-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगडची मीठ उत्पादक जिल्हा अशी जी ओळख होती, ती आता पुसली गेली आहे. त्याला कारणे अनेक आहेत. या कारणांत या मिठाच्या खाण्यासाठी होणार्या वापरावर तत्कालिन केंद्र सरकारने घातलेली बंदी, औद्योगिक कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे पाण्यातील क्षार घटणे, मीठ कामगारांची कमतरता, मिठागरांचा वाढता खर्च व त्यातून शाश्वत उत्पन्नाची ठोस हमी नसणे, राज्य सरकारची मीठ उत्पादक आणि मिठागरे यांच्याबद्दलची उदासिनता, यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या सरकारी उदासिनतेचा फटका रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांनाही बसल्यामुळे कोकणातील या उर्वरित मिठागरांना अखेरची घरघर लागली आहे. ही मिठागरे शेवटचे आचके देत आहेत. आज कोकणाची मिठाची गरज बाहेरुन भागवली जाते. यालाच विकास म्हणायचा का? हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
प्राचीन काळापासून भारतात शेतीनंतर मीठ उत्पादन हा मोठा व्यवसाय होता. भारताच्या ज्या भागात मीठ तयार होत नाही तिथेही मीठ पोचवण्याची सोय प्राचीन काळापासून आहे आणि फार पूर्वीपासून मिठावर अल्पशी करआकारणीही होत आलेली आहे. सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यांनी मिठावर कर लावलेला होता. तेव्हा एक विशेष अधिकारी ज्याला लवणाचार्य असे संबोधले जायचे, तो मिठाच्या व्यवहारासंबंधी जबाबदार होता. मीठ तयार करणार्यांना शुल्क आकारून परवाना दिला जाई किंवा त्याच्या मिठाच्या उत्पादनाच्या एक षष्ठांश हिस्सा राजाला देण्याच्या हमीवर त्याला परवाना दिला जाई. हा मिठावरील एकूण कर २५ टक्के इतका असावा. ब्रिटिश सरकार भारतात येण्यापूर्वी अशा स्वरूपाचा अथवा थोडा कमी कर कायम आकारला जात होता. ब्रिटिश आल्यावर प्रंचड वाढवला गेला आणि त्यानंतरच भारतात मोठ्या प्रमाणात मीठ-प्रश्नाला सुरुवात झाली. तत्पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवटीत त्यांनी रायगड जिल्ह्यात या व्यवसायाकडे विशेष लक्ष पुरवले असल्याचे दिसून येते. गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीत येथे मीठ आयात होऊ लागल्यामुळे येथील मीठ उद्योगावर त्याचा विपरित परिणाम झाला, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या आयात मिठावर मोठी जकात बसवून स्थानिक मिठास संरक्षण दिले. पेशवे काळात उरण, पेण, नागोठणे, पनवेल, अलिबाग ही महत्वाची मीठ उद्योग केंद्रे होती. आज दुर्दैव असे आहे की ही उद्योग केंद्रे पेण तालुक्यापुरती मर्यादित झाली असून तेथील ३० ते ४० मिठागरांतून आता जेमतेम ५ ते ६ आगारे शिल्लक राहिली आहेत. ही मिठागरेही या दशकात संपुष्टात येतील, असे चित्र आहे.
शिवशाहीत या स्थानिक मीठ उत्पादनास संरक्षण दिले गेले, परंतु लोकशाहीत असे संरक्षण मिठागरांना मिळालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर या अडिच दशकांपूर्वी देशात आयोडीनयुक्त मिठाचे प्रपोजल टाटांनी कालिन कॉंग्रेस सरकारला दिले. त्यांना त्याचे लायसेन्स मिळाले. याआधी टाटांनी मिठागारे खरेदी केली आणि कॉंग्रेस सरकारने आयोडिनयुक्त मीठ वापरायची सक्ती करणारा कायदा बनवला. त्यानंतर सरकारने आयोडिनयुक्त मिठाच्या नावावर इतर मोठ्या उद्योगपतींना मीठ उत्पादनात ओढून स्थानिक मिठागरांवर उदरनिर्वाह करणार्यांना देशोधडीला लावले. स्थानिक मिठागरांतील मिठात आयोडिन नसल्यामुळे त्याच्या वापराने गलगंड हा रोग होतो, असा बागुलबुवा उभा करुन सरकारने आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती केली. तशी सक्ती केली तरी हे मीठ वापरले जाईल म्हणून सरकारने साध्या मिठाची भिती दाखवून त्यावर बंदी घातली. त्यामुळे जिल्ह्यात स्थानिक मिठागरातून १०० रुपयांनी ५० किलोचे मिठाचे पोते मिळायचे तेथे आज बड्या कंपन्याचे आयोडिनयुक्त मीठ २५ ते ४० रुपये प्रतिकिलोने विकत घ्यावे लागते. त्यात खरोखरच किती आयोडिन शिल्लक असते हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. स्थानिक मिठागरांतील खडे मिठाचा वापर मत्स्य व्यवसाय, विटभट्टी व्यवसाय आणि काही प्रमाणात बर्फ उद्योगासाठीच केला जात आहे. लोणच्यांसाठी तर खडा मीठच उत्तम असते
ज्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना प्रमाण मानून आपले अनेक व्यवहार चालतात, त्या पाश्चिमात्यांनीही आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती रद्द केलेली आहे याकडे डोळेझाक केली जाते. साधारणतः १०-२० वर्षापूर्वी भारतातच नव्हे तर जगभर आयोडिनयुक्त मीठच हवे, असा जोरदार प्रचार चालू झाला. अमेरिका, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड या देशांत आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती झाली. पण आयोडिनची सक्ती जरूरी नाही हे वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दाखवून दिल्यानंतर ती मागे घेण्यात आली. आता या देशांत नैसर्गिक मीठ व आयोडिनयुक्त मीठ असे दोन्ही प्रकार उपलब्ध आहेत. पण भारतात मात्र हा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही. आयोडिनयुक्त मिठाच्या नावावर पारंपरिक मीठ उत्पादकांना बाजूला ङ्गेकण्यात आले. असाच अन्याय मीठ उत्पादकांवर ब्रिटीश राजवटीत झाला होता. ब्रिटीश सरकारने इंग्लंडमधील मीठ धंद्याचे हितसंबध जपण्यासाठी मीठ आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले व स्थानिक मिठावर जबर कर लादले. भारतात निसर्गाने प्रदान केलेल्या समुद्राच्या पाण्यापासून मीठ बनविण्याचा हक्कही ब्रिटीशांनी हिरावून घेतला.
‘मीठ’ हा सर्वाच्याच अन्नाचा अविभाज्य घटक असल्याने या गोष्टीचा सर्वांच्याच जीवनावर आणि मानसिकतेवर परिणाम झाला. महात्मा गांधींनी या अन्यायाविरुद्ध असहकार पुकारून लढायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी प्रथम जनजागृती केली. त्यानंतर अहमदाबादजवळील साबरमती आश्रम ते दांडी गावचा समुद्र किनारा अशी पदयात्रा करायचं ठरवलं. साबरमती आश्रम ते दांडी हे अंतर २४० मैल (३९० कि. मी.) इतकं आहे. हजारो देशभक्तांना घेऊन १२ मार्च १९३० ला सुरू केलेली गांधीजीची ही पदयात्रा २४ दिवसांनी म्हणजेच ६ एप्रिल १९३० या दिवशी दांडी येथे पोहोचली. इंग्रजांची मिठावरील एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी महात्माजींनी सागरतीरावरील चिमूटभर मीठ उचलले. इंग्रजी सत्तेविरोधातील हा अनोखा सत्याग्रह होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून रायगड जिल्ह्यातही मिठाचा सत्याग्रह मोठ्या प्रमाणात झाला. दुर्दैवाने तेव्हा ब्रिटीशांनी मिठावरील कर रद्द केला नाही. मिठावरील कराद्वारे ब्रिटीशांना मोठा महसूल मिळत होता. तो कर ब्रिटीश भारत सोडून जाण्यापूर्वी सहा महिने आधी, २८ ङ्गेब्रुवारी १९४७ रोजी रद्द झाला. त्यानंतर मिठाचे उत्पादन वाढून आयात बंद झाली. १९७१ मध्ये जिल्ह्यात २,६३०.४६ हेक्टर क्षेत्रात सुमारे ५० लाख टन मीठ उत्पादन झाले, तर १९८३ मध्ये २,२७९.१९ हेक्टर जमिनीत १,६६,००० मे. टन मिठाचे उत्पादन झाले. १९८६ नंतर आयोडिनयुक्त मिठाच्या सक्तीनंतर मीठ उत्पादन क्षेत्र घटले आणि हे उत्पादन केवळ २ हजार टनावर आले आहे. दुर्दैवाने हे पाप कोणाचे याचा विचार झालाच नाही. सेझ विरुद्ध आक्रमक झालेला रायगडचा भूमीपुत्र मिठागरांच्या आस्तित्वासाठी का आक्रमक झाला नाही, त्यांचे नेतृत्व का आक्रमक बनले नाही, हा देखील मोेठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या गुंत्याचा फास बनून आज मिठागरांचा श्वास घुसमटतो आहे.
आज भारताचे भाजप सरकारने केलेल्या नोटबंदी विरुद्ध व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भांडवलधार्जिण्या भूमिकेविरुद्ध आकांत सुरु आहे, पण तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारने केलेल्या भांडवलधार्जिण्या मीठ बंदी विरुद्ध कोणी आकांत केला नाही. या कृतीने कॉंग्रेसने महात्मा गांधी यांच्या ऐतिहासिक मिठाच्या सत्याग्रहालाच धुडकावले आहे. त्यांच्या विचारांनाच हरताळ ङ्गासला आहे. त्यानंतरच्या आघाडी-युती सरकारांकडे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहायला वेळच मिळाला नाही. मीठ महत्वाचे नाही, तर सत्तेची खुर्ची महत्वाची, तिला वेळ दिला पाहिजे, अशी सत्ताधार्यांची धारणा राहिल्यामुळे महात्मा गांधींनंतर मिठाचे महत्व ओळखणारा कोणी दिसलाच नाही. मुंबईतून कापड गिरण्या गेल्या, तशीच रायगडातून मिठागरे गेली आहेत. यात ङ्गायदा कोणाचा झाला, तोटा कोणाचा झाला हे शोधायला ज्योतिषाचा पोपट आणायची गरज नाही, या मिठागरांवर जे अवलंबून होते त्यांचे पोटच याबाबतची रामकहाणी सांगेल. पण आता या प्रश्नावर रामबाण उत्तर मिळणे कठीण आहे. या विद्यमान सरकारकडून त्याचे उत्तर मागितले तरी ते मिळणार नाही. हा दोष या सरकारचा नाही, कारण वेळ निघून गेली आहे. पण विद्यमान केंद्र सरकार व राज्य सरकारने आमच्या रायगडात, कोकणात जी मिठागरे अस्तित्वात आहेत, त्यांना तरी बळ द्यावे, त्यांना प्रोत्साहन द्यावे आणि हा आयोडिनयुक्त मिठाचा चालू असलेला ङ्गार्स बंद करावा, इतकीच अपेक्षा केली आहे.
रायगडची मीठ उत्पादक जिल्हा अशी जी ओळख होती, ती आता पुसली गेली आहे. त्याला कारणे अनेक आहेत. या कारणांत या मिठाच्या खाण्यासाठी होणार्या वापरावर तत्कालिन केंद्र सरकारने घातलेली बंदी, औद्योगिक कंपन्यांच्या प्रदूषणामुळे पाण्यातील क्षार घटणे, मीठ कामगारांची कमतरता, मिठागरांचा वाढता खर्च व त्यातून शाश्वत उत्पन्नाची ठोस हमी नसणे, राज्य सरकारची मीठ उत्पादक आणि मिठागरे यांच्याबद्दलची उदासिनता, यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. या सरकारी उदासिनतेचा फटका रायगड जिल्ह्यासह कोकणातील मुंबई, ठाणे, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांनाही बसल्यामुळे कोकणातील या उर्वरित मिठागरांना अखेरची घरघर लागली आहे. ही मिठागरे शेवटचे आचके देत आहेत. आज कोकणाची मिठाची गरज बाहेरुन भागवली जाते. यालाच विकास म्हणायचा का? हा मोठा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.
प्राचीन काळापासून भारतात शेतीनंतर मीठ उत्पादन हा मोठा व्यवसाय होता. भारताच्या ज्या भागात मीठ तयार होत नाही तिथेही मीठ पोचवण्याची सोय प्राचीन काळापासून आहे आणि फार पूर्वीपासून मिठावर अल्पशी करआकारणीही होत आलेली आहे. सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यांनी मिठावर कर लावलेला होता. तेव्हा एक विशेष अधिकारी ज्याला लवणाचार्य असे संबोधले जायचे, तो मिठाच्या व्यवहारासंबंधी जबाबदार होता. मीठ तयार करणार्यांना शुल्क आकारून परवाना दिला जाई किंवा त्याच्या मिठाच्या उत्पादनाच्या एक षष्ठांश हिस्सा राजाला देण्याच्या हमीवर त्याला परवाना दिला जाई. हा मिठावरील एकूण कर २५ टक्के इतका असावा. ब्रिटिश सरकार भारतात येण्यापूर्वी अशा स्वरूपाचा अथवा थोडा कमी कर कायम आकारला जात होता. ब्रिटिश आल्यावर प्रंचड वाढवला गेला आणि त्यानंतरच भारतात मोठ्या प्रमाणात मीठ-प्रश्नाला सुरुवात झाली. तत्पूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राजवटीत त्यांनी रायगड जिल्ह्यात या व्यवसायाकडे विशेष लक्ष पुरवले असल्याचे दिसून येते. गोव्यातील पोर्तुगीज राजवटीत येथे मीठ आयात होऊ लागल्यामुळे येथील मीठ उद्योगावर त्याचा विपरित परिणाम झाला, तेव्हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी या आयात मिठावर मोठी जकात बसवून स्थानिक मिठास संरक्षण दिले. पेशवे काळात उरण, पेण, नागोठणे, पनवेल, अलिबाग ही महत्वाची मीठ उद्योग केंद्रे होती. आज दुर्दैव असे आहे की ही उद्योग केंद्रे पेण तालुक्यापुरती मर्यादित झाली असून तेथील ३० ते ४० मिठागरांतून आता जेमतेम ५ ते ६ आगारे शिल्लक राहिली आहेत. ही मिठागरेही या दशकात संपुष्टात येतील, असे चित्र आहे.
शिवशाहीत या स्थानिक मीठ उत्पादनास संरक्षण दिले गेले, परंतु लोकशाहीत असे संरक्षण मिठागरांना मिळालेले नाही. स्वातंत्र्यानंतर या अडिच दशकांपूर्वी देशात आयोडीनयुक्त मिठाचे प्रपोजल टाटांनी कालिन कॉंग्रेस सरकारला दिले. त्यांना त्याचे लायसेन्स मिळाले. याआधी टाटांनी मिठागारे खरेदी केली आणि कॉंग्रेस सरकारने आयोडिनयुक्त मीठ वापरायची सक्ती करणारा कायदा बनवला. त्यानंतर सरकारने आयोडिनयुक्त मिठाच्या नावावर इतर मोठ्या उद्योगपतींना मीठ उत्पादनात ओढून स्थानिक मिठागरांवर उदरनिर्वाह करणार्यांना देशोधडीला लावले. स्थानिक मिठागरांतील मिठात आयोडिन नसल्यामुळे त्याच्या वापराने गलगंड हा रोग होतो, असा बागुलबुवा उभा करुन सरकारने आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती केली. तशी सक्ती केली तरी हे मीठ वापरले जाईल म्हणून सरकारने साध्या मिठाची भिती दाखवून त्यावर बंदी घातली. त्यामुळे जिल्ह्यात स्थानिक मिठागरातून १०० रुपयांनी ५० किलोचे मिठाचे पोते मिळायचे तेथे आज बड्या कंपन्याचे आयोडिनयुक्त मीठ २५ ते ४० रुपये प्रतिकिलोने विकत घ्यावे लागते. त्यात खरोखरच किती आयोडिन शिल्लक असते हा देखील संशोधनाचा विषय आहे. स्थानिक मिठागरांतील खडे मिठाचा वापर मत्स्य व्यवसाय, विटभट्टी व्यवसाय आणि काही प्रमाणात बर्फ उद्योगासाठीच केला जात आहे. लोणच्यांसाठी तर खडा मीठच उत्तम असते
ज्या पाश्चिमात्य राष्ट्रांना प्रमाण मानून आपले अनेक व्यवहार चालतात, त्या पाश्चिमात्यांनीही आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती रद्द केलेली आहे याकडे डोळेझाक केली जाते. साधारणतः १०-२० वर्षापूर्वी भारतातच नव्हे तर जगभर आयोडिनयुक्त मीठच हवे, असा जोरदार प्रचार चालू झाला. अमेरिका, फ्रान्स, स्वित्झर्लंड, इंग्लंड या देशांत आयोडिनयुक्त मिठाची सक्ती झाली. पण आयोडिनची सक्ती जरूरी नाही हे वैद्यकीय व्यावसायिकांनी दाखवून दिल्यानंतर ती मागे घेण्यात आली. आता या देशांत नैसर्गिक मीठ व आयोडिनयुक्त मीठ असे दोन्ही प्रकार उपलब्ध आहेत. पण भारतात मात्र हा पर्याय ठेवण्यात आलेला नाही. आयोडिनयुक्त मिठाच्या नावावर पारंपरिक मीठ उत्पादकांना बाजूला ङ्गेकण्यात आले. असाच अन्याय मीठ उत्पादकांवर ब्रिटीश राजवटीत झाला होता. ब्रिटीश सरकारने इंग्लंडमधील मीठ धंद्याचे हितसंबध जपण्यासाठी मीठ आयात करण्याचे धोरण अवलंबिले व स्थानिक मिठावर जबर कर लादले. भारतात निसर्गाने प्रदान केलेल्या समुद्राच्या पाण्यापासून मीठ बनविण्याचा हक्कही ब्रिटीशांनी हिरावून घेतला.
‘मीठ’ हा सर्वाच्याच अन्नाचा अविभाज्य घटक असल्याने या गोष्टीचा सर्वांच्याच जीवनावर आणि मानसिकतेवर परिणाम झाला. महात्मा गांधींनी या अन्यायाविरुद्ध असहकार पुकारून लढायचं ठरवलं. त्यासाठी त्यांनी प्रथम जनजागृती केली. त्यानंतर अहमदाबादजवळील साबरमती आश्रम ते दांडी गावचा समुद्र किनारा अशी पदयात्रा करायचं ठरवलं. साबरमती आश्रम ते दांडी हे अंतर २४० मैल (३९० कि. मी.) इतकं आहे. हजारो देशभक्तांना घेऊन १२ मार्च १९३० ला सुरू केलेली गांधीजीची ही पदयात्रा २४ दिवसांनी म्हणजेच ६ एप्रिल १९३० या दिवशी दांडी येथे पोहोचली. इंग्रजांची मिठावरील एकाधिकारशाही मोडून काढण्यासाठी महात्माजींनी सागरतीरावरील चिमूटभर मीठ उचलले. इंग्रजी सत्तेविरोधातील हा अनोखा सत्याग्रह होता. त्याला प्रतिसाद म्हणून रायगड जिल्ह्यातही मिठाचा सत्याग्रह मोठ्या प्रमाणात झाला. दुर्दैवाने तेव्हा ब्रिटीशांनी मिठावरील कर रद्द केला नाही. मिठावरील कराद्वारे ब्रिटीशांना मोठा महसूल मिळत होता. तो कर ब्रिटीश भारत सोडून जाण्यापूर्वी सहा महिने आधी, २८ ङ्गेब्रुवारी १९४७ रोजी रद्द झाला. त्यानंतर मिठाचे उत्पादन वाढून आयात बंद झाली. १९७१ मध्ये जिल्ह्यात २,६३०.४६ हेक्टर क्षेत्रात सुमारे ५० लाख टन मीठ उत्पादन झाले, तर १९८३ मध्ये २,२७९.१९ हेक्टर जमिनीत १,६६,००० मे. टन मिठाचे उत्पादन झाले. १९८६ नंतर आयोडिनयुक्त मिठाच्या सक्तीनंतर मीठ उत्पादन क्षेत्र घटले आणि हे उत्पादन केवळ २ हजार टनावर आले आहे. दुर्दैवाने हे पाप कोणाचे याचा विचार झालाच नाही. सेझ विरुद्ध आक्रमक झालेला रायगडचा भूमीपुत्र मिठागरांच्या आस्तित्वासाठी का आक्रमक झाला नाही, त्यांचे नेतृत्व का आक्रमक बनले नाही, हा देखील मोेठा प्रश्न आहे. या प्रश्नाच्या गुंत्याचा फास बनून आज मिठागरांचा श्वास घुसमटतो आहे.
आज भारताचे भाजप सरकारने केलेल्या नोटबंदी विरुद्ध व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या भांडवलधार्जिण्या भूमिकेविरुद्ध आकांत सुरु आहे, पण तत्कालिन कॉंग्रेस सरकारने केलेल्या भांडवलधार्जिण्या मीठ बंदी विरुद्ध कोणी आकांत केला नाही. या कृतीने कॉंग्रेसने महात्मा गांधी यांच्या ऐतिहासिक मिठाच्या सत्याग्रहालाच धुडकावले आहे. त्यांच्या विचारांनाच हरताळ ङ्गासला आहे. त्यानंतरच्या आघाडी-युती सरकारांकडे या प्रश्नाकडे गांभीर्याने पहायला वेळच मिळाला नाही. मीठ महत्वाचे नाही, तर सत्तेची खुर्ची महत्वाची, तिला वेळ दिला पाहिजे, अशी सत्ताधार्यांची धारणा राहिल्यामुळे महात्मा गांधींनंतर मिठाचे महत्व ओळखणारा कोणी दिसलाच नाही. मुंबईतून कापड गिरण्या गेल्या, तशीच रायगडातून मिठागरे गेली आहेत. यात ङ्गायदा कोणाचा झाला, तोटा कोणाचा झाला हे शोधायला ज्योतिषाचा पोपट आणायची गरज नाही, या मिठागरांवर जे अवलंबून होते त्यांचे पोटच याबाबतची रामकहाणी सांगेल. पण आता या प्रश्नावर रामबाण उत्तर मिळणे कठीण आहे. या विद्यमान सरकारकडून त्याचे उत्तर मागितले तरी ते मिळणार नाही. हा दोष या सरकारचा नाही, कारण वेळ निघून गेली आहे. पण विद्यमान केंद्र सरकार व राज्य सरकारने आमच्या रायगडात, कोकणात जी मिठागरे अस्तित्वात आहेत, त्यांना तरी बळ द्यावे, त्यांना प्रोत्साहन द्यावे आणि हा आयोडिनयुक्त मिठाचा चालू असलेला ङ्गार्स बंद करावा, इतकीच अपेक्षा केली आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा