कोरलवाडीचा रस्ता : भ्रष्टाचाराचा बळी

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

पनवेल तालुक्यातील कोरलवाडी... हे नाव आता केवळ एका गावाचे राहिलेले नाही, तर ते बनले आहे स्वतंत्र भारतातील ७७ वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर मिळालेल्या फसव्या विकासाचे आणि उघड झालेल्या भ्रष्टाचाराचे प्रतीक. कर्नाळा किल्ल्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या या आदिवासी वाडीत, जिथे विकासाची पहाट कधी पोहोचलीच नव्हती, तिथे २०२५ मध्ये अखेर रस्त्याने पाऊल टाकले. ही घटना आनंददायी असायला हवी होती, पण प्रत्यक्षात ती निघाली सरकारी अनास्था, कंत्राटदाराचा बेजबाबदारपणा आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराचा एक लाजिरवाणा अध्याय.

गेली अनेक दशके विकासापासून वंचित असलेल्या या वाडीसाठी रस्त्याची मागणी जुनी होती. पण या मागणीला प्रत्यक्ष कृतीत आणण्याचे शिवधनुष्य उचलले ते सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनी. गेल्या १० वर्षांपासून ते या स्वप्नासाठी झटत होते. त्यांचे प्रयत्न केवळ कागदोपत्री नव्हते, तर ते रस्त्यावर उतरले, त्यांनी मोर्चे काढले, आंदोलने केली, उपोषणे केली. वनविभागाकडून जमीन हस्तांतरित करून घेण्यापासून ते निधी मिळवण्यासाठी शासन दरबारी पाठपुरावा करण्यापर्यंत, ठाकूर यांनी अक्षरशः आपली हयात खर्ची घातली. त्यांच्या अथक परिश्रमामुळेच अखेर रस्ता मंजूर झाला आणि कोरलवाडीत विकासाची आशा पल्लवीत झाली.
पण ही आशा क्षणभंगुर ठरली. ज्या रस्त्यासाठी इतका संघर्ष झाला, जो आदिवासींच्या जीवनात क्रांती घडवून आणणार होता, तो रस्ता केवळ २० दिवसांतच कोसळला. सोमवार, २६ मे रोजी झालेल्या मुसळधार पावसाने रस्त्याची दुर्दशा समोर आणली. हा केवळ पाऊस नव्हता, तर तो होता भ्रष्टाचार आणि निकृष्ट कामाचा पर्दाफास. रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाल्यापासूनच संतोष ठाकूर यांनी दोन वेळा कामाच्या गुणवत्तेबाबत तक्रारी केल्या होत्या. ‘आपले सरकार’ पोर्टलवरही त्यांनी या तक्रारी दाखल केल्या होत्या, ज्यात त्यांनी स्पष्टपणे काम निकृष्ट दर्जाचे असून, त्यात मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचे म्हटले होते. परंतु दुर्दैवाने या तक्रारींकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले.
या दुर्लक्षाचे परिणाम आज कोरलवाडी भोगत आहे. ज्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पनवेल उपविभागाचे अभियंता मिलिंद कदम आणि कंत्राटदार के. एन. घरत यांच्यावर हे काम सोपवले होते, त्यांच्या निष्काळजीपणाने आणि कदाचित संगनमतानेच हा रस्ता वाहून गेला असावा, असे स्पष्टपणे दिसत आहे. रस्त्याची गुणवत्ता इतकी निकृष्ट होती की, केवळ २० दिवसांतच तो पावसाच्या पाण्याने वाहून जावा, हे अविश्वसनीय आहे. या नव्याने बांधलेल्या रस्त्याच्या मातीने जागोजागी खचून पडण्यास सुरुवात केली आहे. काही भागात रस्ता पूर्णतः वाहून गेला असून, उर्वरित भागही अत्यंत धोक्याच्या स्थितीत आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मनात भीती घर करून आहे की, अजून काही पावसाच्या सरी आल्या तर हा संपूर्ण रस्ता नष्ट होईल आणि कोरलवाडी पुन्हा एकदा विकासापासून कोसो दूर फेकली जाईल. हे केवळ तांत्रिक चूक नाही, तर तो आदिवासींच्या हक्कांवरचा, त्यांच्या विकासाच्या स्वप्नांवरचा घाला आहे.
संतोष ठाकूर यांनी आता या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधितांवर आदिवासी अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याअंतर्गत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांची ही मागणी पूर्णपणे रास्त आहे. हा केवळ एका रस्त्याच्या बांधकामाचा प्रश्न नाही, तर हा आदिवासी समाजाच्या उपेक्षेचा आणि त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाचा प्रश्न आहे. आदिवासी समाजाला आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवले जाते. त्यांना मूलभूत सोयीसुविधांपासून वंचित ठेवले जाते. जेव्हा कुठे विकासाची किरणे दिसू लागतात, तेव्हा अशा भ्रष्ट प्रवृत्ती ती किरणेही हिरावून घेतात.
कोरलवाडीचा हा अनुभव केवळ एक अपवाद नाही, तर तो संपूर्ण देशातील ग्रामीण आणि आदिवासी भागातील विकासाचे एक विदारक चित्र आहे. निधी मंजूर होतो, योजना तयार होतात, पण त्या प्रत्यक्ष जमिनीवर उतरताना त्यांचा मूळ उद्देश हरवून जातो आणि त्या भ्रष्टाचाराच्या दलदलीत रुततात. यामुळे सामान्य जनता, विशेषतः आदिवासी आणि मागासवर्गीय समाज, पुन्हा त्याच अंधकारात ढकलला जातो. या घटनेतून अनेक प्रश्न निर्माण होतात. सरकार 'आपले सरकार' पोर्टलसारखी व्यासपीठे उपलब्ध करून देते, पण त्यावर दाखल झालेल्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष का केले जाते? अशा मोठ्या प्रकल्पांमध्ये कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी नेमकी कोणती यंत्रणा कार्यरत आहे आणि ती काम करत नसेल, तर तिला जबाबदार कोण? सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, एखाद्या प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचे स्पष्ट दिसत असतानाही, संबंधित अधिकारी आणि कंत्राटदारांवर कारवाई का होत नाही?
या प्रकरणातील दोषींवर केवळ नाममात्र कारवाई करून भागणार नाही. तर या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊन, या भ्रष्टाचाराच्या साखळीतील प्रत्येक दुव्याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. यामध्ये उच्चपदस्थ अधिकारी आणि राजकीय नेत्यांचा सहभाग आहे का, याचीही सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. जर दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर अशा घटना वारंवार घडत राहतील आणि विकासाच्या नावाखाली जनतेच्या पैशांची उधळपट्टी सुरूच राहील.
कोरलवाडीच्या या घटनेने शासकीय कामकाजातील पारदर्शकतेचा अभाव आणि भ्रष्टाचाराचा भीषण चेहरा समोर आणला आहे. आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आणि त्यांच्या विकासाची खरी पहाट आणण्यासाठी, अशा प्रकरणांमध्ये तत्काळ आणि कठोर कारवाई होणे अत्यंत आवश्यक आहे. संतोष ठाकूर यांच्यासारख्या समाज कार्यकर्त्यांचा संघर्ष वाया जाऊ नये, यासाठी शासनाने तातडीने पाऊल उचलावे आणि कोरलवाडीला पुन्हा एक चांगला, टिकाऊ रस्ता द्यावा. हा केवळ एक रस्ता नाही, तर तो आदिवासींच्या आत्मसन्मानाचा आणि त्यांच्या भविष्याचा मार्ग आहे.