आदर्श लग्नाची आचारसंहिता आणि राजकारणी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

            
  मराठा समाजाने लग्नसमारंभांसाठी जाहीर केलेली आचारसंहिता ही केवळ एका समाजापुरती मर्यादित न राहता, भारतीय विवाह पद्धतीतील अनाठायी प्रदर्शन आणि आर्थिक बोजा कमी करण्याच्या दिशेने एक मैलाचा दगड ठरू शकते. सध्याचे विवाह सोहळे हे केवळ सामाजिक देखाव्याचे साधन बनले असून, त्यातून मूळ संस्कृती आणि नैतिक मूल्यांचा विसर पडताना दिसतो. ही आचारसंहिता खऱ्या अर्थाने काळाची गरज आहे आणि सर्वच समाजांनी याचे अनुकरण करायला हवे. विशेषतः, समाजाचे नेतृत्व करणारे राजकारणी हे काही समाजापासून वेगळे नाहीत; त्यामुळे त्यांनीही आपल्या लग्नसोहळ्यांसाठी अशीच आचारसंहिता घालून घेणे हे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यांच्या कृतीतून समाजाला अधिक प्रभावी संदेश जाईल.

            मराठा समाजाने प्रस्तावित केलेल्या आचारसंहितेतील प्रत्येक मुद्दा सद्यस्थितीतील विवाह पद्धतीतील एका विशिष्ट समस्येवर भाष्य करतो आणि त्यावर उपाययोजना सुचवतो. अतिथी संख्येवर मर्यादा (१००-२०० पाहुणे) घालून, ही आचारसंहिता सामाजिक दिखावा आणि प्रतिष्ठेच्या चुकीच्या संकल्पनेला आव्हान देते. सध्या हजारोंच्या संख्येने पाहुणे बोलावून केवळ 'आम्ही किती मोठे आहोत' हे दाखवण्याचा प्रयत्न केला जातो, ज्यामुळे आर्थिक भुर्दंड तर पडतोच, पण अन्नधान्याचा अपव्यय, प्लास्टिकचा वापर आणि कार्बन उत्सर्जन यांसारख्या पर्यावरणाशी संबंधित समस्याही वाढतात. मर्यादित पाहुण्यांमुळे विवाह अधिकआपुलकीचा आणि अर्थपूर्ण होतो, नातेसंबंधांना अधिक वेळ देता येतो, खर्चात लक्षणीय कपात होते आणि पर्यावरणावरील ताण कमी होतो. मात्र, 'चार लोक काय म्हणतील' हा सामाजिक दबाव, नातेवाईकांना न बोलावल्यास होणारा गैरसमज आणि प्रतिष्ठेशी जोडलेली मानसिकता बदलणे हे मोठे आव्हान आहे. राजकारण्यांच्या लग्नात तर ही संख्या अनेकदा अमर्याद असते, ज्यामुळे सार्वजनिक पैशाचा किंवा अनावश्यक खर्चाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.

            डीजेऐवजी पारंपरिक वाद्ये आणि लोककलावंतांना संधी देण्याचा मुद्दा सांस्कृतिक संरक्षणाचे आणि स्थानिक कलांना प्रोत्साहन देण्याचे एक महत्त्वाचे साधन आहे. डीजे संस्कृतीने पारंपरिक लोककला आणि वाद्यांना मागे टाकले आहे, ज्यामुळे आपला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा लोप पावण्याच्या मार्गावर आहे. यामुळे स्थानिक कलावंतांना रोजगार मिळतो, पारंपरिक कलांना जीवदान मिळते, लग्नसमारंभात एक वेगळी, सांस्कृतिक आणि शांततापूर्ण अनुभूती येते आणि अनावश्यक ध्वनिप्रदूषण टाळता येते. परंतु, डीजेचा 'ट्रेंड' युवा पिढीमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोकप्रिय आहे. त्यांना पारंपरिक संगीताचे महत्त्व पटवून देणे, तसेच काही ठिकाणी डीजेला प्रतिष्ठेचे प्रतीक मानले जात असल्याने मानसिकता बदलणे कठीण होऊ शकते. 

           अनावश्यक प्रदर्शनावर अंकुश (दारू पिऊन नाचणाऱ्यांना आवर, फक्त वधूपिता-वरपिता यांनाच फेटे, प्री-वेडिंग शूट टाळणे/दाखवू नये) ही तरतूद विवाह समारंभातील ओंगळवाणा आणि दिखाऊपणा कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करते. आजकाल अनेक लग्नसोहळ्यांमध्ये दारू पिऊन होणारे गैरवर्तन, अनावश्यक फेट्यांचे प्रदर्शन आणि प्री-वेडिंग शूटच्या नावाखाली होणारा अश्लीलपणा वाढत आहे. यामुळे विवाह समारंभाला एक सुसंस्कृत स्वरूप प्राप्त होते, अनावश्यक खर्चात बचत होते, नवदाम्पत्याची आणि त्यांच्या कुटुंबाची अनावश्यक चर्चा टाळता येते. मात्र, 'सोशल मीडिया'च्या युगात स्वतःचे आणि आपल्या लग्नाचे प्रदर्शन करण्याची इच्छा तरुणांमध्ये प्रबळ असते. 'मी-मी'पणाची आणि प्रतिष्ठेची भूक शमवणे हे मोठे आव्हान आहे. 

          हुंडा देऊ नका आणि कर्ज काढून खर्च करू नका हे दोन मुद्दे आर्थिक स्थिरता आणि सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हुंडा प्रथा आजही समाजाला ग्रासून आहे आणि अनेक घरांच्या विनाशाचे कारण ठरते. तर, कर्ज काढून लग्न करणे हे नवदाम्पत्याच्या भविष्यासाठी एक मोठे आर्थिक ओझे ठरते. यामुळे नवदाम्पत्याला आर्थिक सुरक्षितता मिळते, कुटुंबावरील आर्थिक ताण कमी होतो, हुंडा प्रथेला आळा बसतो आणि एक स्वस्थ, समतावादी समाजाची निर्मिती होते. तथापि, हुंडा अजूनही अनेक ठिकाणी अप्रत्यक्षपणे किंवा वेगवेगळ्या नावांनी घेतला जातो. तसेच, सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी कर्ज घेण्याची प्रवृत्ती अजूनही मोठ्या प्रमाणावर आहे. हे बदलणे कठीण आहे. 

          साधेपणा आणि व्यवहार्यता (लग्न, साखरपुडा, हळद एकाच दिवशी; ५ पेक्षा जास्त पदार्थ नकोत) हे नियम विवाह सोहळ्याला अधिक व्यावहारिक आणि कमी वेळखाऊ बनवण्यावर भर देतात. वेगवेगळ्या दिवशी कार्यक्रम आयोजित केल्याने वेळ, पैसा आणि मनुष्यबळ यांचा अपव्यय होतो. यामुळे वेळेची बचत होते, खर्चात लक्षणीय घट होते, कार्यक्रमांची धांदल कमी होते आणि साधेपणाला प्रोत्साहन मिळते. पण, अनेक कुटुंबांमध्ये वेगवेगळ्या कार्यक्रमांचे महत्त्व आणि त्यामागील पारंपरिक विचार अजूनही खोलवर रुजलेले आहेत. हे बदलणे अवघड आहे. राजकारण्यांनी साधेपणाचा स्वीकार केल्यास, ते सामान्य जनतेवर सकारात्मक प्रभाव टाकू शकतात.

           सामाजिक भान (भेटवस्तूऐवजी पुस्तके/झाडाची रोपे/रोख आहेर; मुलीच्या नावे एफडी) हे मुद्दे केवळ आर्थिकच नव्हे, तर सामाजिक आणि पर्यावरणीय जबाबदारी दर्शवतात. अनावश्यक भेटवस्तूंचा साठा टाळता येतो, तर रोपे लावल्याने पर्यावरणाला हातभार लागतो. परंतु, येथे एक महत्त्वाचा मुद्दा उपस्थित होतो की, 'इच्छा असेल तर मुलीच्या नावे एफडी' करणे, हे हुंड्याला अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणारे ठरण्याची शक्यता आहे. हुंडा म्हणजे वधू पक्षाकडून वर पक्षाला देण्यात येणारे धन, वस्तू किंवा मालमत्ता. 'मुलीच्या नावे एफडी' जरी मुलीच्या हितासाठी केली जात असली तरी, विवाहपूर्व ही मागणी किंवा अपेक्षा हुंड्याच्या मूळ संकल्पनेच्या जवळ जाणारी असू शकते. कायद्याच्या दृष्टीने जरी ती हुंडा नसेल, तरी सामाजिक दृष्ट्या तिची हुंड्यासारखीच मागणी केली जाऊ शकते. त्यामुळे, हुंडा निर्मूलनाच्या व्यापक उद्दिष्टासाठी, हा मुद्दा रद्द करणे किंवा यावर अधिक स्पष्टता आणणे आवश्यक आहे, जेणेकरून ही तरतूद हुंड्याला अप्रत्यक्ष मार्ग देऊ नये.

           या आचारसंहितेची अंमलबजावणी करणे हे एक मोठे आव्हान आहे. केवळ जाहीर करून चालणार नाही, तर त्यासाठी बहुस्तरीय आणि दीर्घकाळ चालणाऱ्या प्रयत्नांची गरज आहे. समाजात या आचारसंहितेचे फायदे, तिची गरज आणि अंमलबजावणीचे महत्त्व याबद्दल व्यापक जनजागृती आणि शिक्षण मोहीम राबवणे आवश्यक आहे. समाजातील पुढारी, प्रतिष्ठित व्यक्ती, धर्मगुरू आणि लोकप्रतिनिधींनी (राजकारण्यांनी) स्वतः या आचारसंहितेचे पालन करून इतरांना आदर्श घालून देणे आवश्यक आहे. त्यांचे आचरण हे सर्वात प्रभावी माध्यम ठरू शकते. प्रत्येक कुटुंबाने वैयक्तिक पातळीवर या नियमांचे पालन करण्याचा दृढनिश्चय करणे महत्त्वाचे आहे. 'मी सुरुवात करेन' ही भावना प्रत्येकाने अंगीकारली पाहिजे. या आचारसंहितेचे पालन करणाऱ्या कुटुंबांना सामाजिक प्रोत्साहन देऊन सार्वजनिकरित्या सन्मानित करणे, त्यांचे कौतुक करणे आणि त्यांना इतरांसाठी प्रेरणास्थान बनवणे गरजेचे आहे. यामुळे इतरांनाही प्रोत्साहन मिळेल. जे 'पीअर प्रेशर' सध्या अनावश्यक खर्चासाठी कारणीभूत ठरते, तेच प्रेशर आता साधेपणा आणि नियमांचे पालन करण्याकडे वळवण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. विवाह समारंभातील महिलांचा सहभाग आणि त्यांचा या आचारसंहितेला पाठिंबा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. त्यांच्या माध्यमातून घरोघरी हा संदेश पोहोचू शकतो. तसेच, वेळोवेळी या आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेणे, आलेले अडथळे समजून घेणे आणि आवश्यकतेनुसार त्यात सुधारणा करणे गरजेचे आहे.

             एकंदरीत पाहता, मराठा समाजाने उचललेले हे पाऊल केवळ एक 'हगवणे' प्रकरणाची तात्पुरती प्रतिक्रिया नसून, ते समाज सुधारणेच्या दिशेने टाकलेले एक महत्त्वाचे, दूरगामी पाऊल आहे. आजच्या वाढत्या महागाई, सामाजिक ओझे आणि पर्यावरणाच्या समस्या पाहता, ही आचारसंहिता केवळ मराठा समाजासाठीच नव्हे, तर इतर समाजांसाठीही एक पथदर्शक ठरू शकते. राजकारण्यांनी स्वतः या आचारसंहितेचा स्वीकार करून ती प्रत्यक्षात आणल्यास, त्याचा अत्यंत सकारात्मक परिणाम संपूर्ण समाजावर होईल आणि भारतीय विवाह पद्धतीत एक क्रांती घडून येईल, जिथे साधेपणा, सामाजिक भान आणि आर्थिक सुबत्ता यांचा संगम साधला जाईल. समाजात बदल घडवण्यासाठी, राजकारण्यांनी केवळ कायदे बनवणे पुरेसे नाही, तर स्वतःच्या कृतीतून आदर्श घालून देणे ही त्यांची सामाजिक जबाबदारी आहे.