जनगणना २०२७ : भारताचे नवे चित्र

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

भारताच्या लोकशाही इतिहासात एक नवा अध्याय जोडला जात आहे. केंद्र सरकारने बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय जनगणना २०२७ साठी अधिसूचना जारी केली असून, केवळ लोकसंख्याच नव्हे, तर जातींची गणनाही या जनगणनेत समाविष्ट केली जाणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी आणि एकूण सोळावी जनगणना असून, यासाठी १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा खर्च केवळ आकडेवारी गोळा करण्यासाठी नसून, देशाच्या भवितव्याची दिशा ठरवण्यासाठी केलेली एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे.

        जनगणना ही केवळ आकडेमोड नसते, ती राष्ट्राच्या प्रगतीचा आणि सामाजिक समतोलाचा आरसा असते. प्रत्येक दशकात होणारी जनगणना देशाच्या लोकसांख्यिकीय बदलांचे, आर्थिक विकासाचे आणि सामाजिक प्रवाहांचे एक व्यापक चित्र सादर करते. या चित्राच्या आधारावरच सरकार विकासात्मक धोरणे आखते, संसाधनांचे वाटप करते आणि भविष्यातील गरजांची पूर्तता करण्यासाठी योजना तयार करते. या आधीच्या जनगणनेमध्ये केवळ लोकसंख्या, साक्षरता, लिंग गुणोत्तर, व्यवसाय यांसारख्या मूलभूत माहितीवर भर दिला जात असे. मात्र, २०२७ ची जनगणना केवळ पारंपरिक माहिती गोळा करणार नाही, तर ती जातीय जनगणनेचा समावेश करून एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत आहे.

         जातीय जनगणना हा विषय अनेक वर्षांपासून चर्चेत आणि वादात राहिला आहे. काही जणांच्या मते, जातीय गणनेमुळे समाजात जातीय भेद वाढतील, तर काहींच्या मते, विकासाच्या लाभांपासून वंचित राहिलेल्या घटकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना योग्य न्याय देण्यासाठी ही गणना अत्यंत आवश्यक आहे. सरकारने आता ही गणना करण्याचा निर्णय घेऊन एका मोठ्या सामाजिक मागणीला प्रतिसाद दिला आहे. या निर्णयामुळे मागासलेल्या आणि दुर्बळ घटकांना, ज्यांच्यापर्यंत अजूनही विकासाचे फायदे पोहोचलेले नाहीत, त्यांना निश्चितपणे ओळखणे शक्य होईल. यामुळे समावेशक विकासाचे ध्येय गाठण्यास मदत मिळेल आणि सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेला अधिक बळकटी मिळेल. विविध योजनांच्या लाभांचे वितरण अधिक प्रभावीपणे करण्यासाठी, आरक्षणासारख्या धोरणांचे पुनरावलोकन करण्यासाठी आणि सामाजिक असमानता दूर करण्यासाठी जातीय जनगणनेची आकडेवारी महत्त्वपूर्ण ठरेल यात शंका नाही.

          जनगणनेची प्रक्रिया दोन टप्प्यांत पूर्ण केली जाईल. पहिला टप्पा १ ऑक्टोबर २०२६ पासून जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांमध्ये सुरू होईल. या दुर्गम आणि विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या भागांमध्ये लवकर सुरुवात करणे हे एक व्यावहारिक पाऊल आहे. त्यानंतर १ मार्च २०२७ पासून देशाच्या उर्वरित भागांमध्ये जातींची गणना आणि सामान्य जनगणना सुरू होईल. ही दुहेरी टप्प्याची योजना जनगणनेचे काम अधिक सुलभ आणि कार्यक्षम करेल अशी अपेक्षा आहे. संपूर्ण प्रक्रिया सुमारे २१ महिन्यांत, म्हणजे १ मार्च २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. यानंतर, प्राथमिक डेटा मार्च २०२७ मध्ये प्रसिद्ध केला जाईल आणि तपशीलवार माहिती डिसेंबर २०२७ पर्यंत उपलब्ध होईल. या माहितीच्या आधारावरच २०२८ पासून लोकसभा आणि विधानसभा जागांची मतदारसंघ फेररचना (delimitation) सुरू होईल, जे भारतीय लोकशाहीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल असेल. यामुळे प्रतिनिधीत्व अधिक न्याय्य आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणावर आधारित होईल.

        या जनगणनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा डिजिटल अवतार. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, ही जनगणना मोबाइल अॅपद्वारे केली जाईल. यामुळे डेटा संकलनाची प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि पारदर्शक होईल. सुमारे ३५ लाख कर्मचारी या डिजिटल जनगणनेचे काम करतील आणि त्यांच्यावर सुमारे १ लाख ३० हजार अधिकारी देखरेख ठेवतील. १६ भाषांमध्ये मोबाइल अॅप तयार केले जातील, ज्यामुळे देशभरातील विविध भाषिक लोकांना सहभागी होता येईल आणि माहिती संकलनात कोणतीही अडचण येणार नाही. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, नागरिकांसाठी स्व-गणनेची सुविधाही उपलब्ध असेल. यामुळे नागरिकांना स्वतःहून आपली माहिती जनगणनेसाठी नोंदवता येईल, ज्यामुळे प्रक्रियेची गती वाढेल आणि डेटाची अचूकता वाढण्यासही मदत होईल. तंत्रज्ञानाचा हा वापर जनगणनेला केवळ एक आकडेवारी संकलनाचा कार्यक्रम न ठेवता, एक नागरिकाभिमुख आणि कार्यक्षम उपक्रम बनवणार आहे.

        निश्चितपणे, १३ हजार कोटी रुपयांचा खर्च ही मोठी रक्कम आहे. परंतु, या खर्चाकडे केवळ खर्च म्हणून न पाहता, राष्ट्रनिर्माणासाठी केलेली एक आवश्यक गुंतवणूक म्हणून पाहणे आवश्यक आहे. या गुंतवणुकीतून मिळणारा डेटा देशाच्या नियोजन प्रक्रियेसाठी, धोरण निश्चितीसाठी आणि भविष्यातील विकासासाठी आधारभूत ठरेल. लोकसंख्येतील वाढ, शहरीकरण, स्थलांतर, शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील स्थिती, रोजगार आणि बेकारीचे प्रमाण, तसेच जातीनिहाय सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती यांसारख्या अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सखोल माहिती उपलब्ध होईल. ही माहिती देशासमोरील आव्हाने समजून घेण्यास आणि त्यावर प्रभावी उपाययोजना करण्यास मदत करेल.

         जनगणना ही केवळ सरकारची जबाबदारी नाही, ती प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे. जनगणनेत सहभागी होऊन योग्य माहिती देणे हे प्रत्येक जबाबदार नागरिकाचे कर्तव्य आहे. अचूक माहिती दिल्यानेच सरकार योग्य धोरणे आखू शकेल आणि त्याचा फायदा शेवटी प्रत्येक नागरिकालाच होईल. या जनगणनेच्या माध्यमातून भारत अधिक सक्षम, समृद्ध आणि सामाजिकदृष्ट्या समान बनण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल टाकत आहे. ही केवळ आकडेवारीची नोंदणी नसून, देशाच्या उज्वल भविष्याची ब्लूप्रिंट आहे.