५ लाख हेक्टर क्षेत्रावर लागवड होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बियाण्यांची काही प्रमाणात कमतरता भासू शकते. अशा परिस्थितीत शासनाने तातडीने आणि प्रभावी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. मुख्यमंत्री महोदयांनी खते आणि औषधांच्या 'लिंकिंग'बाबत कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत, हे प्रशंसनीय आहे. याचा अर्थ, शेतकऱ्यांची अडवणूक होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. बियाण्यांच्या वितरणात पारदर्शकता आणि वेळेवर उपलब्धता सुनिश्चित करणे हे शासनाचे प्राधान्य असायला हवे.
नैसर्गिक आपत्तींमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा प्रश्न हा महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांसाठी कायमच डोकेदुखी ठरला आहे. गेल्या वर्षी ५४ हजार ५३३ हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक आपत्तींमुळे आपत्तीमुळे बाधीत झाले होते. यावर विरोधी पक्षांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली आहे, जी योग्यच आहे. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. तसेच बोगस बियाणे, खते किंवा औषधे विकणाऱ्या कंपन्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि शेतकऱ्यांना योग्य नुकसान भरपाई मिळवून देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. केवळ घोषणा करून उपयोग नाही, तर प्रत्यक्षात कृती होणे आवश्यक आहे. नुकसान भरपाई प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शक असावी जेणेकरून शेतकऱ्यांवर कोणताही अन्याय होणार नाही.
पीक विमा योजना ही शेतकऱ्यांच्या नुकसानीला आळा घालण्यासाठी एक प्रभावी साधन आहे. शासनाने या योजनेची अधिक प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी आणि शेतकऱ्यांना पीक विम्याचे फायदे मिळतील याची खात्री करावी. याव्यतिरिक्त, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून शेतीत सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. हवामान बदलाच्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी नवे तंत्रज्ञान, जसे की कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांच्या जाती, हवामान अनुकूल शेती पद्धती आणि आधुनिक सिंचन प्रणालींचा वापर वाढवणे गरजेचे आहे.
शेतकऱ्यांचे सक्षमीकरण हे केवळ आर्थिक मदतीनेच शक्य नाही, तर त्यांना योग्य प्रशिक्षण, माहिती आणि बाजारपेठेची जोडणी देऊनही साध्य करता येते. कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये सुधारणा करणे, शेतीमालाला योग्य भाव मिळवून देणे आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देणे हे सर्व घटक शेतकऱ्यांच्या सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे आहेत. शासनाने दीर्घकालीन कृषी धोरणे आखताना शेतकऱ्यांना केंद्रस्थानी ठेवले पाहिजे.
यंदाच्या खरीप हंगामाचे उद्दिष्ट गाठणे हे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रासाठी एक मैलाचा दगड ठरू शकते. हवामान विभागाचा अनुकूल अंदाज, शासनाचे योग्य नियोजन आणि शेतकऱ्यांची मेहनत हे सर्व घटक एकत्र आल्यास विक्रमी उत्पादन घेणे शक्य आहे. मात्र, यासाठी बी-बियाणे उपलब्धता, खते आणि औषधांची वेळेवर उपलब्धता, बोगस उत्पादनांवर कठोर कारवाई, नुकसान भरपाईचे त्वरित वाटप आणि पीक विमा योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी हे सर्व घटक महत्त्वपूर्ण ठरतील. शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहून, त्यांना योग्य मदत आणि मार्गदर्शन पुरवून या उद्दिष्टांना वास्तवात आणण्यास मदत करावी. केवळ आकडेवारीचा खेळ न राहता, शेतकऱ्यांच्या जीवनात खराखुरा बदल घडवून आणणे हेच खरे उद्दिष्ट असायला हवे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा