जि.प. शाळांच्या पटसंख्येची लढाई

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

        
रायगड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या मराठी शाळांमधून येणाऱ्या बातम्या चिंताजनक आहेत. एकेकाळी विद्यार्थ्यांच्या किलबिलाटाने गजबजलेल्या या शाळा आज ओस पडत आहेत. पटसंख्येअभावी अनेक शाळा बंद पडल्या आहेत, तर काही शाळांमधून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच विद्यार्थी उरले आहेत. हे चित्र केवळ रायगड जिल्ह्याचे नाही, तर महाराष्ट्रातील बहुतांशी ग्रामीण आणि निमशहरी भागांत कमी-अधिक प्रमाणात असेच भयावह वास्तव आहे. मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश - या सर्वच विभागांतील जिल्हा परिषद शाळांना पटसंख्येच्या या समस्येने ग्रासले आहे. एकेकाळी शिक्षणाचे आधारस्तंभ असलेल्या या शाळा आज स्वतःच्या अस्तित्वासाठी झगडत आहेत.

          एकेकाळी जिल्हा परिषदेच्या शाळा म्हणजे ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा आधारस्तंभ होत्या. गरिबांपासून ते मध्यमवर्गीयांपर्यंत अनेकांनी याच शाळांमध्ये ज्ञानार्जन केले. कमी खर्चात गुणवत्तापूर्ण शिक्षण हे या शाळांचे वैशिष्ट्य होते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून परिस्थिती झपाट्याने बदलली आहे. पालकांचा दृष्टीकोन बदलला, खासगी शाळांचा वाढता प्रभाव, शिक्षण पद्धतीतील बदल आणि शिक्षकांवर लादलेली अशैक्षणिक कामे या सर्वांनी मिळून मराठी शाळांना घरघर लावली. विशेषतः, नोकरी-व्यवसायासाठी होणारे पालकांचे शहरांकडे स्थलांतर हे पटसंख्या घटण्याचे एक महत्त्वाचे कारण ठरले आहे. मुले नसतील तर शाळा कशा चालणार? हा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे.

       गेल्या काही वर्षांपासून पटसंख्या कमी होत असतानाही अनेक शिक्षक गांभीर्याने प्रयत्न करत नव्हते, हे वास्तव नाकारता येणार नाही. काही जणांनी अशैक्षणिक कामांचा गैरफायदा घेतला, तर काहींनी बदलत्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष केले. मात्र, आता जेव्हा अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे, तेव्हा त्यांना जाग आली आहे. आपली नोकरी वाचवण्याबरोबरच गरीब विद्यार्थ्यांना शिक्षणाची संधी मिळावी, या उदात्त हेतूने प्रेरित होऊन शिक्षकांनी आता घरोघरी जाऊन पालकांचे मन वळवण्यास सुरुवात केली आहे. ही धडपड कौतुकास्पद आहे.

         शिक्षकांनी आता जिल्हा परिषद शाळांचे फायदे आणि खासगी शाळांचे तोटे यांची तुलना पालकांसमोर मांडायला सुरुवात केली आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये मिळणारे दोन मोफत गणवेश, मोफत पाठ्यपुस्तके, मेरीटच्या आधारे निवड झालेले अनुभवी शिक्षक, सर्व शासकीय योजनांचा लाभ, मध्यान्ह भोजन योजना, कोणतेही प्रवेश शुल्क नाही आणि वर्षभर कसलेही शुल्क नाही या गोष्टी ते पालकांच्या मनावर बिंबवत आहेत. याशिवाय, जिल्हा परिषद शाळांमध्ये अवलंबल्या जाणाऱ्या आनंददायी शिक्षण पद्धतीवर देखील ते भर देत आहेत.

          याउलट, खासगी शाळांमधील महागडे गणवेश आणि पाठ्यपुस्तके, कमी अनुभवी शिक्षक, शासकीय योजनांच्या लाभाचा अभाव, मध्यान्ह भोजन योजनेचा अभाव, सतत वाढणारी प्रवेश फी आणि इतर शुल्काची मागणी, शिस्तीच्या नावाखाली केवळ दडपण या नकारात्मक बाबींवर ते प्रकाश टाकत आहेत. हा फरक पालकांना स्पष्टपणे समजावून सांगून ते आपल्या मुलांना मराठी शाळेतच प्रवेश देण्याचे आवाहन करत आहेत. शिक्षकांची ही धडपड स्तुत्य असली तरी केवळ तुलना करून पटसंख्या वाढणार नाही. या शिक्षकांना शासनाचा, समाजाचा आणि पालकांचा सक्रिय पाठिंबा मिळणे आवश्यक आहे. जिल्हा परिषदेच्या शाळांनी केवळ मोफत वस्तू देऊन नव्हे, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेत भरीव सुधारणा करून आपला दर्जा सिद्ध करायला हवा. आधुनिक शिक्षण पद्धतींचा अवलंब, डिजिटल साधनांचा वापर, कौशल्य विकासावर भर आणि विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पूरक वातावरण निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे.

         रायगड जिल्ह्यामध्ये पटसंख्येअभावी दिसणारे हे चित्र महाराष्ट्रातील इतर अनेक जिल्ह्यांमध्येही समानतेने दिसून येते. अनेक ठिकाणी, विशेषतः कमी लोकसंख्या असलेल्या वाड्या-वस्त्यांवर, जिथे खासगी शाळांची उपलब्धता नाही, तिथेही जिल्हा परिषद शाळांची पटसंख्या घटली आहे. स्थलांतर हे केवळ रायगड जिल्ह्यापुरते मर्यादित नाही; रोजगाराच्या संधींच्या शोधात हजारो कुटुंबे दरवर्षी ग्रामीण भागातून शहरी केंद्रांकडे किंवा औद्योगिक पट्ट्यांकडे स्थलांतरित होतात. यामुळे, ग्रामीण भागातील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या आपोआप घटते.

         यासोबतच, शिक्षकांच्या अशैक्षणिक कामांचा मुद्दाही राज्यव्यापी आहे. जनगणना, निवडणूक कर्तव्ये, विविध सर्वेक्षणे आणि योजनांची अंमलबजावणी यांसारख्या कामांमुळे शिक्षकांना अध्यापनासाठी मिळणारा वेळ कमी होतो. याचा थेट परिणाम शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर होतो, ज्यामुळे पालक खासगी शाळांकडे वळतात. शिक्षणाधिकारी आणि शासनाच्या शिक्षण विभागाला या मुद्द्याकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. शिक्षकांचे मुख्य काम शिकवणे आहे, आणि त्यांना तेच काम प्रभावीपणे करण्याची संधी मिळायला हवी. शासनाने शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामांचा बोजा कमी करून त्यांना पूर्णवेळ अध्यापनावर लक्ष केंद्रित करण्याची संधी द्यायला हवी. शिक्षकांना अद्ययावत प्रशिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी आणि त्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. त्याचबरोबर, समाजातील दानशूर व्यक्ती आणि संस्थांनी या शाळांना आर्थिक व भौतिक मदत करून त्यांचा कायापालट करण्यास हातभार लावावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी या शाळांना दत्तक घेऊन त्यांच्या विकासासाठी विशेष निधीची तरतूद करावी.

       बदलत्या शिक्षण पद्धती आणि स्पर्धात्मक युगाची वाढती जाणीव हे देखील एक महत्त्वाचे कारण आहे. इंग्रजी माध्यमाकडे पालकांचा वाढता ओढा, भविष्यातील नोकरीच्या संधींसाठी इंग्रजीचे महत्त्व, आणि खासगी शाळांकडून दिली जाणारी 'आधुनिक' शिक्षणाची हमी, या सर्व गोष्टी ग्रामीण भागातील पालकांच्या मनात घर करून आहेत. जिल्हा परिषद शाळांनी या आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी स्वतःला अद्ययावत करणे आवश्यक आहे. मराठी शाळा वाचवणे म्हणजे केवळ शिक्षकांची नोकरी वाचवणे नव्हे, तर मराठी संस्कृती, मराठी भाषा आणि ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्था वाचवणे आहे. या शाळा म्हणजे केवळ इमारती नसून, त्या भविष्याच्या पिढ्या घडवणाऱ्या ज्ञानमंदिरे आहेत. आता शिक्षकांनी पुढाकार घेतला आहे, तो स्तुत्य आहे. आता गरज आहे ती या प्रयत्नांना सर्वांनी मिळून बळ देण्याची. केवळ जाहिरातबाजी किंवा तुलना करून नव्हे, तर शिक्षणाच्या गुणवत्तेत क्रांती घडवूनच मराठी शाळांचे पुनरुत्थान होईल आणि पुन्हा एकदा त्यांच्या दारात विद्यार्थ्यांची गर्दी उसळेल, अशी आशा करूया. ही लढाई केवळ शिक्षकांची नाही, तर ती संपूर्ण समाजाची आहे.