-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉
रायगड जिल्ह्याच्या जीवनवाहिन्या असलेल्या उल्हास, पाताळगंगा, भोगावती, अंबा, कुंडलिका, काळ, सावित्री या जिल्ह्यातील प्रमुख नद्यांसह इतर छोट्या-मोठ्या नद्या आपल्या आस्तित्वासाठी आक्रोश करीत आहेत. त्या नागरी आणि औद्योगिक प्रदूषणाने काळ्या-निळ्या पडल्या आहेत. उद्या त्या मृत झाल्या तर काय होईल याची कोणी कल्पना केली आहे का? तशी कोणी कल्पना न केल्यामुळेच जीवनवाहिनी आणि जीवनदायिनी नद्यांवर अत्याचार होत आले आहेत. या अत्याचाराचे पुरस्कर्ते कोणी एक नाही. शासन, समाज आणि औद्योगिकरण या सर्वांचे हे पाप आहे, पण सर्वांच्या डोळ्यावर गांधारीसारखी पट्टी आहे. नजर असून बघायचे नाही म्हटल्यावर उपायच खुंटला! पण रायगड जिल्हा वाचवायचा असेल, येथील पाणी, येथील अन्न निर्विष करायचं असेल तर ही डोळ्यावरची पट्टी बाजूला करुन वस्तुस्थितीकडे गांभीर्याने पहावेच लागेल.
नद्यांच्या प्रदूषणाचा प्रश्न हा देशव्यापी आहे. गंगा, सिंधू, यमुना, सरस्वती, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या नद्या म्हणजे आपल्या प्राचीन भारतीय परंपरेचा ठेवा होय. याच नद्यांच्या काठांवर आपल्या प्राचीन ऋषिमुनींनी वेद पुराणांची रचना केली. कृषी संस्कृतीचा उगम झाला तो याच नद्यांच्या काठावर. पण, गेल्या शंभर वर्षात या सर्व पवित्र नद्यांसह देशातल्या बहुतांश नद्यांचे औद्योगिकरण, विकास आणि शहरांच्या विस्तारीकरणामुळे प्रदूषण झाले. गंगेसह बहुतांश नद्यांचे प्रवाह पूर्णपणे प्रदूषित-विषारी झाले आहेत. देशातल्या २४ मोठ्या, ५५ मध्यम आणि १०० वर छोट्या नद्या पूर्णपणे प्रदूषित झाल्या आहेत. गेल्या दशकात या नद्यांच्या प्रवाहात शहरांचे, कारखान्यांचे कोट्यवधी लिटर सांडपाणी दररोज सोडले जाते. घाण, मैला, रसायने याच प्रवाहात सोडली जातात. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘देशातील अनेक नद्या व त्यांच्या पाण्याची गुणवत्ता मरणासन्न अवस्थेत आहे. तुलनेने महाराष्ट्रातील नद्यांची गुणवत्ता ङ्गारच घसरली आहे. पाण्याचे प्रदूषण मोजण्याकरता ग्राह्य धरल्या जाणार्या अनेक घटकांपैकी बायोकेमिकल ऑक्सिजन डिमांड या घटकाची परिस्थिती महाराष्ट्रातील नद्यांमध्ये ङ्गारच वाईट आहे.’
रायगड जिल्ह्यातील नद्याही याला अपवाद नाही. जिल्ह्यातील काळ्या-निळ्या पडलेल्या नद्यांच्या प्रदूषणाच्या बातम्या वृत्तपत्रातून सातत्याने प्रसिद्ध होत असतात. देशात आणि राज्यात नद्यांचे प्रदूषण असताना रायगड जिल्ह्यात वेगळं काय घडते आहे, असाही कोणी प्रश्न करेल, पण देशात आणि राज्यात घडते तेच या जिल्ह्यात घडायला हवे, असा काही नियम नाही. रायगड जिल्ह्याचं नेमकं तेच वेगळेपण आहे. या जिल्ह्याला भाताचे कोठार म्हणून ओळखले जायचे. मागील पिढ्यांच्या शालेय पाठ्यक्रमात तसाच उल्लेख असायचा, आजच्या पिढीला ही ओळख अनोळखी वाटेल, कारण या जिल्ह्याचे शेतीक्षेत्र पद्धतशीरपणे घटवण्यात आले आहे आणि औद्योगिकरणाचा पसारा वाढविण्यात आला आहे. औद्योगिकरणाला विरोध असण्याचे कारण नाही, पण हे औद्योगिकरण शेती आणि बागायती क्षेत्र संपवून आणि नद्या-समुद्र, खाड्या यांच्या लगत करण्यात आले आहे, इतकेच नव्हे तर या औद्योगिकरणाचा मोठ्या प्रमाणात फायदा देशातील, राज्यातील तरुणांना झाला आहे, तसा तो व्हायलाही हरकत नाही, पण याचा फायदा खर्या अर्थाने रायगडच्या तरुणांना मोठ्या प्रमाणात झालाच नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. या वस्तुस्थिला सामोरे जात असताना येथल्या नद्या, खाड्या, समुद्र यांचीही विटंबना हे औद्योगिकरण करत आहे, हे या जिल्ह्याचे मोठे दुखणे आहे. जिल्हाची अशी औद्योगिक ओळख भूषणावह आहे, असे म्हणता येणार नाही.
शासनाचे शेती धोरण मुळात फसवे राहिल्यामुळे जिल्ह्यात ही परिस्थिती ओढवली आहे. येथे साडेपाचशेहून अधिक छोटेमोठे रासायनिक कारखाने आहेत. त्यापैकी साठ कारखाने अतिधोकादायक स्वरूपाचे आहेत. पाटबंधारे प्रकल्प शेतीसिंचनासाठी बांधले गेले पण त्यांचे पाणी या रासायनिक कारखान्यांना देण्यात आले. शेतकरी आणि इथला भूमीपूत्र यांची सतत फसवणूक करत राहायचे आणि विकासाच्या नावावर त्यांच्यावर निसर्गाची राखरांगोळी करायचे प्रकल्प लादायचे ही प्रत्येक केंद्र आणि राज्य सरकारांची भूमिका राहिल्यामुळे ही रासानिक कारखानदारी येथे उभी राहिली आणि त्या कारखान्यांतील रसायनमिश्रित सांडपाणी येथील पाताळगंगा, सावित्री, कुंडलिका, अंबा आणि इतर छोट्या-मोठ्या नद्यांमध्ये सोडले जात राहिले आणि त्यामुळे पाण्याचा मोठा नैसर्गिक स्रोत कायमस्वरुपी दूषित झाला आहे. त्याचे परिणाम या नद्यांच्या काठी वसलेल्या शेकडो गावांतील हजारो कुटुंबांना आज भोगावे लागत आहेत. जिल्ह्याचा नैसर्गिक विकास खुंटला असल्याने आर्थिक विकासामध्येही हवा तसा आमूलाग्र बदल झालेला दिसून येत नाही. कुठेतरी जी आर्थिक सुज आलेली दिसतेय तिलाच रायगडचा विकास समजला जातोय. पण या फसव्या आर्थिक विकासाच्या आड शास्वत आर्थिक विकास मात्र नष्ट झाला आहे. रायगड जिल्ह्यातील महाड, धाटाव, रसायनी, अलिबागसारख्या भागात रासायनिक कारखान्यांमुळे आंबा, काजू, ङ्गणसाच्या उत्पादनावर परिणाम झाला असून सुपीक जमीन नापीक झाल्याने प्रमुख असलेले भात पीक धोक्यात आले आहे. हवा दूषित झाली आहे.
औद्योगिक प्रदूषण रोखण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर काही कायदे व नियम आहेत. उदा., जल व वायू प्रदूषण नियंत्रण कायदा, पर्यावरण संरक्षण व संधारण कायदा. या कायदे-नियमाप्रमाणे कारखान्यांमुळे होणारे प्रदूषण नियंत्रित करण्यासाठी करण्यासाठी व्यवस्थापनाने आपल्या कारखान्यातील वाहितमल, अपायकारक अपशिष्टे व प्रदूषकांची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावली पाहिजे. इंधनाची बचत करणार्या वाहनांची व यंत्रसामग्रीची निर्मिती केली पाहिजे. प्रदूषण नियंत्रण, नैसर्गिक संसाधनांचे संधारण, पर्यावरणीय व्यवस्थापन योजना इ. घटक विचारात घेणे आवश्यक आहे. परंतु रायगड जिल्ह्यात याबाबत मोठ्याप्रमाणात निष्काळजीपणा दाखवला जातो. बर्याच कारखान्यात तशी यंत्रणा बसविली आहे, पण ती चालू नाही किंवा तिची अवस्था कार्यक्षम नाही. त्यामुळे या कारखान्यांचे रासायनिक सांडपाणी सातत्याने नद्या प्रदूषित करीत राहिले आहे. शासनाचे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ प्रदूषण विषयक कामकाज पाहते. या संदर्भातील कायद्यांचे उल्लंघन करणार्या कारखान्याच्या व्यवस्थापनास जबाबदार व शिक्षेस ती पात्र ठरविते. पण रायगड जिल्ह्यात हे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ नक्की अस्तित्वात आहे का असा प्रश्न निर्माण होतो. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला भीक न घालण्याची ही प्रवृत्ती या कारखानदारी दिसते. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विकले गेले आहे का असा प्रश्न पडतो. याचे उत्तर नाही असे असते तर या नद्या प्रदूषित झाल्याच नसत्या. नद्या या प्रदूषण करण्यासाठीच आहेत, असा समज काहींनी करुन घेतल्यामुळे भविष्यात पाण्याचे मोठे संकट आपल्यावर कोसळणार आहे. पाण्यात माशाचे अश्रू दिसत नाहीत, तसेच नदीचे आहे. या नद्या आम्हाला वाचवा, असा टाहो फोडत आहेत, आक्रोश करत आहेत, अश्रू ढाळत आहेत. आतातरी प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि रायगड जिल्हा प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन नद्या नासवणार्या कारखानदारांच्या मुस्क्या बांधणे आवश्यक आहे. जिल्हा प्रशासनाने अनेक दशके झोपेचे सोंग घेतले आहे, ते सोंग सोडून रायगडच्या हिताच्या दृष्टीने पावले उचलावीत. इतकेच.
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा