महाराष्ट्रातील ठप्प वृक्षारोपण

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

        
जून महिना उजाडला आहे, पावसाळ्याची चाहूल लागली आहे, आणि निसर्गराजा महाराष्ट्राच्या मातीला हिरवा शालू नेसवण्यासाठी सज्ज झाला आहे. मात्र, गतवर्षीपासून रखडलेली वृक्षारोपणाची कामे अद्यापही हाती घेतलेली नाहीत, हे चित्र चिंताजनक आहे. एकीकडे, सामाजिक वनीकरण आणि वन विभाग प्रादेशिक यांच्या रोपवाटिकांमध्ये ३ कोटी १७ लाख ८० हजार रोपे लागवडीच्या प्रतीक्षेत आहेत, तर दुसरीकडे, राज्य शासनाने २०२५-२६ या वर्षासाठी महत्त्वाच्या रस्त्यांच्या दुतर्फा टेकड्यांचे हरितीकरण, रस्ते, कालवे आणि रेल्वे लाईन यांच्या दुतर्फा वृक्षलागवड यांसारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनांसाठी ५६८ कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. परंतु, या योजनांसाठी एकाही वनवृत्तातून प्रस्ताव सादर नसल्याची माहिती उपलब्ध आहे, हे अनाकलनीय आहे.

          महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान आणि निसर्गसंपन्न राज्यासाठी वृक्षारोपण हे केवळ पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठीच नाही, तर जमिनीची धूप थांबवण्यासाठी, पाण्याची पातळी वाढवण्यासाठी आणि जैवविविधता जपण्यासाठीही अत्यंत आवश्यक आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि औद्योगिकरणामुळे जंगलतोड मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे. त्यामुळे, वृक्षारोपण कार्यक्रमांना अधिक गती देणे ही काळाची गरज आहे. राज्य शासनाने ५६८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आपला सकारात्मक दृष्टिकोन दाखवला आहे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, हा निधी असूनही एकाही वनवृत्तातून प्रस्ताव सादर न होणे ही गंभीर बाब आहे. यामागे नेमकी काय कारणे आहेत? प्रशासकीय दिरंगाई, संबंधित विभागांमधील समन्वयाचा अभाव, कर्मचाऱ्यांची उदासीनता की तांत्रिक अडचणी? निधी उपलब्ध असूनही त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी होत नसेल, तर या योजना केवळ कागदावरच राहतील.

         वन विभागाच्या प्रादेशिक घटकांतर्गत अमरावतीत ९.७५ लाखांहून अधिक, चंद्रपूरमध्ये १७.५७ लाख, छत्रपती संभाजीनगरमध्ये ४८.३९ लाख, धुळ्यात १४.०७ लाख, गडचिरोलीत १७.८० लाख, कोल्हापूरमध्ये ५.३३ लाख, नागपूरमध्ये १०.९२ लाख, नाशिकमध्ये १६.६५ लाख, पुणे २२.१८ लाख, ठाणे ६.५७ लाख आणि यवतमाळमध्ये १९.३९ लाख रोपे लागवडीसाठी तयार आहेत. तसेच, सामाजिक वनीकरण घटकांतर्गत अमरावतीत २४.७२ लाख, नागपूरमध्ये २२.४४ लाख, नाशिकमध्ये ३२.६८ लाख, पुणे १५.६१ लाख, छत्रपती संभाजीनगर २९.०३ लाख आणि ठाणे ४.६१ लाख रोपे लागवडीची वाट पाहत आहेत. एकूण ३ कोटी १७ लाख ८० हजार रोपे म्हणजे एक मोठी संपत्ती आहे, जी योग्य वेळी योग्य ठिकाणी पोहोचायला हवी. ही रोपे वेळेवर लावली नाहीत, तर ती खराब होण्याची आणि वाया जाण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सार्वजनिक पैशाचा अपव्यय होईल.

         या परिस्थितीमागे केवळ प्रशासकीय निष्क्रियता आहे की, योजनांच्या नियोजनातच काही त्रुटी आहेत, याचा गांभीर्याने विचार होणे आवश्यक आहे. वन विभाग आणि सामाजिक वनीकरण हे दोन्ही घटक पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. त्यांच्यात प्रभावी समन्वय असणे अत्यावश्यक आहे. निधी मंजूर होऊनही प्रस्ताव सादर न होणे हे दर्शवते की, योजनांचे स्वरूप आणि त्यांच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया याबाबत स्थानिक वनवृत्तांना पुरेसे मार्गदर्शन मिळालेले नाही किंवा त्यांच्या पातळीवर काही अडचणी आहेत ज्याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे लक्ष गेलेले नाही. अशा मोठ्या योजनांसाठी केवळ निधी मंजूर करून भागणार नाही, तर त्या निधीचा वापर कसा होणार, कोणती रोपे कुठे लावली जाणार, त्यासाठी मजुरांची उपलब्धता कशी असेल आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, लावलेल्या रोपांचे संगोपन कसे केले जाईल, याचे सविस्तर नियोजन असणे गरजेचे आहे. केवळ वृक्षारोपण करून थांबणे पुरेसे नाही; लावलेल्या रोपांना पाणी, खत आणि संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे जेणेकरून ती मोठी होऊन झाडे बनू शकतील.

         या गंभीर परिस्थितीवर तात्काळ उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. राज्य शासनाने संबंधित विभागांच्या, विशेषतः वन विभाग प्रादेशिक आणि सामाजिक वनीकरण यांच्या अधिकाऱ्यांची तात्काळ बैठक घेऊन या समस्येवर तोडगा काढायला हवा. वनवृत्तांना प्रस्ताव सादर करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे, त्यांच्या अडचणी जाणून घेणे आणि त्यांना आवश्यक मार्गदर्शन व मदत पुरवणे आवश्यक आहे. प्रस्तावांमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी विशेष पथक नेमता येईल. वृक्षारोपण कार्यक्रमासाठी एक कठोर कालबद्ध कार्यक्रम तयार करावा आणि त्याची अंमलबजावणी निश्चित वेळेत होईल याची खात्री करावी. पावसाळा सुरू झाल्यावर रोपांची लागवड करणे अधिक सोयीचे होते, त्यामुळे आता विलंब करणे परवडणारे नाही. केवळ सरकारी यंत्रणांवर अवलंबून न राहता, जनतेला आणि स्वयंसेवी संस्थांना या कार्यक्रमात सहभागी करून घ्यावे. लोकसहभागामुळे कार्यक्रमाला गती मिळते आणि वृक्षारोपण चळवळीला व्यापक स्वरूप प्राप्त होते. ज्या वनवृत्तांकडून प्रस्ताव सादर झाले नाहीत, त्यांच्यावर उत्तरदायित्व निश्चित करावे आणि दिरंगाई करणाऱ्यांवर कारवाई करावी.

          महाराष्ट्राला हरित आणि समृद्ध बनवण्यासाठी वृक्षारोपण हा एक महत्त्वाचा स्तंभ आहे. निसर्गाचे संतुलन राखण्यासाठी आणि पुढील पिढ्यांसाठी एक निरोगी पर्यावरण निर्माण करण्यासाठी या कामांना सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. शासनाने मंजूर केलेला निधी आणि रोपवाटिकांमध्ये लागवडीसाठी तयार असलेली लाखो रोपे ही महाराष्ट्राच्या हरित भविष्याची आशा आहेत. ही आशा पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर योग्य समन्वय, तत्परता आणि दृढ इच्छाशक्तीची गरज आहे. अन्यथा, हा कोट्यवधींचा निधी आणि लाखो रोपे केवळ कागदावरच राहतील आणि महाराष्ट्राची भूमी निसर्गराजाच्या प्रतीक्षेतच राहील.