चारित्र्यहननाच्या चिखलातून न्यायमार्गाची अपेक्षा!

-उमाजी म. केळुसकर ⬑ दादागिरी ⬉

      

   समाजात काही घटना अशा घडतात, ज्या केवळ कायद्याच्या चौकटीत अडकून राहत नाहीत, तर मानवी मूल्यांना, सामाजिक संकेतांना आणि नैतिकतेच्या कसोटीलाही आव्हान देतात. वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी प्रकरण हे सध्या अशाच एका संवेदनशील टप्प्यावर आहे. एका नवविवाहितेचा संशयास्पद मृत्यू, हुंड्यासाठी छळ आणि त्यानंतर आरोपींना वाचवण्यासाठी सुरू असलेला कायदेशीर लढा, हे सारं काही समाजमन ढवळून काढणारं आहे. या प्रकरणातील कायदेशीर बाजू तपासली जात असताना, एक वकील म्हणून विपुल दुशिंग यांनी माध्यमांसमोर केलेल्या विधानांनी नव्या वादाला तोंड फोडले आहे. या विधानांनी केवळ वैष्णवीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवले नाहीत, तर कायदेशीर लढाईत माध्यमांची आणि वकिलांची भूमिका कशी असावी, यावरही गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

          एखाद्या महिलेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणे, तिच्या व्यक्तिगत आयुष्यावर जाहीरपणे भाष्य करणे, हे केवळ अमानवी नाही, तर ते एका क्रूर मानसिकतेचे प्रतीक आहे. पीडित महिलेच्या मृत्यूचे दुःख तिच्या कुटुंबीयांना पचवायचे असताना, तिच्या चारित्र्यावर संशय घेऊन तिची बदनामी करणे, हे जखमेवर मीठ चोळण्यासारखे आहे. "बायकोच्या दोन-चार मुस्कटात मारणे म्हणजे घरगुती हिंसाचार नाही," अशा प्रकारचे विधान हे केवळ विकृतच नाही, तर ते हजारो वर्षांच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेचा आणि स्त्रीला केवळ उपभोगाची वस्तू समजण्याच्या विचारांचा आरसा आहे. अशा विधानांमुळे समाजमन अधिकच संतप्त होते आणि गुन्हेगारांबद्दलची सहानुभूती कमी होऊन त्यांच्यावरील रोष अधिकच वाढतो.

         वकील म्हणून विपुल दुशिंग यांचे कर्तव्य आरोपींचे म्हणजेच हगवणे कुटुंबियांचे बचाव करणे, हे निर्विवाद सत्य आहे. कायद्याने प्रत्येक आरोपीला बचावाचा हक्क दिला आहे आणि वकील हे कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडतात. त्यांना न्यायालयात आरोपी निर्दोष असल्याचे सिद्ध करावे लागते, त्यासाठी आवश्यक ते पुरावे आणि युक्तिवाद सादर करावे लागतात. परंतु, हे सर्व न्यायालयाच्या चार भिंतींच्या आत घडायला हवे. माध्यमांसमोर येऊन, एखाद्या संवेदनशील प्रकरणावर अशा प्रकारे वादग्रस्त विधाने करणे, हे व्यावसायिक नीतिमत्तेच्या विरोधात आहे. वकिलांचे मुख्य काम न्यायालयाला सत्य शोधण्यात मदत करणे आहे. ते आरोपीचे प्रतिनिधित्व करत असले तरी, त्यांच्या बोलण्यातून समाजात चुकीचा संदेश जाऊ नये याची काळजी घेणे आवश्यक आहे. 'एखाद्या गुन्हेगारावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरप्रमाणे वकिलालाही आरोपीचा बचाव करावा लागतो,' हे विधान काही अंशी सत्य असले तरी, डॉक्टर रुग्णाच्या आजारावर उपचार करतो, गुन्हेगाराच्या कृत्याचे समर्थन करत नाही. तसेच, वकिलाने आरोपीचा बचाव करताना माध्यमांसमोर मृत पीडितेच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवून तिचे चारित्र्यहनन करणे अपेक्षित नाही. हे केवळ 'वकिली' नाही, तर ती एका संवेदनहीन आणि असंस्कृत मानसिकतेचे प्रदर्शन आहे. न्यायालयाबाहेर सार्वजनिकरित्या अशी विधाने करणे न्यायप्रक्रियेसाठी हानिकारक आहे.

           या प्रकरणातील दुसरा महत्त्वाचा पैलू म्हणजे माध्यमांची भूमिका. सध्याच्या स्पर्धात्मक युगात, 'ब्रेकिंग न्यूज' आणि 'टीआरपी'च्या शर्यतीत अनेकदा माध्यमं आपली सामाजिक जबाबदारी विसरतात. संवेदनशील प्रकरणांमध्ये, विशेषतः महिलांवरील अत्याचारांच्या बाबतीत, माध्यमांनी अत्यंत संयमाने आणि जबाबदारीने वागणे अपेक्षित आहे. एखाद्या वकिलाने केलेल्या वादग्रस्त विधानांना प्रसिद्धी देऊन, त्यांना 'हिरो' बनवणे किंवा त्यांच्या 'बाइट'वर भर देणे, हे अत्यंत चुकीचे आहे. माध्यमांनी हे लक्षात ठेवले पाहिजे की, त्यांच्याकडे समाजाला शिक्षित करण्याची आणि जागरूक करण्याची शक्ती आहे. अशा वादग्रस्त विधानांना जास्त महत्त्व दिल्याने समाजातील विकृत विचारांना बळ मिळते. 'अशा वकिलांच्या गळ्यात पडू नये,' ही भूमिका माध्यमांनी स्वीकारणे आवश्यक आहे. त्यांना हे समजले पाहिजे की, प्रत्येक गोष्ट 'न्यूज' नसते. काही गोष्टींना प्रसिद्धी न देणे हेच समाजहिताचे असते. कायदेशीर प्रक्रिया न्यायालयात घडते आणि तिचा निकालही न्यायालयातच लागतो, हे जनतेला समजावून सांगणे ही माध्यमांची जबाबदारी आहे. 'जनतेला न्यायालय समजू नये,' हे जितके वकिलांना लागू होते, तितकेच ते माध्यमांनाही लागू होते.

           विपुल दुशिंग यांच्या विधानांमुळे ते साहजिकच ट्रोल झाले आहेत. जनमत एखाद्या प्रकरणात बाजू घेत असले तरी, ते न्यायाधीशाचे काम करू शकत नाही. परंतु, वकील म्हणून सार्वजनिकरीत्या अशी विधाने करताना, त्या विधानांचा जनमानसावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर जनतेने वकिलालाच दोषी धरले, तर तो जनतेचा दोष नाही. कारण वकील हा समाजाचाच एक भाग आहे आणि त्याचे शब्द समाजावर परिणाम करतात. न्यायालयाचे काम पुरावे आणि कायद्याच्या आधारे निर्णय घेणे आहे. जनतेच्या भावनांचा आदर असला तरी, न्यायालय त्या भावनांच्या आहारी जाऊन निर्णय देत नाही. म्हणूनच, वकिलांनी न्यायालयीन लढाई न्यायालयाच्या कक्षेतच लढायला हवी आणि जनतेला न्यायालयीन प्रक्रियेवर विश्वास ठेवण्यास प्रवृत्त करायला हवे.

         या संपूर्ण प्रकरणात सामाजिक संकेतांचा भंग झाल्याचे स्पष्ट दिसते. वकिलांनी संवेदनशीलता न पाळता माध्यमांसमोर केलेला कांगाव आणि माध्यमांनी अशा कांगाव्याला दिलेली प्रसिद्धी, हे दोन्ही समाजासाठी घातक आहे. न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया शांत आणि सन्मानजनक वातावरणात व्हायला हवी. चारित्र्यहनन करून किंवा विकृत विचार मांडून, न्याय मिळवता येत नाही. या प्रकरणातून शिकण्यासारखे अनेक धडे आहेत. वकिलांनी आपली व्यावसायिक नैतिकता पाळावी, माध्यमांनी आपली सामाजिक जबाबदारी ओळखावी आणि समाजानेही संयम बाळगून न्यायव्यवस्थेवर विश्वास ठेवावा. वैष्णवी हगवणेला न्याय मिळवून देण्यासाठी, ही एक सामूहिक जबाबदारी आहे. केवळ कायदेशीर लढा नाही, तर सामाजिक आणि नैतिक लढाही या प्रकरणातून लढला गेला पाहिजे. तिच्या मृत्यूला जबाबदार असणाऱ्यांना शिक्षा मिळायलाच हवी, परंतु त्याचसोबत,  माध्यमांसमोर तिच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवणाऱ्यांनाही नैतिकतेच्या न्यायालयात जाब विचारला गेला पाहिजे. न्यायप्रक्रियेतील प्रत्येक घटकाने आपली भूमिका आणि जबाबदारी ओळखल्यास, समाजातील संवेदनशीलता टिकून राहील आणि 'न्याय' या संकल्पनेचा सन्मान राखला जाईल.