चीनचे कर्जाचे राजकारण

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

          
गेल्या काही वर्षांपासून चीन जागतिक स्तरावर एक महत्त्वाचा आर्थिक आणि राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आला आहे. चीनने अनेक विकसनशील देशांना कर्ज देऊन त्यांच्या विकासाला चालना दिली आहे, परंतु या कर्जाच्या राजकारणाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत. ऑस्ट्रेलियन लोवी इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, २०२५ पर्यंत चीन विकसनशील देशांकडून विक्रमी ३ लाख कोटी रुपये वसूल करेल, ज्यापैकी ७५ सर्वात गरीब देश १.९ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज परत करतील. सुमारे १५० देश चीनच्या कर्जाच्या विळख्यात सापडले आहेत आणि त्यांच्यावरील चीनचे एकूण कर्ज ९४ लाख कोटी रुपये आहे. हे आकडे चीनच्या वाढत्या जागतिक आर्थिक प्रभावाचे आणि त्यासोबत येणाऱ्या संभाव्य धोक्यांचे सूचक आहेत.

         चीनने 'बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह' (BRI) अंतर्गत २०१३ मध्ये या कर्ज धोरणाची सुरुवात केली. अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी सुरू केलेला हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जगभरातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला चालना देण्याचे उद्दिष्ट ठेवतो. या प्रकल्पात १५० हून अधिक देश जोडले गेले आहेत, जे जागतिक जीडीपीच्या ४० टक्के वाटा उचलतात. सुरुवातीला हा प्रकल्प विकासाची एक मोठी संधी म्हणून पाहिला गेला, कारण अनेक विकसनशील देशांना पायाभूत सुविधांसाठी निधीची नितांत गरज होती. चीनने उदार हस्ते कर्ज दिले, ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये रस्ते, बंदरे, रेल्वेमार्ग आणि ऊर्जा प्रकल्पांची उभारणी झाली.

          मात्र, या कर्जासोबत अनेक गंभीर समस्याही समोर येऊ लागल्या आहेत. अनेक गरीब देशांवर चीनच्या कर्जाचा बोजा इतका वाढला आहे की त्यांच्या आरोग्य आणि शिक्षण बजेटवर याचा नकारात्मक परिणाम होत आहे. २०२३ मध्ये ४६ गरीब देश त्यांच्या एकूण करारांपैकी २० टक्के रक्कम केवळ कर्ज परतफेडीवर खर्च करतील अशी शक्यता आहे. विकसनशील देश चीनला कर्ज परतफेड आणि व्याज देयकांच्या वाढत्या लाटेशी झुंज देत आहेत. चीनची आक्रमक कर्ज रणनीती, विशेषतः BRI पासून सुरू झाली, आता अनेक देशांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे.

           २०१७ मध्ये, चीन हा जागतिक बँक आणि आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीला मागे टाकत जगातील सर्वात मोठा कर्जदाता बनला. याचा अर्थ असा की, विकसनशील देशांना आता पारंपारिक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांपेक्षा चीनकडून अधिक कर्ज मिळत आहे. चीनच्या सरकारी कर्जापैकी ८० टक्के विकसनशील देशांकडे आहे, तर ५५ टक्के कर्ज परतफेडीच्या टप्प्यात आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे, २०२२ पर्यंत, ६० टक्के चिनी कर्जे आर्थिक संकटातील देशांकडे गेली आहेत, तर २०१० मध्ये हा आकडा केवळ ५ टक्के होता. चीनकडून मिळणाऱ्या कर्जावरील व्याजदर ४.२ ते ६ टक्के इतका जास्त आहे, तर आर्थिक सहकार्य आणि विकास संघटनेचा दर १.१ टक्के आहे. यामुळे अनेक देशांना अधिक व्याजदरामुळे कर्ज फेडण्यात अडचणी येत आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे, चीनने जागतिक बँकेपासून ३३ लाख कोटी रुपयांचे कर्जही लपवले आहे. हे आकडे चीनच्या कर्ज धोरणातील पारदर्शकतेच्या अभावावर प्रकाश टाकतात.

             चीनच्या कर्ज धोरणामागील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे 'केवळ स्वतःचाच फायदा' साधणे. अनेक प्रकरणांमध्ये, कर्जाच्या बदल्यात नैसर्गिक संसाधने किंवा मालमत्ता गहाण ठेवल्या जातात. व्हेनेझुएला आणि अंगोलासारख्या देशांमध्ये हे केले गेले आहे. याचा अर्थ असा की, हे देश विकासाऐवजी त्यांच्या नैसर्गिक संसाधनांचा वापर करून चिनी कर्ज फेडतात. याशिवाय, चीन सरकारी कंपन्या, विशेष उद्देश वाहने आणि संयुक्त उपक्रमांना कर्ज देतो, ज्याची हमी संबंधित सरकार आधारित असते. अनेक देशांनी त्यांच्या जीडीपीच्या ५.८ टक्के इतक्या समतुल्य चिनी देणी नोंदवलेली नाहीत, ज्यामुळे त्यांच्या आर्थिक स्थितीचे वास्तविक चित्र समोर येत नाही.

             BRI प्रकल्पांपैकी ३५ टक्के प्रकल्प भ्रष्टाचार, शोषण यांसारख्या गंभीर समस्यांना तोंड देत आहेत. यामुळे अनेक देशांमध्ये चीनच्या प्रकल्पांवरून स्थानिक लोकांमध्ये नाराजी आहे. चीन आपल्या कर्जाचा वापर भू-राजकीय प्रभाव वाढवण्यासाठी करत असल्याचा आरोपही अनेकदा केला जातो. जेव्हा एखादा देश कर्ज फेडू शकत नाही, तेव्हा चीन त्या देशाच्या धोरणांवर प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करतो किंवा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवर नियंत्रण मिळवतो. उदाहरणार्थ, श्रीलंकेच्या हंबनटोटा बंदरावर चीनने ९९ वर्षांसाठी नियंत्रण मिळवले आहे, कारण श्रीलंका कर्ज फेडू शकला नाही. हे चीनच्या 'कर्ज सापळा' धोरणाचे उत्तम उदाहरण आहे.

             चीनच्या या कर्ज धोरणाचे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर आणि विशेषतः विकसनशील देशांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतात. यामुळे अनेक देशांमध्ये आर्थिक अस्थिरता वाढू शकते, ज्यामुळे सामाजिक अशांतता आणि राजकीय अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. जागतिक स्तरावर, यामुळे चीनचा प्रभाव वाढेल, तर इतर देशांना त्यांच्या सार्वभौमत्वावर आणि आर्थिक स्वातंत्र्यावर परिणाम होऊ शकतो.

या परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय समुदायाने एकत्रितपणे पावले उचलणे आवश्यक आहे. कर्जाची पारदर्शकता वाढवणे, कर्जाच्या अटींमध्ये सुधारणा करणे आणि विकसनशील देशांना पर्यायी आणि शाश्वत वित्तपुरवठा यंत्रणा उपलब्ध करून देणे महत्त्वाचे आहे. विकसनशील देशांनीही कर्जाची मागणी करताना अधिक सावधगिरी बाळगणे आणि दीर्घकालीन परिणामांचा विचार करणे आवश्यक आहे. चीनचे कर्ज धोरण हे केवळ आर्थिक नव्हे, तर भू-राजकीय आव्हान आहे. विकासाची संधी म्हणून सुरू झालेला BRI आता अनेक देशांसाठी कर्जाचा डोंगर बनला आहे. यावर वेळीच लक्ष दिले नाही, तर याचे गंभीर परिणाम संपूर्ण जगाला भोगावे लागतील.