कोकणातील दरडप्रवण गावांची चिंता

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉

       
कोकण, महाराष्ट्राचा नयनरम्य किनारी प्रदेश, जिथे एकीकडे अथांग अरबी समुद्र आणि दुसरीकडे सह्याद्रीच्या रौद्रभीषण पर्वतरांगा यांचा संगम होतो. निसर्गाच्या या अप्रतिम देणगीसोबतच कोकणाला मान्सून काळात अनेक नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करावा लागतो. यातीलच एक गंभीर आणि वाढती समस्या म्हणजे दरडी कोसळणे. अलिकडे भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या पाहणीतून कोकणातील दरडप्रवण गावांच्या संख्येत मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. ही बाब अत्यंत चिंताजनक असून, आपत्ती व्यवस्थापन विभागाने नुकतीच संभाव्य दरडप्रवण गावांची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीनुसार, रायगड जिल्ह्यातील ३९२, रत्नागिरी जिल्ह्यातील १८१ तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ६३ गावांचा यात समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरडप्रवण गावांची संख्या दुपटीने वाढली आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर हजारो कुटुंबांच्या जीवनाचा आणि उपजीविकेचा प्रश्न आहे.

         दरडप्रवण गावांची संख्या वाढण्यामागे अनेक गुंतागुंतीची कारणे आहेत. यातील काही प्रमुख कारणे अशी आहेत की, गेल्या काही वर्षांपासून कोकणात अतिवृष्टीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले आहे. हवामान बदलामुळे मान्सूनचा पॅटर्न बदलला आहे. कमी वेळेत जास्त पाऊस पडल्यामुळे जमिनीची धूप वाढते आणि भूस्खलनाचा धोका निर्माण होतो. संततधार पावसामुळे मातीची पाणी धरून ठेवण्याची क्षमता कमी होते आणि ती चिकणमातीसारखी होऊन कमकुवत बनते, ज्यामुळे तिचा आधार सुटतो. यासोबतच, बेकायदेशीर किंवा अवैज्ञानिक पद्धतीने होणारे खाणकाम आणि डोंगरांच्या पायथ्याशी होणारे उत्खनन हे दरडी कोसळण्याचे एक प्रमुख कारण आहे. यामुळे डोंगरांचा नैसर्गिक समतोल बिघडतो आणि ते कमकुवत होतात. डोंगरउतारांवर, विशेषतः पायथ्याशी, अनियंत्रितपणे होणारे बांधकाम देखील भूस्खलनाला हातभार लावते. झाडे तोडून किंवा जमिनीचा स्तर बदलून केलेले बांधकाम जमिनीची स्थिरता कमी करते. डोंगरउतारांवरील मोठ्या प्रमाणावर होणारी वृक्षतोड जमिनीची धूप वाढवते. झाडांची मुळे मातीला धरून ठेवण्याचे काम करतात. त्यांच्या अभावामुळे माती सैल होते आणि पावसाच्या पाण्यासोबत सहजपणे वाहून जाते, ज्यामुळे दरडी कोसळण्याची शक्यता वाढते. कोकणातील जमीन ही काही ठिकाणी जास्त संवेदनशील आणि भूस्खलनास अनुकूल आहे. येथील मातीचा प्रकार, खडकांची रचना आणि भूभागाची उतार यामुळे नैसर्गिकरित्याच दरडी कोसळण्याचा धोका अधिक असतो. पावसाचे पाणी व्यवस्थित निचरा न झाल्यामुळे ते जमिनीत मुरते आणि जमिनीला कमकुवत करते. यामुळे देखील दरडी कोसळण्याची शक्यता वाढते.

आकडेवारी पाहिल्यास धोक्याची घंटा स्पष्टपणे ऐकू येते. रायगड (३९२ गावे) जिल्ह्यात सर्वाधिक दरडप्रवण गावे आहेत. हा जिल्हा मुंबई आणि पुण्याजवळ असल्याने येथे विकासाची गती जास्त आहे. त्यामुळे अनियंत्रित बांधकाम, खाणकाम आणि डोंगरांचे सपाटीकरण अधिक प्रमाणात झाले असावे, जे दरडींच्या वाढीला कारणीभूत ठरले असावे. रत्नागिरी (१८१ गावे) जिल्हा देखील मोठ्या प्रमाणावर दरडींच्या धोक्यात आहे. अतिवृष्टी आणि वृक्षतोड ही येथील प्रमुख कारणे असू शकतात. सिंधुदुर्ग (६३ गावे) मध्ये इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत संख्या कमी असली तरी, हा आकडा दुर्लक्ष करण्यासारखा नाही. येथील नैसर्गिक सौंदर्य टिकवण्यासाठी योग्य उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत दरडप्रवण गावांची संख्या दुपटीने वाढणे हे एक गंभीर आव्हान आहे. याचा अर्थ, केवळ नैसर्गिक कारणांमुळेच नव्हे तर मानवी हस्तक्षेपामुळेही ही समस्या अधिक तीव्र होत आहे.

        या वाढत्या दरडप्रवण गावांचे समाजावर आणि अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. दरडी कोसळल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी होण्याची शक्यता असते. घरांचे नुकसान होते, मालमत्ता नष्ट होते आणि अनेक कुटुंबे बेघर होतात. कोकणातील अनेक लोक शेती आणि बागायतीवर अवलंबून आहेत. दरडी कोसळल्याने शेतीत मोठं नुकसान होतं, जमिनी नापीक होतात आणि लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण होतो. रस्ते, पूल, वीज आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या पायाभूत सुविधांना दरडींमुळे मोठा फटका बसतो. यामुळे दळणवळण थांबते, मदतकार्यात अडथळे येतात आणि जनजीवन विस्कळीत होते. दरडी कोसळण्याच्या सततच्या भीतीमुळे स्थानिक लोकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढते, ज्यामुळे त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. कोकण हे एक प्रमुख पर्यटनस्थळ आहे. दरडींच्या धोक्यामुळे पर्यटनावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होईल. दरडप्रवण गावांचे पुनर्वसन करणे हे एक मोठे आणि खर्चिक आव्हान आहे. यासाठी मोठ्या निधीची, योग्य नियोजनाची आणि राजकीय इच्छाशक्तीची आवश्यकता आहे.

         या गंभीर समस्येवर मात करण्यासाठी तातडीने आणि दीर्घकालीन उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. भूवैज्ञानिकांनी संभाव्य दरडप्रवण क्षेत्रांचे अधिक सखोल आणि अद्ययावत मॅपिंग करणे आवश्यक आहे. सॅटेलाईट इमेजरी आणि ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर करून धोक्याची ठिकाणे निश्चित करावीत. लोकांना दरडी कोसळण्यापूर्वी वेळेवर सूचना देण्यासाठी एक मजबूत आणि प्रभावी आरंभिक सूचना प्रणाली विकसित करणे आवश्यक आहे. यामध्ये हवामान विभाग, आपत्ती व्यवस्थापन विभाग आणि स्थानिक प्रशासनाचा समन्वय असणे आवश्यक आहे. स्थानिक लोकांना दरडींच्या धोक्याबद्दल, सुरक्षित स्थलांतराच्या पद्धतींबद्दल आणि प्राथमिक मदत कार्याबद्दल प्रशिक्षित करणे महत्त्वाचे आहे. डोंगरउतारांवर होणारे अवैध खाणकाम आणि अनियंत्रित बांधकामाला तातडीने आळा घालणे आवश्यक आहे. यासाठी कठोर कायदेशीर कारवाई आणि प्रभावी अंमलबजावणी आवश्यक आहे. डोंगरउतारांवर मोठ्या प्रमाणावर वृक्षारोपण करणे आणि वनसंवर्धन करणे अत्यावश्यक आहे. स्थानिक प्रजातींच्या झाडांची लागवड केल्यास मातीची धूप कमी होते आणि जमिनीची स्थिरता वाढते. जिथे दरडी कोसळण्याचा धोका जास्त आहे, तिथे वैज्ञानिक आणि अभियांत्रिकी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये संरक्षक भिंती बांधणे, जाळ्या बसवणे, ड्रेनेज सिस्टीम सुधारणे इत्यादींचा समावेश आहे. भविष्यात कोकणातील विकासाचे नियोजन करताना भूगर्भशास्त्रीय अभ्यासावर आधारित असावे. डोंगरउतारांवर संवेदनशील बांधकाम टाळावे आणि पर्यावरणाचा समतोल राखला जाईल याची खात्री करावी. ज्या गावांना धोका आहे, त्यांचे तातडीने आणि सुरक्षित ठिकाणी पुनर्वसन करणे आवश्यक आहे. तसेच, दरड कोसळल्यास तातडीने मदतकार्य पोहोचवण्यासाठी तयारी ठेवणे महत्त्वाचे आहे. दरडी कोसळण्यामागील कारणांवर अधिक सखोल संशोधन करणे आणि नवीन तंत्रज्ञान व पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे.

            कोकणातील दरडप्रवण गावांची वाढती संख्या ही एक गंभीर समस्या आहे, ज्याकडे दुर्लक्ष करणे परवडणारे नाही. हवामान बदलाचे आव्हान आणि मानवी हस्तक्षेपामुळे ही समस्या अधिक तीव्र होत आहे. केवळ शासनाच्या प्रयत्नांनीच नव्हे, तर स्थानिक लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी, भूवैज्ञानिक, पर्यावरणवादी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे स्थानिक समुदायांनी एकत्र येऊन या आव्हानाला सामोरे जाणे आवश्यक आहे. प्रतिबंध हा उपचारापेक्षा चांगला असतो या उक्तीनुसार, वेळीच योग्य उपाययोजना केल्यास भविष्यातील संभाव्य हानी टाळता येईल आणि कोकणातील लोकांचे जीवन सुरक्षित करता येईल. कोकणची नैसर्गिक समृद्धी जपतानाच, तेथील रहिवाशांचे जीवन सुरक्षित करणे हे आपले सामूहिक कर्तव्य आहे. ही वेळ आहे, केवळ यादी प्रसिद्ध करण्याची नव्हे, तर ठोस कृती करण्याची आणि भविष्यातील आपत्ती टाळण्यासाठी एकजुटीने काम करण्याची.