...अन्यथा खाडीमार्गे समुद्र खारेपाट संस्कृती मिटवून टाकेल

     -उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      कोकणात रायगड, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग  जिल्ह्यापर्यंतच्या क्षेत्रात ६४ खाड्या आहेत आणि त्या सर्वांच्या कडेने मोठ्या प्रमाणात खार जमीन आहे. रायगड जिल्ह्यात ही खारजमीन उरण, पनवेल, पेण, अलिबाग, रोहा, महाड, माणगाव, तळा, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यांत पसरली असली, तरी पेण आणि अलिबाग तालुक्यातील खारजमिनीच्या पट्ट्याला प्रामुख्याने खारेपाट म्हटले जाते. खार जमिनीच्या वाट्याला सातत्याने उपेक्षा येत असल्यामुळे जेथे जेथे खार जमीन आहे, तेथील लोकजीवनावर त्याचा परिणाम होत आला आहे. पेण, अलिबागच्या खारेपाटातील गावकर्‍यांना तर शासनाच्या उदासिनतेमुळे, तेथील कारखान्यांसाठी टाकलेल्या भरावामुळे, खाडीचे बाहेरकाठे फुटल्याने, खारफुटीच्या कत्तलीमुळे, खारभूमी विकास विभागाच्या दुर्लक्षामुळे खाडीच्या खार्‍या पाण्याचं अतिक्रमण सोसावं लागत आहे, त्यांच्या जमिनी नापिक झाल्या आहेत. ही परिस्थिती बदलायची असेल तर खारभूमी विकास विभागाने आपल्या योजना प्रामाणिकपणे आणि गुणवत्तापूर्ण गतीने करणे आवश्यक आहे, अन्यथा खारेपाट संस्कृतीचा नामोनिशाण समुद्र मिटवून टाकेल.

    अलिबाग-पेण तालुक्यातील खारभूमीचा प्रश्‍न ऐरणीवर आला आहे.  या तालुक्यांतील खारेपाटात बाहेरकाठे फुटून येथील शेतजमीन नापिक होण्याचे प्रमाण मोठे आहे, इतकेच नव्हे तर समुद्राचे उधाण खाडीवाटे या परिसरातील गावांना भयकंपित करीत आले आहे. अलिबाग तालुक्यातील गणेशपट्टीसारख्या गावांना तर याचा अधिक फटका बसला आहे. गावात खाडीचं पाणी घुसून या गावाची द्वारका होण्याची वेळ आली तेव्हा हे गाव तेथून उठवून दुसरीकडे वसवावं लागलं होतं. अशी भीषण परिस्थिती खारेपाटची आहे. बाहेरकाठे फुटण्याचे मुख्य कारण म्हणजे खारेपाट क्षेत्रात कंपन्यांनी घातलेले भराव. इस्पात व त्या शेजारच्या टाइल्स बनविणार्‍या एच.आर. जॉन्सन कंपनीने कारखाने ज्या जमिनीवर उभारले ती जमीन खाजण क्षेत्रातली आहे. त्यामुळे भोवतालच्या डोंगरातून माती आणून तिथे भराव करण्यात आला व त्यावर कारखाने उभारले. भराव करताना खाडीला मिळणारे अनेक ओढे-नाले त्यांनी बुजवले. ओढे-नाले हे नद्या व खाड्या यांच्यामधील संतुलन साधत. ते बुजवल्याने खारेपाटाची भौगोलिक रचना बदलली आणि पाण्याचा निचरा न झाल्याने दुसर्‍या ठिकाणी दाब वाढून बाहेरकाठ्यांना भगदाडे पडली. त्यामुळे आजूबाजूची हजारो हेक्टर भातजमिनीत खारे पाणी घुसले आणि ते तसेच तुंबून राहिल्याने बहुतांश भातशेती उद्ध्वस्त झाली. भातशेती बेचिराख झाल्याने खारेपाटातील भूमीपुत्रांच्या जगण्याचे साधनच नष्ट झाले. अजूनही हे दुष्टचक्र थांबलेले नाही.

    नद्या  ज्या ठिकाणी समुद्रास मिळतात अशा प्रदेशात समुद्राच्या खार्‍या पाण्यामुळे खारी जमीन तयार होते. ही जमीन सपाट असली तरी समुद्राचे पाणी पसरल्यामुळे नापीक बनते. खार जमिनीचे पुनर्प्रापण व खार्‍या पाण्यास प्रतिबंध या मोठ्या समस्या आहेत. याबाबत येथील खारेपाटात अठराव्या शतकापासून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. समुद्राच्या भरतीखालील जमिनी शेतीच्या उपयोगी करण्यास खार पाडणे असे म्हणतात. या खारेपाटात मीठ उत्पादन आणि भातशेती फार पूर्वीपासून होत आली आहे. पण खारेपाटातील मीठ उत्पादनास छत्रपती शिवाजी महाराज यांनी जसे उत्तेजन दिले, तसेच उत्तेजन सरखेल कान्होजी आंग्रे यांनी खारेपाटात भातशेती करण्यास दिले. त्यांच्यानंतर १७५५ ते १७८० दरम्यान विद्यमान आंग्रेसरकार आणि शिलोतरी यांनी खारजमीन पुनर्प्रापणासाठी विशेष प्रयत्न केले. खारे पाणी अडविण्यासाठी बांधलेल्या बंधार्‍यास एक द्वार असते. तेथे शिळा बसवतात. या दाराची व शिळेची देखरेख करण्यासाठी नेमलेल्या व्यक्तीस काही हक्क किंवा वतन दिलेले असे. त्याला शिलोतरा पाटीलकी म्हटले जायचे. शिळोतरीदार (शिलोतरी) किंवा शिळोत्री म्हणजे या पाटीलकीचा वतनदार होय. १८५८ नंतर ब्रिटिशांनी खारजमिनीकडे विशेष लक्ष पुरविले. पुनर्प्रापणासाठी बाहेरकाठ व आतकाठ नावाचे बंधारे बांधतात. आक्टोबर ते जून बाहेरकाठ्याचे दरवाजे खारे पाणी आत येऊ नये म्हणून बंद ठेवतात. जूनमध्ये जोरदार पाऊस पडताच, परिस्थिती पाहून दरवाजे उघडतात. त्यामुळे पावसाच्या पाण्याने विरघळलेले क्षार पाण्याबरोबर खाडीत वाहून जातात. त्यामुळे खारजमीन लागवडीयोग्य होण्यास मदत होते. खार जमिनीचे पुनर्प्रापण, तेथील मशागत, लागवड पद्धती व योग्य जातीचे बियाणे यावर संशोधन व अभ्यासासाठी १९४३ साली पारगाव (ता. पनवेल) येथे कृषि खार जमीन संशोधन केंद्राची तत्कालिन ब्रिटिश सरकारने स्थापना केली. स्वातंत्र्यानंतर पूर्वी ज्या जमिनी लागवडीखाली नव्हत्या, तिथे शेती करण्यासाठी आणि समुद्राच्या पाण्याचे शेतजमिनीवरील अतिक्रमण थांबवण्यासाठी शासनाने १९४७ मध्ये ‘खारजमीन विकास मंडळ’ स्थापन करण्यात आले. १९४८ साली मुंबई खारजमीन सुधारणा कायदा मंजूर करुन तो तत्कालिन ठाणे, रत्नागिरी, कुलाबा (आताचा रायगड) या जिल्ह्यांना लागू केला. खारजमीन विकास मंडळाने खारजमीन विकासाचे जे काम हाती घेतले त्यात मुख्यत: खारबंदिस्ती  म्हणजे बाहेरकाठ्याच्या बांधकामाचा समावेश होता. पण मंडळाचं काम गलथानपणाचे झाले म्हणून १९७५ साली खारजमिनींचा योग्य विकास करण्याकरिता सरकारने एक अभ्यासगट नेमला. या गटाने खारजमिनी सुधारण्याकरता छप्पन्न शिफारसी केल्या. त्यांतल्या एका शिफारशीप्रमाणे खारजमीन विकास हा विषय पाटबंधारे खात्याकडे सोपवण्यात आला. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने १९७९ साली पुन्हा वेगळा कायदा मंजर केला.

    खारजमीन विकास योजना ही मागासलेल्या कोकणभागातील एक महत्वाची योजना असल्याने जमीनविकास तसेच खारबंदिस्ती दुरुस्ती व देखरेखीची संपूर्ण जबाबदारी सरकारने स्वीकारली आणि चार जिल्ह्यांना मिळून ६०० छोट्यामोठ्या योजना (काम) कार्यान्वित केल्या. या साठी अर्थातच संबधित शेतकर्‍यांनी आपल्या बंदिस्तीखालच्या जमिनी सरकारकडे वर्ग करायच्या होत्या. तत्पूर्वी दुरुस्ती व देखरेखीचे काम शेतकरी स्वत:च सामुहीक श्रमदानाने करीत. पावसाळ्यात तर रात्ररात्र बांधावर जागून लक्ष ठेवीत. या सामुहीक श्रमाला खारेपाटात ‘जोळ’ पद्धत म्हणतात. शिवाय शेतीत एकत्र काम करायची ‘हांदा’ पद्धतही होती. त्यात सगळ्यांनी मिळून कष्ट करायचे असले तरी नंतर एकत्र जेवणखाण होत असल्यान तो एकप्रकारचा सांस्कृतिक कार्यक्रमच असे. सरकारने हे काम ताब्यात घेतल्यानंतर लोकांनी श्रमदान करायचे थांबवले व बाहेरकाठ्यांची दुरुस्ती करण्यातला त्यांचा सहभाग कमी झाला. पाटबंधारेखाते टेंडर काढून कंत्राटदारांमार्फत काम करु लागले. ते ‘खाते’च असल्याने कामाचा दर्जा काय राहणार ते उघडच होते. यासाठीच्या पैशांची तरतूद सरकारने ‘जिल्हा नियोजन व विकास मंडळा’च्या जिल्हा निधीतून केली. काही ठिकाणच्या शेतकर्‍यांनी आपल्या जमिनी सरकारच्या ताब्यात दिल्या नाहीत, त्यांच्या खारबंदिस्ती खाजगीच राहिल्या.

     खारजमीन विकासाच्या योजनेत अर्थातच फक्त खारबंदिस्तीचा समावेश नव्हता, तर बंधार्‍यालगत मिठागरे तयार करणे, लहान तलाव करुन त्यांत कोलंबी वाढवणे, शेती करणे आणि बाहेरकाठ्यांचा रस्त्यासारखा वापर करणे अशाही कामांचा समावेश होता. पण सरकारचा या कामांंतला उत्साह मर्यादित होता. ठेकेदारांनी भ्रष्टाचार तर सुरु केलाच पण नंतर सरकारने कामांसाठी निधीही उपलब्ध केला नाही. लोकांनी तर हे काम सरकारी काम म्हणून लक्ष देणे सोडले. परिणामी बाहेरकाठे कमकुवत झाले आणि दरवर्षी येणार्‍या उधाणांनी त्यांना भगदाडे पडू लागली. शेती नापिक झाली आणि नांदती गावे खार्‍यापाण्याच्या पडलेल्या वेढ्यामुळे हलवावी लागली. खरेतर पेण आणि अलिबागच्या खारेपाटात हेटवणे आणि आंबाखोर्‍याचे पाणी आणून खारेपाट दुपिकी करायचा होता, परंतु हे पाणी खारेपाटात आणून येथील पाणीप्रश्‍न सोडवण्यास शासनाने दोन तपांहून अधिक काळ टाळाटाळ चालवली आहे आणि खारेपाटच्या हरितपट्ट्याचा औद्योगिक झोन करण्याचे ठरवले. या परिस्थितीमुळे समुद्राचे खाडीमार्गे येणारे संकट अधिकच गडद होणार आहे. कुलाबा जिल्हा ते रायगड जिल्हा आणि पाटबंधारे खाते ते जलसंपदा विभाग या नामपरिवर्तनात खारेपाटाच्या नशिबात मोठा बदल घडला नाही. यामुळे खारेपाटकर अस्वस्थ आहेत. या अस्वस्थतेला उधाण येऊ नये म्हणून शासनाने पुरेसा निधी उपलब्ध करुन खारभूमीच्या सर्व सरकारी, खाजगी योजना पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि येथे विकासाच्या नावावर येथे रासायनिक कारखानदारी आणण्यापेक्षा येथील भूमीपुत्रांच्या विकासाबाबतच्या संकल्पना जाणून घेऊन त्याआधारीत विकास साधला तरच तो खारेपाटासाठी आणि जिल्ह्यासाठीही हिताचा ठरेल.