शनिवार, ३१ मे, २०२५

कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पत्रकारिता आणि जबाबदारीचं भान

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

  
       माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह यांनी कोकण विभागीय पत्रकारांच्या कार्यशाळेत ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता, समाजमाध्यम आणि जबाबदार पत्रकारिता’ या विषयावर केलेल्या मार्गदर्शनाने पत्रकारितेच्या सध्याच्या आणि भविष्यातील स्वरूपावर प्रकाश टाकला आहे. त्यांच्या मते,
कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (AI) पत्रकारितेच्या सीमा विस्तारल्या आहेत, हे विधान अत्यंत महत्त्वाचं आणि चिंतनीय आहे. आजच्या डिजिटल युगात, जिथे माहितीचा महापूर आहे आणि तंत्रज्ञानाचा वेग अकल्पनीय आहे, तिथे पत्रकारितेने या बदलांना कसं सामोरं जावं, हा एक मोठा प्रश्न आहे. सिंह यांनी मांडलेले विचार या दिशेने एक महत्त्वाचं पाऊल आहे.

          पत्रकारितेत मोबाईलच्या आगमनानंतर मोठा बदल झाला, हे खरं आहे. मोबाईलमुळे माहितीचा प्रसार वेगाने झाला आणि नागरिकच माहितीचे स्रोत बनले. आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे त्यापुढचं पाऊल आहे. AI चा वापर पत्रकारितेत अनेक प्रकारे फायदेशीर ठरत आहे. सिंह यांनी नमूद केल्याप्रमाणे, AI मुळे कामांमध्ये सुलभता आली आहे. उदाहरणार्थ, एकाचवेळी नऊ भाषांमध्ये लाईव्ह भाषणाचं भाषांतर करण्याची क्षमता ही AI मुळेच शक्य झाली आहे. यामुळे जागतिक स्तरावर माहितीची देवाणघेवाण अधिक सोपी झाली आहे आणि भाषिक अडथळे दूर झाले आहेत. पत्रकारांना आता अनेक भाषांतील बातम्या, अहवाल, आणि मुलाखती समजून घेणं शक्य झालं आहे, ज्यामुळे त्यांच्या कामाची व्याप्ती वाढली आहे.

           शिवाय, AI मुळे डेटा विश्लेषण, बातम्यांचं संकलन, आणि अहवाल लेखन यांसारख्या कामांमध्ये गती आली आहे. पत्रकारितेतील संशोधन आणि तथ्य तपासणी (fact-checking) यासाठी AI प्रभावीपणे वापरलं जाऊ शकतं. मोठ्या प्रमाणातील माहितीचं विश्लेषण करून त्यातून महत्त्वाचे मुद्दे शोधून काढणं, ट्रेंड्स ओळखणं, आणि गुंतागुंतीच्या डेटाला सोप्या पद्धतीने सादर करणं AI मुळे शक्य होतं. यामुळे पत्रकारांना अधिक खोलवर जाऊन बातम्यांवर काम करण्यासाठी वेळ मिळतो आणि ते अधिक दर्जेदार आशय निर्माण करू शकतात. AI चा वापर करून बातम्यांचे मसुदे तयार करणे, सोशल मीडियावर पोस्ट्स लिहिणे किंवा ऑडियन्सला आकर्षित करणारी हेडलाईन्स तयार करणे शक्य झाले आहे. यामुळे पत्रकारांना त्यांच्या मुख्य कामावर, म्हणजे सत्य शोधण्यावर आणि ते लोकांपर्यंत पोहोचवण्यावर अधिक लक्ष केंद्रित करता येतं.

           मात्र, सिंह यांनी कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या अतिरेकाबद्दल आणि त्याचे फायदे-नुकसान याबद्दलही महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन केलं आहे. हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे, कारण कोणतंही तंत्रज्ञान हे दुधारी तलवारीसारखं असतं. AI मुळे कामांमध्ये सुलभता येत असली तरी, त्यासोबतच काही गंभीर आव्हानंही उभी राहिली आहेत. सर्वात महत्त्वाचं आव्हान म्हणजे सत्य आणि असत्य यातला फरक ओळखणं. श्री. सिंह यांनी म्हटल्याप्रमाणे, "सत्य तुमच्याकडे आहे, मात्र AI ला सत्य काय आहे हे माहीत नसते." हे वाक्य खूपच मार्मिक आणि विचार करायला लावणारं आहे. AI हे उपलब्ध डेटावर आधारित असतं आणि त्याला नैतिक किंवा तात्विक निर्णय घेण्याची क्षमता नसते. जर AI ला चुकीचा डेटा पुरवला गेला, तर ते चुकीची माहितीच प्रसारित करेल. डीपफेक तंत्रज्ञान (Deepfake technology) हे याचं उत्तम उदाहरण आहे, जिथे AI चा वापर करून खोटे व्हिडिओ किंवा ऑडिओ तयार केले जातात, जे सत्याचा विपर्यास करतात आणि समाजात गैरसमज पसरवतात.

          यामुळेच जबाबदार पत्रकारितेची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरते. AI कितीही प्रगत झालं तरी, सत्याची पडताळणी करण्याची, घटनेच्या मुळाशी जाण्याची, आणि नैतिकतेचं भान ठेवण्याची जबाबदारी शेवटी मानवी पत्रकारावरच येते. AI हे एक साधन आहे, ते पत्रकाराचा पर्याय नाही. पत्रकारांनी AI चा वापर साधन म्हणून करावा, पण त्याचा अतिरेक टाळावा. AI ने तयार केलेला मजकूर जसाच्या तसा प्रकाशित करण्याऐवजी, त्याची सत्यता पडताळणे, त्यात मानवी दृष्टिकोन आणि संवेदनशीलता आणणे आवश्यक आहे. विशेषतः समाजमाध्यमांवर माहिती वेगाने पसरते, त्यामुळे AI द्वारे तयार केलेल्या चुकीच्या किंवा दिशाभूल करणाऱ्या माहितीचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. फेक न्यूज (fake news) आणि चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखण्यासाठी पत्रकारांनी अधिक दक्ष राहणे गरजेचे आहे.

          सिंह यांनी स्वतः पत्रकार कुटुंबातून आल्याचं आणि त्यांचे वडील अधिस्वीकृतीधारक पत्रकार असल्याचं सांगितलं. यामुळे त्यांना पत्रकारितेची आणि तिच्या जबाबदाऱ्यांची चांगली जाण आहे. शासनाने त्यांना याच विभागात काम करण्याची संधी दिली, याबद्दल त्यांनी व्यक्त केलेली कृतज्ञता ही त्यांच्या व्यावसायिक निष्ठेचं प्रतीक आहे. त्यांच्या या पार्श्वभूमीमुळे, AI आणि पत्रकारितेच्या संबंधावर त्यांनी केलेलं मार्गदर्शन अधिक विश्वासार्ह वाटतं.

         कृत्रिम बुद्धिमत्ता हे पत्रकारितेसाठी एक मोठं वरदान ठरू शकतं, जर त्याचा वापर योग्य आणि जबाबदारीने केला गेला तर. AI मुळे माहितीचा प्रसार अधिक वेगाने, कार्यक्षमतेने आणि बहुभाषिक स्तरावर होऊ शकतो. कामाची सुलभता आणि गती यामुळे पत्रकारांना अधिक खोलवर जाऊन कामाची संधी मिळते. मात्र, तंत्रज्ञानाचा अतिरेक आणि AI ला सत्याचं भान नसतं, हे लक्षात ठेवून पत्रकारांनी आपली जबाबदारी अधिक गांभीर्याने पार पाडली पाहिजे. सत्य शोधणे, ते पडताळणे, आणि नैतिकतेचं भान राखणे ही पत्रकारितेची मूळ तत्त्वं आहेत आणि ती AI च्या युगातही तितकीच किंवा त्याहून अधिक महत्त्वाची आहेत. पत्रकारितेच्या सीमा विस्तारत असताना, सत्य आणि जबाबदारीचं भान ठेवणे ही काळाची गरज आहे.

'लाडकी बहीण' योजना : आर्थिक अनास्थेचा नमुना

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

       

         महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि समाजकारणात सध्या गाजत असलेली 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना एकीकडे सदिच्छांचा बुरखा पांघरून येते, तर दुसरीकडे राज्याच्या आर्थिक शिस्तीची किती हेळसांड सुरू आहे, याचे कटू सत्य समोर आणते. महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या डामडौलात सुरू केलेली ही योजना आता सरकारसाठीच एक जड ओझे बनल्याचे चित्र आहे. आदिवासी विभागाचा निधी सातत्याने या योजनेकडे वळवला जात असल्याच्या घटनांमुळे, 'लोकानुनय' आणि 'आर्थिक दूरदृष्टी' यांच्यातील दरी अधिकच रुंदावली आहे. ही दरी राज्याला खड्ड्यात टाकणारी आहे. म्हणूनच हा विषय गंभीर आहे. 

         एकापाठोपाठ एक, तिसऱ्यांदा आदिवासी विभागाचा ३३५ कोटी ७० लाख रुपयांचा निधी 'लाडकी बहीण' योजनेसाठी वर्ग झाल्याची बातमी आली आहे. यापूर्वीही दोन वेळा असेच घडले होते. निती आयोगाच्या नियमांची सर्रास पायमल्ली करणे, हे केवळ अक्षम्य नाही, तर एका महत्त्वाच्या मंत्रालयाच्या विकासाला हेतुपुरस्सर खीळ घालण्यासारखे आहे. आदिवासी विकास हा राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीचा अविभाज्य भाग आहे. या समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी आणि त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी या विभागाला पुरेशा निधीची नितांत गरज असते. परंतु, वारंवार निधी कपात करून तो इतरत्र वळवल्याने, आदिवासी बांधवांच्या भवितव्याशी खेळ मांडला जात आहे. हे केवळ निधीचे हस्तांतरण नाही, तर विकासाच्या प्राधान्यक्रमांची दिशाभूल करणारा प्रकार आहे.

         'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेचा मूळ उद्देश, गरीब आणि गरजू महिलांना आर्थिक आधार देत त्यांना सन्मानाने जगता यावे, हा निश्चितच स्वागतार्ह होता. गेल्या जुलै महिन्यात ही योजना सुरू झाली, आणि लाभार्थी महिलांना दरमहा १५०० रुपये देण्याचे आश्वासन दिले गेले. परंतु, आता या योजनेच्या हेतूलाच सुरुंग लावणाऱ्या एका धक्कादायक वास्तवाचा उलगडा झाला आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत असलेल्या, सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ घेऊन गलेलठ्ठ पगार घेणाऱ्या काही सरकारी कर्मचारी महिलांची पैशाची हाव सुटलेली नाही. अडीच हजारांहून अधिक अशा महिलांनी, पैशाच्या मोहापायी 'लाडकी बहीण' योजनेचा फॉर्म भरला आणि योजनेचे दीड हजार रुपये मिळवण्याचा हावरटपणा केल्याचे समोर आले आहे. ज्या महिलांना खऱ्या अर्थाने आर्थिक मदतीची नितांत गरज आहे, त्यांना डावलून, आधीच आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्यांनी अशा योजनेचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न करणे, हे अनैतिक, संतापजनक आणि योजनेच्या मूळ तत्त्वालाच हरताळ फासणारे आहे. यामुळे केवळ योजनेच्या निधीवर अवाजवी ताण येतो असे नाही, तर या योजनेची विश्वासार्हताही धोक्यात येते. खऱ्या गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचण्याऐवजी, त्याचा अपलाभ घेतला जात आहे, हे खेदजनक आहे.

            राज्याच्या तिजोरीवर वाढलेला प्रचंड आर्थिक भार आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या अडचणी या अत्यंत गंभीर आहेत. १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत हप्ता वाढवण्याच्या केवळ चर्चा सुरू असतानाच, अशा प्रकारे अपात्र लाभार्थींचा आकडा वाढल्याने सरकारची चिंता वाढली आहे. योजना सुरू करतानाच पात्रतेचे निकष अधिक स्पष्ट आणि कठोर असायला हवे होते. घाईघाईने केवळ निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून योजना जाहीर केल्याने, तिचे योग्य नियोजन झाले नाही आणि त्याचे दुष्परिणाम आता समोर येत आहेत. यामुळे पात्र महिलांना नियमितपणे हप्ते मिळत नाहीत, अनेक महिलांचे हप्ते कोणतेही ठोस कारण नसताना बंद करण्यात आले आहेत, आणि आश्चर्याची बाब म्हणजे, यासंबंधी तक्रार करण्यासाठी किंवा माहिती घेण्यासाठी कोणतेही संपर्क साधन उपलब्ध नाही. यामुळे योजनेचा मूळ उद्देशच हरवला असून, ज्या महिलांना आर्थिक मदतीची अपेक्षा होती, त्या आता अनिश्चिततेच्या गर्तेत सापडल्या आहेत.

           सरकारकडून आता 'अपात्र' महिलांना शोधून त्यांना योजनेतून वगळण्याचे काम सुरू आहे. हे एक योग्य पाऊल असले तरी, हे काम योजना सुरू करण्यापूर्वीच होणे आवश्यक होते, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. जर अशीच अनागोंदी आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापन सुरू राहिले, तर ही योजना निश्चितच बंद पडेल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. केवळ 'व्होट बँक' मिळवण्यासाठी किंवा राजकीय फायदा करून घेण्यासाठी अशा आकर्षक घोषणा करणे, हे राज्याच्या दीर्घकालीन आर्थिक आरोग्यासाठी अत्यंत घातक आहे. यातून केवळ तात्पुरती वाहवा मिळते, परंतु त्याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या विकासावर आणि इतर महत्त्वाच्या योजनांवर होतात. सरकारची ही 'फुकटेगिरी' आता त्यांनाच महाग पडत असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.

           निती आयोगाच्या नियमांना वारंवार केराची टोपली दाखवणे, हे केंद्र सरकारच्या धोरणांशी आणि मार्गदर्शक तत्त्वांशी सुसंगत नाही. केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करणे आवश्यक आहे, आणि नियमांचे पालन करणे हे सुशासनाचे लक्षण आहे. जेव्हा आदिवासी विभागासारख्या महत्त्वाच्या विभागाचा निधी कमी केला जातो, तेव्हा त्याचा थेट परिणाम त्या समाजातील मुलांचे शिक्षण, आरोग्य, आणि मूलभूत सुविधांवर होतो. ही एक प्रकारची भविष्याची तडजोड आहे, जी केवळ तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी केली जात आहे.

सरकारने आता आत्मपरीक्षण करण्याची वेळ आली आहे. 'लाडकी बहीण' योजनेसारख्या मोठ्या आर्थिक भार असलेल्या योजना सुरू करताना, दीर्घकालीन आर्थिक नियोजनाचा अभाव स्पष्ट दिसतो. केवळ निधी वर्ग करून तात्पुरती सोय करण्याऐवजी, राज्याच्या महसुलात वाढ कशी करता येईल, याबाबत गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे. तसेच, अशा योजनांसाठी स्थायी आणि शाश्वत निधी उभारणीचे मार्ग शोधणे गरजेचे आहे. ज्या सरकारी कर्मचारी महिलांनी पैशांच्या मोहापायी या योजनेचा लाभ घेतला, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई होणे आवश्यक आहे, जेणेकरून भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल आणि कायद्याचा धाक निर्माण होईल.

         'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना हा एक चांगला उद्देश असलेला परंतु आर्थिक नियोजनाचा आणि प्रशासकीय अंमलबजावणीतील त्रुटींचा बळी ठरलेला प्रकल्प ठरत आहे. राज्याच्या आर्थिक आरोग्यासाठी आणि विकासासाठी अशा योजनांची योग्य अंमलबजावणी आणि निधीचे व्यवस्थापन अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सरकारने आता केवळ राजकीय फायद्याचा विचार न करता, राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा गांभीर्याने विचार करून धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक आहे. अन्यथा, 'लाडकी बहीण' ही केवळ एक घोषणाच राहील आणि राज्याच्या तिजोरीवरचा भार कायमस्वरूपी ओझे बनून राहील. भविष्यात अशा योजना राबवताना अधिक गांभीर्य आणि जबाबदारी दाखवणे आवश्यक आहे, नाहीतर सदिच्छा असूनही, केवळ आर्थिक अनास्थेमुळे चांगल्या योजनाही कुचकामी ठरतील.

सीबीएसई : छत्रपतींच्या इतिहासाचा संकोच

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

   

    छत्रपती शिवाजी महाराज हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे किंबहुना भारताचे आराध्य दैवत... शौर्य, पराक्रम यांचा तेजस्वी स्रोत म्हणजे छत्रपती शिवाजी महाराज. केवळ मराठी माध्यमातील इयत्ता चौथीपर्यंत असणारा शिवाजी महाराजांचा इतिहास हा संपूर्ण देशभर सर्वाना परिचित होण्यासाठी, त्यांचा इतिहास देशभरातील विद्यार्थ्यांना अभ्यासता यावा म्हणून केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या देदीप्यमान इतिहासाचा समावेश करण्याची मागणी राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादा भुसे  यांनी केंद्राचे शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्याकडे केली होती, तिला त्यांनी मान्यता दिली होती. त्यामुळे महाराष्ट्रासह अवघ्या देशाला दिलासा मिळाला होता. भारतातील शिक्षण पद्धतीत एक महत्त्वाचा बदल घडेल आणि आपल्या गौरवशाली इतिहासाचे योग्य प्रतिनिधित्व होईल, अशी आशा त्यामुळे निर्माण झाली होती. प्रत्यक्षात, सीबीएसईच्या अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराजांविषयी केवळ एक धडा आणि तोसुद्धा फक्त ६८ शब्दांमध्ये समाविष्ट करण्यात आला आहे, हे धक्कादायक वास्तव नुकतंच समोर आलं आहे. ही केवळ महाराष्ट्राची नव्हे, तर संपूर्ण देशाच्या अस्मितेची आणि इतिहासाची विटंबना आहे.

        देशपातळीवर शिकवल्या जाणाऱ्या इयत्ता चौथी ते बारावीपर्यंतच्या इतिहासाच्या पुस्तकांची एकूण २२०० पानं आहेत. या सव्वादोन हजार पानांपैकी मराठ्यांच्या इतिहासाला फक्त दोन पानांचंच महत्त्वं देत तो अक्षरशः गुंडाळून टाकण्यात आला आहे. यातही छत्रपती शिवाजी महाराजांचं वर्णन फक्त अकरा ओळींमध्ये, म्हणजेच अवघ्या ६८ शब्दांमध्ये करण्यात आलं आहे. याचा अर्थ असा की, देशातील माध्यमिक शाळांमधील मुलांना शिवाजी महाराजांची माहिती केवळ ६८ शब्दांमध्येच मिळणार आहे. ही अतिशय संतापजनक आणि अक्षम्य बाब आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर तो आपल्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक वारशाच्या अवहेलनेचा आरसा आहे. ज्या महान राजाने एका साम्राज्याची स्थापना केली, न्याय आणि सुराज्याची संकल्पना रुजवली, परकीय आक्रमकांना धूळ चारली, आणि आजही लाखो लोकांना प्रेरणा देतो, अशा व्यक्तिमत्त्वाला केवळ ६८ शब्दांत कसं काय बसवलं जाऊ शकतं? हे तर सूर्याला पणती दाखवण्यासारखं आहे.

         छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ एक राजा नव्हते, तर ते एक दूरदृष्टीचे राष्ट्रनिर्माते होते. त्यांनी मुघलांच्या आणि आदिलशाहीच्या जुलमी राजवटीला आव्हान देत, स्वराज्याची स्थापना केली. ही केवळ भूमी जिंकण्याची लढाई नव्हती, तर ती स्वाभिमानाची, स्वातंत्र्याची आणि सामान्य माणसाच्या हक्कांची लढाई होती. त्यांनी रयतेला न्याय दिला, शेतीला महत्त्व दिले, स्त्रियांचा आदर केला, जलव्यवस्थापनावर भर दिला, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, 'स्वराज्य' ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणली. त्यांच्या प्रशासकीय दूरदृष्टीने आजच्या आधुनिक प्रशासनालाही आदर्श घालून दिला. त्यांनी उभारलेलं जगातील पहिलं आरमार, गनिमी काव्याचं युद्धतंत्र, गड-किल्ले बांधण्याची आणि त्यांची प्रभावीपणे देखभाल करण्याची दूरदृष्टी, या साऱ्या गोष्टी आजही व्यवस्थापन, संरक्षणशास्त्र आणि प्रशासनासाठी अभ्यासक्रमाचा विषय आहेत. असे अद्वितीय दूरदृष्टीचे नेते, ज्यांच्या जीवनातील प्रत्येक पैलू अभ्यासण्यासारखा आहे, त्यांना केवळ ६८ शब्दांत मांडणे हा केवळ एक शैक्षणिक अपुरेपणा नाही, तर तो आपल्या इतिहासाला जाणूनबुजून कमी लेखण्याचा प्रकार आहे.

       सीबीएसई हा अभ्यासक्रम देशातील लाखो विद्यार्थ्यांना शिकवतो. या विद्यार्थ्यांमध्ये विविध राज्यांच्या विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. जर त्यांना आपल्याच देशाच्या इतिहासातील एवढ्या मोठ्या आणि प्रेरणादायी अध्यायाची पुरेशी माहिती मिळाली नाही, तर ते इतिहासातून काय शिकणार? इतिहासाचं महत्त्व केवळ भूतकाळातील घटनांची नोंद घेणं इतकंच नाही, तर त्यातून प्रेरणा घेऊन भविष्य घडवणं हेही आहे. शिवाजी महाराजांच्या जीवनातून विद्यार्थ्यांना साहस, नेतृत्वगुण, संघटन कौशल्य, धर्मनिरपेक्षता, न्यायप्रियता, दूरदृष्टी आणि राष्ट्रभक्ती यांसारखे अनेक आदर्श गुण शिकायला मिळतात. हे गुण आजच्या पिढीसाठी अत्यंत आवश्यक आहेत. जेव्हा युवा पिढीला आपल्याच देशाच्या महान नेत्यांच्या कार्याची आणि त्यागाची पुरेशी माहिती नसते, तेव्हा ती पाश्चात्त्य किंवा इतर संस्कृतींकडे आकर्षित होण्याची शक्यता असते. हे देशाच्या भविष्यासाठी आणि युवा पिढीच्या चारित्र्य घडणीसाठी घातक आहे.

        इतिहास हा केवळ कोरड्या नोंदीचा विषय नाही, तर तो आपल्या सांस्कृतिक मुळांचा आधार असतो. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पराक्रमातून, त्यांच्या प्रशासकीय कौशल्यातून आणि त्यांच्या न्यायप्रियतेतून आपण आजही अनेक गोष्टी शिकू शकतो. त्यांचे चरित्र विद्यार्थ्यांना केवळ शौर्याची गाथा सांगत नाही, तर त्यांना समाजिक बांधिलकी, स्त्रियांचा सन्मान, पर्यावरणाचे रक्षण आणि एक जबाबदार नागरिक म्हणून कसे वागावे हे शिकवते. अशा महान व्यक्तिमत्त्वाला केवळ काही ओळींमध्ये गुंडाळणे म्हणजे या सर्व मूल्यांची आणि आदर्शांची पायमल्ली करण्यासारखे आहे. विद्यार्थ्यांच्या मनात इतिहासाविषयी कुतूहल आणि आदर निर्माण होण्याऐवजी, तो केवळ एक औपचारिक आणि निरुपयोगी विषय वाटू लागतो.

        या घटनेमुळे अनेक प्रश्न निर्माण होतात. हा अक्षम्य निष्काळजीपणा आहे की जाणीवपूर्वक केलेला इतिहासाचा संकोच? आपल्या देशाच्या गौरवशाली इतिहासाला दुर्लक्षित करून कोणाला काय साध्य करायचं आहे? इतिहासाचं विकृतीकरण करून किंवा त्याला छाटून आपण एक सशक्त आणि जागरूक पिढी कशी घडवू शकू? इतिहासाची सत्यता आणि सखोलता नाकारणे हे केवळ विद्यार्थ्यांसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण समाजासाठी अहितावह आहे. कारण, इतिहास हा केवळ भूतकाळाचा अभ्यास नाही, तर तो वर्तमानाला आकार देणारा आणि भविष्याला दिशा देणारा मार्गदर्शक असतो. जेव्हा इतिहासाला केवळ मर्यादित स्वरूपात सादर केलं जातं, तेव्हा विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक गैरसमज निर्माण होतात आणि त्यांना आपल्या देशाच्या समृद्ध वारशाबद्दल अपुरी माहिती मिळते. इतिहासाचे असे अतिसंक्षिप्तकरण हे केवळ शिक्षण प्रणालीतील त्रुटी नसून, ते देशाच्या इतिहासाला आणि त्याच्या अस्मितेला कमी लेखण्यासारखे आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या ऐतिहासिक जाणिवेवर नकारात्मक परिणाम होतो आणि त्यांना आपल्या राष्ट्रीय नायकांबद्दल योग्य माहिती मिळत नाही. या प्रकारामुळे भविष्यात अनेक चुकीच्या कल्पना आणि गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, जे देशाच्या एकात्मतेला आणि सामाजिक सलोख्यालाही धोका निर्माण करू शकतात.

        महाराष्ट्राने यावर आवाज उठवणं अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या दैवताचा, आपल्या अस्मितेचा हा अपमान आहे. केवळ राजकीय पक्षांनी नव्हे, तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक नागरिकाने, इतिहासकारांनी, शिक्षणतज्ज्ञांनी, आणि सामाजिक संघटनांनी एकत्र येऊन याविरुद्ध आवाज उठवला पाहिजे. केवळ महाराष्ट्रानेच नव्हे, तर संपूर्ण देशाने आपल्या अस्मितेची पाठराखण करायला हवी. कारण छत्रपती शिवाजी महाराज हे केवळ महाराष्ट्राचे नव्हते, तर ते संपूर्ण भारताचे प्रेरणास्थान आहेत. त्यांची गाथा ही केवळ महाराष्ट्राची नाही, तर ती संपूर्ण भारताची आहे. त्यांनी घालून दिलेली स्वराज्य आणि सुराज्याची संकल्पना आजही तितकीच प्रासंगिक आहे.

        यावर तातडीने उपाययोजना करणं गरजेचं आहे. सीबीएसईने आपल्या अभ्यासक्रमाची तातडीने पुनर्रचना करून छत्रपती  शिवाजी महाराजांच्या आणि मराठा साम्राज्याच्या इतिहासाला योग्य आणि न्याय्य स्थान द्यावं. हे केवळ एक धडा वाढवून किंवा शब्दांची संख्या वाढवून होणार नाही, तर त्यासाठी सखोल अभ्यास आणि संशोधनावर आधारित अभ्यासक्रम तयार करणं आवश्यक आहे. ऐतिहासिक तथ्यांची मोडतोड न करता, त्यांचा गौरवशाली इतिहास नव्या पिढीसमोर प्रामाणिकपणे आणि सखोलपणे मांडला गेला पाहिजे. यासाठी शिक्षण मंत्रालयाने पुढाकार घेऊन, विविध क्षेत्रातील तज्ज्ञांची एक समिती नेमून, या अभ्यासक्रमाची व्यापक पुनर्रचना करावी. या समितीत केवळ इतिहासकारच नव्हे, तर शिक्षणतज्ज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ आणि सांस्कृतिक अभ्यासक यांचाही समावेश असावा, जेणेकरून एक सर्वसमावेशक आणि परिणामकारक अभ्यासक्रम तयार होऊ शकेल.

         शिक्षणमंत्र्यांनी केलेल्या घोषणेची आता प्रत्यक्ष आणि प्रभावी अंमलबजावणी होण्याची वेळ आली आहे. केवळ घोषणाबाजी करून चालणार नाही, तर कृतीत उतरून इतिहासाला न्याय द्यावा लागेल. नाहीतर, इतिहास आपल्याला कधीही माफ करणार नाही, आणि भावी पिढ्या या इतिहासाच्या या अपमानासाठी आपल्याला जबाबदार ठरवतील. आपल्या देशाच्या गौरवशाली इतिहासाचे आणि आपल्या प्रेरणास्थानांचे आपणच संरक्षक आहोत, हे विसरून चालणार नाही.

अभिजित पाटील : सहकारात ज्ञानाची पेरणी

 -उमाजी म. केळुसकर ⬑ रायगडचा डंका ⬉

       

     अलिबागच्या आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष अभिजित सुरेश पाटील यांची यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या (YCMOU) पतसंस्था व्यवस्थापन पदविका शिक्षणक्रमाच्या तज्ज्ञ सल्लागार समितीमध्ये निवड होणे, ही केवळ त्यांची वैयक्तिक उपलब्धी नाही, तर महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्रासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. सहकार क्षेत्रातील अनुभवी आणि तंत्रज्ञानाचे जाणकार म्हणून त्यांची निवड हे दर्शवते की, आता शिक्षण आणि प्रत्यक्ष अनुभव यांच्या समन्वयाने या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्याची गरज ओळखली गेली आहे. ही निवड एका व्यापक बदलाची नांदी आहे, जिथे पारंपरिक सहकाराला आधुनिक ज्ञानाची जोड देऊन भविष्यातील आव्हानांना सामोरे जाण्याची तयारी केली जात आहे.

          आजही महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सहकारावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून आहे. कृषी, बँकिंग, साखर उद्योग, दुग्ध व्यवसाय अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये सहकाराने मोठे योगदान दिले आहे. मात्र, जागतिकीकरण, डिजिटायझेशन आणि बदलत्या आर्थिक धोरणांमुळे सहकार क्षेत्रासमोर नवी आव्हाने उभी राहिली आहेत. स्पर्धा वाढली आहे, नियम अधिक कठोर झाले आहेत आणि ग्राहकांच्या अपेक्षाही वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, सहकार क्षेत्राला केवळ अनुभवाच्या बळावर पुढे नेणे पुरेसे नाही. त्याला व्यावसायिक दृष्टिकोन, अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर चौकटीचे सखोल ज्ञान यांची जोड मिळणे आवश्यक आहे. याच गरजेतून, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठासारख्या मुक्त विद्यापीठाने 'पतसंस्था व्यवस्थापन पदविका' शिक्षणक्रम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो अत्यंत स्वागतार्ह आहे.

           या शिक्षणक्रमाचा उद्देश सहकार क्षेत्रात काम करू इच्छिणाऱ्या किंवा सध्या कार्यरत असलेल्या व्यक्तींना आवश्यक असलेले ज्ञान आणि कौशल्ये प्रदान करणे हा आहे. हा अभ्यासक्रम केवळ पुस्तकी ज्ञानापुरता मर्यादित नसेल, तर त्यात प्रत्यक्ष अनुभवाचाही समावेश असेल, हे अभिजित पाटील यांच्यासारख्या अनुभवी व्यक्तींच्या निवडीतून स्पष्ट होते. पतसंस्था आणि आधुनिक तंत्रज्ञान या विषयासाठीच्या तज्ज्ञ सल्लागार समितीत त्यांची निवड हे विशेष महत्त्वाचे आहे. आजच्या काळात तंत्रज्ञान हा कोणत्याही व्यवसायाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. पतसंस्थांनाही ग्राहकांना जलद आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे अपरिहार्य आहे. ऑनलाइन व्यवहार, मोबाईल बँकिंग, डेटा विश्लेषण आणि सायबर सुरक्षा यांसारख्या बाबींचे ज्ञान असणे आता काळाची गरज आहे. अभिजित पाटील यांच्यासारखे तंत्रज्ञानाचे जाणकार या अभ्यासक्रमाला दिशा देतील, हे निश्चितच सकारात्मक आहे.

        गेली तीन वर्षे आदर्श नागरी सहकारी पतसंस्थेचे अध्यक्ष म्हणून काम करताना अभिजित पाटील यांनी आपले नेतृत्वगुण आणि दूरदृष्टी सिद्ध केली आहे. त्यांची दक्षिण कोरियामधील आशिया खंडातील सहकारी पतसंस्थांच्या प्रशिक्षण शिबिरासाठी झालेली निवड, तसेच महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्थांच्या महासंघातर्फे आयोजित प्रशिक्षण शिबिरांमध्ये तंत्रज्ञान या विषयावर व्याख्यान देण्याचा त्यांचा अनुभव, हे त्यांच्या ज्ञानाची आणि योगदानाची साक्ष देतात. हे अनुभव आता अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचणार आहेत. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या माध्यमातून ते केवळ एका संस्थेपुरते मर्यादित न राहता, संपूर्ण महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्रातील नवोदितांना आणि व्यावसायिकांना मार्गदर्शन करतील.

         अभिजित पाटील यांच्या निवडीतून एक महत्त्वाचा संदेश जातो. तो म्हणजे, केवळ उच्च पदवी किंवा पारंपरिक शिक्षण पुरेसे नाही, तर प्रत्यक्ष अनुभव, ज्ञानाची आस आणि ते इतरांना देण्याची तयारी ही देखील तितकीच महत्त्वाची आहे. सहकार क्षेत्रात अनेक जुने जाणते कार्यकर्ते आहेत, ज्यांच्याकडे अनुभवाचा मोठा साठा आहे. या अनुभवाला आधुनिक शिक्षणाची जोड मिळाली, तर सहकार क्षेत्राला एक नवीन दिशा मिळू शकते. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाने ही संधी साधली आहे. हा शिक्षणक्रम अशा अनेक अनुभवी व्यक्तींसाठी एक व्यासपीठ बनेल, जे आपले ज्ञान इतरांना देऊ शकतील आणि त्याद्वारे एक मजबूत, ज्ञान-आधारित सहकार चळवळ उभी राहील. या पदविका शिक्षणक्रमामुळे सहकार क्षेत्रातील रोजगाराच्या संधीही वाढतील. प्रशिक्षित आणि कुशल मनुष्यबळ उपलब्ध झाल्याने पतसंस्थांची कार्यक्षमता वाढेल, नवीन सेवा सुरू करता येतील आणि स्पर्धात्मक वातावरणात टिकून राहणे सोपे होईल. ग्रामीण भागातील आर्थिक विकासात पतसंस्थांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते. त्यांना अधिक सक्षम करण्यासाठी, हे शिक्षणक्रम मैलाचा दगड ठरतील.

         अभिजित पाटील यांची यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या तज्ज्ञ सल्लागार समितीवरील निवड ही केवळ एक बातमी नाही, तर महाराष्ट्राच्या सहकार क्षेत्राच्या उज्वल भविष्याची एक झलक आहे. ही निवड ज्ञानाच्या आदानप्रदानाचे महत्त्व अधोरेखित करते आणि हे दाखवून देते की, पारंपरिक आणि आधुनिक यांच्या संगमातूनच प्रगती साधता येते. अभिजित पाटील यांच्यासारख्या अनुभवी आणि तंत्रज्ञानाचे जाणकार व्यक्तींच्या मार्गदर्शनाखाली हा शिक्षणक्रम यशस्वी होईल आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील सहकारात कार्य करू इच्छिणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्यापर्यंत पोहोचून, सहकार क्षेत्राला नवी ऊर्जा देईल अशी आशा आहे. ही खरंच महाराष्ट्राच्या सहकारासाठी एक सुवर्णसंधी आहे.

लोकमाता अहिल्यादेवी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

       

  पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांची ३०० वी जयंती आज देशभर साजरी होत आहे. या निमित्ताने, भारतीय इतिहासातील या अलौकिक स्त्रीच्या विविध भूमिकांचा आणि तिच्या कार्याचा विस्तृत आढावा घेणे महत्त्वाचे आहे. केवळ एक राणी नसून, त्या एक दूरदृष्टीच्या प्रशासक, न्यायप्रेमी शासक, कुशल संघटक आणि जनमानसातील आदर्श होत्या. 'पुण्यश्लोक', 'राजमाता', 'तत्त्वज्ञानी राणी', 'लोकमाता' आणि 'देवी' या उपाधी त्यांच्या असामान्य व्यक्तिमत्त्वाचे आणि कार्याचे यथोचित वर्णन करतात.

          पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर हे नाव केवळ एक व्यक्तीचे नाही, तर ते त्याग, सेवा आणि नैतिकतेचे प्रतीक आहे. 'पुण्यश्लोक' ही उपाधी त्यांना त्यांच्या पवित्र आणि निःस्वार्थ कार्यामुळे मिळाली. त्यांच्या आयुष्यात अनेक संकटे आली– पतीचे निधन, मुलांचे अकाली मृत्यू, जावयाचे निधन– तरीही त्यांनी धीर सोडला नाही. वैयक्तिक दुःखाला बाजूला ठेवून, त्यांनी प्रजेच्या कल्याणासाठी आपले जीवन समर्पित केले. त्यांचे प्रशासन केवळ कायद्यावर आधारित नव्हते, तर ते धर्म, नीती आणि माणुसकीच्या तत्वांवर आधारित होते. त्यांच्या काळात गुन्हेगारी कमी झाली, लोकांना न्याय मिळाला आणि शांतता व समृद्धी नांदली. त्यांच्या या पुण्यशील कार्यामुळेच त्यांना 'पुण्यश्लोक' म्हणून आदराने स्मरण केले जाते.

           एका सामान्य घरातील मुलगी ते राजमाता हा अहिल्यादेवींचा प्रवास थक्क करणारा आहे. अहिल्यादेवींचा जन्म १७२५ साली महाराष्ट्रातील अहमदनगर जिल्ह्यातील चौंडी गावात झाला. त्यांचे वडील मानकोजी शिंदे हे एका सामान्य घराण्यातील होते. अहिल्यादेवींना लहानपणापासूनच धार्मिक आणि नैतिक मूल्यांचे शिक्षण मिळाले. त्यांचे व्यक्तिमत्व शांत, संयमी आणि दूरदृष्टीचे होते. त्याकाळी मुलींना शिक्षणाचे फारसे स्वातंत्र्य नसतानाही, अहिल्यादेवींनी स्वतःला घडवले. त्यांच्या नशिबी मोठे साम्राज्य नव्हते, परंतु त्यांच्या मनात मोठे विचार आणि लोकांप्रती अपार करुणा होती. अहिल्यादेवींचा विवाह मल्हारराव होळकर यांचे पुत्र खंडेराव होळकर यांच्याशी झाला.  मल्हारराव होळकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी प्रशासनाचे धडे गिरवले आणि त्यांच्या निधनानंतर इंदूरच्या गादीची जबाबदारी स्वीकारली. राजमाता म्हणून त्यांनी केवळ राज्याची धुरा सांभाळली नाही, तर ती यशस्वीपणे चालवली. त्यांनी राज्याच्या आर्थिक स्थितीकडे विशेष लक्ष दिले. शेती सुधारण्यासाठी अनेक उपाययोजना केल्या. दुष्काळात शेतकऱ्यांना मदत केली, विहिरी खोदल्या, तलाव बांधले आणि नद्यांवर घाट बांधले. त्यांनी व्यापार आणि उद्योगांना प्रोत्साहन दिले, ज्यामुळे राज्याची आर्थिक व्यवस्था मजबूत झाली. राजमाता म्हणून त्यांनी न्यायदानाला सर्वोच्च प्राधान्य दिले. त्या स्वतः दरबारात बसून लोकांची गाऱ्हाणी ऐकत आणि न्याय देत. त्यांच्या न्यायनिवाड्यांमध्ये कोणताही पक्षपात नसे, ज्यामुळे प्रजेचा त्यांच्यावर पूर्ण विश्वास होता. सुरक्षेच्या बाबतीतही त्या जागरूक होत्या. त्यांनी सैन्य मजबूत केले, किल्ल्यांची दुरुस्ती केली आणि दरोडेखोरांचा बंदोबस्त केला. राजमाता म्हणून त्यांचे निर्णय धाडसी आणि दूरगामी असत. त्यांनी केवळ इंदूरच्याच नव्हे, तर संपूर्ण भारताच्या धार्मिक आणि सामाजिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले.

           तत्त्वज्ञानी राणी ही उपाधी अहिल्यादेवींच्या बुद्धिमत्तेची आणि दूरदृष्टीची साक्ष देते. त्यांचा राज्यकारभार केवळ तात्पुरत्या उपायांवर आधारित नव्हता, तर तो दीर्घकालीन विचारांवर आणि नैतिक तत्त्वांवर आधारित होता. त्यांचे विचार हे आधुनिक प्रशासनाचे मूळ होते, जिथे प्रजा हीच सर्वोपरि मानली जात असे. त्यांनी प्रशासनात पारदर्शकता आणली. प्रत्येक निर्णयामागे प्रजेचे हित हाच एकमेव उद्देश असे. त्यांच्या काळात भ्रष्टाचार जवळजवळ नव्हता. अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्यावर त्यांचे बारीक लक्ष असे, आणि गैरप्रकार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा दिली जाई. त्यांनी समाजातील प्रत्येक घटकाचा विचार केला. स्त्रिया, गरीब, वंचित आणि अपंग यांच्यासाठी त्यांनी विशेष योजना राबवल्या. विधवांना मदत, अनाथांसाठी आश्रय आणि रुग्णांसाठी दवाखाने बांधले. त्यांचे हे कार्य केवळ दयाळूपणाचे नव्हते, तर ते त्यांच्या 'सर्वे भवन्तु सुखिनः' (सर्वजण सुखी असोत) या तत्त्वज्ञानाचे प्रतीक होते. त्यांनी कला आणि संस्कृतीलाही मोठा पाठिंबा दिला. मंदिरे, धर्मशाळा आणि घाट बांधले. त्यांच्या काळात अनेक विद्वान, कवी आणि कलाकार यांना आश्रय मिळाला. त्यांचे हे कार्य त्यांच्या सखोल तत्त्वज्ञानाचे आणि सर्वसमावेशक दृष्टिकोनाचे द्योतक होते.

            लोकमाता या नावाने अहिल्यादेवींना ओळखले जाते, कारण त्यांनी स्वतःला प्रजेच्या सेवेसाठी पूर्णपणे वाहून घेतले होते. त्यांच्यासाठी प्रजा ही त्यांची मुले होती, आणि त्यांच्या कल्याणासाठी त्या अखंड झटत असत. त्यांच्या मनात कोणताही स्वार्थ नव्हता, फक्त प्रजेचे हित हाच त्यांचा ध्यास होता.

त्यांनी प्रजेच्या गरजा समजून घेतल्या आणि त्यानुसार उपाययोजना केल्या. त्यांना प्रत्येक व्यक्तीची काळजी होती. त्यांनी सामाजिक सलोखा जपला. कोणत्याही धर्मात किंवा जातीत भेदभाव न करता, त्यांनी सर्वांना समान वागणूक दिली. त्यांच्या काळात जातीय किंवा धार्मिक तेढ निर्माण झाली नाही, उलट सर्वजण एकोप्याने राहत असत. लोकमाता म्हणून त्यांनी लोकांना स्वावलंबी बनवले. लोकांना शिक्षण घेण्यास, व्यवसाय करण्यास आणि आपले जीवनमान सुधारण्यास प्रोत्साहित केले. त्यांनी केवळ भौतिक प्रगतीवर लक्ष केंद्रित केले नाही, तर लोकांच्या नैतिक आणि आध्यात्मिक उन्नतीसाठीही प्रयत्न केले. त्यामुळे, प्रजेच्या मनात त्यांच्याबद्दल अपार प्रेम आणि आदर होता. आजही लोक त्यांना आपली माता मानतात आणि त्यांचे स्मरण करतात.

          अहिल्यादेवींच्या कार्याची महती इतकी होती की, त्यांना केवळ एक मानवी शासक म्हणून नव्हे, तर देवी म्हणूनही पूजले जाते. विशेषतः वाराणसी (काशी) मध्ये त्यांची पार्वतीच्या रूपात पूजा केली जाते. यामागे अनेक कारणे आहेत. अहिल्याबाईंनी भारतातील अनेक तीर्थक्षेत्रांचा जीर्णोद्धार केला. काशी विश्वनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार, गया येथील विष्णुपद मंदिर, सोमनाथ मंदिर आणि इतर अनेक धार्मिक स्थळांची पुनर्बांधणी त्यांनी केली. यामुळे भारतीय संस्कृती आणि धर्म जिवंत राहिला. त्यांनी तीर्थयात्रेला जाणाऱ्या भाविकांसाठी धर्मशाळा आणि अन्नछत्रे बांधली. यामुळे लोकांना धार्मिक यात्रा करणे सोपे झाले. त्यांच्या या धार्मिक कार्यामुळे आणि त्यांच्या पवित्र आचरणाने, त्यांना केवळ एक राणी नव्हे, तर एक दैवी शक्ती म्हणून पाहिले गेले. काशीमध्ये त्यांची पूजा करणे हे त्यांच्या धार्मिक कार्याचे आणि त्यागाचे प्रतीक आहे. त्यांना 'देवी' म्हणून संबोधणे हे त्यांच्याबद्दल असलेल्या आदराचे आणि श्रद्धेचे सर्वोच्च स्वरूप आहे.

            पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या ३०० व्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या या विविध भूमिकांचे स्मरण करणे हे आपले कर्तव्य आहे. त्यांच्या आयुष्यातून आपल्याला त्याग, सेवा, न्याय आणि दूरदृष्टीची प्रेरणा मिळते. त्यांचे कार्य केवळ एका राज्यापुरते मर्यादित नव्हते, तर ते संपूर्ण भारतासाठी एक आदर्श आहे. आजही त्यांचे विचार आणि कार्य आपल्याला एक चांगले समाज घडवण्यासाठी आणि न्यायपूर्ण प्रशासन चालवण्यासाठी मार्गदर्शन करतात. अहिल्यादेवी होळकर या केवळ इतिहासातील एक पात्र नाहीत, तर त्या आजही आपल्यासाठी एक ज्वलंत प्रेरणास्रोत आहेत.

संरक्षण दलांमध्ये महिलांचा नवा अध्याय

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ विश्वभरारी ⬉

     

      एनडीएमधून महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी उत्तीर्ण होणे, हा भारतीय संरक्षण दलांच्या इतिहासातील एक मैलाचा दगड आहे. १४८ व्या कोर्सची पासिंग आउट परेड नुकतीच ३० मे रोजी संपन्न झाली, जिथे १७ महिला कॅडेट्स ३०० हून अधिक पुरुष कॅडेट्ससह एनडीएमधून यशस्वीरित्या उत्तीर्ण झाल्या. या ऐतिहासिक घटनेमुळे त्या आता भारतीय लष्कर, नौदल आणि हवाई दलात सामील होण्यास सज्ज झाल्या आहेत. हा बदल केवळ महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने टाकलेले एक मोठे पाऊल नाही, तर भारतीय संरक्षण दलांना अधिक समावेशक आणि सशक्त बनवण्याच्या दिशेनेही महत्त्वाचा टप्पा आहे.

          एनडीएमध्ये महिलांच्या प्रवेशाचा मार्ग २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका महत्त्वपूर्ण आदेशाने खुला झाला. या आदेशाने महिलांना एनडीए परीक्षा देण्याची परवानगी मिळाली आणि त्यानंतर केंद्रीय लोकसेवा आयोगानेही (UPSC) महिला उमेदवारांना अर्ज करण्याची मुभा दिली. या निर्णयामुळे २०२२ मध्ये १७ महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी एनडीएमध्ये दाखल झाली, ज्यांनी आता यशस्वीरित्या आपले प्रशिक्षण पूर्ण केले आहे. हा प्रवास सोपा नव्हता. पुरुषप्रधान मानल्या जाणाऱ्या या क्षेत्रात महिलांना आपले स्थान निर्माण करण्यासाठी अनेक अडथळ्यांना सामोरे जावे लागले. मात्र, त्यांच्या दृढनिश्चयाने आणि कठोर परिश्रमाने त्यांनी हे सिद्ध केले की त्या कोणत्याही पुरुषाच्या बरोबरीने उभे राहू शकतात आणि देशाच्या सेवेसाठी पूर्णपणे तयार आहेत.
          या ऐतिहासिक क्षणाचे महत्त्व अनेक स्तरांवर आहे. सर्वप्रथम, हे लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. एकेकाळी केवळ पुरुषांसाठी राखीव असलेल्या एनडीएच्या दारातून आता महिलाही देशाच्या सर्वोच्च संरक्षण संस्थांमध्ये प्रवेश करू शकतील. यामुळे संरक्षण दलांमध्ये विविधतेची वाढ होईल आणि नवीन दृष्टिकोन व कौशल्ये यांचा समावेश होईल. महिला कॅडेट्सना मिळालेले हे यश इतर महिला आणि मुलींसाठी प्रेरणास्थान ठरेल, ज्यामुळे त्यांनाही संरक्षण दलांमध्ये सामील होण्याचे स्वप्न पाहता येईल.
          सध्याच्या आकडेवारीनुसार, भारतीय सैन्यात १२ लाख पुरुषांच्या तुलनेत केवळ ७ हजार महिला आहेत, जे एकूण कर्मचाऱ्यांच्या ०.५६ टक्के आहे. हवाई दलात सुमारे १.५लाख जवानांपैकी महिलांची संख्या फक्त १६०० आहे, म्हणजे १ टक्क्यांपेक्षा थोडे जास्त. भारतीय नौदलात पुरुषांची संख्या दहा हजार असताना महिलांची संख्या फक्त ७०० आहे, जिथे हे प्रमाण ६.५ टक्के आहे. या आकडेवारीवरून हे स्पष्ट होते की, संरक्षण दलांमध्ये महिलांचा सहभाग अजूनही खूप कमी आहे. तथापि, २०१९ च्या तुलनेत २०२० मध्ये भारताच्या तिन्ही सैन्यात महिलांची संख्या वाढली आहे, हे सकारात्मक बदल दर्शवते.  या नवीन १७ महिला कॅडेट्सच्या प्रवेशामुळे ही आकडेवारी हळूहळू बदलू लागेल अशी आशा आहे. भविष्यात, महिला कॅडेट्सच्या अधिक तुकड्या एनडीएमधून बाहेर पडतील आणि संरक्षण दलांमध्ये महिलांचा सहभाग लक्षणीयरीत्या वाढेल. या बदलांमुळे संरक्षण दलांची कार्यक्षमता आणि क्षमता वाढेल, कारण विविध दृष्टिकोन आणि कौशल्ये एकत्र आल्याने अधिक प्रभावी निर्णय घेतले जातील.
           भारतीय सैन्यात महिलांनी यापूर्वीच आपले महत्त्व सिद्ध केले आहे. त्या लढाऊ विमाने उडवण्यात, समुद्रात लष्करी जहाजांवर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळण्यात, तसेच विशेष ऑपरेशन्सद्वारे शत्रूला धडा शिकवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. 'ऑपरेशन सिंदूर' सारख्या मोहिमांमध्ये महिला अधिकाऱ्यांनी आपल्या धैर्याचे आणि कौशल्याचे प्रदर्शन केले आहे. आता एनडीएमधून प्रशिक्षित होऊन आलेल्या या नवीन १७ महिला कॅडेट्स भारतीय सैन्याची सेवा करण्यास सज्ज झाल्या आहेत, ज्यामुळे संरक्षण दलांना आणखी बळकटी मिळेल. या महिला कॅडेट्सना मिळालेल्या प्रशिक्षणाने त्यांना केवळ शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या सक्षम केले नाही, तर त्यांना नेतृत्वाचे गुण, रणनीतिक विचार आणि टीम वर्कचे महत्त्व देखील शिकवले. त्यांच्यातील क्षमता आणि कौशल्ये भारतीय संरक्षण दलांना नवीन उंचीवर घेऊन जातील. या महिला अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून समाजातही एक सकारात्मक संदेश जाईल की, कोणतेही क्षेत्र महिलांसाठी वर्जित नाही आणि त्या कोणत्याही जबाबदारीसाठी पूर्णपणे सक्षम आहेत.
            एनडीएमधून महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी उत्तीर्ण झाली असली, तरी अजूनही अनेक आव्हाने आहेत. महिलांसाठी समान संधी उपलब्ध करून देणे, त्यांना योग्य सोयीसुविधा पुरवणे आणि संरक्षण दलांमध्ये त्यांच्यासाठी सुरक्षित आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करणे हे महत्त्वाचे आहे. महिला अधिकाऱ्यांनी लढाऊ भूमिकांमध्ये प्रवेश केल्यामुळे, त्यांना योग्य प्रशिक्षण आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. याशिवाय, संरक्षण दलांच्या कार्यसंस्कृतीमध्ये बदल घडवून आणणे आणि लैंगिक समानतेला अधिक प्रोत्साहन देणे हे देखील महत्त्वाचे आहे. भविष्यात, एनडीएतील महिला कॅडेट्सची संख्या वाढवणे, त्यांना सर्व प्रकारच्या शाखांमध्ये समान संधी उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना उच्च पदांवर नियुक्त करणे यावर भर देणे आवश्यक आहे. यामुळे भारतीय संरक्षण दले केवळ संख्येनेच नव्हे, तर गुणवत्तेने आणि कार्यक्षमतेनेही अधिक सक्षम होतील.
             एनडीएमधून महिला कॅडेट्सची पहिली तुकडी उत्तीर्ण होणे हे केवळ एक ऐतिहासिक क्षण नाही, तर भारतीय संरक्षण दलांच्या प्रगतीचे आणि आधुनिकतेचे प्रतीक आहे. हे पाऊल लैंगिक समानतेच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असून, भविष्यात भारतीय संरक्षण दलांना अधिक सक्षम, विविध आणि सर्वसमावेशक बनवेल. या १७ महिला कॅडेट्सनी केवळ स्वतःचेच नाही, तर देशातील लाखो महिलांचे स्वप्न साकार केले आहे. त्यांच्या या यशाने भारतीय संरक्षण दलांमध्ये महिलांच्या भूमिकेला नवी दिशा मिळाली आहे आणि भविष्यात त्या भारताच्या संरक्षणात अधिक महत्त्वपूर्ण योगदान देतील अशी अपेक्षा आहे.

शुक्रवार, ३० मे, २०२५

रंगभूमीची अखंड तपस्विनी : भारती गोसावी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ नाट्य-चित्ररंग ⬉


आजच्या धकाधकीच्या जीवनात, जिथे कला आणि कलाकारांचे आयुष्य क्षणभंगुर वाटू शकते, तिथे काही व्यक्ती आपल्या कार्याला संपूर्ण आयुष्य समर्पित करतात. अशीच एक रंगभूमीची अखंड तपस्विनी म्हणजे ज्येष्ठ नाट्य अभिनेत्री भारती बाळ गोसावी. रंगभूमीवर ५८ वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असणाऱ्या भारती गोसावी यांचे शुक्रवारी (दि. २३ मे) हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. त्या ८४ वर्षांच्या होत्या. त्यांच्या निधनाने मराठी रंगभूमीने एक देदीप्यमान तारा गमावला आहे, आणि त्यांच्या जाण्याने निर्माण झालेली पोकळी कधीही भरून येणार नाही. मराठी कलासृष्टीसाठी हा एक मोठा धक्का आहे.

भारतीताईंचा जन्म २२ जून १९४१ रोजी झाला आणि त्यांचे मूळ नाव दमयंती कुमठेकर. त्यांच्या घरातच नाटकाची आवड होती. पुण्याच्या भानुविलास थिएटरमध्ये पृथ्वी थिएटर आणि बालगंधर्वांची नाटके होत असत, आणि या वातावरणाचा भारतीताईंच्या मनावर खोलवर परिणाम झाला. घरूनच मिळालेल्या या संस्कारांमुळे त्यांचा नाटकात सहज प्रवेश झाला. शंकर लोहकरे यांच्यासारखे गुरु त्यांना लाभले, ज्यांनी त्यांच्या अभिनयाला पैलू पाडले.
सन १९५८ मध्ये ‘सौभद्र’ नाटकातून त्यांनी रंगभूमीवर पदार्पण केले. पदार्पणातच त्यांना छोटा गंधर्वांसारख्या दिग्गज कलाकारासोबत काम करण्याची संधी मिळाली, जी त्यांच्या प्रतिभेची आणि नशिबाची सूचक होती. हे केवळ एक पदार्पण नव्हते, तर एका महान नाट्यप्रवासाची सुरुवात होती. यानंतर त्यांनी कधीच मागे वळून पाहिले नाही. ‘संशयकल्लोळ’, ‘मानापमान’ यांसारख्या अनेक नाटकांमध्ये त्यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या आणि आपल्या अभिनयाची छाप प्रेक्षकांच्या मनावर उमटवली.
भारतीताईंच्या कारकिर्दीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांच्या भूमिकांमधील अफाट वैविध्य. केवळ पौराणिक किंवा ऐतिहासिकच नव्हे, तर संगीत नाटके, लोकनाट्य, फार्सिकल, कौटुंबिक, राजकीय आणि सामाजिक अशा विविध प्रकारच्या नाटकांमधून त्यांनी काम केले. याचा अर्थ असा की त्यांनी केवळ एका विशिष्ट साच्यातील भूमिकांमध्ये स्वतःला अडकवून घेतले नाही, तर प्रत्येक नव्या भूमिकेतून स्वतःला नव्याने सिद्ध केले. अण्णासाहेब किर्लोस्कर, गोविंद बल्लाळ देवल, राम गणेश गडकरी, आचार्य अत्रे, पु. ल. देशपांडे यांसारख्या दिग्गज नाटककारांची भाषा आणि त्यांच्या भूमिकांचे बारकावे त्यांनी समर्थपणे पेलले. ही साधी गोष्ट नाही. प्रत्येक नाटककाराची शैली, भाषा आणि भूमिकांमधील बारकावे समजून घेऊन त्यांना योग्य न्याय देणे हे केवळ कठोर अभ्यास आणि अभिनयातील पारंगतता असल्यासच शक्य होते.
या काळात भारतीताईंनी राज्य नाट्य स्पर्धा, कामगार कल्याण मंडळ आणि इतर अनेक एकांकिका स्पर्धांमध्येही सक्रिय सहभाग घेतला. त्यावेळी विजया मेहतांसारख्या प्रथितयश अभिनेत्री त्यांच्या प्रतिस्पर्धी असत. या स्पर्धांमध्ये भारतीताईंनी इतकी पारितोषिके जिंकली की अखेर आयोजकांना त्यांना विनंती करावी लागली की, त्यांनी आता थांबून इतरांनाही संधी द्यावी. ही गोष्ट त्यांच्या अदम्य प्रतिभा आणि कठोर परिश्रमाची साक्ष देते. जेव्हा एखाद्या कलाकाराला इतकी यश मिळते की आयोजकांना विनंती करावी लागते, तेव्हा ते त्याच्या कार्याचे सर्वोच्च प्रमाणपत्र असते.
भारती गोसावी यांचे लग्न नाट्य अभिनेते बाळ गोसावी यांच्याशी झाले आणि त्यांचे मोठे दीर राजा गोसावी हे देखील अभिनेते होते. हे एका अर्थाने त्यांच्यासाठी खूपच अनुकूल ठरले. लग्नानंतरही त्यांच्या नाट्यकारकिर्दीत कोणताही खंड पडला नाही, उलट कुटुंबातील नाट्यमय वातावरणामुळे त्यांना आणखी प्रोत्साहन मिळाले. अत्रे थिएटर्स, कलावैभव, चंद्रलेखा, नाट्यमंदार, पराग अशा अनेक प्रसिद्ध नाटकमंडळींसोबत त्यांनी काम केले. काशीनाथ घाणेकर, अविनाश खर्शीकर यांसारख्या दिग्गज नायकांसोबत ‘तुझे आहे तुजपाशी’ नाटकात गीताची भूमिका त्यांनी अविस्मरणीय केली.
त्यांनी साकारलेल्या भूमिकांची यादी खूप मोठी आहे आणि ती त्यांच्या अभिनयाच्या विस्ताराची कल्पना देते: ‘अती शहाणी’ मधील योजना, ‘आम्ही रेडिओ घेतो’ मधील रंजना, ‘कुणी गोविंद घ्या’ मधील प्रतिभा, ‘कुर्यात् पुन्हा टिंगलम्’ आणि ‘कुर्यात् सदा टिंगलम्’ मधील सूनबाई (सुनीता देशपांडे, लीला बापट), ‘खट्याळ काळजात घुसली’ मधील मिसेस कोटस्थाने, ‘जळो जिणे लाजिरवाणे’ मधील सुशीला, ‘तुझे आहे तुजपाशी’ मधील गीता, ‘तू वेडा कुंभार’ मधील वंचा, ‘दोघांत एक’ मधील स्मिता, ‘धन आले माझ्या दारी’ मधील अंबिका/अहिल्या, ‘नाही म्हणायचं नाही’ मधील आई/राणी, ‘प्रेमा तुझा रंग कसा’ मधील बब्बड, ‘बेबंदशाही’, ‘मंगळसूत्र’, ‘मला तुमची पप्पी द्या’, ‘माझा कुणा म्हणू मी’ मधील माधवी, ‘मुजरा लोककलेचा’ मधील पाटलीणबाई, ‘या सम हा’ मधील नटी-सूत्रधार, ‘लग्नाची बेडी’ मधील अरुणा/गार्गी/यामिनी/रश्मी, ‘वाहतो ही दुर्वांची जुडी’ मधील ताई, ‘मानापमान’, ‘संशयकल्लोळ’ मधील कृत्तिका, ‘सुंदर मी होणार’ मधील बेबीराजे, ‘सौभद्र’ मधील रुक्मिणी आणि ‘क्षण एक पुरे प्रेमाचा’ यांसारख्या विविध नाटकांमधून त्यांनी आपल्या अभिनयाची छाप सोडली. या ८० नाटकांमध्ये त्यांनी सव्वाशेहून अधिक भूमिका केल्या, हे त्यांच्या अविरत कार्याचे द्योतक आहे.
भारतीताईंच्या या अलौकिक कार्याची दखल घेऊन त्यांना अनेक सन्मान आणि पुरस्कारांनी गौरवण्यात आले आहे. अखिल भारतीय नाट्य परिषद, मनोरंजन (पुणे) आणि भरत नाट्य संशोधन मंडळ या संस्थांतर्फे २३ जून २०१६ रोजी त्यांच्या वयाच्या पंचाहत्तरीनिमित्त आणि रंगभूमीवरील ५८ वर्षांच्या प्रवासाच्या पूर्ततेनिमित्त त्यांचा सत्कार करण्यात आला. याव्यतिरिक्त, अखिल भारतीय मराठी नाट्यपरिषदेच्या पुणे शाखेचा २०१५ सालचा चित्तरंजन कोल्हटकर स्मृती पुरस्कार त्यांना ५ नोव्हेंबर २०१५ रोजी प्रदान करण्यात आला. हे सन्मान केवळ त्यांच्या अभिनयाचे नव्हे, तर मराठी रंगभूमीला दिलेल्या त्यांच्या योगदानाचे प्रतीक आहेत.
भारती बाळ गोसावी यांचे जीवन आणि कार्य हे केवळ एका कलाकाराचे यश नाही, तर ते कलेच्या प्रति असलेल्या निष्ठेचे, कठोर परिश्रमाचे आणि सातत्यपूर्ण योगदानाचे प्रतीक आहे. त्यांनी केवळ भूमिका साकारल्या नाहीत, तर त्या भूमिकांना जीवंत केले, त्यांच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना विविध रसांची अनुभूती दिली. आजच्या तरुण कलाकारांसाठी त्यांचे जीवन आणि कार्य हे एक प्रेरणास्थान आहे. नाटक हे केवळ मनोरंजन नाही, तर ते समाजाचे प्रतिबिंब आहे, संस्कृतीचे माध्यम आहे हे भारतीताईंनी आपल्या कृतीतून सिद्ध केले आहे.
५८ वर्षांचा रंगभूमीचा प्रवास, ८० नाटके आणि सव्वाशेहून अधिक भूमिका – ही केवळ आकडेवारी नाही, तर एका महान कलाकाराच्या अविरत ध्यासाची, तिच्या नाट्य-जीवनाची आणि मराठी रंगभूमीवरील तिच्या अढळ स्थानाची गाथा आहे. भारती बाळ गोसावी यांच्यासारख्या कलाकारांमुळेच मराठी रंगभूमीचा गौरवशाली इतिहास समृद्ध झाला आहे आणि त्यांचे हे कार्य पुढच्या अनेक पिढ्यांसाठी दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक राहील. भारतीताई, तुमच्या निधनाने मराठी रंगभूमीने एक अनमोल व्यक्तिमत्व गमावले आहे. तुमच्या स्मृतीस आणि कार्याला आमचा शतशः प्रणाम. भावपूर्ण श्रद्धांजली!

रायगडच्या जलचिंतेवरील तात्पुरते समाधान

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ खारावारा ⬉


वैशाख वणव्याने तापलेल्या भूमीवर, आकाशातून कोसळणाऱ्या जलधारांनी केवळ थंडावाच नव्हे, तर जगण्याची नवी आशा घेऊन येतात. विशेषतः रायगड जिल्ह्यासारख्या निसर्गरम्य, परंतु काहीवेळा पाणीटंचाईशी झगडणाऱ्या प्रदेशासाठी, पावसाची प्रत्येक सर ही अमृतासमान असते. यंदाही मे महिन्याचा तिसरा आठवडा रायगड जिल्ह्यासाठी पाणीटंचाईची गंभीर चिन्हे घेऊन आला होता. जिल्ह्यातील २८ धरणांमध्ये जेमतेम २७ टक्के जलसाठा शिल्लक होता आणि सात धरणांमध्ये तर तो १० टक्क्यांपेक्षाही कमी पातळीवर पोहोचला होता. ही आकडेवारी जिल्ह्यासह नवी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या या जीवनवाहिन्यांच्या भविष्याबद्दल चिंता निर्माण करणारी होती. मात्र, निसर्गाने आपली किमया साधली आणि २५ मेपासून सुरू झालेल्या दमदार पावसाने केवळ चार-पाच दिवसांतच परिस्थिती पूर्णपणे पालटून टाकली. या अल्पकाळातच जलसाठ्यात तब्बल ११ टक्क्यांची वाढ झाली असून, रोह्यातील सुतारवाडी धरण तर १०० टक्के भरले आहे, ही निश्चितच दिलासा देणारी बाब आहे.

रायगड जिल्हा, जो आपल्या अथांग सागरकिनारी, ऐतिहासिक किल्ल्यांनी आणि हिरव्यागार सह्याद्रीच्या कुशीने ओळखला जातो, तोच काही वर्षांपासून पाण्याच्या नियोजनाच्या दृष्टीने एका नाजूक स्थितीत आहे. मुरुड, तळा, रोहा, पेण, अलिबाग, सुधागड, श्रीवर्धन, म्हसळा, महाड, कर्जत, खालापूर, पनवेल आणि उरण या १३ तालुक्यांमध्ये पसरलेली २८ धरणे जिल्ह्यातील आणि नवी मुंबईतील लाखो नागरिकांची तहान भागवतात. या सर्व धरणांची एकूण जलसाठा क्षमता ६८.२६१ दशलक्ष घनमीटर (दलघमी) आहे. पावसाळ्याच्या सुरुवातीला ही धरणे तुडुंब भरलेली असली तरी, उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे, विशेषतः मे महिन्याच्या अखेरीस, त्यांचा साठा लक्षणीयरीत्या घटतो. यंदाही हीच स्थिती होती आणि पाण्याचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती.
मागील काही वर्षांपासून आपण हवामान बदलाचे दुष्परिणाम अनुभवत आहोत. अनियमित पाऊस, कधी अतिवृष्टी तर कधी दीर्घकाळ कोरडा दुष्काळ, यामुळे जलव्यवस्थापनासमोरील आव्हाने वाढली आहेत. रायगड जिल्हाही याला अपवाद नाही. एकीकडे जलसंपत्तीचा वरदहस्त लाभलेला हा प्रदेश, तर दुसरीकडे वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे पाण्याची मागणी वाढत आहे. अशा परिस्थितीत, धरणांमधील घटलेला जलसाठा हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, तो हजारो कुटुंबांच्या दैनंदिन गरजांशी, शेतीच्या भवितव्याशी आणि पर्यावरणाच्या संतुलनाशी निगडीत एक गंभीर प्रश्न बनतो.
या पार्श्वभूमीवर, २५ मेपासून सुरू झालेल्या पावसाने एक मोठा दिलासा दिला आहे. केवळ चार-पाच दिवसांच्या दमदार पावसामुळे जलसाठ्यात झालेली ११ टक्क्यांची वाढ ही एक सकारात्मक चिन्ह आहे. यामुळे 'मे महिना संपेपर्यंत पाण्याचे संकट गडद होण्याची शक्यता होती' ही भीती कमी झाली असून, 'लवकरच जलचिंता मिटण्याची शक्यता आहे' हे आशादायक चित्र निर्माण झाले आहे. रोह्यातील सुतारवाडी धरण पूर्ण भरल्याने परिसरातील लोकांना मोठा आधार मिळाला आहे. हा पाऊस केवळ पाण्याची पातळी वाढवत नाही, तर जमिनीतील पाण्याची पातळी सुधारण्यासही मदत करतो, ज्यामुळे विहिरी आणि बोअरवेलमधील पाणीसाठाही वाढतो. परंतु, या तात्पुरत्या समाधानाने आपण गाफील राहून चालणार नाही. निसर्गाने केलेली ही कृपा ही एक संधी आहे, कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी. गेल्या काही वर्षांपासून आपण 'पाणी आडवा, पाणी जिरवा' या संकल्पनेवर भर देत आहोत. पावसाच्या प्रत्येक थेंबाचा उपयोग करणे, पाण्याची नासाडी टाळणे, जलपुनर्भरण करणे आणि पाण्याचा काटकसरीने वापर करणे, हे प्रत्येक नागरिकाची आणि प्रशासनाची जबाबदारी आहे.
या संदर्भात, काही महत्त्वाच्या बाबींवर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. जलव्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे. धरणांमधील पाणी व्यवस्थापनासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे आवश्यक आहे. पाणी गळती रोखणे, पाण्याचे अचूक मोजमाप करणे आणि गरजेनुसार पाणी सोडणे यासाठी स्वयंचलित प्रणाली उपयुक्त ठरू शकतात. पाण्याचा वापराचे नियोजन करताना शेतीसाठी पाण्याचा वापर करताना ठिबक सिंचन आणि तुषार सिंचनासारख्या आधुनिक पद्धतींचा अवलंब करणे आवश्यक आहे, जेणेकरून कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेता येईल. घरगुती वापरासाठीही पाण्याची बचत करणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर करणे यावर भर देणे गरजेचे आहे.
जलपुनर्भरण हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे. भूजल पातळी वाढवण्यासाठी रेन वॉटर हार्वेस्टिंग आणि कृत्रिम जलपुनर्भरण प्रकल्पांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यामुळे उन्हाळ्यातही पाण्याची उपलब्धता टिकून राहण्यास मदत होईल. धरण दुरुस्ती व क्षमता वाढवणे हा देखील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. काही जुन्या धरणांची दुरुस्ती करणे आणि त्यांची साठवण क्षमता वाढवण्याच्या शक्यता तपासणे आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे लोकसहभाग. पाणीटंचाईशी सामना करण्यासाठी केवळ सरकारी उपाययोजना पुरेसे नाहीत, तर त्यात लोकसहभागही महत्त्वाचा आहे. प्रत्येक व्यक्तीने पाण्याची बचत आणि योग्य वापर ही आपली नैतिक जबाबदारी मानणे आवश्यक आहे.
यंदाच्या पावसाने रायगड जिल्ह्यातील जलचिंता काही काळासाठी दूर केली असली तरी, भविष्यातील पाणी सुरक्षिततेसाठी दीर्घकालीन आणि शाश्वत उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. पाण्याची वाढती मागणी आणि हवामान बदलामुळे निर्माण होणारी आव्हाने पाहता, आपण आताच यावर गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे. निसर्गाची ही कृपादृष्टी एक सुवर्णसंधी आहे, ज्याचा उपयोग करून आपण रायगडला जलसमृद्ध आणि टंचाईमुक्त जिल्हा बनवू शकतो.
या पावसाने दिलेला दिलासा हा केवळ तात्पुरता आहे हे विसरून चालणार नाही. पावसाळ्यापूर्वीच पाणी नियोजनाचे धडे गिरवणे, जलसाठे पूर्ण क्षमतेने भरल्यावर त्याचे योग्य नियोजन करणे आणि वर्षभर पाण्याची बचत करणे, हे आता काळाची गरज बनले आहे. निसर्गावर विसंबून न राहता, दूरदृष्टीने आणि योग्य नियोजनानेच आपण या पाण्याच्या आव्हानांवर कायमस्वरूपी मात करू शकू. रायगड जिल्ह्याने या परिस्थितीतून बोध घेऊन, भविष्यातील पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी एक मजबूत आणि शाश्वत पाया रचणे आवश्यक आहे.

चारित्र्यहननाच्या चिखलातून न्यायमार्गाची अपेक्षा!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      

   समाजात काही घटना अशा घडतात, ज्या केवळ कायद्याच्या चौकटीत अडकून राहत नाहीत, तर मानवी मूल्यांना, सामाजिक संकेतांना आणि नैतिकतेच्या कसोटीलाही आव्हान देतात. वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरण हे सध्या अशाच एका संवेदनशील टप्प्यावर आहे. एका नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू, हुंड्यासाठी छळ आणि त्यानंतर आरोपींना वाचवण्यासाठी सुरू असलेला कायदेशीर लढा, हे सारं काही समाजमन ढवळून काढणारं आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू तपासली जात असताना, एक वकील म्हणून विपुल दुशिंग यांनी माध्यमांसमोर केलेल्या विधानांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. या विधानांनी केवळ वैष्णवीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले नाहीत, तर कायदेशीर लढाईत माध्यमांची आणि वकिलांची भूमिका कशी असावी, यावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

          एखाद्या महिलेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे, तिच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर जाहीरपणे भाष्य करणे, हे केवळ अमानवी नाही, तर ते एका क्रूर मानसिकतेचे प्रतीक आहे. पीडित महिलेच्या मृत्यूचे दुःख तिच्या कुटुंबीयांना पचवायचे असताना, तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिची बदनामी करणे, हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. "बायकोच्या दोन-चार मुस्कटात मारणे म्हणजे घरगुती हिंसाचार नाही," अशा प्रकारचे विधान हे केवळ विकृतच नाही, तर ते हजारो वर्षांच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेचा आणि स्त्रीला केवळ उपभोगाची वस्तू समजण्याच्या विचारांचा आरसा आहे. अशा विधानांमुळे समाजमन अधिकच संतप्त होते आणि गुन्हेगारांबद्दलची सहानुभूती कमी होऊन त्यांच्यावरील रोष अधिकच वाढतो.

         वकील म्हणून विपुल दुशिंग यांचे कर्तव्य आरोपींचे म्हणजेच हगवणे कुटुंबियांचे बचाव करणे, हे निर्विवाद सत्य आहे. कायद्याने प्रत्येक आरोपीला बचावाचा हक्क दिला आहे आणि वकील हे कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडतात. त्यांना न्यायालयात आरोपी निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते, त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करावे लागतात. परंतु, हे सर्व न्यायालयाच्या चार भिंतींच्या आत घडायला हवे. माध्यमांसमोर येऊन, एखाद्या संवेदनशील प्रकरणावर अशा प्रकारे वादग्रस्त विधाने करणे, हे व्यावसायिक नीतिमत्तेच्या विरोधात आहे. वकिलांचे मुख्य काम न्यायालयाला सत्य शोधण्यात मदत करणे आहे. ते आरोपीचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी, त्यांच्या बोलण्यातून समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 'एखाद्या गुन्हेगारावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरप्रमाणे वकिलालाही आरोपीचा बचाव करावा लागतो,' हे विधान काही अंशी सत्य असले तरी, डॉक्टर रुग्णाच्या आजारावर उपचार करतो, गुन्हेगाराच्या कृत्याचे समर्थन करत नाही. तसेच, वकिलाने आरोपीचा बचाव करताना माध्यमांसमोर मृत पीडितेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवून तिचे चारित्र्यहनन करणे अपेक्षित नाही. हे केवळ 'वकिली' नाही, तर ती एका संवेदनहीन आणि असंस्कृत मानसिकतेचे प्रदर्शन आहे. न्यायालयाबाहेर सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे न्यायप्रक्रियेसाठी हानिकारक आहे.

           या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे माध्यमांची भूमिका. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात, 'ब्रेकिंग न्यूज' आणि 'टीआरपी'च्या शर्यतीत अनेकदा माध्यमं आपली सामाजिक जबाबदारी विसरतात. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये, विशेषतः महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत, माध्यमांनी अत्यंत संयमाने आणि जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. एखाद्या वकिलाने केलेल्या वादग्रस्त विधानांना प्रसिद्धी देऊन, त्यांना 'हिरो' बनवणे किंवा त्यांच्या 'बाइट'वर भर देणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. माध्यमांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांच्याकडे समाजाला शिक्षित करण्याची आणि जागरूक करण्याची शक्ती आहे. अशा वादग्रस्त विधानांना जास्त महत्त्व दिल्याने समाजातील विकृत विचारांना बळ मिळते. 'अशा वकिलांच्या गळ्यात पडू नये,' ही भूमिका माध्यमांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यांना हे समजले पाहिजे की, प्रत्येक गोष्ट 'न्यूज' नसते. काही गोष्टींना प्रसिद्धी न देणे हेच समाजहिताचे असते. कायदेशीर प्रक्रिया न्यायालयात घडते आणि तिचा निकालही न्यायालयातच लागतो, हे जनतेला समजावून सांगणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. 'जनतेला न्यायालय समजू नये,' हे जितके वकिलांना लागू होते, तितकेच ते माध्यमांनाही लागू होते.

           विपुल दुशिंग यांच्या विधानांमुळे ते साहजिकच ट्रोल झाले आहेत. जनमत एखाद्या प्रकरणात बाजू घेत असले तरी, ते न्यायाधीशाचे काम करू शकत नाही. परंतु, वकील म्हणून सार्वजनिकरीत्या अशी विधाने करताना, त्या विधानांचा जनमानसावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर जनतेने वकिलालाच दोषी धरले, तर तो जनतेचा दोष नाही. कारण वकील हा समाजाचाच एक भाग आहे आणि त्याचे शब्द समाजावर परिणाम करतात. न्यायालयाचे काम पुरावे आणि कायद्याच्या आधारे निर्णय घेणे आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर असला तरी, न्यायालय त्या भावनांच्या आहारी जाऊन निर्णय देत नाही. म्हणूनच, वकिलांनी न्यायालयीन लढाई न्यायालयाच्या कक्षेतच लढायला हवी आणि जनतेला न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करायला हवे.

         या संपूर्ण प्रकरणात सामाजिक संकेतांचा भंग झाल्याचे स्पष्ट दिसते. वकिलांनी संवेदनशीलता न पाळता माध्यमांसमोर केलेला कांगाव आणि माध्यमांनी अशा कांगाव्याला दिलेली प्रसिद्धी, हे दोन्ही समाजासाठी घातक आहे. न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया शांत आणि सन्मानजनक वातावरणात व्हायला हवी. चारित्र्यहनन करून किंवा विकृत विचार मांडून, न्याय मिळवता येत नाही. या प्रकरणातून शिकण्यासारखे अनेक धडे आहेत. वकिलांनी आपली व्यावसायिक नैतिकता पाळावी, माध्यमांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखावी आणि समाजानेही संयम बाळगून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा. वैष्णवी हगवणेला न्याय मिळवून देण्यासाठी, ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. केवळ कायदेशीर लढा नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक लढाही या प्रकरणातून लढला गेला पाहिजे. तिच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा मिळायलाच हवी, परंतु त्याचसोबत,  माध्यमांसमोर तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्यांनाही नैतिकतेच्या न्यायालयात जाब विचारला गेला पाहिजे. न्यायप्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाने आपली भूमिका आणि जबाबदारी ओळखल्यास, समाजातील संवेदनशीलता टिकून राहील आणि 'न्याय' या संकल्पनेचा सन्मान राखला जाईल.