-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड ही शिवप्रभूंची, सर्वसामान्य रयतेची राजधानी. हेच नाव बॅ.ए.आर. अंतुले यांनी आपल्या मुख्यंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत तत्कालिन कुलाबा जिल्ह्याला दिले आणि रायगड जिल्ह्याचे नवे पर्व सुरु झाले. नंतर या जिल्ह्याचे १४ चे १५ तालुके झाले. पण खर्या अर्थाने जिल्ह्याचा विकास व्हायला हवा, तेवढा झाला नाही. जिल्ह्यात औद्योगिकरण फोफावलं, अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत, असे असले तरी भाताचं कोठार समजला जाणारा आपला जिल्हा कृषिक्षेत्रात पांगळा झाल्याचे जे चित्र दिसत आहे ते चिंताजनक आहे. उद्योग क्षेत्र आणि कृषि क्षेत्र ही परस्परपुरक ठेवण्यात न आल्याने, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या उदासिनतेमुळे जिल्ह्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचा जिल्ह्यातील विकासावर दुष्परिणाम झाला आहे. अशा रायगडची अपेक्षा कोणीच करणार नाही.
रायगडची भाताचं कोठार ही ओळख न पुसता जिल्ह्यात औद्योगिकरण झालं असतं आणि येथे कृषिआधारित लघुद्योग, कृषिमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले असते, तर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीची समस्याही सुटली असती, पण गेल्या साठ वर्षांत जिल्ह्यात शेतीवर आधारीत फार उद्योग विकसित झाले नाहीत अथवा त्या दृष्टीने फारसे प्रयत्नही झाले नाहीत. त्याउलट भातावर आधारीत पोहा गिरण्यासुद्धा बंद झाल्याचीच उदाहरणे आहेत. फळप्रक्रिया उद्योग ज्या प्रमाणात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे झाले त्या प्रमाणात रायगड जिल्ह्यात झाले नाही. दक्षिण भारतात एकट्या तामिळनाडूमध्ये नारळाचा काथ्या काढण्याचे ५६ कारखाने आहेत. केरळमधील ही इंडस्ट्री वेगळी. त्यातून अनेक शेतकऱ्यांना व कामगारांना उद्योग प्राप्त झाला आहे. रायगडच्या १५० कि.मी. किनारपट्टीत एखादा लघुउद्योग सोडला तर असा एकही उद्योग नाही. या जिल्ह्यात नद्या आणि समुद्र नासवायला प्रामुख्याने रासायनिक कारखाने उभे राहिले आणि रायगड जिल्हा रयतेचा नाही तर रासायनिक कारखान्यांचा झाला.
रायगड जिल्ह्यालगत ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, मुंबई हे जिल्हे आहेत. पण रायगडची ओळख मुंबईच्या जवळचा जिल्हा अशी आहे. त्यामुळे येथे विकासाची गंगा धोधो वाहत असेल असा कोणी समज करुन घेतला तर तो त्याचा गैरसमज असेल. मुंबई जवळ असणे रायगड जिल्ह्यासाठी तोटाच ठरला आहे. हा तोटा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आरोग्य क्षेत्रातील, असा सर्वच बाबतीत आहे. आजही उच्चशिक्षणासाठी रायगडकरांना मुंबई-पुण्यावर अवलंबून राहावे लागते, मुंबई जवळ असल्यामुळे रायगडकरांसाठी साधे आकाशवाणी केंद्र मिळू शकले नाही. रायगड जिल्ह्यात रुग्णांवर उपचार करु शकेल असे चांगले रुग्णालय नाही, दीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा रुग्णालयास रिलायन्सच्या सौजन्याने सीटी स्कॅन मशीन मिळाले असले तरी तंत्रज्ञाअभावी बोंबच आहे. एमआरआयसाठी मुंबईवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. सर्वच बाबतीत रायगड जिल्ह्याला मुंबईवर अवलंबून राहावे लागत आहे. एकप्रकारचे हे परावलंबित्व आहे. दुर्दैवाने रायगडमधील लोकप्रतिनिधींना यात काही वावगे वाटत नाही.
रायगड निसर्गसंपन्न जिल्हा आहे. प्रदीर्घ समुद्र किनारा, गड-किल्ले, मंदिरे, लेणी असा सौंदर्यसाज या जिल्ह्याला लाभला आहे. त्यामुळे पर्यटकांसाठी हा जिल्हा पर्यटनासाठी पहिली पसंती ठरला आहे. त्यामुळे पर्यटनावर आधारित उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी यांस येथे मोठा वाव आहे, पण चांगले रस्ते, पाणी आणि निवास या बाबींची पुर्तता करण्यात शासन, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी उदासिन आहेत. पावसाळ्यात तर जिल्हा निसर्गसौंदर्याने फुलून येतो, पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य-राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्या निष्क्रियतेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील रस्त्यांना खड्ड्यांचे कोड उठते आणि त्यामुळे पर्यटकांना, चाकरमान्यांना, तसेच सर्वसामान्यांना येथील रस्त्यांवरुन प्रवास करणे अवघड बनते, त्यामुळे पर्यटनच संकटात आलेले नाही तर येथील जगणेच संकटात आले आहे. या प्रकारांना कुठेतरी चाप बसणे आवश्यक आहे.
रायगड जिल्हा मुंबई जवळ असूनही विकासात मागे असण्याचे कारण खरेतर मुंबई नाही, तर येथील लोकप्रतिनिधींची मानसिकता जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनुकूल नाही. राजकारण आयुष्यभर करायचेच असते, पण ते किती टक्के करायचे ठरवले आणि त्यादृष्टीने सर्व लोकप्रतिनिधी समाजकारणासाठी एकत्र आले तर रायगडचा निश्चितच कायापालट होईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मनातील रयतेचं राज्य आज लोकशाही असूनही कोणी तंतोतंत चालवू शकत नाही. तथापि रायगडातील लोकप्रतिनिधी मात्र रायगडातील रयतेच्या हितासाठी एकत्र आले तरच त्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडे रायगडच्या खर्याखुर्या विकासासाठी एकजुटीने पाठपुरावा करता येईल. तसे झाले तरच रायगडला भविष्य आणि भवितव्य आहे.
रायगड ही शिवप्रभूंची, सर्वसामान्य रयतेची राजधानी. हेच नाव बॅ.ए.आर. अंतुले यांनी आपल्या मुख्यंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत तत्कालिन कुलाबा जिल्ह्याला दिले आणि रायगड जिल्ह्याचे नवे पर्व सुरु झाले. नंतर या जिल्ह्याचे १४ चे १५ तालुके झाले. पण खर्या अर्थाने जिल्ह्याचा विकास व्हायला हवा, तेवढा झाला नाही. जिल्ह्यात औद्योगिकरण फोफावलं, अनेक प्रकल्प येऊ घातले आहेत, असे असले तरी भाताचं कोठार समजला जाणारा आपला जिल्हा कृषिक्षेत्रात पांगळा झाल्याचे जे चित्र दिसत आहे ते चिंताजनक आहे. उद्योग क्षेत्र आणि कृषि क्षेत्र ही परस्परपुरक ठेवण्यात न आल्याने, तसेच लोकप्रतिनिधींच्या उदासिनतेमुळे जिल्ह्यात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आणि त्याचा जिल्ह्यातील विकासावर दुष्परिणाम झाला आहे. अशा रायगडची अपेक्षा कोणीच करणार नाही.
रायगडची भाताचं कोठार ही ओळख न पुसता जिल्ह्यात औद्योगिकरण झालं असतं आणि येथे कृषिआधारित लघुद्योग, कृषिमालावर प्रक्रिया करणारे उद्योग उभे राहिले असते, तर मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारीची समस्याही सुटली असती, पण गेल्या साठ वर्षांत जिल्ह्यात शेतीवर आधारीत फार उद्योग विकसित झाले नाहीत अथवा त्या दृष्टीने फारसे प्रयत्नही झाले नाहीत. त्याउलट भातावर आधारीत पोहा गिरण्यासुद्धा बंद झाल्याचीच उदाहरणे आहेत. फळप्रक्रिया उद्योग ज्या प्रमाणात रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे झाले त्या प्रमाणात रायगड जिल्ह्यात झाले नाही. दक्षिण भारतात एकट्या तामिळनाडूमध्ये नारळाचा काथ्या काढण्याचे ५६ कारखाने आहेत. केरळमधील ही इंडस्ट्री वेगळी. त्यातून अनेक शेतकऱ्यांना व कामगारांना उद्योग प्राप्त झाला आहे. रायगडच्या १५० कि.मी. किनारपट्टीत एखादा लघुउद्योग सोडला तर असा एकही उद्योग नाही. या जिल्ह्यात नद्या आणि समुद्र नासवायला प्रामुख्याने रासायनिक कारखाने उभे राहिले आणि रायगड जिल्हा रयतेचा नाही तर रासायनिक कारखान्यांचा झाला.
रायगड जिल्ह्यालगत ठाणे, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, मुंबई हे जिल्हे आहेत. पण रायगडची ओळख मुंबईच्या जवळचा जिल्हा अशी आहे. त्यामुळे येथे विकासाची गंगा धोधो वाहत असेल असा कोणी समज करुन घेतला तर तो त्याचा गैरसमज असेल. मुंबई जवळ असणे रायगड जिल्ह्यासाठी तोटाच ठरला आहे. हा तोटा सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, आरोग्य क्षेत्रातील, असा सर्वच बाबतीत आहे. आजही उच्चशिक्षणासाठी रायगडकरांना मुंबई-पुण्यावर अवलंबून राहावे लागते, मुंबई जवळ असल्यामुळे रायगडकरांसाठी साधे आकाशवाणी केंद्र मिळू शकले नाही. रायगड जिल्ह्यात रुग्णांवर उपचार करु शकेल असे चांगले रुग्णालय नाही, दीर्घ कालावधीनंतर जिल्हा रुग्णालयास रिलायन्सच्या सौजन्याने सीटी स्कॅन मशीन मिळाले असले तरी तंत्रज्ञाअभावी बोंबच आहे. एमआरआयसाठी मुंबईवरच अवलंबून राहावे लागत आहे. सर्वच बाबतीत रायगड जिल्ह्याला मुंबईवर अवलंबून राहावे लागत आहे. एकप्रकारचे हे परावलंबित्व आहे. दुर्दैवाने रायगडमधील लोकप्रतिनिधींना यात काही वावगे वाटत नाही.
रायगड निसर्गसंपन्न जिल्हा आहे. प्रदीर्घ समुद्र किनारा, गड-किल्ले, मंदिरे, लेणी असा सौंदर्यसाज या जिल्ह्याला लाभला आहे. त्यामुळे पर्यटकांसाठी हा जिल्हा पर्यटनासाठी पहिली पसंती ठरला आहे. त्यामुळे पर्यटनावर आधारित उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी यांस येथे मोठा वाव आहे, पण चांगले रस्ते, पाणी आणि निवास या बाबींची पुर्तता करण्यात शासन, जिल्हा प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी उदासिन आहेत. पावसाळ्यात तर जिल्हा निसर्गसौंदर्याने फुलून येतो, पण सार्वजनिक बांधकाम विभाग, राज्य-राष्ट्रीय महामार्ग विभाग यांच्या निष्क्रियतेमुळे संपूर्ण जिल्ह्यातील रस्त्यांना खड्ड्यांचे कोड उठते आणि त्यामुळे पर्यटकांना, चाकरमान्यांना, तसेच सर्वसामान्यांना येथील रस्त्यांवरुन प्रवास करणे अवघड बनते, त्यामुळे पर्यटनच संकटात आलेले नाही तर येथील जगणेच संकटात आले आहे. या प्रकारांना कुठेतरी चाप बसणे आवश्यक आहे.
रायगड जिल्हा मुंबई जवळ असूनही विकासात मागे असण्याचे कारण खरेतर मुंबई नाही, तर येथील लोकप्रतिनिधींची मानसिकता जिल्ह्याच्या विकासासाठी अनुकूल नाही. राजकारण आयुष्यभर करायचेच असते, पण ते किती टक्के करायचे ठरवले आणि त्यादृष्टीने सर्व लोकप्रतिनिधी समाजकारणासाठी एकत्र आले तर रायगडचा निश्चितच कायापालट होईल. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या मनातील रयतेचं राज्य आज लोकशाही असूनही कोणी तंतोतंत चालवू शकत नाही. तथापि रायगडातील लोकप्रतिनिधी मात्र रायगडातील रयतेच्या हितासाठी एकत्र आले तरच त्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारकडे रायगडच्या खर्याखुर्या विकासासाठी एकजुटीने पाठपुरावा करता येईल. तसे झाले तरच रायगडला भविष्य आणि भवितव्य आहे.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा