महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला नवसंजीवनी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      
अखेर, महाराष्ट्राच्या स्थानिक लोकशाहीला नवसंजीवनी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रशासकीय राजवटीखाली असलेल्या राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाने एक आशेचा किरण निर्माण झाला आहे. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या आणि नगरपंचायतींच्या निवडणुकांसाठी येत्या चार आठवड्यांत प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला देण्यात आले आहेत. हा केवळ एक कायदेशीर निर्णय नाही, तर तो लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बळकटी देणारा आणि जनतेच्या प्रतिनिधींना त्यांचे हक्क परत मिळवून देणारा एक ऐतिहासिक क्षण आहे.

          महाराष्ट्राची भूमी नेहमीच सामाजिक आणि राजकीय जागृतीसाठी ओळखली जाते. लोकशाही मूल्यांवर दृढ विश्वास असलेल्या या राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे महत्त्व अनमोल आहे. ग्रामपंचायत ते महानगरपालिकांपर्यंत, या संस्था विकासाचे आणि लोककल्याणाचे मूळ आधारस्तंभ आहेत. त्या जनतेच्या गरजा प्रत्यक्षपणे समजून घेतात आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी त्वरित उपाययोजना करतात. स्थानिक प्रतिनिधी हे जनतेच्या जवळचे असतात, त्यांच्या सुख-दुःखाचे भागीदार असतात. त्यामुळे, जेव्हा या संस्था प्रशासकांच्या ताब्यात जातात, तेव्हा लोकशाही प्रक्रियेत एक पोकळी निर्माण होते. निर्णय घेण्याची प्रक्रिया काही प्रमाणात मंदावते आणि जनतेचा सहभाग मर्यादित होतो. गेल्या काही काळापासून राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासकीय राजवट असल्याने, या संस्थांच्या कारभारावर आणि विकासाच्या गतीवर परिणाम होत होता. विकासाची अनेक कामे रखडली होती आणि नागरिकांना त्यांच्या स्थानिक समस्या मांडण्यासाठी थेट प्रतिनिधी उपलब्ध नव्हते. ही परिस्थिती लोकशाहीसाठी निश्चितच चिंतेची होती.

          सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात निवडणुकांची प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचे आणि चार आठवड्यांत अधिसूचना जारी करण्याचे जे निर्देश दिले, ते लोकशाहीच्या पुनरुत्थानासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरले आहेत. या आदेशामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला तातडीने कार्यवाही करावी लागली आहे. आयोगाने त्वरित पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे आणि प्रभाग रचनेसाठी राज्य सरकारला सूचना दिल्या आहेत. ही प्रक्रिया कितीही क्लिष्ट वाटत असली तरी, ती लोकशाहीची मूलभूत पायरी आहे. प्रभाग रचना, प्रभागांचे आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करणे हे निवडणुका घेण्यापूर्वीचे आवश्यक टप्पे आहेत. या टप्प्यांमधूनच एक निष्पक्ष आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया सुनिश्चित केली जाते.

          या निवडणुकीच्या मार्गात काही आव्हाने निश्चितच आहेत. महाविकास आघाडीच्या काळात प्रभाग रचनेचे अधिकार राज्य सरकारने स्वतःकडे घेतल्यामुळे, आता राज्य सरकारलाच प्रभाग रचना पूर्ण करावी लागणार आहे. या आठवड्यात राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेची माहिती राज्य निवडणूक आयोगाला सादर होण्याची शक्यता आहे. यानंतर, प्रभागांचे आरक्षण आणि मतदार याद्या अंतिम करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. ही प्रक्रिया वेळखाऊ असू शकते, त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या चार महिन्यांच्या मुदतीत म्हणजेच सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घेणे शक्य होणार नाही, असे राज्य निवडणूक आयोगानेही मान्य केले आहे. त्यामुळे, आयोग सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करू शकतो. सद्यस्थिती पाहता, प्रत्यक्ष निवडणुका ऑक्टोबरमध्ये दोन टप्प्यांमध्ये होण्याची शक्यता आहे.

         या संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि अचूकता राखणे हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रभाग रचना करताना भौगोलिक सलगता, लोकसंख्येची घनता आणि सामाजिक समतोल यांसारख्या बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. आरक्षणाची प्रक्रिया संवैधानिक तरतुदींनुसार आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांवर आधारित असावी. मतदार याद्या अद्ययावत आणि अचूक असाव्यात, जेणेकरून एकही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहणार नाही. या सर्व टप्प्यांमध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग आणि निवडणूक आयोगाचे निर्भीड कार्य अत्यंत महत्त्वाचे आहे.

           स्थानिक स्वराज्य संस्था या केवळ राजकीय व्यासपीठ नसून, त्या स्थानिक विकासाची आणि लोककल्याणाची खरी केंद्रे आहेत. पाणीपुरवठा, स्वच्छता, आरोग्य सुविधा, शिक्षण, रस्ते आणि स्थानिक पातळीवरील पायाभूत सुविधा पुरवण्यामध्ये या संस्थांची भूमिका महत्त्वाची असते. निवडून आलेले प्रतिनिधी स्थानिक पातळीवर उपलब्ध संसाधनांचा प्रभावीपणे वापर करून विकासाला गती देऊ शकतात. ते नागरिकांच्या समस्या थेट ऐकून त्यावर उपाय शोधतात. उदाहरणार्थ, एखाद्या गावात पाण्याची समस्या असेल, तर स्थानिक सरपंच किंवा नगरसेवक त्या समस्येची गांभीर्याने दखल घेऊन त्वरित उपाययोजना करू शकतात. त्यांना स्थानिक परिस्थितीची सखोल माहिती असते आणि त्यामुळे ते अधिक प्रभावी निर्णय घेऊ शकतात.

            या निवडणुका नवीन नेतृत्वाला संधी देतात. युवा पिढीला आणि समाजात काम करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींना राजकारणात येऊन लोकांची सेवा करण्याची संधी मिळते. स्थानिक पातळीवर नेतृत्व विकसित झाल्याने भविष्यात ते राज्य आणि राष्ट्रीय राजकारणातही महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतात. महिलांना आणि दुर्बळ घटकांनाही या निवडणुकांद्वारे सत्तेत सहभागी होण्याची संधी मिळते, ज्यामुळे सामाजिक समता आणि सर्वसमावेशकता वाढते. आतापर्यंतचा प्रवास जरी आव्हानात्मक असला तरी, पुढील वाटचाल ही लोकशाहीच्या बळकटीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य निवडणूक आयोग, राज्य सरकार आणि इतर संबंधित संस्थांनी समन्वयाने आणि निष्ठेने काम करणे आवश्यक आहे. कोणत्याही कायदेशीर किंवा तांत्रिक अडचणींमुळे ही प्रक्रिया लांबणार नाही, याची खात्री करणे महत्त्वाचे आहे.

          या संपूर्ण प्रक्रियेत नागरिकांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यांनी केवळ मतदार म्हणून नव्हे, तर जागरूक नागरिक म्हणूनही या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेतला पाहिजे. प्रभाग रचना, आरक्षण आणि मतदार याद्यांच्या तपासणीत त्यांनी लक्ष घालावे. जर काही त्रुटी किंवा शंका असतील, तर त्या निवडणूक आयोगाच्या निदर्शनास आणून द्याव्यात. निवडणुका जाहीर झाल्यावर, त्यांनी उमेदवारांची माहिती नीट तपासावी, त्यांच्या स्थानिक विकासाची दृष्टी आणि क्षमता यांचा अभ्यास करावा. योग्य आणि सक्षम उमेदवारांची निवड करूनच आपण खऱ्या अर्थाने एक सशक्त स्थानिक स्वराज्य संस्था निर्माण करू शकतो. मताधिकार बजावणे हे केवळ एक कर्तव्य नसून, तो लोकशाहीला बळकट करणारा एक हक्क आहे.

          महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाल्याने लोकशाहीच्या मूल्यांना पुन्हा एकदा बळकटी मिळाली आहे. ही प्रक्रिया निश्चितच काही काळ घेईल, परंतु तिचे महत्त्व आणि परिणाम दूरगामी असतील. या निवडणुका केवळ स्थानिक पातळीवरील विकासाला गती देणार नाहीत, तर त्या जनतेला पुन्हा एकदा त्यांच्या प्रतिनिधींच्या माध्यमातून त्यांचे भविष्य घडवण्याची संधी देतील. प्रशासकीय राजवट संपवून लोकशाही राजवट पुन्हा प्रस्थापित करणे हे विकासासाठी आणि जनतेच्या कल्याणासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आता गरज आहे ती सर्व संबंधित घटकांनी एकत्रित येऊन, ही निवडणूक प्रक्रिया निर्विघ्नपणे आणि वेळेत पार पाडण्याची. हेच महाराष्ट्राच्या लोकशाही परंपरेचे खरे यश असेल.