अनुभवी हातांचा मोह की तरुणाईची उपेक्षा?

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

 
महाराष्ट्र शासनाने शासकीय आणि निमशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना विविध विभागांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त करण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. हा निर्णय वरवर पाहता प्रशासकीय कामाकाजात अनुभव टिकवून ठेवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचा वाटू शकतो. परंतु, या निर्णयाचे सखोल दृष्टीने पाहिल्यास, तो राज्यातील बेरोजगार तरुणाईच्या भवितव्यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारा आणि सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर शंका उपस्थित करणारा दिसतो.

‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील अधिकाऱ्यांना वयाच्या ६५ वर्षांपर्यंत, तर क्षमता असल्यास ७० वर्षांपर्यंत काम करण्याची संधी मिळणार आहे, आणि यासाठी त्यांना ८० हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन मिळणार आहे. गट ‘क’ आणि ‘ड’ मधील कर्मचाऱ्यांना मात्र या सुविधेपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. तसेच, विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिकाऱ्याला निवृत्तीनंतर कंत्राटी सेवेत घेता येणार नाही, ही अट स्वागतार्ह असली तरी, मूळ मुद्दा वेगळाच आहे.

          आज जेव्हा महाराष्ट्रात उच्चशिक्षित तरुणांची फौज नोकरीच्या शोधात वणवण फिरत आहे, तेव्हा सरकारने सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेण्याचा निर्णय घेणे म्हणजे 'तरुणाईला डावलून वृद्धांना प्राधान्य' देण्यासारखे आहे. या निर्णयामुळे सरकारी आस्थापनांमधील एकूण पदांच्या १० टक्के जागांवर निवृत्त अधिकारी नियुक्त होतील. याचा अर्थ असा की, ज्या जागांवर नवीन, उत्साही आणि आधुनिक विचारसरणीच्या तरुणांना संधी मिळू शकली असती, त्या जागा आता अनुभवी पण कदाचित जुन्या विचारांच्या आणि कमी गतीमान कार्यशैलीच्या व्यक्तींसाठी आरक्षित केल्या जातील. हा तरुणांवर होणारा अन्याय आहे.

           सरकारच्या या निर्णयामागे काही तर्क असू शकतात. अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा प्रशासकीय कामकाजात फायदा होऊ शकतो, हे नाकारता येत नाही. काही विशिष्ट प्रकल्पांसाठी किंवा तांत्रिक बाबींसाठी त्यांची मदत उपयुक्त ठरू शकते. परंतु, ही गरज तात्पुरती आणि विशिष्ट स्वरूपाची असायला हवी. कायमस्वरूपी पदांवर सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांची कंत्राटी नियुक्ती करणे, हे दीर्घकालीन प्रशासकीय सुधारणांसाठी मारक ठरू शकते. यामुळे प्रशासनात नवीन रक्त येण्याची प्रक्रिया थांबते, नवनवीन कल्पनांना वाव मिळत नाही आणि एकूणच सरकारी यंत्रणेची गती मंदावते.

          आजही अनेक शासकीय कार्यालयांमध्ये 'जुनी फाईल, जुनाच खांब' अशी परिस्थिती आहे. अशा परिस्थितीत, नवीन पिढीतील तंत्रज्ञान-स्नेही आणि गतिमान तरुणांना संधी मिळाल्यास प्रशासनात निश्चितच सकारात्मक बदल घडून येतील. परंतु, हा निर्णय या बदलांना खीळ घालणारा आहे. सरकार असे करून बेरोजगारीचा प्रश्न अधिक जटिल करत आहे. एकीकडे तरुण रोजगार मागत आहेत, तर दुसरीकडे सरकार निवृत्त झालेल्यांना पुन्हा कामावर बोलावून त्यांची जागा अडवत आहे.

         या निर्णयामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सरकारला खरोखरच प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढवायची आहे की, आपल्याच लोकांना पुन्हा नोकरीत घेऊन राजकीय उपकार फेडायचे आहेत? तरुणाईला नोकरीच्या संधी उपलब्ध करून देणे, हे कोणत्याही जबाबदार सरकारचे आद्य कर्तव्य असते. जर तरुणांना योग्य वेळी काम मिळाले नाही, तर त्यांची निराशा वाढते, ते नकारात्मक मार्गांकडे वळू शकतात आणि सामाजिक असंतोष वाढतो. अनेकदा असे तरुण गुन्हेगारीकडे वळतात किंवा चुकीच्या मार्गांनी पैसे कमवू पाहतात, ज्याचा अप्रत्यक्ष परिणाम समाजावर होतो. सरकारला खरोखरच 'बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढवून आपल्या पक्षाचे चादर उचलणारे कार्यकर्ते, गुंड-मवाली तयार करायचे आहेत का?' हा प्रश्न सामान्य माणसाच्या मनात निर्माण होणे स्वाभाविक आहे.

         या निर्णयाने सरकारचा तरुणाईकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन स्पष्ट होतो. त्यांना तरुणाईची ऊर्जा, त्यांची स्वप्ने, त्यांची क्षमता यापेक्षा अनुभवी पण आता विश्रांतीच्या वयाकडे झुकलेल्या व्यक्ती अधिक जवळच्या वाटतात का? जर सरकारला खरोखरच प्रशासनात अनुभव आणि कार्यक्षमता टिकवून ठेवायची असेल, तर त्याबाबत इतर अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. अनुभवी अधिकाऱ्यांचे ज्ञान नवीन पिढीला देण्यासाठी मेंटरशिप कार्यक्रम (Mentor-ship Program) सुरू करता येऊ शकतात, त्यांना सल्लागार म्हणून तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्त करता येऊ शकते, किंवा विशिष्ट प्रकल्पांसाठी त्यांची सेवा केवळ काही काळापुरती घेता येऊ शकते. यामुळे तरुण अधिकाऱ्यांना त्यांचे मार्गदर्शन मिळेल आणि त्याच वेळी नवीन भरतीसाठी जागा मोकळ्या राहतील.

         आज गरज आहे ती, कुशल तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची. नवीन उद्योगांना प्रोत्साहन देणे, लघु आणि मध्यम उद्योगांना आर्थिक मदत देणे, कौशल्य विकासाचे कार्यक्रम राबवणे आणि शासकीय सेवेत पारदर्शकपणे नवीन भरती करणे, हे सरकारचे प्राधान्य असायला हवे. परंतु, हा निर्णय या सर्व बाबींच्या विरोधात जाणारा आहे. यामुळे 'निवृत्तीचे वय ५८ असले तरी शरीराने साथ दिल्यास वयाच्या ७० व्या वर्षांपर्यंत काम करणाऱ्या व्यक्तीला दर महिना ८० हजार रुपयांची नोकरी या माध्यमातून करता येणार आहे' असे म्हणणे, हे तरुणाईच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे.

          सरकारला या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. अनुभवाचा आदर करणे महत्त्वाचे आहे, पण तरुणाईच्या हक्कांवर गदा आणून नाही. सरकारने बेरोजगारी कमी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलणे अपेक्षित आहे, केवळ तात्पुरते उपाय करून प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा करणे नव्हे. आजचा तरुण उद्याचा आधारस्तंभ आहे. त्याला सक्षम करणे, त्याला रोजगार देणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे, जबाबदारी आहे. अन्यथा, 'तरुण बेकार फिरत असताना निवृत्तांना त्यांच्या जागा अडवून ठेवायला लावणे हा असह्य प्रकार आहे' ही भावना वाढत जाऊन सामाजिक स्फोट होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सरकारला ‘महाराष्ट्र सरकार की डोके फिरल्यासारखे वागत आहे’ असा प्रश्न जनतेच्या मनात येण्यापासून रोखायचे असेल, तर त्यांनी तरुणाईच्या भवितव्याचा प्राधान्याने विचार करावा आणि या निर्णयावर फेरविचार करावा.