-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
महाराष्ट्राच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक पटलावर सध्या भाषा धोरणाचा विषय एका मोठ्या पेचप्रसंगाचे स्वरूप धारण करत आहे. केवळ माहितीचे आदानप्रदान नसून, हा प्रश्न महाराष्ट्राच्या भविष्यातील पिढ्यांच्या मानसिक जडणघडणीचा, राज्याच्या सांस्कृतिक अस्मितेचा आणि एकंदरीतच भाषिक व्यवहाराच्या व्यवहार्यतेचा आहे. 'तिसरी भाषा नकोच!', 'पहिलीपासून फक्त मराठी भाषा शिकवायला पाहिजे' आणि 'हिंदी ही संपर्क भाषा नाही' या तीन मुद्द्यांभोवती केंद्रीत झालेली ही चर्चा, वस्तुतः आपल्या राज्यकर्त्यांनी आणि समाजाने गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे, याची स्पष्ट ग्वाही देते.
सध्या अनेक शैक्षणिक, सामाजिक आणि पालक संघटनांनी पहिलीपासून कोणतीही तिसरी भाषा शिकवू नये अशी जी मागणी लावून धरली आहे, ती केवळ भाषिक अभिनिवेशापोटी केलेली नाही. ती लहान मुलांच्या विकासाशी जोडलेली एक अत्यंत संवेदनशील आणि वैज्ञानिक भूमिका आहे. बालमनावर ज्ञानाचा अनावश्यक भार टाकणे हे त्यांच्या नैसर्गिक वाढीला बाधक ठरते. बालपण हे खेळण्याचे, सर्जनशीलतेने विविध गोष्टी अनुभवण्याचे वय आहे. अशा कोमल मनावर अनेक भाषांचे ओझे लादल्यास त्यांचे आकलन बाधित होते आणि शिकण्याची प्रक्रिया आनंदाऐवजी एक दडपण बनते. मराठी ही आपली मातृभाषा, राजभाषा; तीच त्यांच्या भावनिक आणि बौद्धिक विकासाचा मूलाधार असली पाहिजे. त्यासोबत जागतिक संपर्क साधण्यासाठी इंग्रजीचे ज्ञान आवश्यक असले तरी, तिसऱ्या भाषेची सक्ती केवळ गोंधळ वाढवेल आणि मुलांची शिकण्याची गती मंदावेल, याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. राज्यकर्त्यांनी या मागणीकडे केवळ एका विशिष्ट वर्गाची हाक म्हणून न पाहता, भावी पिढीच्या हिताचा विचार करून तातडीने कठोर आणि दूरगामी निर्णय घेणे अनिवार्य आहे.
याच मागणीचा विस्तार म्हणून 'पहिलीपासून फक्त मराठी भाषा शिकवायला पाहिजे' या भूमिकेलाही बळकटी मिळते. मातृभाषेतील शिक्षणाचे महत्त्व हे केवळ भावनिक नाही, तर ते वैज्ञानिकदृष्ट्या सिद्ध झालेले आहे. मुलांना ज्या भाषेत विचार करता येतो, भावना व्यक्त करता येतात, त्याच भाषेतून शिक्षण मिळाल्यास संकल्पना अधिक स्पष्ट होतात आणि त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो. मराठी ही केवळ संवादाचे माध्यम नाही, तर ती महाराष्ट्राची समृद्ध संस्कृती, गौरवशाली इतिहास आणि परंपरेशी जोडलेली एक अविभाज्य कडी आहे. प्राथमिक स्तरावर मराठीवर पूर्ण प्रभुत्व मिळवल्यास मुलांचा भाषिक पाया मजबूत होतो, ज्यामुळे पुढील टप्प्यात इतर भाषा शिकणे त्यांच्यासाठी सोपे होते. आजच्या घडीला मराठी भाषेचे संवर्धन आणि तिचा वापर वाढवणे ही काळाची गरज आहे. विविध भाषांच्या प्रभावामुळे मराठीचा दैनंदिन जीवनातील वापर कमी होत असताना, प्राथमिक शिक्षणात तिलाच एकमेव माध्यम केल्यास मराठीला तिचे योग्य स्थान मिळेल आणि तिचे पुनरुज्जीवन होण्यास मदत होईल.
आणि इथेच 'हिंदी ही संपर्क भाषा नाही' हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. भारतासारख्या प्रचंड भाषिक वैविध्याच्या देशात हिंदीला 'संपूर्ण भारताची संपर्क भाषा' म्हणून लादणे हे वास्तवतेला धरून नाही. उत्तर भारतात मोठ्या प्रमाणावर बोलली जात असली तरी, दक्षिण भारतातील किंवा ईशान्येकडील राज्यांमध्ये हिंदीचे ज्ञान आणि वापर मर्यादित आहे. या राज्यांमध्ये इंग्रजी हीच परस्पर संवादाची प्रभावी संपर्क भाषा म्हणून उदयास आली आहे. भारतीय संविधानाने कोणत्याही भाषेला 'राष्ट्रभाषे'चा दर्जा दिलेला नाही, हे विसरता कामा नये. हिंदीला लादण्याचा कोणताही प्रयत्न हा बिगर-हिंदी भाषिक राज्यांच्या भाषिक अस्मितेवर हल्ला मानला जातो आणि त्यातून अनावश्यक वाद निर्माण होतात. व्यवहारातही, आज आंतरराज्यीय व्यवहार, उच्च शिक्षण आणि जागतिक संपर्क यासाठी इंग्रजीचे महत्त्व अनमोल आहे. त्यामुळे हिंदीला अनावश्यकपणे 'संपर्क भाषा' म्हणून लादण्याचा अट्टहास करण्याऐवजी, बहुभाषिक भारताचे भाषिक वास्तव स्वीकारून, ज्या भाषा खऱ्या अर्थाने संपर्क साधतात त्यांना प्रोत्साहन देणे अधिक व्यवहार्य ठरेल.
एकंदरीत, महाराष्ट्राच्या भाषा धोरणाविषयीच्या या चर्चा केवळ शालेय अभ्यासक्रमापुरत्या मर्यादित नाहीत. त्या आपल्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक अस्तित्वाशी जोडलेल्या आहेत. राज्यकर्त्यांनी याकडे केवळ राजकीय मुद्दा म्हणून न पाहता, दूरदृष्टीने आणि मुलांच्या उज्ज्वल भविष्याचा विचार करून निर्णय घ्यावा. मुलांवर भाषिक ताण न लादता, त्यांना मातृभाषेचे सखोल ज्ञान देऊन, आवश्यकतेनुसार इंग्रजीसारख्या जागतिक भाषेचे ज्ञान आत्मसात करण्याची संधी देणे हीच खरी प्रगती. अनावश्यक भाषिक सक्ती टाळून, मराठीच्या संवर्धनावर लक्ष केंद्रित करून, आणि देशाचे भाषिक वैविध्य स्वीकारूनच महाराष्ट्राला एक सशक्त आणि सुजाण पिढी घडवता येईल. हा क्षण केवळ विचारमंथनाचा नाही, तर निर्णायक कृतीचा आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा