रायगडची सद्यस्थिती : विकासाचा आक्रोश

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

          
आपल्या निसर्गरम्य भूभागासाठी, ऐतिहासिक वारशासाठी आणि मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांशी असलेल्या निकटतेसाठी ओळखला जाणारा रायगड जिल्हा, आज विकासाच्या वाटेवर अडखळला आहे. एकेकाळी प्रगतीच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करणारा हा जिल्हा, आता रस्त्यांवरील खड्ड्यांतून विव्हळत आहे, रखडलेल्या प्रकल्पांतून कण्हत आहे आणि स्थानिकांच्या वाढत्या बेरोजगारीतून ढसाढसा रडत आहे. या सर्वांवर कळस म्हणजे, कायदा-सुव्यवस्थेच्या त्रुटींतून रायगड जिल्ह्याचा विकास खदाखदा हसत आहे आणि त्यात भर म्हणून अवेळी आलेल्या पावसामुळे शेतकरी, बागायतदार आणि मच्छीमार यांचे कंबरडे मोडले आहे. मतदानाच्या वेळी केवळ आश्वासनांवर विश्वास ठेवून स्वतःची ‘विक्री’ करून घेणाऱ्यांवर रायगड जिल्ह्याचा विकास संतापला आहे. ही केवळ एक भावनिक उद्रेकाची स्थिती नाही, तर विकासाच्या वाटेवर येणाऱ्या गंभीर अडथळ्यांचे ते वास्तव चित्र आहे. यात भर म्हणून, सध्या पालकमंत्री पदावरून जो कलगी तुरा रंगला आहे, त्यालाही कुठेतरी जिल्ह्यातील मतदारच जबाबदार आहेत, ही कटू सत्यता नाकारता येत नाही.

            रायगड जिल्ह्याला विकासाची प्रचंड क्षमता लाभलेली आहे. अलिबाग, मुरुड, श्रीवर्धनसारखे पर्यटन स्थळे, पेण, रोहा, महाडसारखी औद्योगिक केंद्रे आणि नवी मुंबईच्या विस्ताराचा फायदा यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला गती मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रत्यक्षात चित्र वेगळेच आहे. विकासाच्या नावाने केवळ घोषणांचा पाऊस पडतो आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर सर्वकाही ठप्प होते. जिल्ह्यातील रस्त्यांची अवस्था ही येथील विकासातील सर्वात मोठी अडचण बनली आहे. पावसाळ्यात तर रस्ते अदृश्य होतात आणि खड्डेच दिसू लागतात. यामुळे अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे, प्रवासाचा वेळ वाढला आहे आणि दळणवळण व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. शेतीमालाची वाहतूक असो, की पर्यटकांची ये-जा, खराब रस्त्यांमुळे सर्वच क्षेत्रांना फटका बसत आहे. चांगल्या रस्त्यांअभावी उद्योगांनाही येण्यास प्रोत्साहन मिळत नाही, कारण कच्च्या मालाची वाहतूक आणि तयार मालाची निर्यात यात प्रचंड अडचणी येतात. या खड्डेमय रस्त्यांमुळे जिल्ह्याची प्रतिमा मलिन होत आहे आणि विकासाचा वेग मंदावला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून या रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आणि नूतनीकरणासाठी निधीची मागणी होत आहे, निवेदने दिली जात आहेत. निवडणुका जवळ आल्या की, नेत्यांकडून रस्त्यांच्या दुरुस्तीची आश्वासने दिली जातात, परंतु निवडणुका संपताच ही आश्वासने हवेत विरून जातात. या अनास्थेमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत आणि त्यांना रोजच मृत्यूच्या दाढेतून प्रवास करावा लागतो. स्थानिक प्रशासकीय यंत्रणा आणि लोकप्रतिनिधी यांच्यातील समन्वयाचा अभाव आणि निधीचा गैरवापर ही देखील या समस्येची प्रमुख कारणे आहेत.

             त्याचबरोबर, रायगड जिल्ह्यात अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, परंतु ते वर्षानुवर्षे रखडले आहेत. एमआयडीसीमधील अनेक भूखंड पडून आहेत, त्यावर उद्योग उभे राहत नाहीत. नियोजित रेल्वे मार्गिका, नवीन पूल, पाणीपुरवठा योजना, पर्यटन विकासाचे प्रकल्प, आणि कृषी आधारित उद्योग असे अनेक प्रकल्प केवळ कागदावरच आहेत. काही प्रकल्पांची केवळ पायाभरणी झाली आहे, पण त्यानंतर कामाला गतीच मिळालेली नाही. यामुळे कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जात आहे आणि विकासाची गती पूर्णपणे थांबली आहे. हे प्रकल्प रखडण्यामागे अनेक कारणे आहेत. काही ठिकाणी भूसंपादनाची समस्या आहे, तर काही ठिकाणी निधीची कमतरता. अनेकदा राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव आणि प्रशासकीय दिरंगाई यामुळेही प्रकल्पांना खीळ बसते. या रखडलेल्या प्रकल्पांमुळे जिल्ह्याचा आर्थिक विकास खुंटला आहे. नव्या रोजगारांची निर्मिती होत नाही आणि स्थानिकांचे जीवनमान सुधारत नाही. हे प्रकल्प वेळेत पूर्ण झाले असते, तर जिल्ह्याला एक नवी दिशा मिळाली असती.

          रायगड जिल्ह्याला लाभलेल्या औद्योगिक पट्ट्यांमुळे येथे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा होती. मात्र, वाढती बेरोजगारी ही आज जिल्ह्यापुढील एक मोठी समस्या आहे. स्थानिक तरुण, उच्चशिक्षित असूनही त्यांना रोजगार मिळत नाही. काही उद्योगांमध्ये स्थानिकांना प्राधान्य दिले जात नाही, तर काही उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. यामुळे तरुण पिढीमध्ये प्रचंड नैराश्य पसरले आहे. स्थानिक लोकांना कौशल्य विकासाचे योग्य प्रशिक्षण मिळत नाही, त्यामुळे ते उद्योगांच्या गरजा पूर्ण करू शकत नाहीत. सरकारच्या योजना केवळ कागदावरच राहतात आणि प्रत्यक्षात त्यातून फारसा फायदा होत नाही. यामुळे अनेक तरुण नोकरीच्या शोधात मुंबई-पुण्यासारख्या शहरांकडे स्थलांतर करत आहेत, ज्यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला आणखी मोठा फटका बसत आहे. ही वाढती बेरोजगारी केवळ आर्थिक समस्या नाही, तर सामाजिक आणि मानसिक आरोग्याचीही एक गंभीर समस्या आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, अन्यथा भविष्यात याचे गंभीर परिणाम भोगावे लागतील.

            रस्ते, प्रकल्प आणि बेरोजगारीच्या समस्यांबरोबरच, कायदा-सुव्यवस्थेतील त्रुटी ही रायगड जिल्ह्याच्या विकासाची खिल्ली उडवत आहेत. वाढते गुन्हेगारीचे प्रमाण, अवैध धंद्यांची वाढ आणि पोलिसांवरील ताण या सर्व गोष्टी जिल्ह्याच्या प्रतिमेला धक्का पोहोचवत आहेत. चोरी, दरोडे, फसवणूक आणि सायबर गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत असल्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. विशेषतः, औद्योगिक पट्ट्यांमध्ये आणि पर्यटन स्थळांजवळ ही समस्या अधिक तीव्र आहे. जेव्हा कायदा-सुव्यवस्था ढिसाळ असते, तेव्हा गुंतवणूकदार जिल्ह्याकडे पाठ फिरवतात. कोणताही उद्योगपती किंवा पर्यटक अशा ठिकाणी गुंतवणूक किंवा प्रवास करू इच्छित नाही जिथे सुरक्षिततेची हमी नसते. अवैध वाळू उपसा, दारूची तस्करी आणि इतर बेकायदेशीर धंदे सर्रासपणे सुरू असल्याचे चित्र समोर येते. यामुळे शासनाचा महसूल बुडतो आणि प्रामाणिकपणे व्यवसाय करणाऱ्यांवर अन्याय होतो. कायदा-सुव्यवस्थेची ही दयनीय अवस्था विकासाच्या सर्व प्रयत्नांना निष्फळ ठरवत आहे. नागरिकांना सुरक्षित वातावरण पुरवणे ही प्रशासनाची आणि लोकप्रतिनिधींची नैतिक जबाबदारी आहे, परंतु त्यातच ते कमी पडत आहेत.

             अशातच, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटकाही जिल्ह्याला बसत आहे. अवेळी आलेल्या पावसामुळे रायगड जिल्ह्यातील शेतकरी, बागायतदार आणि मच्छीमार यांचे कंबरडे मोडले आहे. कधी अतिवृष्टी तर कधी अवकाळी पाऊस, यामुळे शेतीचे आणि बागायतींचे मोठे नुकसान होते. भातशेती, आंबा, काजू आणि नारळाच्या बागांना याचा मोठा फटका बसतो. तयार पीक हातातून जाते, काढणीला आलेले फळ वाया जाते आणि वर्षभराची मेहनत मातीमोल होते. दुसरीकडे, अचानक बदलणारे हवामान आणि समुद्रातील अनिश्चितता यामुळे मच्छीमारांनाही मोठ्या नुकसानीला सामोरे जावे लागते. मासेमारीवर बंदी येते किंवा कमी मासे मिळतात, ज्यामुळे त्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होतो. सरकारच्या मदतीची आश्वासने केवळ कागदावरच राहतात आणि प्रत्यक्षात ती वेळेवर मिळत नाहीत, त्यामुळे शेतकरी आणि मच्छीमार कर्जाच्या खाईत ढकलले जातात. हे नैसर्गिक संकट जिल्ह्याच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि येथील लोकांच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करत आहे, ज्यामुळे विकासाची प्रक्रिया आणखी मंदावते.

          रायगड जिल्ह्याच्या या दुर्दशेला एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे मतदानाच्या वेळी मतदारांकडून होणारी ‘स्वतःची विक्री’. निवडणुकीच्या काळात तात्पुरत्या प्रलोभनांना, छोटी-मोठी मदत किंवा आश्वासनांना बळी पडून मतदार आपले मत अशा उमेदवारांना देतात, जे प्रत्यक्षात जिल्ह्याच्या विकासासाठी काहीही करत नाहीत. लोकप्रतिनिधी निवडताना दूरदृष्टीचा अभाव, राजकीय पक्षांच्या दावणीला बांधले जाणे आणि स्थानिक समस्यांऐवजी व्यक्तिगत फायद्यांना महत्त्व देणे, यामुळे जिल्ह्याचा विकास बाजूला पडतो. जेव्हा मतदार पैशासाठी किंवा इतर लाभांसाठी आपले मत विकतात, तेव्हा ते केवळ स्वतःचे नव्हे, तर संपूर्ण जिल्ह्याचे भवितव्य विकत असतात. यामुळे अकार्यक्षम, भ्रष्ट आणि निष्क्रिय लोकप्रतिनिधी निवडून येतात आणि जिल्ह्याचा विकास पूर्णपणे थांबतो. लोकशाहीमध्ये मतदारांचा जागरूक सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा असतो. जोपर्यंत मतदार आपल्या मताचे महत्त्व ओळखणार नाहीत आणि योग्य व दूरदृष्टी असलेल्या उमेदवारांची निवड करणार नाहीत, तोपर्यंत ही परिस्थिती बदलणार नाही. आज रायगड जिल्ह्यात जो पालकमंत्री पदावरून कलगी तुरा रंगला आहे, त्याला कारण जिल्ह्यातील मतदारच आहेत, हे कटू सत्य आहे. पालकमंत्रिपद हे जिल्ह्याच्या विकासाला गती देणारे, निधी मिळवून देणारे आणि जिल्ह्याचे प्रश्न शासनासमोर मांडणारे महत्त्वाचे पद आहे. परंतु, जर मतदार योग्य लोकप्रतिनिधी निवडत नसतील, आणि निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी केवळ सत्तेच्या राजकारणात आणि पदांच्या रस्सीखेचीतच गुंतले असतील, तर जिल्ह्याच्या विकासाचा विचार कोण करणार? मतदारांनी जेव्हा विकासाऐवजी तात्पुरत्या फायद्यांना प्राधान्य दिले, तेव्हाच अशा राजकीय खेळांना खतपाणी मिळाले. लोकप्रतिनिधी केवळ मतदारांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी निवडले जातात; पण जेव्हा मतदारच विकासाऐवजी इतर गोष्टींना महत्त्व देतात, तेव्हा लोकप्रतिनिधीही याच मार्गावर जातात. त्यामुळे, हा कलगी तुरा केवळ नेत्यांमधील नाही, तर मतदारांनी केलेल्या निवडीचा आणि त्याच्या परिणामांचा देखील आहे.

             रायगड जिल्ह्याला या दुर्दशेतून बाहेर काढण्यासाठी तातडीने आणि ठोस उपाययोजनांची गरज आहे. केवळ घोषणांनी नाही, तर प्रत्यक्ष कृतीतून बदल घडवून आणणे आवश्यक आहे. सर्वप्रथम, जिल्ह्यातील रस्त्यांची तातडीने दुरुस्ती करणे आणि त्यांचे नूतनीकरण करणे आवश्यक आहे. यासाठी कठोर नियोजन, पारदर्शक निधी वापर आणि वेळेत कामे पूर्ण करण्याची जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांना गती देऊन ते वेळेत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. भूसंपादनाच्या अडचणी दूर करणे, निधीची उपलब्धता सुनिश्चित करणे आणि प्रशासकीय दिरंगाई थांबवणे यासाठी कठोर पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. स्थानिकांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करणे, त्यांना उद्योगांमध्ये प्राधान्य देणे आणि नवीन उद्योगांना जिल्ह्यात येण्यासाठी प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. यामुळे बेरोजगारीची समस्या कमी होण्यास मदत होईल. पोलीस दलाला आवश्यक मनुष्यबळ आणि संसाधने पुरवून त्यांना बळकट करणे, अवैध धंद्यांवर कठोर कारवाई करणे आणि नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्याचबरोबर, नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी आपत्कालीन व्यवस्थापन अधिक सक्षम करणे, शेतकऱ्यांना, बागायतदारांना आणि मच्छीमारांना तातडीने व पुरेशी आर्थिक मदत मिळवून देणे, तसेच त्यांना हवामानातील बदलांना तोंड देण्यासाठी आवश्यक प्रशिक्षण व संसाधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मतदारांना आपल्या मताचे महत्त्व पटवून देणे आणि त्यांना योग्य उमेदवाराची निवड करण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. सामाजिक संस्था, प्रसारमाध्यमे आणि शिक्षण क्षेत्रातील लोकांनी यात पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. मतदारांनी तात्पुरत्या मोहांना बळी न पडता, जिल्ह्याच्या विकासासाठी कटिबद्ध असलेल्या उमेदवारालाच निवडून द्यावे. लोकप्रतिनिधींनी केवळ निवडणुका जिंकण्यासाठी नाही, तर जिल्ह्याच्या विकासासाठी काम करण्याची इच्छाशक्ती दाखवणे आवश्यक आहे. त्यांनी आपल्या जबाबदाऱ्या ओळखायला हव्यात आणि त्यासाठी प्रामाणिकपणे प्रयत्न करायला हवेत. पालकमंत्रिपदाच्या वादातून बाहेर पडून, जिल्ह्याच्या विकासाला प्राधान्य देणे हे त्यांचे कर्तव्य आहे.

           रायगड जिल्ह्याला गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी आणि त्याला विकासाच्या वाटेवर आणण्यासाठी सामूहिक प्रयत्न आवश्यक आहेत. सरकार, प्रशासन, स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जिल्ह्यातील प्रत्येक नागरिकाने यात सक्रिय सहभाग घेतला, तरच रायगडचा विकास रस्त्यांवरील खड्ड्यांतून विव्हळणे थांबवेल, रखडलेल्या प्रकल्पांतून कण्हणे थांबवेल, स्थानिकांच्या बेरोजगारीतून ढसाढसा रडणे थांबवेल, कायदा-सुव्यवस्थेच्या त्रुटींतून तो हसणेही थांबवेल आणि अस्मानी संकटामुळे शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणेही थांबेल. तो दिवस दूर नाही, जेव्हा रायगड जिल्ह्याचा विकास अभिमानाने ताठ उभा राहू शकेल.