-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
महाराष्ट्राच्या ग्रामीण विकासाची धुरा सांभाळणाऱ्या जिल्हा परिषदा आज भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुतल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा हा कणाच पोखरला गेल्याने, लोकशाहीचा गावपातळीवरील अर्थच हरवला आहे. रायगडपासून बीडपर्यंत, पुणे ते धुळ्यापर्यंत, जिथे पाहाल तिथे जिल्हा परिषदांमध्ये जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी, गैरवापर आणि अधिकारांचा गैरवापर सर्रास सुरू आहे. हे भयानक वास्तव असतानाही, राज्याचे 'सरकार' ढिम्म का आहे? विकासाची वल्गना करणाऱ्यांना ग्रामीण महाराष्ट्राला लागलेल्या या भ्रष्टाचाराच्या किडीची जराही फिकीर नाही का?
काही महिन्यांपूर्वी रायगड जिल्हा परिषदेतील वेतन फरक घोटाळा हे या भ्रष्टाचाराच्या महासागरातील एक छोटेसे उदाहरण आहे, पण त्याची खोली चिंताजनक आहे. केवळ रायगडच नाही, पुणे जिल्हा परिषदेतील बांधकाम विभागातील लाचखोरीची प्रकरणे असोत, किंवा नाशिकमध्ये निधी वाटपात झालेला गैरकारभार असो, धुळ्यातील आदिवासी शेष निधीतील घोटाळे असोत, किंवा बीड जिल्ह्यातील शिक्षण विभागाला लागलेली बोगस शालार्थ आयडी घोटाळ्याची आणि भरतीतील अनियमिततेची कीड असो. या सर्व घटना राज्याच्या ग्रामीण प्रशासनात खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचाराचे विदारक चित्र दाखवतात. अहमदनगर आणि कोल्हापूर जिल्हा परिषदेतील खरेदीतील अनियमितता, अनुदानातील गैरवापर, किंवा ग्रामपंचायत स्तरावरील निधी अपहाराची प्रकरणे ही काही नवीन नाहीत. ही प्रत्येक वर्षी, प्रत्येक महिन्यात समोर येतात. सरकारला याची पूर्ण कल्पना आहे, पण त्यावर कठोर कारवाई करण्याची राजकीय इच्छाशक्ती मात्र दिसत नाही.
या भ्रष्टाचाराचे थेट परिणाम ग्रामीण महाराष्ट्राच्या विकासावर होत आहेत. शाळांच्या इमारती अर्धवट राहतात, रुग्णालयांमध्ये औषधे नसतात, रस्त्यांची कामे निकृष्ट होतात, आणि पिण्याच्या पाण्याची सोय होत नाही. कारण या विकासासाठी आलेला निधी मध्यस्थ, भ्रष्ट अधिकारी आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या लोकप्रतिनिधींच्या घशात जातो. यामुळे गावांचा आणि खेड्यापाड्यांचा अपेक्षित विकास खुंटतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जनतेचा लोकशाहीवरील विश्वास उडतो. जर स्थानिक स्वराज्य संस्थाच भ्रष्टाचाराने पोखरल्या असतील, तर सामान्य माणूस आपल्या समस्या घेऊन कोणाकडे जाणार? लोकशाहीचा अर्थ केवळ मताधिकारापुरता मर्यादित राहतो आणि नागरिक प्रशासनापासून दुरावतात.
सरकारला यावर गांभीर्याने लक्ष द्यावेच लागेल. केवळ 'चौकशी करू' असे पोकळ आश्वासन देऊन किंवा काही अधिकाऱ्यांना निलंबित करून हा प्रश्न सुटणार नाही. या भ्रष्टाचाराच्या मुळाशी जाऊन त्यावर प्रहार करण्याची गरज आहे. प्रशासकीय यंत्रणेत पारदर्शकता आणणे, ई-प्रशासनावर अधिक भर देणे, प्रत्येक आर्थिक व्यवहाराचे ऑनलाइन रेकॉर्ड ठेवणे आणि निधीचा वापर जनतेसमोर उघड करणे हे आवश्यक आहे. केवळ कागदोपत्री नियम बनवून काहीही होणार नाही, त्यांची कठोर अंमलबजावणी करावी लागेल.
गुन्हेगारांना तात्काळ आणि कठोर शिक्षा होणे हे सर्वात महत्त्वाचे आहे. भ्रष्टाचारात सापडलेल्या कोणत्याही अधिकारी किंवा लोकप्रतिनिध्याची गय होता कामा नये. जलदगती न्यायालयांमध्ये अशा प्रकरणांची सुनावणी करून, त्यांना तातडीने शिक्षा झाली तरच इतरांना वचक बसेल. 'व्हिसलब्लोअर' संरक्षण कायदा अधिक प्रभावीपणे लागू करून, माहिती देणाऱ्या नागरिकांना संरक्षण देणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ते बिनधास्तपणे भ्रष्टाचाराची माहिती देऊ शकतील.
सरकारने हे लक्षात घ्यावे की, महाराष्ट्राच्या विकासाचा खरा पाया ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदांमध्येच आहे. हा पायाच जर पोखरला गेला तर राज्याच्या विकासाची इमारत कधीच मजबूत उभी राहू शकणार नाही. केवळ विकासाच्या घोषणा देऊन आणि मोठमोठ्या प्रकल्पांचे भूमिपूजन करून चालणार नाही, तर ग्रामीण महाराष्ट्राच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याची जबाबदारीही सरकारचीच आहे. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर काम करणे अपेक्षित आहे. अन्यथा, ग्रामीण महाराष्ट्र विकासाच्या प्रतीक्षेतच राहील आणि राज्याच्या नावलौकिकाला ही भ्रष्टाचाराची कीड कायमची लागून राहील. सरकार झोपेतून जागे होऊन यावर कठोर पाऊले उचलणार की केवळ बघ्याची भूमिका घेणार, हे येणारा काळच सांगेल.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा