पूर आणि दरडींच्या छायेत सिंधुदुर्ग

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉
          
महाराष्ट्रातील निसर्गरम्य सिंधुदुर्ग जिल्हा, अथांग अरबी समुद्र आणि घनदाट सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेला. निळ्याशार खाड्या, हिरवीगार वनराई, ऐतिहासिक किल्ले आणि शांत समुद्रकिनारे यांनी नटलेला हा प्रदेश कायमच पर्यटकांना खुणावत आला आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून याच निसर्गाने आपला रौद्र अवतार दाखवायला सुरुवात केली आहे. अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी आणि भूस्खलनाचे वाढते प्रमाण यामुळे सिंधुदुर्गवर नैसर्गिक आपत्त्यांचे गडद सावट पसरले आहे. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्ह्यातील तब्बल ४५ गावे पूरबाधित क्षेत्रात तर ६३ गावे दरडप्रवण क्षेत्रात घोषित करण्यात आली आहेत. ही आकडेवारी केवळ प्रशासकीय घोषणा नसून, ती या जिल्ह्याच्या भवितव्यावर घोंघावणाऱ्या संकटाची भीषणता अधोरेखित करते.  
        या आकडेवारीकडे केवळ सांख्यिकी तपशील म्हणून पाहता येणार नाही. या प्रत्येक आकड्यामागे मानवी जीवने, उध्वस्त होणारी घरे, शेतीत होणारे नुकसान, विस्कळीत होणारी जनजीवन आणि मनावर उमटणारे भीतीचे काळे ढग दडलेले आहेत. ४५ पूरबाधित गावे म्हणजे हजारो कुटुंबांचे स्थलांतर, शेतीचे आणि घरांचे नुकसान, आरोग्यविषयक समस्या आणि आर्थिक अडचणींचा डोंगर. तर ६३ दरडप्रवण गावे म्हणजे डोक्यावर टांगती तलवार घेऊन जगणारी हजारो माणसे. पावसाळ्यापूर्वीच २० गावांमध्ये दरड कोसळल्याची घटना घडली आहे, तर ३० गावांमध्ये अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. ही केवळ शक्यता नाही, तर ती एक भीषण वास्तवाची पूर्वसूचना आहे. माळीण, तळीये यांसारख्या दुर्घटनांचे भीषण अनुभव अजूनही ताजे असताना, सिंधुदुर्गमधील ही परिस्थिती अधिकच चिंताजनक बनवते.
         या परिस्थितीची अनेक कारणे आहेत. जागतिक हवामान बदलाचे परिणाम आता आपल्याला प्रत्यक्ष अनुभवायला मिळत आहेत. अनियमित पर्जन्यमान, ढगफुटीसदृश पाऊस आणि पावसाचे कमी वेळेत अधिक केंद्रीकरण यामुळे नद्यांना पूर येणे आणि डोंगर उतारांवर भूस्खलन होणे ही आता नित्याची बाब झाली आहे. त्याचबरोबर, बेसुमार वृक्षतोड, डोंगरांचे उत्खनन, अनियोजित बांधकामं आणि नैसर्गिक पाणलोट क्षेत्रांमध्ये केलेले अतिक्रमण यामुळेही नैसर्गिक आपत्तींचा धोका वाढला आहे. मानवाने निसर्गाच्या नियमांशी खेळण्याचा प्रयत्न केला, आणि आता निसर्ग त्याचे प्रत्युत्तर देत आहे.
            प्रशासकीय पातळीवर या गंभीर परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखले गेले आहे हे दिलासादायक आहे. जिल्हाधिकारी अनिल पाटील यांनी आपत्कालीन व्यवस्थापनावर भर दिला असून, खबरदारीच्या उपाययोजना सुरू असल्याचे सांगितले आहे. ३८ ग्रामपंचायतींना आपत्कालीन किट्सचे वाटप करण्यात आले आहे. या किट्समध्ये जीवनावश्यक वस्तू, प्रथमोपचार सामग्री, दोरखंड, आणि इतर आवश्यक साहित्य असणे अपेक्षित आहे. हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे, कारण आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने मदत पोहोचणे आवश्यक असते. मात्र, केवळ किट्स वाटप करून भागणार नाही. प्रत्यक्षात, पूर आणि दरडग्रस्त भागांमध्ये मदत कशी पोहोचणार, लोकांना सुरक्षित ठिकाणी कसे हलवणार, आणि त्यांना तात्पुरता निवारा कसा उपलब्ध करून देणार याबाबतची सखोल योजना तयार असणे आवश्यक आहे.
या आपत्कालीन उपाययोजनांबरोबरच दीर्घकालीन उपायांवरही लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. पूररेषेचे अचूक सर्वेक्षण करून नदीकिनारी असलेल्या वस्त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवणे, नवीन घरांच्या बांधकामांसाठी सुरक्षित जागा निश्चित करणे, डोंगरांचे वैज्ञानिक पद्धतीने सर्वेक्षण करून भूस्खलन होण्याची शक्यता असलेल्या जागा निश्चित करणे आणि तेथे संरक्षणात्मक उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यामध्ये वृक्षारोपण, तटबंध बांधणे, पाणी निचरा होण्यासाठी योग्य व्यवस्था करणे यांचा समावेश होतो.
          समुदायाच्या सक्रिय सहभागाशिवाय कोणतेही आपत्कालीन व्यवस्थापन यशस्वी होऊ शकत नाही. स्थानिक लोकांना आपत्कालीन परिस्थितीशी कसे सामना करायचा, प्रथमोपचार कसे करायचे, आणि प्रशासनाला कसे सहकार्य करायचे याबाबत प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे. ग्रामपंचायती, स्वयंसेवी संस्था आणि स्थानिक युवकांना आपत्कालीन प्रतिसाद दलांमध्ये सामील करून घेतल्यास मदतकार्याला गती मिळेल. हवामान बदलाचे धोके आणि त्याचे परिणाम याबाबत जनजागृती करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने निसर्गाच्या या बदललेल्या स्वरूपाला सामोरे जाण्याची तयारी करणे आवश्यक आहे. केवळ प्रशासकीय उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता, प्रत्येक नागरिकाने स्वतःची आणि आपल्या समाजाची जबाबदारी ओळखून काम करणे आवश्यक आहे. निसर्गाशी सुसंवाद साधून, नैसर्गिक संसाधनांचा जपून वापर करून आणि पर्यावरणाचे रक्षण करूनच आपण भविष्यात अशा आपत्तींची तीव्रता कमी करू शकतो.
          सिंधुदुर्ग हा एक लवचिक आणि कणखर जिल्हा आहे. भूतकाळातही या जिल्ह्याने अनेक संकटांवर मात केली आहे. आज गरज आहे ती सामूहिक प्रयत्नांची, दूरदृष्टीची आणि नियोजनाची. निसर्गाचा कोप टाळता येणार नाही, पण मानवी प्रयत्नांनी त्याची तीव्रता निश्चितच कमी करता येईल. या संकटावर मात करून सिंधुदुर्ग पुन्हा एकदा नैसर्गिक सौंदर्याने बहरलेला आणि सुरक्षित जिल्हा म्हणून उभा राहील अशी आशा बाळगूया.